ओलीको प्रश्न– संवैधानिक परिषदमा मात्रै विपक्षी दलको नेता चाहिने हो ?

६ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले संसदीय समिति गठनलाई समेत प्राथमिकता राख्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बसेको संवैधानिक परिषदको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको छ ।

उनले संसदीय समितिहरु गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नु कुनै अर्थ नहुने भन्दै समितिका विषयमा पनि टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘तपाईंहरुलाई संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न मात्रै प्रमुख विपक्षी दलको नेता चाहिदो रहेछ, अरुमा मतलब हुँदो रहेनछ’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘अहिले संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएर गएपनि संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने होइन । समिति गठनका विषयहरु पहिले टुंग्याऔं, त्यसपछि संवैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलको नेता बाधक बन्दैन ।’

एमालेले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वको अनुपातमा संसदीय समितिको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । तर सत्तारुढ दलहरुले संसदीय प्रचलन अनुसार, सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य समितिको हकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । संसदीय समिति गठनको विवाद नटुंग्याउँदासम्म प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेर अर्थ नहुने भन्दै ओलीले त्यो विषयलाई पनि साथसाथै किनारा लगाउनुपर्ने अडान राखेका हुन् ।

बैठकमा ओली आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषय एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत भएपनि कुनै निर्णय हुन नसकेको ती सदस्यले बताए । त्यसलगत्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना रुस भ्रमणका लागि त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ गए । उनले बैठकमा यो विषयमा सहमति भए १२ गते आफू फर्केर हस्ताक्षर गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले बैठकको एजेण्डा र पूर्वसूचनाका बारेमा समेत आपत्ति जनाएको ती सदस्यले बताए । केही दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख देवराज घिमिरे बालकोट पुगेका थिए । त्यसक्रममा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै आगामी शुक्रबार बैठक डाक्ने तय भएको थियो ।

शुक्रबार डाक्ने भनिएको बैठक एकाएक बुधबार बोलाइएको र त्यसमा पनि मंगलबार अपराह्न मात्रै बैठकबारे जानकारी दिइएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका थिए ।

संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को पुरानो प्रावधान अनुसार, बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सदस्यहरुलाई सूचित गर्नुपर्छ । ओली सरकारकै पालामा अध्यादेशले विस्थापित गरेको त्यो प्रावधान शून्य अवस्थामा रहेकाले हाल यो प्रावधान आकर्षित हुँदैन । तर ओलीले शुक्रबार डाकिएको बैठक बुधबार नै किन बोलाइएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।