राष्ट्र बैंक देखाएर भूमिकाबाट भाग्दैछन् अर्थमन्त्री

२७ वैशाख, काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रियसभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा मुख्य दुई समस्या रहेको औंल्याए । पहिलो, पूँजीगत खर्च धेरै हुन नसक्नु र दोस्रो, बैंकको ब्याजदर बढी हुनु । बजेटको सिद्धान्त र छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले पूँजीगत खर्च सरकारले बढाउने र बैंकको ब्याजदर घटाउने काम भने नेपाल राष्ट्र बैकको रहेको बताए ।

अर्थतन्त्रको समस्या व्याख्या गर्ने क्रममा उनले भन्ने गरेका छन्, पूँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा अभाव भएको छ र बैंक ब्याजदर बढी हुँदा उत्पादनको लागत बढी परेर निजी क्षेत्र उद्यम र व्यवसायतिर आकर्षित हुन सकेको छैन । तर यो समस्या सम्बोधन भने उनले अर्थ मन्त्रालय वा सरकारको मात्र दायित्व नभई राष्ट्र बैंकको पनि भएको भनिरहेका छन् ।

संसदमा मात्र होइन, अर्थमन्त्री डा. महतले अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि ब्याजदर घटाउने काम नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको र त्यो काम मौद्रिक नीतिमार्फत उसले गर्नुपर्ने बताउन गरेका छन् ।

‘व्यापार व्यवसायमा ब्याजदर बढेका कारण नाफा भइरहेको छैन, नयाँ ऋण लिन खोज्नेहरु पैसा पाउँदैनन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट पूँजी परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत पनि सम्बोधन हुनुपर्छ,’ मन्त्री महतले मंगलबार राष्ट्रियसभा बैठकमा भने, ‘मलाई के विश्वास छ भने राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति खुकुलो पार्छ र त्यसले ब्याजदर घट्छ ।’

यसअघि आइतबार नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८० मा पनि डा. महतले यही विषय उठाएका थिए । ‘मौद्रिक नीतिको उपकरण मार्फत ब्याजदर घट्ने परिवेश सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । त्यो आवश्यक छ’, अर्थमन्त्री महतले भनेका थिए, ‘पूँजी प्रवाह गर्नको लागि मौद्रिक नीतिमा लचिलो बन्न जरुरी छ । वित्त नीतिमार्फत पूँजी प्रवाह गर्न स्रोतको सीमितता छ ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकले सरकारले ल्याउने बजेट (वित्त नीति) का आधारमा मौद्रिक नीति जारी गर्छ र हरेक तीन महिनामा त्यसको समीक्षा गर्ने गर्छ । तर, राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई नै चुनौती दिने गरी अर्थमन्त्री डा. महत राष्ट्र बैंकमाथि सार्वजनिक रुपमै नीति परिवर्तनका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।

संसद बैठकमा नै अर्थमन्त्रीको यस्तो प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठेको छ । अर्थविद् समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार वित्त नीतिमार्फत पूँजी परिचालन गर्ने सीमा छैन भन्दै मौद्रिक नीतिले गर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ गलत भएको बताएका थिए । वाग्लेले रचनात्मक बन्ने सक्ने हो भने वित्त नीतिमा नै पूँजी परिचालन गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको तर्क गरे ।

‘अर्थमन्त्रीले वित्त नीतिमा लचिलो र रचनात्मक हुने अवस्था छैन, मौद्रिक उपकरणबाट मात्रै अगाडि जान्छौं भनेको सुनियो । यो गलत हो’, उनले भने, ‘वित्त नीतिमा खोज्ने र सिर्जनशील हुने हो भने पर्याप्त ठाउँ छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्री महतको तर्क गलत भएको पनि बताए ।

