शरणार्थी मामिलामा प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न देऊ

२६ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भयो ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटमा के के विषयमा छलफल भयो स्पष्ट भइसकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने ‘समसामयिक विषय’मा छलफल भएको जनाएको छ । तर, यो भेट यस्तो बेलामा भएको छ, जतिबेला नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउँछु भन्दै असूली गरेको ठगी प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकपा एमाले र सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका केही नेताको नाम मुछिएको छ ।

नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध जिल्ला अदालत, काठमाडौंबाट पक्राउ पूर्जी नै जारी भइसकेको छ । उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई प्रहरीले २० वैशाखमा बुटवलबाट पक्राउ गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुको नाम पनि सतहमा आएका छन् । यद्यपि, हालसम्म प्रहरीले बाहिर सार्वजनिक भएजस्तै उनीहरुविरुद्ध आधार, प्रमाणहरु नभेटिएको बताइरहेको छ । शरणार्थी मामिलामा अहिलेसम्म प्रहरीले अनुसन्धान पूरा भएको छैन । अनुसन्धान पुरा हुन नपाइ कुनै निष्कर्ष निकाल्नु हतार हुनेछ ।

तर, यो बीचमा दलीय स्वार्थ अनुसार प्रहरी अनुसन्धान नै प्रभावित बनाउने गरी नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, भेटघाट र छलफल गर्ने जस्ता काम गरिरहेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न गरेका छन् । उनले अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै एमाले नेताहरुलाई फसाउन र अरुलाई उम्काउन खोजेको बताएका छन् ।

पार्टीसम्बद्ध राष्ट्रिय युवा संघको बैठकलाई करिब ४५ मिनेट सम्बोधन गरेका ओलीले आफ्नो सम्बोधनको झण्डै १५ मिनेट शरणार्थी प्रकरणबारे बोल्नमा खर्चिएका थिए । त्यसो त उनले बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यसअघि दुई पटक भेट गरिसकेका छन् ।

भेटमा उनले शरणार्थीबारे चासो राखेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम्ले खुलाएका छन् । आइतबार भएको भेटपछि प्रचण्डले भनेका छन्, ‘उहाँले आफ्नो कन्सर्न राख्नु भयो, मैले आफ्नो जनरल कुरा राखेँ । म दबाबमा पर्दिन, कारबाही अघि बढ्छ ।’

ओलीले त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हिरोइजमको व्यापार गरेको भन्दै भनेका छन्, ‘स्टन्टबाजी गर्ने होइन, छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्‍यो । म प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति दिएर भन्छु, दोषीका विरुद्ध उभिने हिम्मत देखाउनुस्, प्रतिपक्षका विरुद्ध होइन ।’

ओलीले सरकारले दुई जनालाई पक्राउ गरेर छाडिएको सूचना आफूले पाएको जिकिर गरेका छन् । ‘अस्ति नै गिरफ्तार भइसकेपछि किन मान्छे छोडिए ? किन मुद्दा स्थगित गरियो ? अब अहिले बयान हेरेफर के–के हुँदैछ ?’, ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद् अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचारबारे बोल्न नपाएको भन्दै अर्धनग्न बनेर प्रदर्शन नै गरे । अनुसन्धान भइरहेका विषयमा सार्वजनिक खपतका लागि बोल्ने होडमा सांसद् मात्रै छैनन्, नेपाल प्रहरीकै पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृत विज्ञानराज शर्माले पनि बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला दुई जनालाई छुटाइएको भन्दै टिकटक भिडियो नै बनाए ।

प्रहरी स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त जानकारी अनुसार ११ महिना अघि १८ जेठ २०७९ मा यो प्रकरणका एक जना आरोपी सन्देश शर्माविरुद्ध पीडितले जोहरी दिएका थिए । त्यसका आधारमा प्रहरीको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान थालेको थियो ।

त्यसक्रममा यो प्रकरणमा मुछिएका ललितपुरका सानु भण्डारी र पाँचथरका टंक गुरुङलाई बोलाइएको थियो । उनीहरुविरुद्ध जाहेरी नभएकाले प्रहरीले त्यसबेला मुख्य आरोपी शर्मालाई ल्याउन सहयोग गर्ने सर्तमा दुई जनालाई छाडेको थियो ।

