‘न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप उन्मूलन नै गर्नुपर्छ’

प्रा.डा.सूर्य सुवेदी बेलायतको प्रसिद्ध लिड्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता सुवेदीले विज्ञको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा बसेर काम गरिसकेका छन् ।

जस्तो कि कम्बोडियाको शान्ति प्रक्रियाका दौरान सन् २००९ देखि ६ वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष प्रतिवेदक भएर पनि काम गरेका थिए ।  नेपाल भ्रमणमा रहेका प्रा.डा. सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण हुँदैछ । भू–परिवेष्टित मुलुकका रूपमा नेपालले पाउनुपर्ने आधारभूत हक र सरोकार भारतसँग जोडिन्छन्। एउटा विज्ञका रूपमा बताइदिनु न, भ्रमणमा यस्ता विषय कसरी उठ्नुपर्छ ? 

भूपरिवेष्टित मुलुकहरूको हक-अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको विषय हो । अधिकार कार्यान्वयनको क्रममा ट्राञ्जिट ट्रिटी अर्थात् बेग्लै सम्झौता हुनुपर्छ । यो विषयमा मैले धेरै पहिलेदेखि कलम चलाउँदै आएको छु ।

भारतसँग यस्तो सम्झौता समय-समयमा हुँदै आएको छ । १९८९ मा त्यस्तो सम्झौता नवीकरण हुन नसकेर नाकाबन्दी भएको थियो । पछि अर्को सम्झौता भयो । यस्ता सम्झौतामा पनि सबै कुरा समावेश गर्न सकिंदैन । नेपालले पाउनुपर्ने भनेको आर्थिक रूपमा उपयुक्त रुट हो ।

भूपरिवेष्टित राज्यलाई के के आवश्यक छ ? त्यो चैं तटवर्ती राष्ट्रले प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । सुख्खा बन्दरगाह, यातायातको सुविधा प्रदान गर्ने दुईपक्षीय सम्बन्धमा आधारित विषय हुन् ।

नेपालका निकासीकर्ता, आयातकर्ता र व्यापारीहरूका लागि अहिले देखिएका समस्या के के छन् ? निकासी पैठारीमा नेपालका सामानहरू छिटोभन्दा छिटो बजारमा पुग्नका लागि सहजीकरण हुनुपर्छ ।

किनभने कृषिजन्य पदार्थहरू छिटो बजारमा पुग्नुपर्छ । एकदिन ढिलो गयो भने त्यो सामान कुहिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य पाउँदैन । अर्को कुरा, यदि नेपालको सामान समयमा पुगेन भने अरू देशको सामानले बजार लिइसकेको हुन्छ । अनि नेपालको सामानले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

भूपरिवेष्टित मुलुकका आयात निर्यातकर्ताहरूले भोग्नुपर्ने समस्यामध्ये समयमै सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्न नसक्नु हो । अत्यन्त छिटो, छरितो र सुलभ तरिकाले कसरी नेपालको सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्नुपर्छ र त्यसका लागि के आवश्यक छ भन्ने कुरा नेपालले भारतसमक्ष राख्नुपर्‍यो । भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायित्व अनुसार नेपालले माग गरे बमोजिमको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको कुरा हो ।

यो विषयले किन त्यति प्राथमिकता पाउँदैन; कतै हामीले हाम्रो अधिकार बमोजिमको माग प्रस्तुत गर्न पो नसकेको हो कि ? 

अहिलेका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण होस् वा अन्य पदाधिकारीहरूको भ्रमण किन नहोस्, नेपालका व्यापारीहरूसँग सल्लाह गरेर उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको रूपमा हाम्रा समस्या यी छन्, यी समस्याको निराकरण गरिदिनुपर्‍यो भनेर आफ्ना कुराहरू सशक्त रूपमा भारतीय पक्ष समक्ष राख्न सक्नुपर्छ ।

मैले उहाँ (प्रधानमन्त्री दाहाल) लाई पहिलो र दोस्रो पटक पनि सल्लाह दिएको हुँ, १९५० को सन्धिमा केन्द्रित भएर वैकल्पिक मस्यौदा यो हुनसक्छ भनेर पनि सल्लाह दिएको थिएँ । अहिले भने १९५० को सन्धि भन्दा पनि अरू आर्थिक कुराहरूमा भ्रमण केन्द्रित हुने हो कि भन्ने लाग्छ ।

