‘न्याय’को नाममा ‘अन्याय’ भोग्दै संक्रमणकालीन न्याय

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र हल गर्ने भनिएको नेपाली संक्रमणकालीन न्याय आफैं अन्यायको चपेटामा परेको छ । आजभन्दा १६ वर्ष पहिला शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि राजगद्दीमा उक्लिएका ज्ञानेन्द्र राजाको भूमिकामा थिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नान थिए भने भारतमा कंग्रेस आईको एकछत्र राज थियो ।

यता राजाको निरंकुशताले हद नाघेका कारण दलहरू सडकमा उत्रिएका थिए । कोही घरमै नजरबन्दमा थिए भने कोही बन्दीगृहको हावा खाँदै थिए । बचेखुचेका नेताहरू कोही प्रवास पुगे त कोही रोल्पा ।

‘लौ न ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताले सीमा नाघ्यो, अब त केही नगरी भएन, अलि ठूला ठूला सैन्य आक्रमण पनि जारी राख्न पर्‍यो, शहरी आन्दोलनका लागि हाम्रो ताकत पुगेन, तपाईंहरूले गाउँ-गाउँबाट जनशक्ति पठाइदिन पर्‍यो’, रोल्पा पुगेर यसरी माओवादी गुहारिएको थियो ।

नागरिक समाज त्यतिबेला राजा र माओवादीका बीचमा हैन, संसदवादी दल र माओवादीबीचमा मध्यस्थता गर्ने जमर्को गर्दै थियो । उनीहरूको प्रस्ताव थियो कि माओवादी जनवादी गणतन्त्रभन्दा एक स्टेप तल झरोस् र संसदवादी दलहरू राजतन्त्रलाई छोडेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उक्लिउन् । पछिल्लो चरण ‘माओवादी हतियार बोक्न छोड, संसदवादीहरू राजा बोक्न छोड’ भन्ने हदसम्म पहलकदमी लिने काम गरेका थिए ।

तर अहिले हिजोको त्यो प्रगतिशील चेत बोकेको नागरिक समाज अस्तित्वमा छैन । लौ न आक्रमण बढाउन पर्‍यो भन्ने दल र तिनका नेता नेतृत्व अहिले देखिने गरी अस्तित्वमा छैनन् । उता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शान्तिको चासो बोकेका कोफी अन्नान जस्ता महासचिव पनि छैनन् । न चुस्त-दुरुस्त फलामे अनुशासन बोकेको एक ढिक्का क्रान्तिकारी माओवादी नै छ ।

तर आज निरंकुश राजतन्त्र छैन, त्यो ठाउँ गणतन्त्रले लिएको छ । आज एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन छैन, त्यसको ठाउँमा संघीय शासन प्रणाली छ । हिजो हिन्दु अधिराज्य थियो अन्य धर्मका मानिसहरू आफ्नो आस्था र विश्वास बमोजिमको धार्मिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न प्रतिबन्धित थिए । हिजो असमावेशी राज्यको पराकाष्ठा थियो, आज कम्तीमा एक तिहाइ महिला संसदमा र ४० प्रतिशत महिला स्थानीय सरकार हाँक्ने अवस्थामा छन् ।

राज्यको जीवनमा एकैपटक संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिकताका आधारहरू खडा भएका छन् । ती आधार संस्थागत गर्ने संविधान जननिर्वाचित संविधानसभाबाट बनेको छ । सोही संविधान बमोजिम दुई-दुई पटक निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । सामाजिक रूपान्तरणका हिसाबले नेपाली समाजले काँचुली नै फेरेको छ । राजनैतिक रूपमा एक्काइसौं शताब्दीको उन्नत लोकतन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न नेपाल सक्षम रहेको छ ।

यतिका उन्नति र प्रगतिका बावजुद विगत १६ वर्षदेखि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको संक्रमणकालीन न्यायको मामला हल भएको छैन । बारम्बार त्यो वस्तु अन्यायको चरमोत्कर्षमा पिरोलिएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगहरू यतिबेला अस्तित्वमा छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिमको कानुन संशोधन पटक-पटक धकेलिंदैछ । यसपटक पनि यो कानुन संशोधनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको यो कानुन यसपटक पनि पारित नभई संसदको विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यसरी हेर्दा सबैले न्याय पाउने यही संक्रमणकालीन न्यायले नै अन्याय भोग्न बाध्य हुने र न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

जतिबेला युद्धविराम सम्झौता भयो, तत्काल सरकारले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप एवं बेपत्ता आयोग गठन गर्‍यो तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ सर्वोच्च अदालतले भन्यो, ‘खबरदार संसदबाट कानुन बनाएर मात्रै गर Û’ कानुनी राजको भारी बोकेको राज्य त्यो प्रक्रिया थाती राख्न बाध्य भयो । आयोग गठन गरेर मानिसहरू नियुक्त भइसक्दा पनि शपथ खान नपाएका कारणले त्यो काम अघि बढेन । संक्रमणकालीन न्यायमाथिको पहिलो अन्यायको शृङ्खला यहींबाट आरम्भ भयो ।