तर, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र प्रहरीका जिम्मेवार पूर्व उच्च अधिकृत शर्माले ‘मिसलिडिङ’ सूचना सार्वजनिक मञ्चमा राखेका छन् ।

प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गरोस् भनेर संसद्ले दबाब दिनु स्वभाविक हो । तर, अहिले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बोल्ने र बाहिर अनुमानका भरमा आएका नामहरुमाथि बहस गर्ने काम भइरहेको छ । जसले अनुसन्धानलाई सहयोग गर्दैन, बरु अझ ‘मिसलिड’ गर्छ ।

गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि कसैलाई छाडिन्न भन्दै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । पक्राउ पूर्जी जारी भएका व्यक्तिहरुबारे पहिल्यै सूचना सार्वजनिक भइरहेको छ ।

अनुसन्धानका आधारमा जे देखिन्छ, त्यस अनुसार नियन्त्रणमा लिन र मुद्दा चलाउन प्रहरी स्वतन्त्र हुनुपर्छ । को नियन्त्रणमा आउँछन् ? को आउँदैनन् ? भन्ने विषय प्रहरी अनुसन्धानको दायरा भित्रको मामिला हो ।

गृह मन्त्रालयले उत्ताउलो व्याख्या वर्णन गर्ने बिषय होइन । गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरीको अभिभावक निकाय हो, उसले नीतिगत रुपमा नेपाल प्रहरीलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छ । तर, प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रभावित गर्ने, कुनै निस्कर्ष निकाल्न दबाब दिने जस्ता काम ऊबाट अपेक्षित हुन्न ।

तर, अहिले प्रहरीभन्दा बाहिरबाट आइरहेको अभिव्यक्तिले अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदी अनुसन्धानको विषयमा सम्बन्धित अधिकृत वा त्यससँग जोडिएका व्यक्तिबाहेकबाट आउने जथाभावी टिप्पणीले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गिरोहकै रोजाइमा नियुक्त गरिएको थियो शरणार्थी कार्यदलमा सदस्य

‘अझ राज्य सञ्चालन गर्ने तहमा भएका र प्रमुख पार्टीका नेताहरुले नै जथाभावी अभिव्यक्ति दिनुले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परिहाल्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रहरीले स्वतन्त्र रुपमा अनुसन्धान गरोस् भन्ने सबैको चाहना हो भने यस्ता क्रियाकलाप तत्काल रोक्नुपर्छ, नभए यो प्रकरण पनि चर्चित साढे ३३ किलो सुन जस्तै हुन्छ ।’

उर्लाबारी, मोरङका सनम शाक्य २०७४ साल फागुनमा मारिएपछि साढे ३३ किलो सुन प्रकरण सतहमा आएको थियो । गृह मन्त्रालयले छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति बनायो, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ठूला माछा समात्न लागेको भन्दै अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अभिव्यक्ति दिए ।

यो अभिव्यक्तिले अनुसन्धानलाई यति प्रभाव पार्‍यो कि गृहमन्त्रीले संकेत गरेका ‘शक्तिशाली’ व्यक्तिसम्म प्रहरी पुग्नै नसक्ने अवस्था बन्यो । ‘अन्तिममा यो प्रकरण नै हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा जस्तो भयो’, सुवेदी भन्छन् ।

त्यसैले कसैसँग केही सूचना भए अथवा अनुसन्धानमा शंका भए अनुसन्धान अधिकृत वा सम्बन्धित युनिटका प्रमुखसँग छलफल गर्नुपर्ने सुवेदी बताउँछन् । ‘बाहिर भेटेर वा त्यस्ता भेटबारे सार्वजनिक गराएर त अनुसन्धान मात्रै प्रभावित हुन्छ’, उनी थप्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘गृह सचिवले बुझेको प्रतिवेदन कीर्ते होला भन्ने सोचेकै थिइनँ’