नेपालको मुख्य समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुलभ तरिकाले नेपालको सामान छिटोछरितो रूपमा पुर्‍याउन नसक्नु हो । जति ढिलो भयो सामानको मूल्य बढ्छ र गुणस्तर घट्दै जान्छ । त्यसले गर्दा नेपालको सामान अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छिटोभन्दा छिटो सुलभ ढंगले पुग्नसक्ने व्यवस्था भारत भ्रमणको एजेण्डा हुनुपर्छ । त्यसका लागि उपल्लो तहमा घच्घच्याउनुपर्ने र उपल्लो तहबाटै निर्देशन दिन लगाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो ।

अरू विषय पनि छन् । १९५० को सन्धि अहिले त्यति चर्चा र प्राथमिकतामा छैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको समस्या पनि यथावत् नै छ । गृहकार्य कस्तो भएको छ, थाहा छैन । अहिले आएर पनि मैले केही शीर्षस्थ नेताहरूसँग संक्षिप्त अन्तरक्रिया गरेको छु । तथापि उहाँहरूको तयारी के छ ? कतिपय विषय त गोप्य पनि रहने होला ।

भारतसँग विद्यमान जति पनि विवाद र समस्या छन्, तिनले केही तिक्ततापूर्ण स्थिति पनि सिर्जना गरेका छन् । अब उहाँ भारत जाँदा म एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा आएको छु । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्याभूत गरेका अधिकार लगायत ती कानुनले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तको आधारमा भारत र नेपालको सम्बन्धलाई नयाँ युगमा लैजाऔं । यसलाई लोकतन्त्रीकरण गरौं भन्न सक्नुपर्छ ।

हामी भारतसँगको सम्बन्धमा अलि माथि उठ्नुपर्‍यो भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ भारत भ्रमणमा जाने एउटा रुटिन भयो कि जस्तो पनि लागेको छ । यो मौका उपयोग गर्दै उहाँहरूले ‘अब नेपाल भारत सम्बन्ध नयाँ युगमा लैजाऔं’ भनेर उहाँले स्टेप लिन सक्नुभयो भने राम्रो हुनेछ ।

पडकास्ट सुन्नुस्

तपाइँले लामो समय बेलायतमा अध्यापन गरेर कतिपय मुलुकको संवैधानिक विकासक्रम पनि नियाल्नुभयो । बेलायत लिखित संविधान नभएको मुलुक, त्यहाँ सबै प्रक्रिया सरासर चलिरहेको देखिन्छ । हामीकहाँ लिखित संविधान हुँदा पनि पटक–पटक समस्या भइरहेको छ । लिखित संविधान नभएको मुलुकबाट हाम्रो मुलुकको शासनशैली हेर्दा कस्तो लाग्छ ?

हो, बेलायतमा लिखित संविधान छैन । तर १५-२० वटा कानुन संकलन गरेर हेर्ने हो भने बेलायतको संविधान ‘यही हो’ भन्न पनि सकिन्छ । बेलायतको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक संस्कारमा आधारित शासन व्यवस्था हो । सबैलाई आफ्नो सीमा के हो ? कर्तव्य के हो ? भन्ने थाहा छ । बेलायतमा परम्परागत रूपमा चलिआएको ‘कन्भेन्सन’ स्थापित छ । त्यहाँ न्यायपालिकामा मात्रै होइन, संसदीय अभ्यासका परम्परागत मान्यताहरू पनि स्थापित छन् । बेलायतीहरूलाई यो सबै जानकारी छ । छलफल र परामर्श त्यही ढंगले हुने गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा अनुशासन हुन्छ । अनुशासनभित्र रहेर सबै निकायले काम गर्नुपर्छ । यो विषय जनता जनार्दनदेखि शासन सत्तामा बस्ने मानिसहरू सम्मलाई अवगत छ । त्यहाँको शिक्षा/दीक्षा त्यही किसिमको हुन्छ । प्रारम्भिक शिक्षामा नै मानिसहरूलाई संसदीय प्रजातन्त्र भनेको यो हो, राजसंस्थाको भूमिका यो हो भनेर सिकाइन्छ ।

यसैगरी कार्यपालिका, न्यायपालिका लगायत हाम्रो संवैधानिक निकायहरूको भूमिका यो रहन्छ भनी उनीहरूलाई सानैदेखि त्यो विषयमा परिचय गराइदिने भएको हुनाले जो मानिस सत्तामा आए पनि त्यो मूल्यमान्यता बाहिर गएर काम नगर्ने भएको हुनाले बेलायतको लोकतन्त्र संसारको उत्तममध्येमा ठानिएको हो ।

