अपेक्षाभन्दा लचिलो मौद्रिक नीति, व्यवसायी भन्छन्- अझै पुगेन

२९ वैशाख, काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा चरम शिथिलता देखिएपछि व्यवसायी, बैंक र सरकार सबैको माग थियो, तुरुन्तै मौद्रिक नीतिमा लचकता चाहिहाल्यो । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै सबै पक्षको माग सम्बोधनको प्रयास गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि बैंकरले त अपेक्षाभन्दा बढी लचकदार नीति आएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, सरकार व्यवसायी भने राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षाका कदमहरुमा सुन्तुष्ट देखिएनन् ।

राष्ट्र बैंक समीक्षा भएको मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिने मात्रै नभई शिथिल आर्थिक गतिविधि समेत विस्तार हुने दाबी गरिरहेको छ । बैंक दर घटाउनेदेखि मन्दीले छोएका क्षेत्रलाई पुनरकर्जा र ऋणको पुनरसंचना तथा पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिनेसम्मका व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले खुकलो बन्दै गएको नीतिको रुपमा ब्याख्या गरेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक दर घटाउँदा घट्दो ब्याजदर थप घट्ने विश्वास लिइएको बताए । साथै समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरणले शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि पनि बढाउन सघाउने उनको अपेक्षा छ ।

एभरेष्ट बैंकका प्रमख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङ मौद्रिक नीति समीक्षाले अपेक्षाभन्दा बढी सहुलियत दिएको बताउँछन् । ‘बजेट आउन बाँकी रहेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवसायीको धेरै माग सम्बोधन गरेको छ,’ खालिङ भन्छन्, ‘मौद्रिक नीति समीक्षाले शिथिल अर्थतन्त्रका कारण समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई केही समयको लागि राहत दिएको छ ।’

समीक्षा प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको स्वीकार गर्दै राष्ट्र बैंकले ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको क्षेत्रलाई पुनर्कर्जा मार्फत पुनउत्थान गर्न राहत प्याकेज ल्याएको छ । बैंकर र व्यवसायीहरुको मागअनुसार आर्थिक मन्दीको प्रभावमा परेका होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन र निर्माण व्यवसाय लाई पुनरकर्जाको सुविधा दिंदै ५ करोडसमम्मका कर्जालाई पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको गरेको छ । ५० अर्बभन्दा बढी पुनर्कर्जा समेत बाँड्ने नीति लिएको छ ।

कोभिडको समय पैसा छापेरै पुनर्कर्जा कोषमा रहेकोभन्दा ५ गुणासमम्म बढी पुनर्कर्जा बाँडेको राष्ट्र बैंकले यसपटक भने संयमित बनेर कोषमा आधारित पुनर्कर्जा मात्रै दिने नीति लिएको छ । ‘राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्यांकको आधारमा पछिल्ला दुई त्रैमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनर्कर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

अहिले ४ अर्ब मात्रै पुनर्कर्जा लगानीमा रहेको भन्दै कोषको सीमाभित्र रहने गरी निर्माण व्यवसाय लगायतका क्षेत्रमा पुनर्कर्जा प्रदान हुने गर्नर अधिकारीले बताए । ‘पुनर्कर्जा कोषको सीमा ५७ अर्ब हो, यो वर्ष नै सबै पुनर्कर्जा उपयोग हुन्छ भन्ने होइन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘आवेदन माग हुँदा पुनर्कर्जा कार्यविधिको सीमाभित्र पर्ने गरी आएमा आवेदन समेतको आधारमा बैंकहरुले कर्जा माग गर्छन् । त्यसैको आधारमा पुनर्कर्जा स्वीकृत हुने हो । अर्को वर्षसम्म कोषको सीमाभित्र रहेको पुनर्कर्जा दिन्छौं ।’

यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई पनि निष्कृय कर्जा व्यवस्थापनमा सहज भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

