सैनिक अदालतको ठहर– न्यायाधीश प्रभावित पार्न खोजियो

१९ चैत, काठमाडौं । नेपाली सेनाले आफ्ना तीन सैनिक अधिकारीलाई आन्तरिक मुद्दा–मामिलाको क्रममा राजनीतिज्ञ, सर्वोच्च अदालतका बहालवाला र पूर्व न्यायाधीशहरूलाई सम्पर्क गरेको आरोपमा बर्खास्त र बढुवा रोक्का गरेको खुलेको छ ।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न सूचना आदान–प्रदान गरेको आरोपमा सैनिक अदालतले दुई सैनिक अधिकारीहरू महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमसिनालाई कारबाही गरेको हो । अर्का उपरथी प्रेम शाही त्यसअघि नै बर्खास्तीमा परेका थिए ।

जंगी अड्डा उच्च स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त मिसिल हेर्दा नेपाली सेनाको ‘कोर्ट अफ इक्वायरी’ र समरी जनरल सैनिक अदालतले तीन सैनिक अधिकारीले आफ्नो मुद्दामामिलाबारे अनधिकृत व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गरी प्रभाव पार्न खोजेको ठहर गरेको छ ।

सेनाको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आरोपपत्रमा कल, एसएमएस, ल्यापटप, मोबाइलको फरेन्सिक ल्याव परीक्षण प्रतिवेदन लगायत विश्लेषणका आधारमा यसरी सम्पर्क भएको पुष्टि हुने उल्लेख गरिएको छ । मुद्दाको मिसिलमा समावेश विवरण हेर्दा ती सैनिक अधिकारीहरूमाथि ‘पैसा अफर गर्न प्रेरित गरेको’ आरोप समेत छ ।

आकस्मिक रूपमा हिरासतमा लिएर उपरथी प्रेम शाहीमाथि अनुसन्धान थालेको जंगी अड्डाले उनको मोबाइल र ल्यापटप नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो ।

त्यसक्रममा उनी र प्राड विवाकका महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी तिमसिनाबीच नियमित सम्पर्क भेटिएको भन्दै जंगी अड्डाले तीनै जनामाथि छानबिन गर्न कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेको थियो ।

सैनिक ऐन २०६३ अनुसार, कुनै सैनिकमाथि छानबिन गर्नुपरेमा नेपाली सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्नुपर्छ । नेपाली सेनाले गठन गरेको कोर्ट अफ इन्क्वायरीले १९ पुस २०७९ मा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । तीनै जनामाथि मुद्दा–मामिलाको सन्दर्भमा एक–आपसमा, राजनीतिज्ञ र न्यायाधीशहरूबीच सम्पर्क गरेको आरोप छ ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीले प्रतिवेदन बुझाएपछि उपरथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्का उपरथी कृष्णदेव भट्ट, सहायक रथीहरू विष्णु राउत, प्रकाश देउजा, महासेनानी नारायणबहादुर थापा र प्राड विवाकका प्रतिनिधि सहायक रथी जीवन दाहाल रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भयो । उक्त अदालतले १८ फागुन २०७९ मा मुद्दाको फैसला सुनाउँदै शाही सहित तीन सैनिक अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरी कारवाही गरेको हो ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आरोपपत्र र सैनिक अदालतको फैसला हेर्दा शाही, शाह र तिमल्सिनामाथिका केही आरोप उनीहरूले स्वीकारेका छन् भने केहीमा ‘इन्कार’ गरेका छन् ।

२०७७ सालमा आफ्नो उमेरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेपछि प्रेम शाहीले चोलेन्द्रशमशेर जबराको बचाउमा सडक प्रदर्शन गरिरहेकी एक महिलासँग नियमित सम्पर्कमा रहेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

एक सैनिक अधिकारीका अनुसार, त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रभावित पार्न उनीसँग सम्पर्क गरिएको आशंका छ । त्यसैगरी कांग्रेस नेता एवं नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग समेत नियमित सम्पर्क भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

उपरथी प्रेम शाही र प्राड विवाकका महासेनानी महेन्द्रजंग शाहबीच १९ मंसीर २०७९ मा उनले ९ बजेर २१ मिनेट जाँदा सम्पर्क गरेको र मुद्दा नम्बर टिपाएको आरोपपत्रमा समावेश विवरणबाट खुल्छ । २६ मंसीर २०७९ मा पनि त्यसैगरी सम्पर्क हुन्छ र ‘आज मुद्दा छ’ भनी उनले सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ । तर, कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा बयान गर्दै महासेनानी महेन्द्रजंग शाहले ‘गैरसैनिक अड्डा अदालतका बहालवाला पदाधिकारीहरूसँग आफ्नो भेटघाट नभएको’ दाबी गरेका छन् ।

