लोकतन्त्रले महिला चिनेको दशक

ठूलो जनअपेक्षासहित ७० को दशक सुरु भएको थियो । संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनेछ, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछिको व्यवस्थापन हुनेछ र हाम्रो देश विकासको बाटोमा लम्कनेछ भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन ।

त्यसअघि नेपाली समाजले कहालीलाग्दो अवस्था व्यहोरेको थियो । गरिबी, विभेद, अन्याय, मानवअधिकार हनन् सामान्य विषय थिए । अब राजनीतिक दल र नेताहरूले कानुनी राज, जनजीविका, सामाजिक न्याय, मानवअधिकार स्थापना र विकास-निर्माणको काम गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । त्यस्तो हुन सकेको देखिएन ।

यस्ता मूलभूत विषय सम्बोन नगरी ७० को दशक सकिने क्रममा छ । कुनै पनि देशको इतिहासलाई हेर्ने हो भने १० वर्ष छोटो अवधि होइन । यो अवधिमा मानिसको आशा यथार्थमा परिवर्तन हुन पहल समेत भएको देखिएन । उसो त केही आशालाग्दा काम नभएका हैनन् ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि दुईपटक तीनवटै तहका निर्वाचन भएका छन् । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ । देश नयाँ बाटोमा हिंडेको महसुस गराएको छ ।

हुनुपर्ने भन्दा थोरै नै सही, यसले महिलाको राजनीतिक सहभागिता पनि बढाएको छ । स्थानीय तहमा उपमेयरकै ओहोदामा भए पनि महिलाहरू सक्रिय रूपमा राजनीतिमा आएका छन् । यसलाई उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्छ । यो दशकमा देशले महिला राष्ट्रप्रमुख, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख पायो । यसलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा लिएका छौं ।

यद्यपि, हामी जहिल्यै काठमाडौंलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गर्छौं । यहाँ देखिएको उपलब्धिको आधारमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं । दूरदराजका जनताले भने शासन व्यवस्था परिवर्तनका यस्ता राजनीतिक परिणाम महसुस गर्न पाएका छैनन् ।

युवामा चरम निराशा छ । देशको भविष्य मानिने युवा शक्ति विदेश जान लामबद्ध छ । यो देशमा भविष्य छैन भन्ने सहज निष्कर्षमा छन् उनीहरू । उनीहरूको भावना-भविष्यलाई कसरी सम्हाल्ने, थाहा छैन ।

देशमा विकास र औद्योगीकरण नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । एउटा रेमिट्यान्सको भर छ । एक महिना विप्रेषण रोकिए अवस्था के हुन्छ, केवल कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो दशक हाम्रा लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहृयो । यो अवधिमा थुप्रै आर्थिक, सामाजिक र पहिचानका आन्दोलन भए । समाजको सबभन्दा तल्लो तहका पीडितहरू आन्दोलित भए ।

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ । २०४६ सालपछि उठेका यी विषय २०८० आइपुग्दा जस्ताको तस्तै छन् ।

समयको हिसाबले हामी २०८० साल टेक्दैछौं, तर समाजमा जातीय, धार्मिक, लैंगिक आदि विभेद कायमै राखेका छौं । मैले होश खुल्दादेखि सुन्दै र कतिपय अवस्थामा भोग्दै पनि आएको यो अमानुषिकता हाम्रो समाजले अझै कति बोक्ने हो, थाहा छैन ।

मलाई बेलाबेला प्रश्न सोधिन्छ- ‘नेपालमा कानुन छ, संवैधानिक निकाय छन्, राजनीतिक सचेतना पनि एकदमै माथि छ । जातीय विभेद त नहुनुपर्ने होइन र ?’

मलाई पनि लाग्न त यस्तै लाग्छ । नेपाली समाज चेतनाको यो तहमा आइपुग्दा पनि जातीय, धार्मिक, लैंगिक आदि विभेद रहिरहेको देख्दा ज्यादै दुःख लाग्छ । कता-कता आक्रोश पनि जाग्छ, तर के गर्नु, हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूले नै यस्ता विभेदलाई संरक्षण दिइरहेका छन् ।

नेपालमा २००७ देखि २०७० सम्म कति-कति राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन भए, हजारौं होनहारले बलिदान दिए । वास्तवमा ती सब जनआकांक्षा र बलिदानलाई सम्बोधन गर्न ७० को दशक आएजस्तो लागेको थियो । यो दशकको सुरुमै भएको राजनीतिक-संवैधानिक विकासक्रमले त्यो ल्याकत राख्थ्यो पनि । तर, अझै ज्यूँका त्यूँ विभेदका अवस्थाले भने यो दशकमा हामीले धेरै पाएर पनि केही नपाएको महसुस गराउँछ । आशा गरौं, हाम्रा राजनीतिक-सामाजिक-न्यायिक नेतृत्वले आगामी दशकलाई यस्तो निराशाजनक रहन दिने छैनन् ।