संविधानसभाको चुनावपछि माओवादी सर्वाधिक ठूलो पार्टी बनेसँगै कतिपय शक्तिकेन्द्रहरूको टाउको दुख्यो र माओवादीलाई सत्ता सुम्पने हो भने अन्तरिम संविधानमा रहेको सहमतीय मोडेल संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्न थाल्यो । सहमतिमा नभए दुई तिहाइ बहुमतमा मात्रै सरकार बन्ने र सो सरकारलाई ढाल्न पनि दुई तिहाइ मत नै चाहिने संवैधानिक व्यवस्था रहेसम्म माओवादीलाई सरकारबाट ओराल्नै नसकिने निष्कर्ष सहित यसो गरिएको थियो । माओवादीलाई पनि सर्वाधिक ठूलो पार्टी भएकोले एक पटक सत्तामा जानु नै थियो, संविधान संशोधन गर्न सहमत भयो ।

सहमतीय मोडेल भत्काएर बहुमतीय मोडेलमा मुलुक धकेलियो तब अस्थिरताको आरम्भ भयो । संविधान बन्न समेत सकेन । वर्ष दिनको औसत भन्दा कम अवधिमा सरकार परिवर्तन भइरहे । यही अस्थिर सरकारको जगमा संक्रमणकालीन न्यायले अन्याय भोग्न बाध्य भयो ।

माओवादी नेतृत्वको पहिलो सरकारले संक्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न अध्यादेश जारी गर्‍यो । तर उक्त सरकार ढालेर सत्तारोहण गरेको माधवकुमार नेपालको सरकारले सो अध्यादेश संसदमा पेश समेत गरेन । अन्ततः सो अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम नै ६० दिनपछि स्वतः निष्त्रिmय बन्न पुग्यो । यसपटक पनि संक्रमणकालीन न्यायको हत्या भयो, अन्यायको जाँतोमा पर्न बाध्य भयो ।

त्यसपछि पटक-पटक यो मामला हल गर्न वार्ता, संवाद र छलफल भए कानुनको मस्यौदाका चाङहरू पनि लाग्ने गरे । तर सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । परे पनि संसदको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन । बरु सेना समायोजन र हतियारको व्यवस्थापन समेत भयो । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामका रूपमा रहेको यो संक्रमणकालीन न्यायले नै अन्याय भोग्ने क्रम कहिल्यै अन्त्य भएन ।

संविधानसभा अदालतको आदेशबाट भंग भयो । सरकारले अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्‍यो तर कसैले पनि संविधानसभाबाट निर्वाचित सरकारले घोषणा गरेको संविधानसभाको चुनावमा जान हिम्मत गरेनन् । बरु सरकार फेर्ने कसरतमा लागे । संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था नै थिएन । संविधानसभा भंग भएपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने योग्यता पुगेको व्यक्ति नै थिएन । निर्वाचन बाहेक त्यस्तो व्यक्ति आउने नै थिएन ।

तर कहीं नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने झैं वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पन संविधानमा रहेको बाधा भन्दै बाधा-अड्काउ फुकाउने काम गरियो । यही मौकामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सम्बन्धी कानुन अध्यादेशका रूपमा आउन बाध्य भयो । सत्ता सुम्पने हो भने यो अध्यादेश आउन जरूरी छ भनेपछि सत्ताका लोभले भए पनि अध्यादेश आयो । आयोगहरू गठन पनि भए । अदालतले पनि सुरुमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन । पुनः अर्को चरणमा प्रवेश गरेपछि मात्र अदालतले सो कानुनका केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरू खारेज गर्ने आदेश गर्‍यो । अदालतको उक्त आदेशपछि काम गरिरहेका आयोगहरू निकम्मा भए । अर्को अन्यायको शृङ्खला आरम्भ भयो ।

अदालतको आदेशका बारेमा टीकाटिप्पणी पनि भए । तत्कालै सरकारले सो आदेशको पुनरावलोकन गर्ने निवेदन पनि दर्ता गर्‍यो । तर त्यसपछिका सरकारहरू अदालतको आदेश बमोजिम कानुन संशोधन गर्ने काम पनि थाल्ने अदालतमा विचाराधीन रहेको पुनरावलोकनको निवेदनको पनि आशा गर्ने काम एकैपटक गरिरहे । यहींबाट पुनः संक्रमणकालीन न्यायमाथि अर्को अन्यायको शृङ्खला अघि बढेको थियो । एकाएक चोलेन्द्र कालमा सो निवेदनलाई खारेज गरेर अर्को अन्याय अदालतबाटै भयो ।

अब कानुन संशोधन बाहेक अर्को विकल्प रहेन । यो काम अघि बढ्दै थियो सरकार फेरियो । तब त्यो प्रक्रियाले पनि अर्को मोड लियो । फेरि अर्को सरकारको पालामा यो विधेयक संसदमा दर्तासम्म गरियो, पारित गरिएन । निर्वाचनको घोषणाका कारणले समय अभाव देखाउँदै संसदीय समितिमा अनावश्यक समय लिएका कारणले त्यो विधेयक स्वतः निष्त्रिmय भयो । फेरि अर्कोपटक संसदीय समितिबाटै संक्रमणकालीन न्यायमाथि अर्को अन्याय भयो ।