त्यहाँबाट हेर्दा नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुक, त्यसमाथि पनि धेरै संक्रमणबाट गुज्रिएको मुलुकमा लिखित संविधान हुनु आवश्यक थियो । नेपालको संविधान संक्षिप्त हो । भारतको संविधान निकै विस्तृत छ । अमेरिकाको संविधान पनि संक्षिप्त नै छ । संविधानले मुख्य सिद्धान्तहरूलाई ‘आउटलाइन’ गर्ने हो । त्यसलाई कानुन बनाएर नै कार्यान्वयन गर्ने हो । तथापि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका बाधा-व्यवधान जति छन्, लोकतान्त्रिक संस्कारमा अभ्यस्त नभएकाले यस्तो भएको हो ।

सत्ता र विभिन्न निकायमा बस्ने मानिसहरूले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । अनि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता के हो भन्ने कुरा सुरुदेखि नै पाठ्यक्रममा नपढाइएका कारणले गर्दा पनि यस्तो भएको हो । विद्यालयदेखि नै लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय परिधि लगायत विषयमा आधारभूत ज्ञान दिनुपर्छ । माथिल्लो तहमा पनि त्यसलाई एउटा ‘कम्पोनेन्ट’ बनाइयो भने जुनसुकै व्यक्ति नीतिनिर्माण तहमा पुग्दा समेत त्यसले भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने लाग्छ ।

हामी नेपाली कानुन बनाउन र फेर्न पोख्त छौं । तर, कार्यान्वयनमा उदासीन रहन्छौं । दलहरू संविधान पालनामा किन इमानदार हुनुपर्छ ?

नेपाल जातीय रूपमा अत्यन्त विविधता भएको मुलुक हो । जातीय, भाषिक र राजनीतिक विविधता छ । एउटा दलले ल्याएको विधेयक संसदमा पेश भएर कानुन बनिसकेपछि अर्को दलले त्यसलाई पूरा आत्मसात् गर्न नसक्ने अवस्था देखेको छु । बेलायतमा स्थापित लोकतन्त्र भएकाले त्यहाँ मुख्य दुई दल छन् । तेस्रो पनि दल छ । तर, प्रतिस्पर्धा हुने लेवर र कन्जर्भेटिभ पार्टीबीच नै हो ।

कानुन बनाइसकेपछि उनीहरू हामीले इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुपर्छ भनेर त्यो परिधि बाहिर जान सक्दैनन् । हाम्रोमा लोकतान्त्रिक शिक्षाको समेत अभाव छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको कमी छ, कानुनी शासनको बोध नभएको अवस्था छ । त्यसले यी समस्या सिर्जना भएका हुन् ।

संविधान जारी भएको आठ वर्ष भयो । कतिपयले अब संविधान संशोधनबारे सोच्नुपर्ने बेला भयो भनेका छन् । कतिपयले अलि हतारो हुन्छ कि भनेका छन् । संविधान संशोधन वा पुनरावलोकनका लागि सही समय कुन हो भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने ?

संविधान भनेको जीवन्त दस्तावेज हो । समयानुकूल संशोधन हुँदै जाने अन्य देशको पनि परम्परा छ । संविधान भनेको छुनै नहुने, चलाउनै नसकिने दस्तावेज होइन । कानुनले भइरहेका समस्याको समाधान गर्ने हो । भविष्यमा देखिनसक्ने समस्याको अनुमान गरेर रोक्न कानुन बनाउने हो ।

संसार परिवर्तनशील छ । प्रत्येक दिन नयाँ घटना भइरहेका छन् । नयाँ घटनाक्रमले नयाँ चुनौती र अवसर दुवै ल्याएका हुन्छन् । चुनौतीको सामना र मौकाको सदुपयोग कसरी गर्ने भनेर हेरिनुपर्छ ।

