बैंकदर नफेरिंदै घट्यो ब्याजदर, अर्थतन्त्रले पाउला लाभ ?

३० चैत, काठमाडौं । बुधबार बैंकर्स संघले निक्षेपको ब्याजदर घटायो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका दरहरु परिवर्तन नगर्दै संघले गरेको निर्णयमा बैंकर्स आफैं सन्तुष्ट छैनन् ।

१२.१३३ प्रतिशतसम्म पुगेको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले आगामी १ वैशाखदेखि ९.९९ प्रतिशत झार्ने निणएय लिएका छन् भने संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ७.९९ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

बचतमा न्यूनतम ५.४ प्रतिशत र अधिकतम ७.४ प्रतिशत कायम गर्ने तथा कुल निक्षेपमा बचतको तल्लो सीमाको ५० प्रतिशत हुन गरी ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय भएको छ । तर, यो निर्णय बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण गर्नु परेको एक बैंकरले बताए ।

‘कर्जाको तुलनामा निक्षेपको उच्च वृद्धि र सीडी रेसियो सहज बन्दै गर्दा केही ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्ने त हामीलाई पनि लागेको थियो,’ एक बैंकरले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर निजी क्षेत्र मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै व्यापारीको बोलीमा सही थप्दै ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुपर्ने बताएपछि बैंकर्सले मात्रै अर्थतन्त्र बिगारेको भन्ने आरोप बोक्ने भन्दा ब्याजदर घटाउन निर्णय गर्‍यौं ।’

व्यवसायीहरुले उच्च ब्याजदरका कारण लगानीको वातावरण बिग्रिएको भन्दै कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर माग गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउन ब्याजदर घटाउनै पर्ने निष्कर्ष व्यवस्यायी पनि छ । उनीहरुले सरकारलाई ब्याजदर नघटेसम्म अर्थतन्त्र मन्दी उन्मुख हुने भन्दै निरन्तर दबाब बढाएका छन् । सरकारमार्फ त्यस्तो दबाब अन्ततः बैंकरहरुसम्म पुगेको थियो ।

ब्याजदरकै कारण अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको भन्दै चौतर्फी घेराबन्दी भएको र सरकारले पनि त्यसैलाई सत्य मान्दा दबावको कारण ब्याजदर घटाउनु परेको बैकरहरुको दाबी छ । मंगलबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योगमन्त्री रमेश रिजाल, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महत र प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पनि ब्याजदर उच्च हुँदा व्यवसायीलाई समस्या भएको भन्दै ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताएका थिए । बुधबार बिहान बैंकर्स संघको बैठक बस्नुअघि मंगलबार नै बैंक सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निक्षेपको ब्याजदर कम्तिमा २ प्रतिशत विन्दुले घटाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्री, बैंक सञ्चालकहरु, गभर्नर समेतलाई राखेर छलफल गर्दै ब्याजदर घटाउनुपर्ने र त्यसको उपाय खोज्नुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक र बैकरलाई ब्याजदर घटाउन दबाब बढाएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक दर घट्ने संकेत गरेको थियो ।

निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि केही सस्तिने अवस्था छ । माघदेखि चैतसम्म घटेको निक्षेपको ब्याजदरको आधारमा बेस रेट जति घट्छ सोही अनुपातमा १ वैशाखदेखि कर्जाको ब्याजदर घट्ने छ ।

तर, आगामी १ वैशाखदेखि निक्षेपको ब्याजदर घटे पनि यसको प्रभावअनुसार कर्जाको ब्याजदर घट्न भने साउनसम्म कुर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर बीचको औसत अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट चैतमा ४.२ प्रतिशत हुँदै असारमा ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले यसलाई समायोजन गर्न पनि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ ।

‘ब्याजदर घटाउन हतारो भयो’

बैंकहरुले ब्याजदर घटाएपनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि ब्याजदर वृद्धिको लागि बढाएको बैंकदर तथा नितिगत दरहरु यथावत छन् । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट बैंकदर बढाएर ८.५ प्रतिश पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर पनि १२.१३३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएका थिए ।

पछिल्लो महिनामा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति विस्तारै खुकुलो हुने संकेत गर्दै आएको छ । तर, ब्याजदर घट्ने गरी बैंक दर घटाउन सन्देश दिने गरी कुनै निर्णय भने गरेको छैन ।

अर्थविद् डा. विश्वास गौचन भने ब्याजदर घटाउन बैंकहरुले हतारो गरेको बताउँछन् । अंकमा हेर्दा तथ्यांक सबै ठीकै देखिएपनि त्यसलाई नै आधार मानेर बाह्य क्षेत्र सुधार भयो भन्दै ब्याजदर घटाउन हतार भएको उनले बताए । उनले कृत्रिम रुपमा घटाएको आयातले सुधार भएको तथ्यांकलाई हेरेर ब्याजदर घटाउन नहुने बताए ।

‘अघिल्ला वर्षहरुमा यो वर्षजस्तो १९ प्रतिशतसम्म आयात घटेको थिएन, यो पहिलोपटक हो,’ उनले भने, ‘आयात कृत्रिम हिसाबले घटाइएको हो । आन्तरिक उत्पादन नबढेकाले आयातको घट्दो दर लामो समयसम्म टिक्दैन ।’ अहिले रेमिट्यान्स बढेकोले बाह्य क्षेत्रमा सुधार भएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो केही वर्षको वार्षिक औसत आयातको वृद्धिदर १७ प्रतिशत रहेकोले अहिले केही समय घटेको आयातलाई हेरेर ब्याजदर घटाइहाल्ने अवस्था नरहेको अर्थविद् गौचनको तर्क छ ।

