सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठमाथिको कारबाहीमा ‘कानूनी जटिलता’

२९ चैत, काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग दुई करोड रुपैयाँ मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको साधारण सदस्यता खारेज गरेको छ ।

यससँगै उनको सांसद पद पनि गुम्ने विश्वासका साथ रिक्त पदमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गरी सांसद बनाउने प्रक्रियामा अघि बढ्ने निर्णय समेत रास्वपाले गरिसकेको छ ।

रास्वपाले अब सम्भवतः पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा डा. श्रेष्ठलाई कारबाही गरिएको जानकारीसहितको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाउनेछ । त्यो पत्र सभामुखले प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाएमा वा १५ दिनभित्र टाँस गरेमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ ।

यो प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल तथा कानून महाशाखाका एक कर्मचारीका अनुसार, रास्वपाले अघि बढाएको कारबाही प्रक्रियाबाट डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न त्यति सहज भने छैन ।

उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल त्याग गरेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न जति सहज छ, अनुशासनको कारबाहीबाट सांसदलाई पदमुक्त गर्न त्यति नै कठिन र असम्भव पनि छ ।’

संविधानको धारा ८९ मा संसद सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । उक्त धारामा सांसद पद रिक्त हुने ६ वटा शर्त तोकिएकोमा सांसद श्रेष्ठमाथि दल त्याग गरेको अवस्था बाहेकका कारणबाट पद रिक्त हुने अवस्था देखिँदैन । धारा ८९ (ङ) मा भनिएको छ, ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सांसद पद रिक्त हुनेछ ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ मा सांसदले राजीनामा दिएमा, दल त्याग गरेमा वा अर्को दल खोलेमा स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर सांसद श्रेष्ठका हकमा यी प्रावधान आकर्षित हुँदैनन् । दफा ३२(३)मा ह्विप उल्लंघन गरेमा पनि सांसदलाई कारबाही गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर रास्वपाले अहिलेसम्म प्रतिनिधि सभामा कुनै ह्विप जारी गरेको छैन भने सांसद श्रेष्ठले समेत ह्विप उल्लंघन गरेका छैनन् ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा बाहेक सांसदहरुमाथि अनुशासनको कारबाही मार्फत पदमुक्त हुने परिकल्पना छैन’, अधिवक्ता बाबुराम दाहाल भन्छन्, ‘अर्को दलमा गएको वा नयाँ दल खोलेको र ह्विप उल्लंघन गरेको अवस्थामा बाहेक पार्टीले सांसदहरुलाई गर्ने अधिकतम कारबाहीले पदमुक्त हुने अवस्था देखिँदैन ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा ह्विप उल्लंघन गरेका सांसदलाई कारबाहीका लागि सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रिय समितिमा पठाउनुपर्छ । सांसद श्रेष्ठमाथि ह्विप उल्लंघनको आरोप नभएकाले यो प्रक्रिया पूरा हुने सम्भावना नै थिएन ।

अर्कोतर्फ सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने भएमा दलको केन्द्रीय समितिले उसलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ । सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिले नभई अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । ‘दल त्याग गरेको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई अनुशासनकै कारबाहीमा पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया चलाउने परिकल्पना राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा छैन’, अधिवक्ता दाहाल भन्छन्, ‘कतिपयले समानुपातिक सांसदको हकमा एउटालाई हटाएर अर्को राख्न सकिने तर्क गरे पनि कानूनी दृष्टिकोणमा त्यो यथार्थ होइन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई सांसद बनाउने प्रक्रिया थालेको देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा कुनै सांसदले दल त्याग गरेमा वा ऊ दलबाट निष्काशनमा परेमा सम्बन्धित दलको संसदीय दलले संसद सचिवालयलाई सूचना दिनुपर्छ । त्यो सूचना सभामुख वा अध्यक्ष मार्फत सभामा पढेर सुनाएपछि पद रिक्त भएको मानिन्छ । अनि संघीय संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगमा त्यो सूचना पठाएपछि बल्ल अर्को प्रक्रिया सुरु हुन्छ । रास्वपाका समानुपातिक सांसद डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको हकमा यो प्रक्रिया पुरा नहुँदै पार्टीले पद रिक्त रहेको भनी बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक बन्दसूची अनुसार, आदिवासी/जनजातितर्फ १ नम्बर सूचीमा रहेकाले डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको थियो । रास्वपाले अहिले सिफारिस गरेकी बिन्दबासिनी कंसाकार पनि आदिवासी/जनजातितर्फकै ३ नम्बर वरीयतामा रहेकी उम्मेद्वार हुन् । उनीअघिका १ नम्बरमा रहेकी इन्दिरा रानामगर र २ नम्बरमा रहेकी सुमना श्रेष्ठ सांसद बनिसकेकाले तेस्रो नम्बरमा रहेकी कंशाकारको नाम सिफारिस भएको देखिन्छ । पुरुषतर्फ नाम सिफारिस गरेको भए मेघबहादुर आलेले अवसर पाउँथे ।