निर्वाचनपछिको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेर दर्ता भएको सो विधेयक फेरि पनि अधिवेशन अन्त्य गर्ने दिनसम्म थाती राखेर अधिवेशन अन्त्य गरियो । विधेयक फेरि पनि पारित गर्ने चासो रहेन । संसदीय प्रक्रियाबाट अर्को पटक अन्यायको शृंखला थपिएको छ ।

उता अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू यो मामला व्यावसायिक खेती गर्ने माध्यम बनेकोमा चिन्तित देखिए । तर तिनै खेतीवालाहरू संसद र सरकारमा प्रवेश गरेर अर्को तरिकाले अलमल्याउने र संक्रमणकालीन न्यायको मामलालाई सधैंभरि कमाइखाने भाँडोका रूपमा उपयोग गरिरहने अभ्यासमा लागे ।

यसै मेसोमा एकाथरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अब त अति भो, खेती नै गर्ने हो भने पनि अर्को गर्न सकिन्छ, अब यसमा खेल्न हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगे । तर, फेरि नागरिक समाजको नाममा भिन्न ढंगले खेतीको उद्योग खोलियो, अद्यापि यो जारी छ ।

उता पीडितहरू संगठन बनाएर दबाव दिन थाले । उनीहरूले महसुस गरे कि टुटेर नसकिने रहेछ, थकाइ पनि लाग्यो अब जुटेर केही गरौं । उनीहरूले आफूहरू अरूको हतियार बनिरहेको पनि थाहा पाए । अब संक्रमणकालीन न्यायको मर्मका आधारमा यसलाई समाधान गर्न तत्पर रहेको आभास मिलेको छ । तर संसदभित्रका दलहरूबीच मतैक्यताको अभाव छ । पीडितहरू सत्यको खोजी र परिपूरणलाई प्राथमिकतामा राख्दैछन् भने अर्काथरी खेती गर्नेहरू मुद्दा चलाउने र थुन्ने अभियानलाई पुनर्जीवन दिने हरकतमा तल्लीन भएको देखिएको छ । देशी र विदेशी शक्तिहरू यसैलाई राजनैतिक हतियार बनाएर फेरि पनि स्वार्थसिद्ध गर्न सकिन्छ भने यो अवसर किन छोड्ने भन्नेतर्फ मोडिने खतरा पनि त्यतिकै छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा अबको संक्रमणकालीन न्यायको गन्तव्य बारेमा द्वन्द्वरत पक्षहरूले निष्कर्ष निकाल्नै पर्ने भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न मोडेलमध्ये सफल मोडेलको अनुसरण गर्ने कि असफल मोडेलमा टाँसिइरहने ? द्वन्द्वरत पक्षमध्ये कसैले एकलौटी जितेको र हार्नेका विरुद्धमा सबै दोष थोपरेको मोडेल अवलम्बन गरेर अर्को अन्याय गर्ने ? कि कसैले पनि नजितेको कसैले पनि नहारेको बरु सम्झौताका माध्यमबाट शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएको दक्षिण अपि|mकी मोडेल अवलम्बन गर्ने ? कि द्वन्द्वरत पक्षहरूले गरेका सबै अपराधलाई पोलिटिकल क्राइम घोषणा गर्दै माफी दिने र इन्टरनेशनल क्राइममा मात्रै अनुसन्धान गरेर टुंगोमा पुग्ने कोलम्बियन मोडेलको बारेमा अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने ?

संसारको नमूना शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजन, संविधानसभाको निर्वाचन र राजनैतिक प्रक्रियाको थालनी गरेको नेपालले आफ्नै मोडेलको विकास पनि गर्न सक्छ । विश्वलाई नै नमूना शान्ति प्रक्रिया अवलम्बन गरेर बुद्धको देशबाट विश्व शान्ति सन्देश प्रवाह गर्ने अवसर पनि नेपाललाई छ । यो अवसरको सदुपयोग गरेर विश्वमा नाम कमाउने कि बल्झाएर शान्ति प्रक्रिया हल गर्न नसकेको मुलुकको पहिचान दिने ? शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले निष्कर्ष भेट्न मुश्किल देखिएको छ ।

दुनियाँले कल्पनै गर्न नसकिने हदसम्मका मामला हल गरेर नोबेल पुरस्कारबाट विभूषित भएका छन् । तर तिनका तुलनामा हाम्रो मामला बल्झिने र बल्झाउन सकिने प्रकृतिको छैन । विषयलाई बल्झाउने वा जटिल बनाउने कि हिजोका गल्ती सच्याउँदै यसलाई सुल्झाउने र सरल बनाउने भन्ने अभिभारा अब नेपाली राजनीति, नागरिक समाज र बौद्धिक जमात समेतका काँधमा आइपरेको छ । इतिहासको यो आवश्यकताको बोध गरेर शान्ति प्रक्रियामा खेल्ने हैन, गाँठो खोल्ने काम गरौं । बल्झाउने हैन, सुल्झाउनमा ध्यान केन्द्रित गरौं । यसैमा सबैको हित अन्तरनिहित छ ।