म नेपालमा कानुन पढ्दाताका चर्चा हुन्थ्यो, बेलायत त त्यत्रो पुरानो शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो, त्यहाँ सन् १२१५ मै म्याग्नाकार्टा बनेको थियो । त्यहाँको संसदको त त्यति धेरै काम हुँदैन होला भन्ने सोच्ने म । तर आज मैले अनुभव गरेको, सबैभन्दा व्यस्त संसद बेलायतको रहेछ । त्यति धेरै कानुन बनिसकेपछि र समाज निरन्तर परिवर्तनशील भइरहेपछि ती कानुनहरूमा समसामयिक संशोधन गर्दै जानुपर्दो रहेछ । ऐन-कानुन बनाउने विषयमा संसद व्यस्त हुन्छ । अघि भनेका मूलभूत ऐनहरूमा पनि समसामयिक संशोधन गर्दै जानुपर्ने रहेछ ।

नेपालको संविधान पनि एक किसिमको कानुन नै हो । त्यसको समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जानु आवश्यक देखिन्छ । मुलुकको तत्कालको माग, जनताको माग, संसदमा कसरी मुखरित भएको छ ? संसदमा कसरी प्रतिबिम्वित भएको छ ? त्यो आधारमा निर्क्योल गर्नुपर्छ ।

 नयाँ संविधान जारी भएसँगै हामी संघीयताको अभ्यासमा छौं । तर, प्रदेश सरकारप्रति आम धारणा सकारात्मक हुन सकेन । कतिपयले त यो संरचना नै हटाउनुपर्छ समेत भनेका छन् । एउटा संरचनाप्रति किन यतिविघ्न वितृष्णा बढ्यो होला ?

संघीयता आफैंमा खराब होइन । पहिले पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा थियो, अहिले सात प्रदेश भएको छ । अहिलेको संघीय संरचना परिवर्तन गर्नु भनेको मुलुकमा फेरि अर्को अस्थिरता निम्त्याउनु हो । भइरहेका संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? यो कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हो । यो खर्चिलो र बोझिलो भयो, अनि केन्द्रमा देखिएको विकृति उपल्लो तहदेखि तलसम्म सर्दै गयो ।

नेपालमा सत्ताको कुर्सीको खेल न हुन्छ । दलहरूको कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । बेलायत र अमेरिकामा हेर्ने हो भने प्रमुख ठूला दुई दलहरूको स्पष्ट दृष्टिकोण हुन्छ । आर्थिक विकास कसरी गर्ने ? वैदेशिक सम्बन्ध कसरी सञ्चलन गर्ने, विभिन्न क्षेत्रमा प्रगति कसरी गर्ने भन्नेबारे आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् । ती दृष्टिकोणमा उनीहरू अडान लिन्छन् । त्यही दृष्टिकोण जनतामाझ लिएर गएर नै उनीहरूले मत पाउने हो ।

यहाँ त दृष्टिकोणविहीन र दिशा समेत स्पष्ट नभएका पार्टीहरूको संग्रहको गठबन्धन बन्न थाल्यो । जता गए पनि कुर्सी भए हुने किसिमको राजनीति भएको हुनाले संघीयताले काम गर्न नसकेको हो । व्यवस्था आफैंमा बेठिक होइन । यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखियो ।

संघीयता के हो भन्ने राम्रोसँग नबुझेकाहरूको नेतृत्वमा संघीयतामा गएर यो समस्या भएको हो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ता हुने मानिसलाई संघीयताको मर्मबारे प्रशिक्षण नभएर पनि यस्तो भएको हो । बेलायतमा टोनी ब्लेयर लेवर पार्टीबाट सन् १९९० को दशकमा चुनाव जितेर आए । त्यही पढेको, कानुन पढेको, प्रखर मानिस हुन् ती । तर, शासन गर्ने भनेको गाह्रो कुरा हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि उनले प्रशिक्षण लिए । हामीकहाँ त प्रशिक्षण लिने चलन नै छैन ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनका लागि विद्वानहरूलाई राखेर मूलभूत मान्यताबारे केही समय प्रशिक्षण लिएर जाने हो भने यस्तो कमजोरी आउँदैनथे । अमेरिकामै पनि नोभेम्बरमा निर्वाचन हुन्छ । तर, जनवरीमा मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ । दुई तीन महिनामा प्रशिक्षण लिने, सिक्ने गर्छन् । यसरी राष्ट्रपति भइसकेपछि कसरी शासनसत्ता सम्हाल्ने भन्ने विषयमा ऊ तयार हुन्छ ।

