‘सुन तस्करलाई राजनीतिक संरक्षण कायमै छ’

रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री भएका बेला नेपालबाट क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन तस्करी हुने गरेको बताउनुभएको थियो । त्यसबेला गठन भएको एउटा सरकारी छानबिन समितिले चार वर्षमा ३८ क्वीन्टल सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

तर, त्यतिबेला अनुसन्धान प्रक्रियाले गलत बाटो लिइरहेको मैले भनेको थिएँ । खास त्यो अनुसन्धान ३३ किलो सुन हराएपछि मारिएका सनम शाक्यको हत्याबाट उठान भएको थियो । त्यो क्रममा संगठित गिरोहका विषयमा धेरै कुरा खुलेका थिए ।

तर, वास्तवमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा जसको सुन हो, एमके अग्रवाल भन्ने मान्छेमाथि राम्रोसँग अनुसन्धान नै हुन पाएन । उनी त्यो सुनका मालिक थिए । धेरै ढिला गरी उनको घरमा छापा हान्दा केही अर्थ भएन ।

जहिले पनि संगठित अपराधमा ‘पोइन्ट अफ ओरिजिन’ र ‘पोइन्ट अफ डेस्टिनेशन’ भन्ने हुन्छ । त्यसपछि ‘पोइन्ट अफ अपरेशन’ भन्ने हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा यी तीन वटै स्थानलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर, नेपालमा हुनसकेको छैन । हाम्रो संयन्त्रले यो काम गर्न भ्याउँदैन ।

मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा प्रमुख छँदा नेपालमा कसरी संगठित अपराधको गिरोहले काम गर्छ ? उनीहरूको शैली के हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थिएँ । त्यो अध्ययनले संगठित अपराध रोक्न ‘पोइन्ट अफ ओरिजिन’मै हाम्रो समन्वय हुनुपर्नेमा हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । जस्तो, हङकङबाट सुन आउँछ, युएई र साउदीतिरबाट मान्छे आउँछन् ।

तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) वा अन्य प्रहरीका निकायका अफिसरहरूलाई त्यहाँ लियाजन अफिसरका रूपमा राख्नुपर्नेमा त्यो क्षमता नै हामीसँग छैन । त्यसबारे सोचिएकै छैन । अहिले सुन आउँदै गरेको सूचनासम्म पाउन पनि कठिन छ । त्यस्तै, सुनको ‘डेस्टिनेशन पोइन्ट’ मा पनि हाम्रो उपस्थिति चाहिन्छ भनेका थियौं ।

तर, भारतमा पनि छैन । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा एक जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) राख्ने चलन त छ तर, एक जना व्यक्ति बाहेक अरू कोही छैन । त्यहाँ पनि आफ्नो निजी इनिसिएसनमा गर्ने बाहेक केही छैन ।

स्रोतसाधन दिने वा कामका लागि अरू ५÷७ जना खटाउने भन्ने हुन्न । एक्लो एसएसपीले मात्रै त्यहाँ बसेर के गर्ने हो र ? त्यो नगरेपछि ‘पोइन्ट अफ ओरिजिन’ र ‘पोइन्ट अफ डेस्टिनेशन’ को सबै प्रेसर ‘पोइन्ट अफ अपरेशन’ मा पर्छ । त्यसैले राज्यले किन गर्दैन भन्ने चाहिं गम्भीर चासोको विषय छ । किनभने, यसमा धेरैका स्वार्थ संलग्न हुनसक्छन् भन्ने तथ्य खुल्छ ।

अर्को चाखलाग्दो कुरा त जतिबेला निर्वाचन हुन्छ, त्यतिबेला सुन तस्करी बढ्छ । यसरी सुन तस्करीको सम्बन्ध राजनीतिसँग जोडिन्छ । पहिले पञ्चायतकालमा सुर्खेतमा ‘सुन बुढा’ भन्ने व्यक्ति नै थिए । पहिले उनको नाम चन्द्र बुढा थियो, तर कारोबार गर्दागर्दै नामै ‘सुन बुढा’ भयो । उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सांसद पनि भएका थिए ।

उनी विमानस्थलमा सुनसहित रातो पासपोर्टमा समातिएका थिए । त्यो राजनीतिक व्यक्ति आफैं तस्करीमा संलग्न भएर सुनसहित समातिएको घटना थियो । मैले त्यो अनुसन्धानका क्रममा प्रतिवेदन तयार गरेकाले मलाई थाहा छ ।

