तमसुक खारेजीको मागमै अड्कियो सरकार र मिटरब्याज पीडितको वार्ता

२८ चैत, काठमाडौं । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच मंगलबार तेस्रो दिन भएको वार्ता पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

पीडितले मिटरब्याजसंग जोडिएका सबै लिखत (तमसुक, दृष्टिबन्धक रजिष्ट्रेसन, छिनुवा पास, कतिपय अवस्थामा चेक समेत आदि) मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने मागलाई पहिलो माग बनाएका छन् ।

तर, सरकारी वार्ता टोलीले भने यो माग पूरा गर्न नसकिने बताएको छ । मन्त्रिपरिषदले तमसुक खारेज गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने र गरे पनि अदालतले खारेज गर्न सक्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले पीडितको पहिलो मागमा असहमति जनाएको हो ।

त्यसपछि मिटरब्याज पीडितले तमसुक खारेजको विषय संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्न सकिने विकल्प सुझाएका थिए । ‘उहाँहरुको कुरा सुनेपछि हामीले महान्यायधिवक्ता वा अदालती पक्षका मान्छे पनि छलफलमा बोलाउनुस् भन्यौं । यदि यस्तो गर्न सकिदैन भने संसदबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर मिटरब्याजका सबै लिखत अवैध घोषण गरौं भनेर सुझाव दियौं,’ मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविनले भने ।

तर, मिटरब्याजविरुद्ध कानुन बनाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् र संसदमा पुर्‍याएर मिटरब्याजका तमसुक अवैध घोषणा गर्न सकिने सरकारी टोलीको धारणा छ ।

मिटरब्याज पीडितले राखेको पहिलो नम्बरको मागमै सहमति जुटन नसकेपछि सरकारी वार्ता टोलीमा सामेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीले वार्ताको औचित्य नै सकिएको टिप्पणी गरे ।

‘उहाँ (उमाकान्त अधिकारी) ले अब वार्ताको औचित्य सकियो भन्नुभयो । उहाँले १८ चैतकै सहमतिमा आउन हामीलाई दबाव दिनुभयो,’ संघर्ष समितिका प्रवक्ता नविनले भने ।

मिटरब्याज पीडितले यसअघि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ ले सिफारिस गरेको कानुनी मस्यौदा अनुसार तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने विषयलाई आफ्नो दोस्रो माग बनाएका छन् ।

सरकारी वार्ता टोलीले मंगलबारको वार्तामा मिटरब्याज विरुद्ध कानुन बनाएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदबाट मिटरब्याजका तमसुक अवैध घोषणा गर्न सकिने बताएको छ ।
मिटरब्याजमा ऋण लिएकाहरु विरुद्ध अदालतमा पुगेका मुद्धाको सुनुवाइ तत्काल स्थागित गर्नुपर्ने र फैसला भइसकेका मुद्धाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मिटरब्याज पीडितको तेस्रो माग छ ।

मागमा उल्लेख भएको अदालतको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै सरकारी वार्ता टोलीले यस विषयमा पनि छलफल नै गरेन । ‘अदालतको विषय हाम्रो क्षेत्राधिकारमा पर्दैन । त्यसैले अदालतको विषयमा हामीले केही बोल्नै मिल्दैन । हामीले क्षेत्राधिकार मिचेर कुरा गर्नै मिलेन’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने ।

मिटरब्याज पीडितका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीकी सदस्य बोधकुमारी गिरीका अनुसार सरकारी वार्ता टोलीले अदालती विषयमा बोल्नै मानेन । ‘सरकारी मान्छेले अदालतका विषयमा केही नबोलौं भने’, गिरीले सुनाइन् ।

पीडितले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा दिएका निवेदनका आधारमा साहु महाजनलाई पक्राउ गर्ने र उनीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयलाई चौथो मागमा राखेका छन् । यो मागमा भने सरकारी वार्ता टोली सकारात्मक छ ।

‘यस विषयमा भने सरकारी टोलीले मिटरब्याजीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिन सकिने कुरा गरेको छ’, वार्तामा सहभागी रौतहटका शिवशंकर महतोले सुनाए ।

