सम्झौता पक्षमा उत्साह, संसदमा संशय

१९ चैत, काठमाडौं । सिरहा अर्नमा गाउँपालिका–१ का प्रगास मण्डलले शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छिर्नेबित्तिकै घरमा रहेकी श्रीमतीलाई फोन गरे, ‘हम प्रधानमन्त्रीके दरबारमें आयल छी..न्याय मिल्तैयी..।’

मण्डलसहित करिब सय हाराहारीका मिटर ब्याज पीडितहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो दुखेसो सुनाए । ३० मिनेट जति प्रधानमन्त्रीलाई सुने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनको अन्त्य गर्दै भने, ‘तपार्इँहरुलाई मेरै पालामा न्याय मिल्छ । अब प्रधानमन्त्रीले बनाएको खाजा खाएर जानुस् ।’

पीडितहरुले खुसीले ताली ठोके । अनि प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार खाजाका लागि अर्को कोठामा लाइनमा लागे । प्रगास भने प्रधानमन्त्री बसेको कुर्सी नजिकै पुगे ।

घरमा भिडियो कल गरे, ‘वरपरको खाली ठाउँ देखाए, प्रधानमन्त्रीको रित्तो कुर्सी देखाए । अनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र भित्ताको फोटो अघि उभिए ।’

निकै खुसी देखिएका सिरहाका प्रगासलाई सोध्यौं, ‘अब न्याय मिल्ने भयो ?’

उनले झट्ट जवाफ दिए, आशा बढ्यो, घरमा पनि यही भने ।’

प्रगास मात्र होइन, महोत्तरीको बर्दिबासबाट ११ दिन पैदल हिँडेर आएका अरुले पनि न्याय पाउने आश पलाएको बताएका छन् । धनुषा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका–४ कि रामकिर्दिनी दासले पनि घरमा श्रीमानलाई भिडियो कल गरिन् । उनले पनि त्यही भनिन्, ‘लिखित त भएको छैन, तर न्याय मिल्ने देखियो ।’

घरमा खुसी साट्नेहरुमा सिरहा गोलबजारका चन्दनकुमार झा पनि थिए । झालाई लागेको छ, अब घर पुगेपछि सुदखोर रामु साहले उनलाई थप दुःख दिने छैनन् । उनले सुनाए, ‘घर खर्चका लागि लिएको २ लाखलाई १० लाखको कागज बनाएर १५ लाख बुझाउँदा पनि नपाएको न्याय अब पाइएला ।’

बालुवाटारको भेटपछि संघर्ष समिति र गृह मन्त्रालयको टोलीबीच भएको छलफल निश्कर्षमा पुग्यो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उपस्थितिमा पाँचबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भयो । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक मनोज पासवान र चार सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाउने सहमति छ । मिटरब्याज पीडितको गुनासो र समस्या सुनुवाइका लागि जिल्लामा पनि पीडितका प्रतिनिधि समेत रहेको समन्वय समिति बनाउने सहमति छ ।

यस्तै मिटरब्याजलाई कसुर कायम गर्ने गरी अघि बढेको कानुन संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकारलाई सिफारिस गर्ने र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने पनि सहमति छ ।

यो समझदारीले मिटरब्याज समस्या सदाका लागि समाधान हुने सरकार पक्षको दाबी छ । कतिपयले भने पीडितहरुलाई झुलाउने काम मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।

सरकारको दाबी : पीडितलाई छिट्टै न्याय

मिटरब्याज पीडितहरुलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार भनेका थिए, ‘कानुन र व्यवहारिक जसरी हुन्छ, सरकारले छिट्टै न्याय दिन्छ ।’

उनले थप आश्वस्त पार्दै भने ,‘पहिले पनि पीडित भेटेको थिएँ, उहाँहरुको गुनासो सुनेको थिएँ तर म सत्तामा थिइनँ । कानुन अभाव भन्दै समस्या ज्यूका त्यूँ रह्यो । तर अब सत्तामा छु, आफ्नै कार्यकालमा र छिट्टै न्याय मिल्छ ।’

पीडितहरुसँग भएको सम्झौताबारे संसदलाई जानकारी दिँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पनि पीडितहरुलाई हरहालतमा न्याय दिलाउने सरकारको कबुल भएको बताए ।

यसका लागि छिट्टै ऐन संशोधन प्रस्ताव संसदमा ल्याउने र त्यो पास हुनासाथ आयोग पनि बन्ने उनले बताए । यो आयोगले हरेक पीडितको उजुरीको छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफासि गर्ने श्रेष्ठले बताए । विगतमा बनेका आयोगहरुले काम नगरेको र कतिपय सिफारिस कार्यान्वयन नभएकाले आशंका पैदा हुनु स्वभाविक भएको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, न्याय दिलाउन सरकार प्रतिवद्ध छ ।’

मिटरब्याज समस्याबारे अध्ययन गर्न गत वर्ष बनेको कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसाल पनि काुनन बनाएरै न्यायको प्रत्यभूति दिलाउनु राम्रो भएको बताउँछन् ।

आफूहरुले गरेको अध्ययनका क्रममा समस्या जटिल र फरक फरक प्रकृतिको पाएको भन्दै भुसालले समस्या समाधानका लागि कानुन अपरिहार्य भएको बताउँछन् । कानुन नबनाई केही गर्न नसकिने भएकाले कानुन बनाउने निर्णय सकारात्मक भएको उनले बताए । भुसाल भन्छन्, ‘कानुन बनाउने प्रक्रिया चलिरहँदा आयोगले पीडितको समस्या पहिचान र समस्याको बर्गीकरण गर्छ । पीडित र पीडक पहचान हुँदै न्यायको प्रक्रिया थप सहज हुन्छ ।’

अबको प्रक्रिया के हुन्छ ?