बेलायतमा यस्तो तयारी गर्ने समय हुँदैन । विश्वासको मत नपाउने वित्तिकै अर्कोले शासनसत्ता सम्हाल्नुपर्छ । तर, नयाँ मानिसहरू आउँदा प्रशिक्षण लिने चलन हुन्छ । टोनी ब्लेयर आउँदा उनको पूरै मन्त्रिपरिषदको टिमले प्रशिक्षण लिएको थियो । हामीकहाँ प्रशिक्षण सम्भवै छैन । म मन्त्री भएपछि सर्वज्ञाता भन्ने सोच छ ।

म ज्ञाता भएकाले नै जनताले चुनाव जिताएका हुन् भन्ने घमण्ड र अहंकार प्रधानमन्त्रीहरूमा देखियो । अहिले त्यो अहंकार र अज्ञान मुख्यमन्त्रीहरू र अरूमा देखियो । समस्या संस्कारमा हो । यहाँ विषयवस्तु नबुझेका मानिसहरूको हातमा जिम्मेवारी जाने समस्या छ । विषयगत क्षमता नभएको मानिसले त्यो मन्त्रालय सञ्चालन गर्ने अनि भागबण्डाको आधारमा कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने ? भनेर सोच्ने गरिन्छ ।

यी विषयलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने सुधार हुन्छ । तपाईंहरू प्रधानमन्त्री, मन्त्री भए पनि शासन गर्ने भनेको एउटा कला, कौशल हो । त्यो कौशलमा अनुभवी मान्छेहरूसँग प्रशिक्षण लिनुहोस् भन्न सकियो भने संघीय संरचनामा राम्रो हुन्छ । बेलायतमा विषयविज्ञले नै मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकाले विज्ञताको अभाव देखिंदैन । यहाँ त्यो समस्या छ ।

पछिल्लो समय नेपालको न्यायालयमा निकै भद्रगोल र बेथिति छ । तपाइँको विचारमा के कारणले यस्तो भयो होला ?

नयाँ संविधान बनेर, चुनाव भएर लोकतन्त्र उन्मुख मुलुकमा न्यायपालिकामा यस्तो स्थिति आउनु दुर्भाग्य हो । हो, नेपालका धेरै समस्या छन्, तर तीभन्दा प्रमुख समस्या न्यायपालिकाको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्यो । राजनीतिक आशीर्वाद लिएर नियुक्त हुने थालनीको परम्परा भयो ।

१५÷२० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौं । अहिले आएर केही समयअघिका प्रधानन्यायाधीशको स्थिति हेर्दा यो पराकाष्ठा हो । पहिले पनि विकृति र विसंगति देखिएका थिए । तर, क्रमशः बढ्ने क्रममा रह्यो र अहिले पराकाष्ठाको रूपमा बाहिर आयो ।

मैले कम्बोडियामा काम गर्दा नेपालको न्यायपालिका त्यहाँको भन्दा निकै राम्रो रहेछ भन्ने लागेको थियो । तर, कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढेको हुनाले न्यायपालिकामा समस्या आयो । अब गर्न सकिने के हो भने प्रथमतः न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप उन्मूलन गर्नुपर्छ । बेलायतमा न्यायपालिकाको न्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाको कुनै पनि भूमिका रहँदैन ।

त्यसका लागि के गर्नुपर्ला ?

यहाँ संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा भएको परिषदले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने भयो । न्यायपरिषदमा पनि कानुनमन्त्रीको सशक्त उपस्थिति छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहने, अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानुनमन्त्रीको भूमिका रहने भयो ।

कानुन राम्ररी नबुझेको, लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको र भागबण्डाको आधारमा कानुनमन्त्री नियुक्ति हुन्छ । विषयगत विशेषज्ञता नभएका व्यक्ति मन्त्री बनेका छन् । बेलायतमा दुई शक्तिशाली पार्टीको प्रतिस्पर्धा हुन्छ । कुन पार्टी सत्तामा आउँदा कानुनमन्त्री को बन्छ, कुन पार्टी सत्तामा आउँदा परराष्ट्रमन्त्री को बन्छ भन्ने पहिले थाहा हुन्छ । पहिलेदेखि नै ग्रुमिङ गरेर ल्याइएको हुन्छ ।

यहाँ कानुनको आधारभूत ज्ञान नभएको व्यक्ति पनि कानुनमन्त्री हुन जान्छ । त्यसपछि पार्टीको निर्देशन बमोजिम आफ्ना मान्छेलाई कसरी नियुक्त गर्ने भागबण्डाको क्रम सुरु हुन्छ । न्यायपरिषदमा पनि भागबण्डाको क्रम देखिन थाल्यो ।

मलाई लाग्छ, संविधानमा गर्नुपर्ने संशोधनबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका हटाउनुपर्छ । एउटा कुनै स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकाय खडा गरेर त्यसको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्न सकियो भने न्यायपालिकाको सुधारमा ठूलो योगदान हुन्छ ।

१० वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्वमा जानुभयो । अस्ति भर्खरै मात्र राष्ट्रपति पद रिक्त हुँदै गर्दा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पनि जान मिल्ने/नमिल्ने विषयमा बहस नै भयो । शक्तिपृथकीकरणका दृष्टिकोणले यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ होला ?

