फोहोरको राजनीतिक अस्त्र

५ वैशाख, काठमाडौं । ‘हामी त्यति धेरै असभ्य र स्वार्थी किन छौं, फोहोरको रास लगाएर त्योभित्र झन् कुहिएको खेल खेलेर त्यसलाई राजनीतिको नाम नदिऊँ । राजनीति त्यस्तो हुँदैन । त्यस्तो राजनीतिले कसैलाई अगाडि बढाउँदैन । यसमा हेक्का राखौं -२९ साउनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएको वक्तव्य हो, यो ।

फोहोर फाल्न नदिन बञ्चरेडाँडामा भएको आन्दोलनको पक्षमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेताहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिको जवाफमा काठमाडौंका मेयरले ‘फोहोरको राजनीति’ नगर्न यसरी आग्रह गरेका थिए ।

११ महिनाअघि बालेन मेयरमा निर्वाचित हुँदा पनि काठमाडौं उपत्यकाबाट नियमित फोहोर उठिरहेको थिएन । नुवाकोट र धादिङको सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न अवरोध थियो । स्थानीय चुनाव आसपास दलहरूका स्थानीय एकाइले यो समस्या चर्काएका थिए ।

त्यसबेला शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको सहयोगमा आन्दोलनकारीसँग सहमति गरेर समस्या समाधान गरेका बालेन अहिले आफैं सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने जिद्दीमा छन् । मुलुकको प्रतिष्ठासँग जोडिएका सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास र राष्ट्रपति निवासबाट निस्किनेको फोहोरलाई उनले आफ्ना माग पूरा गराउने हतियार बनाएका छन् ।

संघीय सरकारले महानगरपालिकाका कामहरूमा असहयोग गरेको १४ बुँदे आरोप लगाउँदै उनले २६ चैतदेखि महानगरपालिका अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापन गरिरहेको निजी कम्पनीलाई सिंहदरबारबाट फोहोर उठाउन दिएका छैनन् । संघीय सरकार भने उनलाई ‘फोहोरमा राजनीति नगर्न’ भनिरहेको छ ।

पुराना दल र नेताहरूको विकल्प बन्ने नाराबाट उदाएका बालेनले शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले गरेको वार्ताको आग्रहलाई ठाडै  अस्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसँग मात्र कुरा गर्ने अडान लिएका छन् ।

विशेषगरी बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउने महानगरको योजनामा संघीय सरकारले सहयोग गरेको छैन । यसमा गृह प्रशासनले सहयोग नगर्दा बालेन नेतृत्वको महानगरले थापाथली, गैरीगाउँ लगायत स्थानका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सकेको छैन ।

त्यसबाहेक ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी नियन्त्रण, विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन, सरकारी विद्यालयमा डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा समयमै तलब, सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बीमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको माथिल्लो तला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को लागि बजेट व्यवस्थापन लगायत विषयमा संघीय सरकारले असहयोग गरेको मेयर बालेनको आरोप छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नक्सा पास, एअरपोर्टबाट जाने पानीले पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानमा पर्ने समस्या, एयरपोर्टमा शंखधर साख्वाः पार्क निर्माण, खाली पारिएको तीनकुनेको जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने, कर्पोरेट घरबहाल महानगरले नै उठाउन पाउनुपर्ने र यांग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी ल्याउन योजना अघि बढाउनुपर्ने महानगरको माग छ ।

संघीय सरकारले खोला करिडोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खोला सरसफाइमा सघाउनुपर्ने, फोहोरपानी प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्ने, अन्डर पासहरू बनाउनुपर्ने, बञ्चरेडाँडामा लिचेड प्रशोधन प्लान्ट बनाउनुपर्ने र सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा वैकल्पिक बाटो, माटो क्यापिङ र ग्याँस पाइप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महानगरको माग छ । काठमाडौंमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न कानुन बनाउन र जग्गा उपलब्ध गराउन पनि संघीय सरकार उदासीन रहेको बालेनको आरोप छ ।

चक्रपथ विस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन, तार-पोल व्यवस्थापनका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी र नेपाल टेलिकमबीच एकीकृत पूर्वाधार विकास सञ्चालन, सडकबत्ती व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका साथै मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापनमा पनि महानगरलाई संघीय सरकारको सहयोग हुनुपर्ने मेयर बालेनको माग छ ।

सहकारी कानुन र नियमावलीहरू कसिलो बनाउनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने, कर्मचारी सरुवा नियमित र पारदर्शी हुनुपर्ने, मल खरिद तथा उपत्यका आउने तरकारीको परीक्षण गर्नुपर्ने लगायत मागमा सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग पटक-पटक छलफल गर्दा पनि समस्याको गाँठो फुकाउनेमा चासो नदिएको आरोप उनले लगाएका छन् ।

‘५०० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुन्यै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहमा भएको नीतिगत अप्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायत कुराहरूको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ?’ सामाजिक सञ्जालमा बालेनले भनेका छन्, ‘जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्वीकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ?’

