समावेशी सहभागिताको लाभ गुमाउँदै लक्षित वर्ग, खस आर्यकै वर्चश्व

२८ चैत, काठमाडौं । २०६२/ ०६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछिका मुलकमा समावेशी प्रणाली सुरु भए पनि निर्वाचनमा लक्षित वर्गले समावेशी प्रणालीको अवसर पाउने भन्दा धेरै गुमाउँदै गएको देखिएको छ ।

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार भएका पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तथा २०७२ सालको संविधान अनुसार भएका दुईवटा आम निर्वाचन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचनको समग्र तथ्याङ्क केलाउँदा लक्षित समूह झन् कमजोर बन्दै गएको देखिएको हो ।

समानुपातिक समावेशी प्रणाली मुलुकभित्र बसोबास गर्ने सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र लिंग, भूगोल आदिको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक पहिचानको सम्मान र सामाजिक सद्भावसहितको समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित लागू गरिएको हो ।

प्रभुत्वशाली शक्ति सम्बन्धको अन्त्य, समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित अन्तरिम संविधान र ०७२ सालको संविधानले समानुपातिक समावेशी व्यवस्था स्वीकार गरेको छ । तर, तीन तहका सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुहार हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनमा अन्तरविरोध देखिएको छ ।

मूल राजनीतिक नेतृत्वले इमान्दारी नदेखाउँदा समानुपातिक समावेशी प्रणाली झन् कमजोर हुँदै गएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आलेमगरले माओवादी जनयुद्धले बोकेका समावेशीताका एजेन्डाहरू संविधान निर्माणपछि बलियो हुनुको सट्टा थप कमजोर हुँदै गएको बताए ।

‘राजनीतिको मूल नेतृत्व आफूले बोकेका एजेन्डामा इमान्दार हुन नसक्नु र पुरानो सामन्तवादी प्रवृत्ति परिवर्तनका अगुवाहरूमा देखापर्न थालेका कारण समावेशी कमजोर बन्दै गएको छ’, उनले भने ।

नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य बिन्दा पाण्डे समावेशीता लागू गर्नका लागि कानुन निर्माण प्रक्रियामा नै अवरोध खडा हुने गरेको बताउँछिन् ।

‘पहिलो संविधानसभादेखि अहिलेसम्म संविधान मात्रै होइन ऐन र कानुन पनि समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर लडाई जारी छ । तर, मूल राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई छलेर समोवशी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर बनाइरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसको परिणाम आजको दिनमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढ्दै जानुपर्नेमा अहिले कमजोर बन्दै गएको तथ्य हाम्रा सामू छ।’

स्थानीय पालिकादेखि संघसम्मका सबै सरकारमा लक्षित समूह अन्तर्गतका दलित र जनजातिको तुलनामा खस-आर्य समूहको सहभागिता बलियो छ ।

अध्येता तथा डिग्निटी इनिसिएटिभका अध्यक्ष जेबी विश्वकर्मा ‘समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तः निर्वाचनमा दलित र सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्था’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा २०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनबाट अवसर पाएको समूहले त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा लाभ गुमाउँदै आएको बताउँछन् ।

चुनावैपिच्छे निरन्तर ओरालो समावेशी प्रतिनिधित्व

२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ८.३२ प्रतिशत रहेको थियो ।

उक्त संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसकेपछि ०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा चुनावमा दलित समुदयको प्रतिनिधित्व ६.६६ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

त्यसपछि नयाँ संविधान निर्माणपछि ०७४ सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा उक्त प्रतिनिधित्व ६.९ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ । त्यसपछि गत ४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व घटेर ४.७३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

त्यसको तुलनामा खसआर्य समुदायको प्रतिनिधित्व भने निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा देखिन्छ । ०६४ सालको निर्वाचनमा ३३.२८ प्रतिशत रहेको खसआर्यको प्रतिनिधित्व ०७० सालको निर्वाचनमा ३६ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि २०७४ सालमा त्यो प्रतिनिधित्व बढेर ४३.२७ प्रतिशतमा पुगेको छ भने हालसालैको निर्वाचनमा ४७.२७ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस्तै मधेशी समुदायको उपस्थिति पनि दलित समुदायकै जस्तो ओरालो लागिरहेको देखिन्छ । ०६४ सालको निर्वाचनमा ३१.४५ प्रतिशत रहेको मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व ०७० सालमा २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसपछि ०७४ सालमा १६.७२ प्रतिशतमा झरेको मधेशी प्रतिनिधित्व ०७९ को निर्वाचनमा १६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वमा भने उतारचढाव देखिएको छ । ०६४ सालमा २६.४५ रहेको जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व ०७० सालमा बढेर २८ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसपछि ०७४ सालमा २३.२७ प्रतिशतमा झरेको जनजाति प्रतिनिधित्व ०७९ सालमा भने केही बढेर २४ प्रतिशतमा पुगेको छ ।