लोकतन्त्र संस्थागत र सुदृढीकरण भइसकेका पाश्चात्य मुलुकहरूमा यस्ता कुराहरू सम्भव छैन । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू लामो समय बसिसकेपछि उनीहरूले त्यस्ता आकांक्षा नै राख्दैनन्, त्यस्तो व्यवस्था पनि छैन ।

कतिपय विकासोन्मुख देशहरूमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट आएको बेलामा प्रधानन्यायाधीशले यस्तो भूमिका खेलेका उदाहरण छन् । तथापि म के भन्छु भने नेपालजस्तो लिखित संविधान भएको र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त राम्रोसँग लेखिएको देशमा यस्तो अभ्यास हुँदा न्यायपालिकामा एक किसिमको प्रभाव पर्न जान्छ ।

न्यायाधीशहरूमा आकांक्षा बढ्छ र न्यायाधीश भएर न्यायसम्पादन गर्दा पनि कार्यपालिकाका र विभिन्न दलका नेताहरूलाई एउटा ‘गुडविल’मा राख्ने चाहना उठ्न सक्छ ।

गत वर्ष प्रतिनिधिसभामा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावमाथि बयान लिने र जवाफ दिने पहिलो अभ्यास भयो । महाभियोगको प्रस्ताव कति समयभित्र टुंग्याउने भन्नेबारेमा पनि अलमल देखियो । विधिको शासन भएका मुलुकहरूमा पनि महाभियोग अघि बढेको भए यस्तै हुन्थ्यो ?

बेलायतमा यस्तो अभ्यास हुँदैन । बेलायतमा महाभियोग लगाउने अवस्थामा पुग्ने कल्पना गरेकै हुँदैन । न्यायाधीशहरूको इमानदारिता यति उच्चस्तरको हुन्छ कि यो कल्पनै गर्न सकिंदैन । अमेरिकामा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भएको हुनाले सिनेटको ठूलो भूमिका हुन्छ । सिनेटमा सुनुवाइको क्रममा विभिन्न प्रश्नोत्तर हुन्छन् । सशक्त सुनुवाइको प्रक्रिया छ त्यहाँ ।

महाभियोग भनेको एक किसिमको ब्रह्मास्त्र हो । अन्तिममा उपयोग हुने अस्त्र हो । सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग लगाउँदा मैले वक्तव्य नै दिएको थिएँ, ‘छापामार शैलीमा महाभियोग लगाइयो ।’ छापामार शैली भन्ने शब्द पछि लोकप्रिय पनि भयो । मैले त्यसबेला नेपालमा नहुने काम भयो भनेको थिएँ ।

अहिले आएर गत वर्षको महाभियोग हेर्दा छोटो कार्यविधि निर्धारण गर्नुपर्ने हो, हामीकहाँ अस्पष्टता देखियो । कार्यविधि के हो ? महाभियोग लगाइसकेपछि त्यसको थालनी र अन्त्य कसरी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मुलुकमा स्पष्टता देखिएन । स्पष्टताका लागि सके संविधानमा, नभए कानुनमा महाभियोगको प्रक्रियामा स्पष्टता हुनु जरूरी छ ।

सामान्यतया संसदीय शासन व्यवस्था रहेको मुलुकमा संसदीय सुनुवाइ गरिंदैन । राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका मुलुकहरूले गर्ने संसदीय सुनुवाइको अभ्यास नेपालमा थालियो । तर यो निकै कर्मकाण्डी भयो । यसको सुधार कसरी सम्भव छ ?