प्राड विवाकका महासेनानी शाहले मुद्दा–मामिलाको क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत नियमित सम्पर्क गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीसँग महासेनानी शाहको फोनमा कुराकानी र पटक–पटक सम्पर्क भएको विवरणबाट देखिन्छ । बयानमा त्यो कुरा स्वीकार्दै शाहले ‘पराजुलीसँग पारिवारिक सम्बन्ध भएको’ र साथसाथै नियमित रूपमा ‘घरमा पनि जान्छु’ भनेर स्वीकारेका छन् ।

५ पुस २०७९ मा महासेनानी शाह आफैं सर्वोच्च अदालत गएको आरोपपत्र (कोर्ट अफ इन्क्वायरीको फाइल) मा समावेश छ । जंगी अड्डासम्बद्ध उच्च स्रोतले ‘कतै सोझै सर्वोच्च अदालत गएर उनले चेम्बरमा न्यायाधीश त भेटेका थिएनन् ?’ भनी शंका गर्छन् । उनले बयानमा ‘कानुन पत्रिका लिन अदालत पुगेको’ बताएका छन् । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले पनि महासेनानी पदमा रहेको व्यक्ति कानुन पत्रिका लिन आफैं अदालत पुगेकोमा शंका गरेको छ ।

‘पैसाको अफर’

महासेनानी शाहमाथि ९८४१….. को नम्बरबाट न्यायाधीशहरूमाथि नियमित सम्पर्क राखेको आरोप छ । उनले बयानमा ‘कसैले मबाट केही कुराको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो’ भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोर्ट अफ इन्क्वायरीमा उपरथी प्रेम शाहीमाथि प्राड विवाकमा कार्यरत महासेनानी महेन्द्रजंग शाहमार्फत ‘मुद्दाको लागि पैसा अफर गरेको’ आरोप छ ।

९ पुस २०७७ मा दर्ता भएको मुद्दाका बारेमा प्राड विवकमा कार्यरत महासेनानी शाहले ‘श्रीमान् आज छ हजुर’ भनी मुद्दाबारे स्मरण गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि महासेनानी शाह र चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्षमा सडक प्रदर्शनको नेतृत्व गरेकी एक व्यक्तिबीच नियमित सम्पर्क भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

‘गैरसैनिक अड्डा अदालतका पदाधिकारीहरूलाई अवाञ्छित र अनुचित प्रभाव पार्ने नियतले ‘पैसाको अफर गर’ भनी म्यासेज गरेको र प्रतिवादीले ‘मैले बुझें’ भनी ‘म्यासेज गरेको’ कोर्ट अफ इक्वायरीको आरोप उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विवरण अडियोबाट खुलेको देखिन्छ ।’ त्यसको प्रतिवादमा महासेनानी शाहले ‘सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको’ भन्दै बयानमा भनेका छन्, ‘एक रुपैयाँ पनि लिए/दिएको छैन ।’

मुद्दाको मिसिलमा शाहले पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सम्पर्क गरेको र ‘प्रेम शाहीको पेशी छ’ भन्ने जानकारी गराएको खुल्छ । लगत्तै उनले उपरथी प्रेम शाहीलाई पराजुलीको मोबाइल नम्बर पठाइदिएका छन् । त्यसपछि थप दुई न्यायाधीशसँग सम्पर्क भएको भनिए पनि आरोपपत्र र फैसलामा उनीहरूको नाम, मोबाइल नम्बर र अन्य विवरण केही पनि छैन ।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘न्याय हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हो ।’ कागजात पढ्दा उनले उपरथी प्रेम शाहलाई न्याय हुनुपर्छ भन्ने संकेत गरेको देखिन्छ । यो बीचमा शाहले पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँग पनि सम्पर्क गरेको समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलामा भएको विवरणमा छ ।

सुरुमा प्रेम शाहीमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन भए पनि छानबिन गर्दा नयाँ विवरण भेटिएपछि आरोपपत्र आन्तरिक मुद्दा–मामिलाको विषयमा केन्द्रित भयो । सैनिक अधिकारीहरूले हिरासतमा रहेकाहरूलाई ‘किन दलका नेता र न्यायाधीशलाई भेटेको ? सम्पर्क गरेको ?’ भन्ने विषयमा बयान केन्द्रित गरे । आरोपपत्र र फैसलामा केही नेताहरूको नाम छैन भने केहीमा फोन नम्बर मात्रै राखेर ‘फलानालाई किन सम्पर्क गरेको ?’ भनी सोधिएको छ ।