तीनै तहमा दलित र मुस्लिम पछाडि

पछिल्लो निर्वाचन परिणामले स्थानीय तह र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समावेशीताको अवस्था नाजुक देखिन्छ ।

संविधानमा नै दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व बाध्यकारी बनाएका कारण संख्याका हिसाबले स्थानीय तहमा दलित र महिलाको संख्या धेरै जस्तो देखिन्छ । तर, मेयर र उपमेयर, प्रमुख र उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षमा यी समुदाय र वर्गको उपस्थिति नगन्य देखिन्छ ।

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामअनुसार प्रमुख पदमा दलितको उपस्थिति १.०६ प्रतिशत छ भने उपप्रमुखमा १.७२ प्रतिशत छ । यस्तै वडाध्यक्षमा २.१८ प्रतिशत छ ।

यसपछि मुस्लिमको प्रतिनिधित्व प्रमुख पदमा १.८६ प्रतिशत, उपप्रमुख पदमा २.३९ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा २.८ प्रतिशत छ । प्रमुख पदमा थारुको प्रतिनिधित्व ३.८५ प्रतिशत, उपप्रमुख पदमा ५.९८ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ४.७२ प्रतिशत छ ।

मधेशी समुदायबाट प्रमुख पदमा १५.९४ प्रतिशत, उपप्रमुख पदमा १४.६१ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा १५.७९ प्रतिशत छ । यस्तै आदिवासी जनजाति मुदायको प्रमुख पदमा २९.३५ प्रतिशत, उपप्रमुख पदमा २८.८२ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ३०.१२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

खसआर्य समुदायको भने प्रमुख पदमा ४७.९४ प्रतिशत, उपप्रमुख पदमा ४६.४८ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ४४.३९ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व छ ।

प्रदेशसभामा पनि उस्तै

प्रदेशसभामा पनि समावेशिताको अवस्था स्थानीय तहको जस्तै छ । पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेशसभामा दलितको प्रतिनिधित्व ०.५५ प्रतिशत मात्रै छ । विभिन्न दलबाट भएको ५.०९ प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाट कुल ५.६४ प्रतिशत दलित समुदायको प्रतिनिधि प्रदेशसभामा छ ।

यस्तै मुस्लिम समुदायबाट पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २ प्रतिशत प्रतिनिधित्व भएको छ भने १.६४ प्रतिशत समानुपातिक जोडेर कुल ३.६४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ ।

यस्तै ३.२७ प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व पाएको थारू समुदायले १.८२ प्रतिशत समानुपातिक पद्धति जोडेर कुल ५.०९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाएको छ ।

मधेशी समुदायबाट १०.३६ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् भने समानुपातिक पद्धतिबाट ५.४५ प्रतिशत जोडेर १५.८२ प्रतिशत पुगेको छ । आदिवासी जनजातिबाट १४.७३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकोमा १२.३६ प्रतिशत समानुपातिकबाट जोडेर २७.०९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व पाएको छ ।

खसआर्य समुदायबाट २९.०९ प्रतिशत प्रत्येक्ष निर्वाचित भएकोमा १३.६४ प्रतिशत ४२.७३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व प्रदेशसभामा पाएको छ ।

समानुपातिकको भर

त्यस्तै प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट खसआर्यबाट ३४.५५ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकोमा समानुपातिक पद्धतिबाट १२.७३ प्रतिशत जोडेर कुल ४७.२७ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा भएको छ ।

आदिवासी जनजातिबाट १२.७३ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित भए भने ११.२७ प्रतिशत समानुपातिकबाट थपिएर कुल २४ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

मधेसी समुदायबाट ९.८२ प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकोमा ६.१८ प्रतिशत समानुपातिक पद्धतिबाट जोडिएर १६ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

थारु समुदाय प्रत्यक्षबाट २.५५ प्रतिशत निर्वाचित भ एभने समानुपातिक पद्धतिबाट २.१८ प्रतिशत मात्रै प्राप्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा थारुको कुल प्रतिनिधित्व ४.७३ प्रतिशत छ ।

दलित समुदायबाट ०.३६ प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकोमा ५.४५ प्रतिशत समानुपातिक पद्धतिबाट जोडिर ५.८२ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य छ । समानुपातिक पद्धतिबाट भएको २.१८ प्रतिशत प्रतिनिधित्वमात्र प्रतिनिधिसभामा छ ।