गत सोमबार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय छ । त्यसअनुसार संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने तयारी छ ।

मुलुकी देवानी संहितामा घरायसी लेनदेनमा साँवा रकमको बार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था भएपनि कानुनले त्यो भन्दा माथिको दरको ब्याजलाई मिटरब्याज अपराध मानिएको छैन । अब हुने संशोधनले १० प्रतिशत भन्दा माथिको ब्याज लिनुलाई आर्थिक अपराध मानिने छ र यसमा संलग्न हुनेलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाइनेछ ।

यस्तै मिटरब्याजको उजुरी लिएर कारबाही सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने पनि सरकारको तयारी छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले बनाउने आयोगको नेतृत्व पूर्व आयुक्त वा सर्वोच्चका निवृत्त न्यायाधीशले गर्ने छन् । महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसमेत सदस्य रहने आयोगलाई मिटरब्याज र यससंग सम्बन्धित अपराधका १३ वटा विषयमा उजुरी लिने, जाँचबुझ गर्ने र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यदेश छ ।

आयोगका १३ कार्यदेश

• मिटरब्याजसंग सम्बन्धित उजुरी लिइ जाँचबुझ गर्ने ।

• मिटरब्याज पीडकहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही र सजाय गर्नका लागि सिफारिस गर्ने ।

• मिटरब्याज पीडितलाई दिइने उपचार र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गर्ने ।

• मिटरब्याजको कारण पत्ता लगाई अब यस्ता घटना हुन नदिन कानुनी, प्रशासनिक र अन्य सुधारको प्रतिवेदन सरकारलाई दिने ।

• लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिएको भनी लिखत तयार गरेको सम्बन्धमा ।

• लेनदेन गरेको वास्तविक रकम भन्दा बढी रकमको लिखत तयार पारेको सम्बन्धमा ।

• लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याजलाई समेत साँवा रकममा जोडी लिखत तयार गरेको सम्बन्धमा ।

• ब्याजलाई साँवा जोडी नयाँ लिखत तयार गरेको सम्बन्धमा ।

• ऋणीले तिरेको रकमको भरपाइ नदिने वा लिखत नबनाउने भन्ने सम्बन्धमा ।

• कानुनमा तोकिए भन्दा धेरै ब्याज लिएको भन्ने सम्बन्धमा ।

• ऋणको साँवा भन्दा बढी ब्याज लिने गरेको बारे ।

• ऋण असुलीका लागि धम्की, हिंसा र शोषण गरेको सम्बन्धमा ।

• अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणिको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्त्ररण गरी लिने गरेको सम्बन्धमा ।

यसका साथै कानुनी अप्ठ्यारोका कारण आउने समस्या समाधानका लागि पनि सहजीकरण गर्ने सरकारी आश्वासन छ । पीडितहरुले उठाइरहेको पक्राउ पुर्जी र अदालतको पेशी जस्ता विषयमा अनौपचारिक सहजीकरण गर्ने सरकारको वचन छ ।

सरकारसँग भएको सहमतिले निकट भविष्यमै न्यायको अनुभुत गर्ने संघर्ष समितिका सदस्य संघर्ष दाहाल बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारले बनाउने आयोगलाई हामी सहयोग गर्छौं । त्यति गर्दा पनि भएन भने फेरि आन्दोलन त भइहाल्छ ।’

‘समझदारी धोकाधडी हो’

सरकार र सम्झौता गर्ने संघर्ष समिति आशावादी भएपनि मिटरब्याज पीडितहरुले न्याय पाउनेमा संशय कायमै छ ।

सम्झौता अधुरो रहेको भन्दै ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ले भोलि (२० चैत) देखि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्ने बताएको छ । आन्दोलनमा २४ जिल्लाका पीडित सहभागी हुने संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नबिनले जानकारी दिए ।

आइतबार संसदमै पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले मिटरब्याज पीडितहरुमाथि फेरि पनि धोकाधडी भएका बताएका छन् । पीडिकहरुलाई तत्काल कारबाही गरिनु पर्ने भन्दै उनले भने, ‘एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्काएर फेरि अर्को आयोग बनाउनु भनेको विषयलाई लम्ब्याउने, अलमल्याउने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम मात्र हो ।’

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि कुनै विषय पन्छाउनु छ भने आयोग गठन गर भन्ने गरिएको बताए । अरु सांसदहरुले पनि पीडितले न्याय पाउनेमा आशंका गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई पीडितले कहिले न्याय पाउन्छन् भनेर प्रश्न गरे ।

उनको जवाफ छ, ‘म अहिले मिति चाहिँ भन्न सक्दिन । यति चाहिँ भन्छु वर्षौंवर्ष जाँदैन ।’