तर, विडम्बना त्यसलगत्तै भएको निर्वाचनमा उनले अत्यधिक मतले जिते । उनले ‘गाउँमा सबैलाई एक÷एक वटा बुलाकी ल्याइदिऊँ भनेको सरकारले देखिसहेन’ भनेर त्यसैलाई चुनावी मुद्दा बनाए । राज्यले सहेन सबै सुन लगिदियो भनेर मान्छेको सेन्टिमेन्ट लिए, चुनाव जिते । यो पुरानो कुरा हो ।

तर, अहिले नेपालमा सुन व्यापारीहरू जति पनि छन्, पहिलेदेखि नै यहाँबाट व्यक्तिहरूलाई लिएर जाने, झिटीगुन्टा भनेर ल्याउन पाइने सुन बोकाएर ल्याउने गरिएको पाइन्छ । यो विगतदेखि नै भइरहेको अभ्यास हो ।

पञ्चायतकालमा जतिबेला सुरुमा यो सुविधा दिइएको थियो, त्यसबेला नेपालमा हुने तस्करी भनेकै सुन मात्रै जस्तो थियो । पछि लागूऔषध, नक्कली नोट, अरू कारोबारहरू पनि सुरु भयो, त्यसले लागूऔषधलाई डोनिमेट ग¥यो ।

अहिलेका केही नाम चलेकै व्यवसायीहरू पनि त्यसमा संलग्न थिए । त्यसले नेपालमा संगठित अपराधको कुरा गर्ने वित्तिकै सुरुमा सुन तस्करी जोडिन्छ । कुनै बेला सुन तस्करीमा ३५ प्रतिशतसम्म कमिसन आउँथ्यो । सुराकीका लागि त्यो पैसा तस्करको समूहबाट पाउने भन्दा धेरै हुन्छ । सामान्य विषयमा मनमुटाव भइहाल्छ, त्योभन्दा धेर पैसा प्रहरीले समात्दा पाउने हुँदा तुरुन्तै सूचना बाहिर आउने गरेको थियो ।

तर, अहिले जति नै सुन समातिए पनि १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आउँदैन । सुन बरामद गर्न सुरुमा पनि राम्रै लगानी गर्नुपर्छ । प्रहरीले आफ्नो बुतामा खर्च गरेर पनि सुन समातेको हुन्छ । तर, अहिले नगन्य पैसा मात्र आउने हुँदा सूचना आउने र अनुसन्धान गर्न तदारुकता देखाउने क्रम पनि कम हुँदै गएको छ ।

पहिले कुनै बेला सरकार बनाउने र गिराउने काममा नै सुन तस्करहरू संलग्न थिए । एक पटक सुन तस्करले सुन ल्याउँदा टायर पंचर भएको भनेर त पत्रिकामा फोटोसहित समाचार नै आएको थियो । त्यसबेला खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री थिए । बानेश्वरमा टायर पंचर भएका बेला गृहमन्त्री आफैं छुटाउन गएका थिए ।

समाचारमा आएर व्यापक भएपछि अनुसन्धान गर्न छानबिन समिति समेत बनेको थियो । अपराधसँग राजनीतिक शक्तिको जुन पावर छ नि त्यो ध्वस्त नहुञ्जेल सुन तस्करी रहिरहन्छ । यसको लामो इतिहास पनि छ ।

मेरो बुझाइमा संगठित अपराध हेर्ने संयन्त्रमा पनि सुन तस्करी प्राथमिकतामै परेको छैन । सीआईबीमा हुँदा मैले ‘ब्ल्याक स्पाइडर’ लगायत ठूलाठूला अपराधीहरूलाई समातें । तर, सुन लुकेर छिपेर गइ नै रह्यो । यो सुषुप्त रूपमा जाने भयो । नोटिसमा पनि आएन । मान्छेको ध्यान त्यसबेला धेरै समातिइरहेको जाली नोट र लागूऔषधमा ‘गोल्डेन क्रिसेन्ट’लाई भत्काउने भनेर गरेको अपरेशनतिर गयो ।

तर, सुन व्यापक रूपमा तस्करी भइरहेको रहेछ भन्ने कुरा पछि अनुसन्धानका क्रममा पनि देखियो । तत्कालीन गृहमन्त्री आफैंले क्वीन्टलका क्वीन्टल सुन आउँछ भनेर भन्नुभयो ।

(केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)