‘आर्थिक गतिविधि सामान्य हुनासाथ १५ देखि १७ प्रतिशले आयात वृद्धि हुन्छ । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने अर्थतन्त्र एउटा दिशामा गइरहेको अवस्थामा त्यसलाई रिर्भस गर्न हतार गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले बैंकहरुको सीडी रेसियो घटेर ८५ प्रतिशतको नजिक रहेकाले बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन निर्णय लिएका हुन भन्ने लाग्छ ।’

तर, अर्थतन्त्रको निर्देशित दिशाको हिसाबले भने ब्याजदर घटाउनु हतारो भएको उनको विश्लेषण छ । गत आर्थिक वर्षमा मासिक औसत आयात १ खर्ब ६० अर्ब भन्दा माथि रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ३२ अर्ब मात्रै रहेको अवस्थाले पनि ढिलोचाँडो आयात बढ्नै नै अवस्था रहेको उनको तर्क छ । ‘हामीले सबै नीतिहरु परिमार्जन गर्न हतार गर्यौ भने हाम्रो स्थिति झनै भयावह हुन्छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको ८ महिनाको औसत आयातकै अनुपातमा चालु आबमा पनि आयात हुने भएको थियो र रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिलाई हेर्दा पनि १ खर्ब शोधनान्तर घाटा हुने अवस्था छ ।’

अहिले ब्याजदर घटाउन र माग बढाउन भन्दै पनि वाह्य क्षेत्रको समस्या संरचनागत रुपमा समाधान गर्नुपर्नेमा त्यसमा कुनै काम नगर्ने र अल्पकालीन हिसाबले मात्रै टालटुल गर्ने उपायमा मात्रै भएको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट ब्याजदर बजारले नै तय गर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको तथ्यांकले चालु आवमा कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि भढी भएको देखायो, बैंकहरुको सीडी रेसियो ८६ प्रतिशतभन्दा तल छ भने रेमिट्यान्स बढेको छ,’ डा. भट्ट भन्छन्, ‘यी सबै कारणले गत वर्ष भन्दा तरलता सहज छ । त्यसले बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउउने वातावरण घटाएको हुनसक्छ ।’

विदेशी विनियम सञ्चिति कोभिड अगाडिको भन्दा पनि सुविधाजनक देखिएको, निक्षेप वृद्धिदर कर्जाको भन्दा राम्रो रहेको र रेमिट्यान्सको वृद्धि राम्रो देखिएको कारण ब्याजदर घटेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारी व्यवसायीले राजनीतिक रुपमा बढाएको दबाब बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनुको मुख्य कारण हुनसक्ने बताउँछन् । नियामक निकायले नीतिले ब्याजदर निर्देशित गर्नुपर्नेमा बजारले आफैं ब्याजदर निर्देशन गर्न खोज्नु उचित नभएके उानको तर्क छ । नीतिगत दरले नै निर्देशित गुर्नपर्नेमा गर्नुपर्ने ब्याजदरमा बजार अगाडि लाग्दा त्यसले पुनः जोखिम ल्याउनसक्ने उनले बताए ।

अर्थविद् विश्वास गौचन नेपालमा केन्द्रीय बैंकले तय गर्ने नीतिगत दरले असामान्य अवस्थाबाहेक सामान्य अवस्थामा ब्याजदरलाई निर्देशित नै नगर्ने बताउँछन् । अहिले तरलता संकुचनले असामान्य अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसैकारण राष्ट्र बैंकले तोकेको नीतिगत दरको वरीपरि अल्पकालीन ब्याजदर रहेको बताए ।

‘केन्द्रीय बैंकले चाहेर पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा ब्याजरलाई निर्देशित गर्न सक्दैन, जुन हाम्रो समस्या हो’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तथा अर्थविद् दिपेन्द्र क्षेत्री पनि यसरी बजारले ब्याजदर निर्देशित गरेर घटबढ हुनु गलत भएको बताउँछन् । ‘हाम्रो नीति हावापानीसँग ट्युन मिलाउने तिर गएको छ । बाह्य क्षेत्र बलियो भयो, तर जोखिम बाहिर छैन,’ उनले भने, ‘चाँदी आयातको कोटा बढ्यो, त्यही किसिमको उदारता अरु आयातमा पनि देखाउने हो भने फेरि हाम्रो हालत के हुने हो भन्ने थाहा छैन ।’

अहिले बैंकहरुमा २ खर्बको तरलता छ र कर्जाको माग भएन भन्दै त्यसको कारण ब्याजदरलाई देखाएका छन् । बैंकहरुदले कर्जाको नै एकल अंकको ब्याजदर ल्याउन लाग्ने हो भने निक्षेपमा झनै घटाउनुपर्ने र बैंकबाट निक्षेप नै हराउन जोखिम पनि बढ्न पूर्वगर्भनर क्षेत्रको तर्क छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउन भन्दै मुद्रास्फीतिलाई ख्याल नगरी निक्षेपको दर घटाउँदा निक्षेपकर्ता निराश हुने र पलायन हुने जोखिम रहेको उनले बताए ।

आर्थिक गतिविधि मात्रै गरेर उद्योगी व्यवसायीले सन्तोष नमानेको र यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले व्यवसायीसँग ‘ट्युन’ मिलाएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको विश्लेषण छ । यसले बजारमा विकृति सिर्जना गर्ने उनले बताए ।