अर्थतन्त्रमा सुधार छ, प्रभाव देखिन समय लाग्छ

२८ चैत, काठमाडौं । महिना–महिनामा वेबसाइटबाटै सार्वजनिक गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन’ यसपटक राष्ट्र बैंकमा पत्रकार सम्मेलन गरेर बाहिर ल्याइयो । सरकारले सार्वजनिक रुपमै अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा परिवर्तन गनुपर्ने बताइरहेका बेला फागुन महिनाको प्रतिवेदन र अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे बताउन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै पत्रकारमाझ उपस्थित हुनु अर्थपूर्ण थियो । त्यसमाथि गभर्नर अधिकारीले त्यही मञ्चबाट अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको र नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेको सन्देश पनि दिए ।

‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समग्रमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित छ, स्वस्थ छ । सानोतिनो धक्काले जोखिम आउने अवस्था छैन’, उनले भने ।

बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीकोष ११ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १३ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरे । त्यस्तै बैंकहरुसँग २४ प्रतिशत भन्दामाथि तरल सम्पत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

कोभिडपछिको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था, नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा कडाइले गर्दा निष्क्रिय कर्जा केही बढेपनि जोखिमको अवस्था नरहेको गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । ‘विगतमा सुपरीवेक्षण केही खुकुलो थियो । कोभिडपछिको सम्भावित जोखिमलाई हेरेर सुपरीवेक्षणमा कडाइ गरेका छौं’, उनले भने ।

बैंकहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात औसतमा २.४९ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत नाघेपछि त्यसलाई जोखिम मान्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अर्थविद नरबहादुर थापा  नेपालको बैंकहरुको पूँजीको आधार बलियो रहेकोले जोखिम न्यून रहेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जालाई विगतमा १ प्रतिशत मात्रै नोक्सानी व्यवस्था गर्दा हुने नियम बनाएकामा कोभिड–१९ को महामारीपछि बढाएर १.३ प्रतिशत पु¥याएको थियो ।

गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको सूचक सुधार भएको र नागरिकले त्यसको महसुस गर्न समय लाग्ने दाबी गरे । विदेशी विनियम सञ्चिति, चालु खाता र शोधनान्तर स्थितिको तुलनात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै बाह्य क्षेत्र सुधार भएको उनको दाबी छ ।

‘गत आर्थिक वर्षमा चालु खाता घाटा ६ खर्ब २३ अर्बले पुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशत भन्दा माथि लागेको थियो । त्यसले बाह्य क्षेत्रमा ठूलै जोखिमको अवस्था ल्याएको थियो’, उनले भने, ‘अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा छ । चालु खाता ८ महिनामा ४४ अर्बले मात्रै घाटामा छ । शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ४८ अर्बले बचतमा छ ।’

पछिल्लो ४ महिना रेमिट्यान्स १ खर्ब भन्दा बढी आइरहेको छ । फागुन र चैत महिनामा १ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स आएको छ । शोधनान्तर वचत गत महिना १ खर्ब ३३ अर्ब हाराहारीमा रहेकामा यो महिना अझ बढेर १ खर्ब ४८ अर्बमा पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिले ७ महिनाको बस्तु तथा सेवाको आधार धान्न पर्याप्त हुने विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने लक्ष्य राखेकामा अहिले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ११ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । आयातमा गरेको कडाइका कारण व्यापार घाटा कम भएको र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि वृद्धि हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्तता सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।

यो सूचकले पनि बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको भन्दै त्यसको लाभ अर्थतन्त्रले पाउन समय लाग्ने गभर्नर अधिकारीको दाबी छ । ‘आर्थिक सूचकहरु अंकमा सुधार भएका छन् । तर, नागरिकले त्यसको महसुस गर्न भने पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा २५५ अर्बले शोधनान्तर घाटा भएर पैसा बाहिर गएको थियो । यो वर्ष ८ महिनामा १४८ अर्बले बचतमा गएको छ । तथ्यांकहरुमा सुधार भएर नागकिरले त्यसको महसुश गर्न सय लाग्छ ।’