राजनीति जोडिएका छिटपुट विषयबाहेकका घटनामा नेपाल प्रहरीले आफूलाई अब्बल साबित गराएको छ । विना दबाब अनुसन्धान हुने हो भने प्रहरीले अधिकांश घटनामा नतिजा दिएकै छ । तर, सार्वजनिक खपतका लागि अहिले भइरहेका बहस, दिनैपिच्छे जसो शीर्ष नेताबीच भइरहेको छलफलले अनुसन्धानलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा मात्रै होइन, सोझै प्रभावित पार्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एउटा व्यक्ति वा समूह मात्र जोडिएको अपराध होइन । यो राज्य संयन्त्रकै मिलेमतोमा भएको गम्भीर अपराध हो । शरणार्थी मामिला नेपालसँग मात्र जोडिने विषय पनि होइन, यो संयुक्त राष्ट्र संघ र अमेरिकासँग पनि जोडिएको मामिला हो ।

यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई नै धुमिल बनाउनसक्छ । त्यसैले पनि प्रहरीलाई स्वतन्त्र भएर यसमा अनुसन्धान गर्न दिनु सबै राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । यस्तो गम्भिर विषयमा प्रहरीलाई अपरेशनल स्वायत्तता दिनुपर्छ ।

‘अपरेशनल अटोनमी नेपाल प्रहरीले वर्षौं पहिलेदेखि उठाउँदै आएको विषय हो’, पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी पनि भन्छन्, ‘राज्यको नीतिगत तहले प्रबर्द्धन र संरक्षण गरेको संगठित ठगी र मानव तस्करी गराउने आपराधिक साँठगाँठको पटाक्षेप गर्न प्रहरीले अब अपरेशनल अटोनमी प्रयोग गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।’

प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृतहरुले यसका लागि कसैको धम्की र प्रभावमा नआत्ती व्यवसायिक दृढतामा अडिनुपर्ने उनी बताउँछन् । फौजदारी अभियोग लागेपछि अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बयान दिन आफैं अदालत हाजिर भए । नारा, जुलुस त्यहाँ पनि भएका थिए, तर कुनै प्रभाव परेन । पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदीले भन्न खोजेको ‘अपरेशनल अटोनमी’ पनि यही हो ।

‘यो अनुसन्धानमा प्रहरीले दृढ भएर पेश हुनसक्यो भने कसैको दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनलाई यो एउटा मार्क पनि हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले कसैको दबाब र प्रभावविना काम गर्न सके भोलि अरु प्रकरणमा कसैले दबाब दिन आँट गर्दैनन् ।’

गृहमन्त्रीलाई समेत अनुसन्धान भइरहेको विषयमा जानकारी दिए मात्र पुग्ने उनी बताउँछन् । ‘अनुसन्धानलाई यो दिशामा लानुस् वा रोक्नु भन्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई पनि हुँदैन’, उनी भन्छन् । संसद्ले निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि दबाब दिनसक्छ, राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको दुरुपयोगको विषय भएकाले अनुसन्धानलाई सही दिशामा लैजान अपनत्व पनि लिनसक्छ ।

‘स्वतन्त्र अनुसन्धान होस् भन्ने हो भने बरु निगरानीका लागि स्वतन्त्र विज्ञले अनुगमन गरिरहुन् भनेर माग गर्न सकिन्छ’, पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनतिर सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो देखिएको छैन । अहिले संसदमा भएका दलहरुबाट त्यो दिशातिर अग्रसरता देखिने लक्षण पनि छैन ।’

यस्तोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पनि प्रकरणमा संलग्नविरुद्ध चासो देखाउनुपर्ने हो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई आफैं अप्रत्यक्ष रुपमा प्रकरणमा गाँसिएका छन् ।

उनले तत्कालीन गृहसचिवका रुपमा यो प्रकरणका आरोपीले कीर्ते गरेको पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन बुझेका थिए । त्यसबेलाका गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसँग समेत साँठगाँठ गरेर गिरोहका सदस्यले त्यो प्रतिवेदन हत्याएर कीर्ते गर्दै करोडौं ठगी गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

कार्यदलमार्फत नेपालीलाई शरणार्थी बनाउने प्रयास, असफल भएपछि प्रतिवेदन हत्याएर कीर्ते