पाँचौ बुँदामा मिटरब्याजीले गरेका दुव्र्यवहार, महिला हिंसा र मानव अधिकार मिचेका विषयमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो विषयलाई सरकारी टोलीले चौथो नम्बरको मागमा नै समावेश गर्न सकिने सुनायो ।

अब उप्रान्त मिटरब्याजको पासोमा पर्नबाट मानिसलाई जोगाउन भनेर सरकारले सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग छैठौं बुँदामा छ । ‘यो मागको विषय भने अर्थ मन्त्रालयसंगको छलफलपछि मात्र सम्बोधन गर्न सकिने सरकारी टोलीको जवाफ छ’, वार्तामा सहभागी महतोले भने ।

पीडितले राखेका ६ वटै मागमाथि छलफल भएपनि सरकारी वार्ता टोलीले २० चैतमा मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको मिटरब्याजका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नै सबै समस्या समाधान गर्ने कुरामा बढी जोड दिएको छ ।

‘उहाँहरुले जतिखेर पनि त्यही आयोग छ, आयोगमा नै लगेर जाउँ सबै विषय त्यसैले समाधान गर्छ भनिरहनुभयो’, वार्तामा सामेल बोधकुमारी गिरीले सुनाइन् । सरकारी वार्ता टोलीले जाँचबुझ आयोगमा पीडितले निवेदन दिने र त्यसपछि आयोगले प्रमाण जुटाएर जे जस्तो सिफारिस गर्छ त्यही अनुसार कारबाही गर्ने विषय राखिरह्यो ।

पीडितले भने मिटरब्याजी साहुले बनाएका लिखत अवैध घोषणा गर्नुपर्ने र अदालतमा पुगेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्दै फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मागलाई आफ्नो बटमलाइन बनाए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले मिटरब्याजका सबै विषय सरकारले बनाएको आयोगमा लगेर मात्र समाधान हुने कुरामा आफूहरुले जोड दिएको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँहरुले अदालतदेखि मन्त्रिपरिषदसम्मका कुरा राख्नुभएको छ । यी सबै विषय सहजै समाधान हुन् भनेर हामीले आयोग बनाएका हौं । हामीले आज पनि उहाँहरुलाई आयोगमा उजुरी दिनुहोस् र त्यसैको सिफारिस अनुसार काम हुन्छ भनेर पठाएका छौं ।’

मिटरब्याज पीडितले राखेका ६ वटै मागमा सहमति हुने सम्भावना न्यून रहेको बस्नेतको भनाइ छ । ‘अब हामीले आयोग बनाइसकेका छौं त्यसैले उहाँहरुले मागमा उल्लेख गरेअनुसार सबै चिज गर्न सकिने सम्भावना भने कमै छ’ उनले भने ।

सरकार आफ्ना मागहरुबारे सकारात्मक नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्ग नविन बताउँछन् । ‘उहाँहरुले जसरी पनि १८ गतेकै सहमतिमा हामीलाई ल्याएर नयाँ सहमति नगर्ने बाटो अपनाउन खोज्नुभयो । राज्य हाम्रा मागबारे सकारात्मक भएन ।’

मिटरब्याज पीडितहरु २० चैतदेखि राजधानी काठमाडौंमा आन्दोलित छन् । मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले काम सुरु गर्दासम्म आफ्नो जायजेथा सबै गुम्ने भन्दै उनीहरु सरकारले तत्काल राहत हुने विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

२० गतेदेखि शान्तिवाटिकामा बास बसेर सिंहदरबार, बानेश्वर र बालुवाटार केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेको मिटरब्याज पीडितसँग सरकारबीच २६ चैतदेखि वार्ता सुरु भएको थियो । शान्तिवाटिकामा भएको पहिलो दिनको वार्तामा सरकारी पक्ष र पीडित पक्षले एक आपसमा परिचय गर्दै सकिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयमा भएको दोस्रो दिन सोमबारको वार्तामा सरकारले मिटरब्याज पीडितसंग यस अगाडि गरेका सम्झौताका विषयमा छलफल भएको थियो ।

मंगलबारको वार्तामा मिटरब्याज पीडितले सरकारसंग राखेका मागका विषयमा छलफल भयो । २६ चैतमा मिटरब्याज पीडितले सरकारलाई आफ्ना ६ बुँदे माग बुझाएका थिए । अब अर्को वार्ता बुधबार हुनेछ ।