सरकारले हरेक १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँछ । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य किटान गरिएको हुन्छ । यस्तो लक्ष्य पूरा गर्दा मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राख्ने गरी गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ । राष्ट्र बैंकले हरेक ३/३ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रको स्थिति र अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्ने गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि बजेटको मुखमा ‘वित्त नीतिबाट केही गर्न सकिंदैन, मौद्रिक नीतिले गर्छ’ भनेर अर्थमन्त्रीले गलत सन्देश दिन खोजेको बताउँछन् ।
‘बजेटले केही नगर्ने हो भने बजेट किन चाहियो ?’ उनी भन्छन्, ‘शिथिल अर्थतन्त्रमा आशा जगाउने त बजेटले नै हो, अर्थमन्त्रीले मौद्रिक नीतितिर नदेखाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकाले अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन बाध्यकारी छैन । तर अर्थमन्त्रीले निरन्तर यही विषय उठाएर राष्ट्र बैंकमाथि दबाब बढाइरहेका छन् ।

अर्थतन्त्रको नेतृत्व बजेटले नै गर्नुपर्ने भन्दै अर्थविद् थापा मौद्रिक नीति र बजेटकै सहयोगी मात्र भएको बताउँछन् । ‘बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रित गर्दै मौद्रिक नीतिले वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने होइन ।’

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि घुमाउरो हिसाबले अर्थमन्त्रीलाई यही जवाफ दिएका छन् । आइतबार व्यवसाय शिखर सम्मेलनमा अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा केही लचिलो हुने ठाउँ भएपनि बजेटकै परिपूरकझैं गरी मौद्रिक नीति चलाउन नसक्ने बताएका थिए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई सहारा नपाएर पानीमा तैरिरहेको कमिला र राष्ट्र बैंक (मौद्रिक नीति) लाई त्यही पानीमाथि तैरिएको पातको संज्ञा दिंदै पातमाथि धेरै कमिला चढ्यो भने पात नै डुबेर दुर्घटना हुने बताएका थिए ।

‘तलाउको पानीमा तैरिरहेका कमिलाहरुले कुनै सहारा नपाएको अवस्थामा त्यहाँ एउटा पात भेट्टाए भने ती कमिलाहरु त्यही पातमाथि चढ्दै जान्छन् । अहिले धेरैले राष्ट्र बैंकलाई त्यही पात देखिरहनुभएको छ’, उनले भने, ‘त्यही पातमाथि राखेर यहाँहरुलाई तलाउको किनारमा लैजाने प्रयास रहन्छ । तर, यहाँहरुले त्यो पातमा बढी कमिला बस्यो भने तलाउको किनारमा पुग्न सकिंदैन भन्ने पनि बुझनुपर्छ ।’

गभर्नर अधिकारीले वित्त नीतिले गर्नुपर्ने कार्य पनि मौद्रिक नीतिले गर्न खोज्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ भनेर सन्देश दिएको अर्थविद् थापाको तर्क छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थतन्त्रको समग्र समस्याको हल केन्द्रीय बैंकले मात्रै गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाएर पूँजी परिचालन गर्ने केही ठाउँ भएपनि बजेटबाट जस्तो ठूलो अपेक्षा गर्न नहुने बताए ।

‘आयात सामान्य अवस्थामा नपुग्दासम्म मात्रै मौद्रिक नीति लचिलो बनाउने ठाउँ हुन्छ । त्यो भन्दा बढीको अपेक्षा गर्नुहुँदैन,’ पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भोलि २० प्रतिशतले आयात बढ्न लाग्यो भने मौद्रिक नीति कसिलो बनाउनुपर्छ ।’

मौद्रिक नीति हरेक महिना परिवर्तन गर्न सक्ने र ३ महिनामा समीक्षा गर्ने प्रचलन भएकाले मौद्रिक नीति चलाउन सजिलो हुने भएकाले त्यसबाट बढी आशा गरिएको हुनसक्ने पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा बताउँछन् ।

‘राजस्व बढाउने ठाउँ नभएकाले पूँजी परिचालनको लागि वित्त नीतिमा ठाउँ छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै अनावश्यक कार्यक्रम राखेर बजेटलाई भारी बोकाएको छ’, उनले भने, ‘बजेटलाई चालु आर्थिक वर्षको अनुमान जति पुर्‍याउने अवस्था देखिंदैन । मौद्रिक नीतिमा केही सुधार भएकोले पूँजी परिचालन गर्न केही लचकता अपनाउने ठाउँ छ ।’