विद्युतको बक्यौता महसुल ४० अर्ब नाघ्यो, डेडिकेटेड लाइनको २० अर्ब उठेन

१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुल बक्यौता ४० अर्ब नाघेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म प्राधिकरणले ४० अर्ब १२ करोड विद्युत महसुल बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा गत वर्ष बक्यौता महसुल १०.१५ प्रतिशतले बढेको हो ।

४० अर्बमध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन तर्फको ६७ ग्राहकहरुबाट असुल हुनुपर्ने १९ अर्ब ९५ करोड नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा त्यो रकम अझै बढेको छ ।

सो रकम कुल बक्यौताको ४९.७२ प्रतिशत देखिन्छ । यसबाहेक विभिन्न नगरपालिकाहरुबाट सडक बत्तीको मात्र ५ अर्ब १८ करोड उठाउन बाँकी रहेको छ ।

‘बक्यौता महसुल उठाउन कार्य योजना बनाएको पाइए, यस्ता बक्यौता महसुल असुल गर्न सम्बन्धितको खाता तथा अन्य कारोबार रोक्का लगायतका प्रक्रियाबाट असूलीमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्छ’ महालेखाले भनेको छ ।

डेडिकेटेड महसुलमा लामो अलमल

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनेबारे अन्योल कायम छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन खोजेपनि पटक–पटक सरकारले नै रोक्दै आएको छ । प्राधिकरणले पनि आफ्नै त्रुटिका कारण ट्रंक लाइनमा जोडिएर समस्यामा परेका कतिपय उद्योगीलाई विशेष सम्बोधन गर्ने प्रयास नगर्दा विवाद समाधानउन्मुख समेत छैन ।

तिर्दै नतिर्ने भन्दै उद्योगीहरुले गरेको चर्को लबिइङका कारण समेत वर्तमान सरकारकै कार्यकालमा महसुल विवाद सल्ट्याउने प्राधिकरणको योजना असफल भएको छ । २०७२ सालदेखि नै डेडिकेटेड लाइन लिएका कतिपय उद्योगहरुले महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

उद्योगको लाइन काट्दा करिब ४ देखि ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली खपत प्रभावित हुने भएकाले पनि प्राधिकरणले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरणको ‘महसुल संकलन नियमावली २०७३’ मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र ग्राहकले महसुल नबुझाएमा उक्त ग्राहकको लाइन काट्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै छुट बिल जारी भएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकले महसुल बुझाउनुपर्ने वा चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जानुपर्ने हुन्छ ।

तर, डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताका कारण उद्योगहरुलाई थप बिजुली नदिंदा अरु घाटा बेहोर्न परेपछि प्राधिकरणले डेडिकेटेडको बक्यौता नतिर्ने उद्योगले थप बिजुली (लोड) मागेमा सुविधा पनि दिइरहेको छ ।

डेडिकेटेडको महसुल छुट गराउन तीब्र राजनीतिक लबिइङ हुने गरेको छ । त्यसकै कारण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍ले पारित गरेको ३० महिनासम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको छ । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाइ गर्दै आएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय २०७७ साउन १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो ।

समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न समितिको सिफारिस छ ।

समितिको प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो ।

तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्छ ।

विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

तर, आफूहरुलाई थाहा नदिई प्राधिकरणले ट्रंकलाइन जोडेर छुट बिल पठाएको भन्ने कतिपय उद्योगीको गुनासो छ । चौबिसै घण्टा विद्युत प्रवाह हुने ट्रंक लाइनमा रहेका उद्योग आफैंले तोकिएको ‘लोडसेडिङ आवर’ मा उद्योग बन्द गरेर बस्नुपर्ने नियम थियो । तर, प्रतिवेदनअनुसार ट्रंकलाइनमा जोडिएका कुनै पनि उद्योग तत्कालीन नियमअनुसार लोडसेडिङमा बसेका थिएनन् ।

उच्च अदालतले पनि यो विवादमा ‘जानकारी छैन भनेर पन्छिन नमिल्ने’ आशयसहितको आदेश दिएकाले यो अवधिको महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले लाइन काटेर महसुल उठाउन आँट गरेको छैन ।

डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको सुरुको निर्णयदेखि महसुल स्वीकृत हुँदासम्म र उद्योगको लोडसेडिङ हटेपछि डेडिकेटेड लाइन हटाउने निर्णय हुँदासम्मको अवधिको विवाद नियमन आयोगले टुंग्याउनुपर्ने छ । तर, आयोगले अहिलेसम्म आयोग अनिर्णित छ ।

यो विवाद निरुपण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ भन्नेमा आयोग आफैं अलमलमा छ । २०७२ असार १२ गतेबाट प्राधिकरणको सञ्चालकले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सुविधा दिनेबारे निर्णय गरेको थियो । जतिबेला १८ घटासम्म लोडसेडिङ हुन्थ्यो ।

तर, महँगो महसुलबारे विवाद भएपछि प्राधिकरणले तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले १९ पुस ०७२ मा डेडिकेटेड लाइनको प्रिमियम महसुल स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोगको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले विनियमावली बनाएर ट्रंकलाइनलाई पनि डेडिकेटेडसरहकै मान्यता दिएर बिलिङ थालेको थियो । ०७२ असारदेखि पुससम्म त्यस्ता सुविधा लिएका उद्योगले महसुल तिर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे विवाद थियो । यसको निरुपण अब आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अवधिको विवाद पनि कानुनी विषय भएकाले आयोगले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ । विद्युत नियमन आयोगलाई ऐनले ग्राहक र सेवा प्रदायकबीच हुने विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिएको छ ।

त्यसैगरी ३१ वैशाख ०७५ देखि देशमा लोडसेडिङ हटेपछि गत १ असारमा विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज नगर्दासम्मको अवधिको विवाद सल्टाउने जिम्मेवारी पनि आयोगले नै पाएको छ ।

करिब २५ महिनाको यो अवधिको महसुल लिने/नलिनेबारे आयोगले अध्ययन गरेर उचित निर्णय लिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

प्राधिकरणले नियमअनुसार २९ जेठ २०७७ सम्म डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन दिएका उद्योगहरुलाई ६५ प्रशिशतसम्म बढी मूल्य राखेर बिल काटेको छ । तर, विवाद समाधानमा ढिलाइ भएपछि प्राधिकरण अन्योलमा फसेको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुका अनुसार अहिले प्राधिकरणले डेडिकेटेड महसुल बक्यौताको जरिवाना मात्रै नाफामा जोड्दै आएको छ । यसले गर्दा प्राधिकरणको नाफामाथि समेत बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।