बहालवाला न्यायाधीशहरूको हकमा ‘गैरसैनिक अड्डा अदालतका पदाधिकारी’ भन्ने सांकेतिक शब्द प्रयोग छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको नाम छैन, तर उनले प्रयोग गर्ने ९८५१…. नम्बरको मोबाइल नम्बर छ ।

उनीसँग अरू सैनिक अधिकारीहरूको नियमित सम्पर्क र मुद्दामामिलाको कुराकानीबारे थप छानबिन चलिरहेको भन्दै ती सैनिक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई उनको नम्बर उपलब्ध गराउन चाहेनन् । फैसलामा उल्लिखित एउटा नम्बर भने उनको भएको खुल्छ ।

‘श्रीमान्, सहयोग गर्नुपर्‍यो’

उपरथी प्रेम शाहीले ६ पुस २०७९ मा रक्षा मन्त्रालय, जंगी अड्डालाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरे । त्यही दिन अपराह्न ३ बजेर ८ मिनेट १८ सेकेण्ड जाँदा एउटा म्यासेज गरेका छन् । म्यासेजको विवरण यस्तो छ— ‘भोलि आठ नम्बरमा पर्‍यो । अब हजुरकै हातमा छ हजुर । अगाडिको केही गरेर सुनुवाइ हुने गरी पूर्ण आशामा छु ।’

आरोपपत्रमा उनले रिट दर्ताको जानकारी ‘राजनीतिक नेतृत्व’लाई गराएको खुल्छ । नम्बर भिडाउँदा उक्त व्यक्ति कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्णबहादुर खड्का रहेको खुल्न आउँछ । भोलिपल्ट पर्ने पेशीका लागि शाहीले फरक–फरक व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरी अधिकतम अनुकूल बनाउन प्रयास गरेको खुल्छ । भोलिपल्ट कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई ह्वाट्सएप मार्फत सम्पर्क गरेर उनले ‘आफू पक्राउ पर्न लागेको’ सूचित गरेको पनि देखिन्छ ।

जंगी अड्डाको प्राड विवाकमा कार्यरत प्रमुख सेनानी तिमसिनाले १३ पुस २०७९ मा १० बजेर ३४ मिनेट २६ सेकेण्ड जाँदा प्रेम शाहीसँग फोन सम्पर्क गरेको देखिन्छ । त्यो दिन सर्वोच्च अदालतमा पेशी सूची प्रकाशित भएपछि उनीहरूबीच सम्पर्क भएको कोर्ट अफ इन्क्वायरीको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

कोर्ट अफ इन्क्वायरी र सैनिक अदालतको फैसलाको विवरण देखाउँदै जंगी अड्डा उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अनि प्रमुख सेनानी तिमसिनाले त्यस दिन मुद्दा हेर्ने गैरसैनिक अड्डा/अदालतका पदाधिकारीलाई सोझै फोनसम्पर्क गरेको खुल्छ ।’

प्राड विवाकमै कार्यरत प्रमुख सेनानी तिमसिनाले १३ असार २०७९ मा प्रेम शाहीलाई सम्पर्क गरेर ४ नम्बरमा मुद्दाको पेशी रहेको जानकारी दिन्छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मुद्दाको चासो राख्न फोन गरेको हुँ ।’

प्रेम शाहीले आफ्नो बयानमा ‘मेरो मुद्दामा सेनाले कुनै सुनुवाइ नगरेकाले अन्य प्रक्रिया अपनाउन बाध्य भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले ‘पेशीको सल्लाह अपनाउन बाध्य भएको’ स्वीकारेको दस्तावेजबाट खुल्छ ।

नेपाली सेनाको समरी जनरल सैनिक अदालतले ‘सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारीलाई अनावश्यक अस्वाभाविक प्रभावमा पार्ने उद्देश्यले पेशी आदिका विषयमा सूचना आदान–प्रदान गरेको सत्य भएको’ ठहर गर्दै उनीहरूलाई बर्खास्त र बढुवा रोक्का गर्नुपर्ने राय लेखेको थियो ।

समरी जनरल सैनिक अदालतले उपरथी प्रेम शाहीमाथि जंगी अड्डाको प्राड विवाकका अधिकारीहरूलाई प्रयोग गरी न्यायाधीशहरूलाई प्रभावित बनाउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको हो । शाह र तिमिसिनामाथि राजनीतिज्ञ र उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो ।