ब्रह्माजीले संसार सृष्टि गर्दै जाँदा संसारको सबैभन्दा राम्रो प्राणी ऊँट बनाए भने जस्तै नेपालमा पनि सबै मुलुकको राम्रा कुरा राख्न खोज्दा संसदीय सुनुवाइ थपिन गएको हो । मैले पनि यो ‘कर्मकाण्डी’ नै हो भन्छु । यो परिस्थितिले उम्मेदवारहरूलाई ‘ह्यूमिलिएसन’को स्थितिमा पुर्‍याउँछ ।

कानुन र न्यायको सामान्य ज्ञान नभएका मानिसहरू संसदीय सुनुवाइमा बसेर उम्मेदवारलाई अन्ट-सन्ट प्रश्न गर्ने ? विषयवस्तुमा कुनै पनि ज्ञान नभएकाहरूले उम्मेदवारलाई नाङ्गेझार पार्ने ? यदि म न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको उम्मेदवार हुने हो भने त्यस्तो सामना गर्न तयार हुन्नथें ।

अमेरिकाको सिनेट हेर्नुभयो भने त्यहाँ परिपक्व मानिसहरूको दस्ता देखिन्छ । नेपालको संसदमा जस्तो पृष्ठभूमिका मानिसहरू पनि आए । न्याय र कानुनको ज्ञान नै नभएका मानिसहरूले के सुनुवाइ गर्ने ? त्यसैले कि विशिष्टतामा आधारित सुनुवाइ प्रक्रिया हुनुपर्छ । कि यो व्यवस्था नै हटाउनुपर्छ ।

नेपालजस्तो संसदीय प्रणालीमा गएको मुलुकमा बेलायतको प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ कि ? त्यहाँको हुबहु नक्कल गर्नुपर्छ भनेको होइन । त्यसलाई हेरेर समयसापेक्ष रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ । न्यायाधीश नियुक्त गर्ने स्वतन्त्र निकाय खडा गर्न सकियो भने संसदीय सुनुवाइ आवश्यक पर्ने छैन ।

केही वर्षयता हाम्रो न्यायपालिकामा नयाँ अभ्यास भइरहेको छ । संघीय र तहगत विवाद व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संवैधानिक इजलास छ । तर त्यो संरचना पनि विधिशास्त्रीय मत निर्माणमा हुनुपर्ने जति सक्रिय भएन भन्ने छ । तपाइँलाई के लाग्छ ?

अहिले न्याय सम्पादनको गुणस्तरको स्तर खस्केको छ । पहिले जुन खालको फैसला हुन्थ्यो, त्यो खालको फैसला आउन छाड्यो । अर्को, सर्वोच्च अदालत जाने मानिसहरूको योग्यतामाथि पनि केही प्रश्न गर्न सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा केही न्यायाधीश असाध्यै राम्रा छन् । धेरै पढेलेखेका, अन्तर्राष्ट्रिय विषय बुझेका पनि छन् ।

नेपाल कुनै एउटा सानो मुलुक होइन, यसको विभिन्न स्तरमा अत्यन्तै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भइसकेको छ । न्याय, परराष्ट्र मामिला, अर्थ लगायत क्षेत्रमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अभिन्न अंग हो । यो परिवेश बुझेका न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमा छन् । केही राम्रो काम भएको छ । तथापि समग्रमा न्यायपालिकाको न्यायसम्पादन स्तर घट्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।

अर्को कुरा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरूको चाप असाध्यै बढी छ । मुद्दाहरू ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने व्यवस्थाको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा असाध्यै धेरै बोझ हुनगयो । यति धेरै मुद्दाहरू छन् कि न्यायाधीशहरूले स्तरीय फैसला लेख्न नसक्ने कारण कार्यबोझ पनि हो । राजनीतिक आशीर्वादको आधारमा सर्वोच्च अदालत आउने न्यायाधीशहरूले ‘लोयल्टी’ देखाउने हुनाले पनि समस्या आएको हो ।

यी विषय सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा अहिले भइरहेको विकृति र विसंगतिलाई कम गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आठ दलको, दश दलको गठबन्धनको बैठक बसेको हुन्छ । कसलाई मुख्यमन्त्री बनाउने, कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने खुद्रे विषयमा बैठक केन्द्रित भएको देखेको छु ।

न्यायपालिकामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ । यसमा सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भनी विज्ञहरूबाट कार्यपत्र लेखाउने, गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुने अनि अब हामी यसो गरौं भनेर सहमति हुने अभ्यास भएन । जुनसुकै दल सत्तामा आए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई ग्यारेन्टी गरौं है भनेर सहमति हुने खालको घनीभूत छलफल गठबन्धनको बैठकमा हुनुपर्ने हो । नितान्त खुद्रे विषयमा केन्द्रित भएर गठबन्धनको बैठक सकिने दुःखद् परम्परा नेपालमा बसेको छ ।

प्रसंग बदलौं । नेपालको शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको डेढ दशकभन्दा बढी समय भयो । संक्रमणकालीन न्याय अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । यो किन निर्णायक अवस्थामा पुग्न सकेन ? 