संघीय मुलुकमा न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, उपचार र शिक्षाका लागि काठमाडौं आइरहनुपर्ने अवस्था हटाउने वातावरण बनाउन पनि संघीय सरकारको मुख्य केन्द्रको फोहोर नउठाएको बालेनको भनाइ छ ।

‘असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाव आवश्यक छ भन्नेमा शायदै दुईमत रहला’ बालेनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

संघीय सरकारले मेयरको फोहोर नउठाउने निर्णयको औपचारिक रूपमै विरोध गरेको छ । ३० चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने नीतिगत व्यवस्था भएको सम्झाएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले भनिन्, ‘विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गर्न छलफल गर्ने र नीति पालना गर्न गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको छ।’

पूर्वसचिव किशोर थापा विगतका मेयरहरू पीएल सिंह र केशव स्थापितले पनि केन्द्र सरकारसँग मत बाझिंदा सिंहदरबारमा फोहोर फाल्ने चेतावनी दिएको स्मरण गर्छन् । संविधानले तोकेका महानगरका जिम्मेवारी पूरा गर्न संघीय सरकारले कानुन, बजेट, जनशक्ति, यन्त्र-उपकरणसहित प्राविधिक सहयोग गर्न नसकेको भन्दै उनले प्रतिबद्धता पालना नहुँदा दिक्क मानेर मेयर बालेनले यस्तो कदम उठाएको हुनसक्ने बताए ।

‘राजधानी शहर भएकाले काठमाडौंका समस्या विशिष्ट छन्, जिम्मेवारी पनि अरू पालिकाको भन्दा विशेष छ’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘सहयोग नगर्ने वा दपेट्ने काम भयो भने महानगरले हतियार देखाउँछ ।’

फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा संघीय सरकारको सहयोग छ । संघीय सरकारले बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट र त्यहाँसम्म पुग्ने सडक बनाएर महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने चरणमा छ ।

त्यही संघीय सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रको फोहोर बञ्चरेडाँडामा नपुर्‍याउने पक्षमा मेयर बालेन दृढ देखिएका छन् । अत्यावश्यकीय सेवामा पर्ने फोहोर संकलन, ढुवानी र विसर्जन रोक्ने मेयरको निर्णयमा महानगरभित्र मतैक्य भने छैन ।

उपमेयर सुनिता डंगोल महानगरपालिकाले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने आधिकारिक निर्णय नगरेको बताउँछिन् । कार्यपालिका बैठकमा संघीय सरकारबाट भएका असहयोग र फोहोर रोक्ने विषय नउठेको भन्दै उनले आफूले पनि यसबारे मेयरको फेसबुक स्टाटसबाट जानकारी पाएको बताइन् ।

‘मेयरले सिंहदरबारको फोहोर रोक्न कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको हुनसक्छ’ उनले भनिन्, ‘समस्याको हल अन्तरसरकारी समन्वयबाट खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ । यसबारे विरोध वा समर्थन कार्यपालिका बैठकमा हुनेछ ।’

महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउनेबारे कार्यपालिका बैठक वा वडाअध्यक्षहरूसँग पनि छलफल नभएको बताए । ‘महानगरपालिकाको काममा संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै प्रश्न छैन’ उनले भने, ‘महानगरले फोहोर नै रोक्ने कुरा चाहिं मलाई थाहा भएन । यसबारे कतै छलफल पनि भएको छैन ।’

मेयर बालेन भने सिंहदरबारसँग ‘वान-टू-वान टक’ गर्नेबाहेक अरू कसैका कुरा सुन्ने पक्षमा छैनन् । फोहोर व्यवस्थापन हेर्ने उनको सचिवालयका ‘फोकल पर्सन’ सुनिल लम्साल सिंहदरबारले वार्ता नगरेसम्म फोहोर नउठ्ने बताउँछन् ।

‘महानगरपालिकाले गर्न लागेको काममा असहयोग मात्र भएपछि फोहोर नउठाउने बाध्यता भयो’ उनले भने, ‘मेयरज्यूसँग वार्ता गर्न सिंहदरबार तयार नभएसम्म फोहोर उठ्दैन ।’

सिंहदरबारको पनि आफ्नै सूर

राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनमा अन्तरसरकारी समन्वय नभएको यो अवस्थामा संघीय सरकारले विद्यमान नियमावली देखाउँदै सबै दोष काठमाडौंका मेयरमाथि थोपर्न खोजेको देखिन्छ ।

मेयर बालेन शाहले उपेक्षा गरेको शहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारी ‘आफ्ना माग पूरा गराउन फोहोरलाई अस्त्र बनाउने पुरानै शैलीले निरन्तरता पाएको’ भन्दै खेद व्यक्त गर्छन् ।

‘फोहोर त गन्हाउने, वातावरण बिगार्ने, रोग फैलाउने चिज हो नि ! सुकुमबासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयले प्रहरी पठाएन भनेर फोहोर नै उठाउँदिन भन्नु त विवेकहीनता होइन र ?’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘अब बञ्चरेडाँडामा अवरोध भए मेयर सा‘बले कुन नैतिकताले फोहोरमा राजनीति नमिसाऊँ भन्नुहोला त !’

ती अधिकारीका अनुसार, मुलुकको संघीय राजधानीको फोहोर व्यवस्थामा यो एउटा घटना भन्दा पनि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति हो । मेयर बालेन्द्र शाहको पछिल्लो जिद्दीले त जतिबेला, जहाँ मन लाग्छ फोहोर रोकेर माग पूरा गराउन सकिने सन्देश जाने उनले बताए ।

‘यस्तो प्रवृत्तिले त भोलि सरकारलाई भन्दा बढी जनतालाई सास्ती दिन्छ’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने शहरी विकास मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘सिंहदरबारको एसीजडित कोठाहरूमा फोहोर गन्हाउँदैन । गन्हाए संघीय सरकारले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर फाल्ला पनि । सास्ती पाउने त सिंहदरबार आउने सेवाग्राही जनता नै हुन् नि !’

महानगरले फोहोर नउठाएपछि सरकारले सिंहदरबारभित्रै फोहोर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ । ‘संघीय सरकारले आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयमा फोहोर थुप्रिन दिने कुरैभएन’ शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले भने, ‘काठमाडौंका मेयरसा’बले मन्त्रीज्यूसँग कुरै नगर्ने भएपछि समस्या समाधानबारे मन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरिसक्नुभएको छ।’