विदेशी विनिमय सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा हुँदा त्यसले भविष्यमा ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि आयात गर्न सक्ने र आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिने गभर्नर अधिकारीले दाबी गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनु भनेको अर्थतन्त्रको लागि धेरै नै सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘यसले आम नागरिक र नीति निर्माताको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले सरकारलाई खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।’

अर्थविद थापा मौद्रिक नीतिको उद्देश्य पूरा भएर बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, मूल्य स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व कायम हुँदा त्यसले सरकार र निजी क्षेत्र दुबैलाई विश्वास दिने बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिको उद्देश्य शोधनान्तर वचत, विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्य स्थायित्व हो । वर्तमान तथ्यांकले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य सहज अस्थामा देखिन्छ’, थापाले भने ।

गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र सुधार भएर निक्षेपमा वृद्धि हुँदा कर्जाको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा रहेको बताए । उनले बैंकहरुको आधार दर (बेस रेट) घट्दै गएकोले अब ब्याजदर ओरालो लाग्ने पनि दाबी गरे ।‘कर्जाको ब्याजदर बढ्ने क्रम रोकिएको छ भने बेस रेट घट्न थालिसकेको छ । गत वर्ष २५५ अर्ब शोधनान्तर घाटा भएर वित्तीय स्रोत बाहिरिँदा तरलता समस्या भयो’, उनले भने, ‘यो वर्ष शोधनान्तर वचत बढ्दै जाँदा तरलता पनि सहज बन्दै गएको छ । जसले गर्दा बेस रेट घट्न लागेको छ । ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्ने हो । अब ब्याजदर घट्दो क्रममा नै देखिन्छ ।’

पुस मसान्तमा १२.७९ प्रतिशत रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर माघमा अधिकतम १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । फागुनमा पनि सोही विन्दुमा रहेको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर चैतबाट नै घट्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले ४.४ प्रतिशतसम्म कायम गर्न पाउने कर्जा निक्षेपको ब्याजदर बीचको औसत अन्तर चैतमा ४.२ हुँदै असरमा ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले चैतमा नै केही ब्याजदर घट्न सक्छ । यस्तै पुस मसान्तमा १०.९१ प्रतिशत पुगेको वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधार ब्याजदर माघमा १०.७२ प्रतिशतमा झरेको थियो भने फागुनमा १०.६४ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी घटेको आधार व्याजदरको आधारमा वैशाखबाट कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।

मूल्यवृद्धि सुधारमा 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशत भित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको थियो । आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै लगातार लक्ष्यभन्दा माथि रहेको मूल्यवृद्धि फागुनमा घटेर ७.४४ प्रतिशत कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ८ महिनाको वित्तीय विवरणअनुसार माघ महिनाको मूल्यवृद्धि ७.८८ प्रतिशत थियो ।

थोक मूल्यवृद्धि घट्दै गएको र आगामी दिनमा खुद्रा बजारमा पनि मूल्यवृद्धि कम हुने राष्ट्र बैंक्को दाबी छ । राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ तथ्यांक सुधार भयो भनेर खुशी हुने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । अर्थतन्त्रलाई उत्पादनतर्फ नलैजाँदासम्म जोखिम कायम रहने उनको भनाइ छ ।

अर्थविद् थापा पनि आयात रोकेर सुधार भएको तथ्यांक सुधार भयो भनेर खुशी हुने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् । ‘निर्यातमा वृद्धि अथवा पर्यटनमा बहार आएको अवस्था छैन । विदेशी सहायता बढेको पनि छैन भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आएको छैन । त्यसैले धेरै उत्साहित हुने अवस्था छैन’, उनी भन्छन् ।

उनले राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुने चक्र २ वर्षको रहेको र उक्त निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन भएपछि कर्जाको सदुपयोग बढ्ने र अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने बताए ।

‘प्रतिफल आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदर पनि सोही अनुसारको हुनपर्छ । कर्जाको माग घटेर सबैले कर्जा पाउने अवस्था आएपछि उत्पादन वृद्धि भएर समस्या समाधान हुनसक्छ’ थापाले भने ।

यद्यपि बाह्य क्षेत्र बलियो बन्दा आर्थिक वृद्धिको जग बस्ने र लगानीको वातावरण तयार हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिने उनले बताए ।