मिसिल भन्छ- मोबाइलबाट खुल्यो

जंगी अड्डाले उपरथी प्रेम शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हद पूरा भएको भन्दै २० पुसदेखि अवकाश हुने भनी ४ पुस २०७९ मा पत्र थमाएको थियो । जन्ममितिको गलत अभिलेखका आधारमा आफूलाई अवकाश दिन लागिएको भन्दै उनी सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले १३ पुस २०७९ मा अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेश लिएर हाजिर हुन जाने क्रममा जंगीअड्डा पुग्दा सैनिक प्रहरीले १९ पुसमा शाहीलाई हिरासतमा लिएको थियो । नेपाली सेनाले सुरुमा शाहीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाउँदै उनको घरमा छापा मारेको थियो ।

उनको ल्यापटप, मोबाइल लगायत ग्याजेट नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गर्ने क्रममा यी सबै सम्पर्क र सूचना आदानप्रदान भएको पत्ता लागेको सेनाको दाबी छ । अनि जंगीअड्डाले सैनिक विद्रोह, सम्पत्ति हानिनोक्सानी लगायत कसूरमा मुद्दा चलाएको थियो ।

त्यहीबीच सेनाको मानवअधिकार निर्देशनालयमा कार्यरत शाह र पूर्वी पृतना प्राड शाखा कार्यालयमा कार्यरत तिमसिनालाई नियन्त्रणमा लिएर छानबिन गरेको हो । प्रेम शाहीलाई सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका शाह र तिमसिनामाथि सेनाले सैनिक विद्रोहको कसूर गरेको आरोपमा मुद्दा चलाई दुई वर्ष बढुवा रोक्का गरेको थियो । फैसला विरुद्ध शाह र तिमसिना सैनिक विशेष अदालतमा पुनरावेदन दिन पाउने मौका बाँकी नै छ ।

सुरुमा शाही र पछि प्राड विवाकका दुई सैनिक अधिकारीलाई हिरासतमा लिएर सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरेपछि सैनिक अधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले सुरुमा मिसिल कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

जंगी अड्डा र प्राड विवाकले कोर्ट अफ इन्क्वायरी र सैनिक अदालतको मिसिल सर्वोच्च अदालत पठाएनन् । पटक–पटक आदेश दिंदा समेत कागजात पेश नगरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा इजलासमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

इजलासबाट आदेश आएपछि सेनाको प्राड विवाकका अधिकारीले मिसिल इजलासमा बुझाएका थिए । गत सोमबार मुद्दाको मिसिल पढ्नासाथ इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मी आश्चर्यमा परेर मुखामुख गरेका थिए । त्यसपछि उनीहरूले मिसिलमा समावेश विवरण एकअर्कालाई देखाएका थिए ।

मागेको कागजात उपलब्ध नगराएकोमा सैनिक अधिकारीहरूमाथि कडा रोष व्यक्त गरेका न्यायाधीशहरू मुद्दाको मिसिल पढ्नासाथ एकाएक फेरिए । उनीहरूले मिसिलमा संवेदनशील विवरण समावेश भएको भन्दै त्यसलाई गोप्य राख्न आदेश दिए ।

त्यही दिन सार्वजनिक भएको आदेशमा भनिएको थियो— ‘मुद्दासँग सम्बन्धित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला तथा आवश्यक कागजातको प्रतिलिपि सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको रोहबरमा उपलब्ध गराई सक्कल मिसिल पछि पेशीका दिन इजलासमा पेश गरेर लैजाने गरी प्राड विवाकमा फिर्ता पठाइदिनुहोला ।’

सर्वोच्च अदालतले ‘मुद्दाको संवेदनशीलता तथा गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राख्दा निवेदक (सैनिक अधिकारीहरू) ले प्राप्त गर्ने कागजातहरू गोप्य राख्नु उचित हुने’ आदेश गरेको थियो ।

आदेशमा भनिएको थियो— ‘मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायीहरूको अध्ययनबाहेक अन्य प्रयोगमा नल्याई पूर्ण गोपनीयता कायम राख्ने सुनिश्चितताका लागि नक्कल लिने पक्षहरूलाई कागज गराउनू ।’ त्यो आदेशपछि मुद्दाको अर्को पेशी तोकिएको छैन भने पक्षहरूले समेत अर्को तारिख लिएका छैनन् ।