यो गाँठो फुकाउन गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्‍यो । सबैले न्याय र कानुनमाथि आस्था र विश्वास राख्नुपर्छ । न्यायपालिकामाथि मानिसको विश्वास नभएर नै सडक संघर्ष, सशस्त्र आन्दोलन र मानिसहरूको हताहती समेत हुने गरेको छ । न्यायपालिकामा विश्वास रहुञ्जेल मानिसहरू समस्या लिएर न्यायपालिकामा जान्छन् भन्ने आधारमा मैले कम्बोडियामा सुधारका प्रस्तावहरू गरें, केही कार्यान्वयन पनि भए ।

त्यहाँको निर्वाचन समितिले सत्तारुढ दललाई नै निर्वाचित गर्ने परम्परा थियो । त्यहाँको संविधानमा निर्वाचन समितिको संरचना र कार्यक्षेत्र अनि यसको कस्तो भूमिका हुनुपर्छ भन्नेबारेमा मैले सुझाव दिएको थिएँ । सुझाव कार्यान्वयनका लागि संविधान नै संशोधन पनि भयो । त्यो आँट मैले नेपालमा देखेको छैन । नेपालमा त्यो संवेदनशीलता देखिएकै छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको संरचनालाई सशक्त बनाइयो भने कतै मलाई नै पक्राउ गर्न आउने हुन् कि भन्ने त्रास देखिन्छ । तर द्वन्द्वका क्रममा जसलाई असर पर्‍यो ती मानिसलाई न्याय दिनुपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय भनेकै छोटो समयमा दिनुपर्ने न्याय पनि हो । २० वर्षको मानिसले ४०-५० वर्षको उमेरमा न्याय पाउँदा त्यो न्याय पाएको भएन । ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु हो भन्ने सिद्धान्त संक्रमणकालीन न्यायको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

संक्रमणकालीन न्याय यति ढिलो हुनु भनेको न्याय नदिनु हो । जो पीडित छन्, उनीहरूलाई निरन्तर न्याय दिन इन्कार गरिएको छ, यो अमान्य छ ।

यसले के जोखिम हुन्छ ?

नेपाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पक्ष राष्ट्र छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य पनि हो । यसका मूलभूत मान्यता बाहिर नेपाल जान सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवता सम्बन्धी कानुनको परिधिभित्र रहेर संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंग्याउनु आवश्यक छ । न्याय नपाएका मानिसहरूलाई यथासिघ्र न्याय दिनु नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ ।

यसो नहुँदा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सुध्रिन गाह्रो हुन्छ । विभिन्न राष्ट्रले नेपाललाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न नसकेको राष्ट्रको रूपमा चित्रित गर्छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा, पीडितमाथि अन्याय भइरह्यो । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु ठूलो र महत्वपूर्ण कार्य हो । द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय नदिनु भनेको राज्यसंयन्त्रले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलाई मुलुकमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्था पनि हो ।

यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कुनै वक्तव्य दिएर शान्त पार्न वा चित्त बुझाउन सकिएला । तर, हामीले परम्परागत रूपमा मान्यता दिंदै आएका प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तको बर्खिलाप हुन जान्छ । यसले अन्ततः लोकतन्त्रप्रति मानिसको आस्था र विश्वास घट्दै जान्छ । लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास घट्नु भनेको समस्या सिर्जना गर्नु हो र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउनु हो ।

यस्तो अवस्थामा नपुग्न छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन हुनुपर्छ । कम्बोडियाको उदाहरण दिनुपर्दा त्यहाँ त अदालत नै गठन भयो । केही विषय त्यहाँको अदालतले निरुपण गर्‍यो । केही अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र त्यहाँका न्यायाधीशको टोलीले सम्बोधन गर्‍यो । नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जति पनि थातिरहेका मुद्दा छन्, तिनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । न्यायबाट वञ्चित भएकाहरूलाई यथाशीघ्र न्याय दिनुपर्छ ।

तस्वीर, भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर