न्याय निरुपणको तरिका सिक्दै स्थानीय तहका उपप्रमुख

१५ चैत, काठमाडौं । नयाँ संविधानले देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तीनवटै अंगको व्यवस्था गरेको छ ।

कार्यपालिकाको रुपमा गाउँ/नगर कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको रुपमा नगर/गाउँसभा छ भने न्यायपालिकाको काम गर्ने गरी न्यायिक समिति छ ।

नगरको उपप्रमुख र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष संयोजक रहने न्यायिक समितिलाई स्थानीय स्तरमा उठेका कतिपय विवादमा न्याय निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर कतिपय जटिल कानुनी विवाद आउने र स्थानीय स्तरमा कानुनका ज्ञान भएका कर्मचारी अभाव हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई कठिनाइ परिरहेको छ ।

त्यसैले बुधबार काठमाडौंमा सुरु भएको न्यायिक सम्मेलनमा देशभरबाट आएका करिब ५०० जना न्यायिक समितिका संयोजक तथा सदस्यले कानुनका विज्ञबाट न्याय निरुपणको तरिका सिक्दैछन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा सहभागी स्थानीय तहका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने सीपका विषयमा कानुनका विज्ञहरुसँग छलफल गरेका छन् ।

बिहीबारसम्म चल्ने कार्यक्रममा ५ वटा सत्रमा न्यायिक समितिका संयोजक र सदस्यहरुले कानुनका विज्ञसँग छलफल गर्नेछन्, जसमध्ये बुधबार ३ वटा कार्यपत्रमा छलफल भयो ।

बुधबार अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले न्यायिक समितिको अवधारणा, अधिकार क्षेत्र र यसको प्रचलन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिन् । उनले न्यायिक समितिलाई कानुनले दिएको अधिकार, न्याय निरूपणका सिद्धान्तबारे जानकारी गराएकी थिइन् ।

त्यस्तै न्यायिक समितिले विवाद निरुपणमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिबारे उच्च अदालतका न्यायधीश टेकनारायण कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनको कार्यपत्रमा पूर्व न्यायधीशहरु गिरिसचन्द्र लाल, र द्वारिकामान गिरीले छलफल गरेका थिए । कुँवरले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका सत्रमा धनगढी उपमहानगरपालिकाकी पूर्व उपप्रमुख सुशीला मिश्रले न्यायिक समिति संयोजक भएर ५ वर्ष काम गर्दाको अनुभव सुनाएकी थिइन् ।

यो सत्रमा विवादसम्बन्धी न्यायिक समितिको कामको चरणबद्ध प्रक्रियाबारे न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई जनाकारी गराइएको थियो । यस्तै विवादको समाधानमा मेलमिलाप प्रक्रियाका विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण काफ्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

मेलमिलापमा न्यायिक समितिको भूमिका, स्थानीय तहले मेलमिलापकर्ता कसलाई राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने विषयमा काफ्लेको कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो । काफ्लेले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले कस्ता विषयमा मेलमिलाप गराउने र कस्तोमा गराउन नमिल्नेबारेमा जानकारी गराएका थिए ।

बिहीबारको सत्रमा न्यायिक समितिले गर्ने न्यायिक निर्णय र यसका लागि अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा कार्यविधि विषयमा अधिवक्ता डा सरिता खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

अन्तिम सत्रमा न्यायिक समितिबाट भएका मिलापत्र वा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध तथा कार्यहरूको विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कानुन तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख बसन्त आचार्यले प्रस्तुति दिनेछन् ।

सकेसम्म मेलमिलाप जोड

काठमाडौंमा भेला भएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले आफ्नो स्थानीय तहमा देखा पर्ने समस्याहरु सकेसम्म मेलमिलापकै माध्यमबाट टुंगो लगाउने बताएका छन् । ठाउँ अनुसार फरक फरक प्रकृतिका मुद्धा भएपनि न्यायिक समितिका सदस्यहरु सकेसम्म अनौपचारिक रुपमा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको बताउँछन् ।

सोलुखुम्बुको महाकुलङ गाउँपालिकाका न्यायिक समितिका सदस्य प्रदीप कुलुङले आफ्नो पालिकामा धेरै विवाद कुटपिटको आउने बताए । मदिरा सेवन र युवाहरुमा कुटपिटको घटनाहरु बढेको भन्दै न्यायिक समितिले त्यसतर्फ जनचेतना कार्यक्रमहरु पनि गर्न थालेको बताए ।

बाजुराको जग्गनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक मरुकला विष्टले न्यायिक समितिमा अंश र साँध सीमानाका धेरै विवाद आएको बताइन् । ‘हाम्रो गाउँपालिकामा वहुविवाहको मुद्धा, सासु बुहारीको झगडा, सौता–सौताको झगडाको धेरै आउने गरेको छ’ उनले भनिन् ।

भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिकाको न्यायिक समिति संयोजक तथा उपप्रमुख सरिता तिमसिना भट्राईले नगरपालिकामा बुबा–आमालाई कसले पाल्ने भन्ने विवाद पनि आएको बताइन् । ‘अहिले आफ्ना बाबु आमालाई कसले पाल्ने भन्ने विषयमा विवाद न्यायिक समितिमा आएको छ । करिब ३ वटा विवाद आएको देखिन्छ, नयाँ खालको भएपनि मानवीय दृष्टिकोण हाम्रो सामाजिक संरचना अनुसार गम्भीर रुपमा हेरेका छौंं’ भट्टराईले भनिन् ।

धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा धेरै आउने गरेको बताए । ‘विशेषगरी वैदेशिक रोजगारमा धरानबाट धेरै युवाहरु बाहिर छन्, उनीहरु घर आउँदा श्रीमती र सम्पत्ति नभएको भन्दै उजुरीहरु धेरै आउने गरेको छ,’ बेघाले भने ।

मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्थम थिङले जग्गाको साँध सीमानाको विवाद धेरै आएको बताए । उनले बालविवाह रोक्न गाउँपालिकाले कार्यक्रम गरिरहेको र यस्ता केही उजुरीरु पनि न्यायिक समितिले हल गरिरहेको बताए ।

‘अहिले घर घरमा स्थानीय सरकारको सेवा’ भन्ने नाराका साथ गाउँपालिकाले काम गरिहरेको छ, यही बेला धेरै उजुरीहरु सुन्ने गर्छौं, अधिकांश उजुरी त मेलमिलाकर्ताहरुले नै मिलाउने गरेका छन्’, थिङले भने ।