यस्तै बैंकदर १५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरलाई भने ७ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । मुद्रास्फीति लक्षित सीमा ७ प्रतिशत भन्दामाथि रहेकाले नीतिगत दर घटाउने अवस्था नरहेको मौद्रिक नीति गभर्नर अधिकारीले बताए । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा तल नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गर्ने उल्लेख रहेकोले अहिले मुद्रास्फीति माथि रहेकोले नीतिगत दर चलाउने अवस्था नभएको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमता र मुद्रास्फीतिलाई नीतिगत दर निर्धारण गर्ने प्रमुख आधारको रुपमा लिइने छ । वार्षिक लक्षित मुद्रास्फीतिभन्दा कम नहुने गरी नीतिगत दर निर्धारण गरिने उल्लेख थियो ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुद्रास्फीति क्रमशः घट्दै जाने तथा बजारमा माग बढेर आयात ह्वातै बढ्ने अवस्था नरहेको विश्लेषणसहित मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा लचिलो बनाएको छ । ‘बाह्य तथा आन्तरिक आर्थिक परिदृश्य र आयातित वस्तुहरुको घट्दो मूल्य वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गर्दा मूल्यमा रहेको चाप क्रमशःकम हुँदै जाने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा भनेको छ, ‘विक्रेतालाई अस्वभाविक मार्जिन लिन नदिने गरी बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सकेमा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेअनुरुप नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य समायोजन गरी सवारी साधनको भाडा दर घटेमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्न थप सहयोग पुग्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कर्जा लगानी गर्ने स्रोत उपलब्ध होस् भनेर राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातमा ऋणपत्रलाई समेत गणना गर्नसक्ने व्यवस्था २०८० पुस मसान्तसम्मलाई थप गरिदिएको छ । १ खर्बभन्दा बढी ऋणपत्र रहेको बैंकिङ प्रणालीमा उक्त व्यवस्थाले साउनमा हुनसक्ने सम्भावित दबाबलाई सम्बोधन गरेको छ ।

ठूला ऋणी मात्रै नभएर लघुवित्त र लघुवित्तका ऋणीलाई समेत राष्ट्र बैंकको नीतिले राहत पाउने भएका छन् । लघुवित्तले पनि ऋणीको कर्जालाई असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना र पुनरतालिकिकरण गर्नसक्ने गरी राष्ट्र बैंकले छुट दिएको छ । ‘वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी सम्बन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षाले भनेको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका निवर्तमान अध्यक्ष बसन्त लम्साल ऋणीले ऋण तिर्नै नसक्दाको अवस्थामा पनि असुलीको दबाब हुनुले पनि लघुवित्तको समस्या आएको भन्दै कर्जाको अब पुनसंरचना गरेर जाँदा असुलीमा सहजीकरण हुने बताउँछन् ।

सरकार र निजी क्षेत्र भन्छन्–सुविधा पुगेन

बैंकर र विज्ञले मौद्रिक नीतिले अपेक्षाभन्दा बढी सुविधा दिएको बताएपनि निजी क्षेत्र भने पर्याप्त नरहेको बताइरहेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल दिइएका सुविधा अपर्याप्त हुदाँ मन्दीतर्फ रहेको अर्थतन्त्र उकास्न सहयोग नपुग्ने बताउँछन् । ‘समीक्षाले हालको आर्थिक अवस्था मुलतः खराब कर्जाको जोखिम, बढदै गएको मुद्रास्फिति, उच्च ब्याजदर लगायतका समस्यालाई स्वीकार गरेपनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन हुन नसक्दा तत्काल बजार चलायमान हुने अपेक्षा न्युन छ,’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण उत्पादनमुलक क्षेत्र छुटेको छ । बैंकदर घटेपनि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर जेठमा यथावत राख्दा ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिंदैन ।’

ऋणपत्रलाई निक्षेपमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्थाले बैंकलाई कर्जा लगानीमा प्रेरित गरेपनि दिर्घकालीन समस्या समाधान भने नगर्ने उनले बताए । पुनर्कर्जा सुधिवाले ५० अर्ब बजारमा प्रवाह हुने भएपनि एकैपटक पुनकर्जा तानिने हो कि भन्ने आशंका रहेको उनले बताए । चालुपूँजी कर्जा ३ महिना म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि चालुपूँजी कर्जा निर्देशिकामा भएको वार्षिक कारोबारको २५ करोडको सीमा हटाउनुपर्ने माग सम्बोधन नभएको उनले बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल मौद्रिक नीति सकारात्मक भएपनि अत्यावश्यक व्यवस्थाहरु नआएको बताउँछन् । नाकारात्मक बनेको अर्थतन्त्रलाई ब्याजदर घटाएर चलायमान बनाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रको भएपनि पुरा नभएको उनले बताए । ‘केही खुद्रा रुपमा माग सम्बोधन भएका छन् । कोभिडको जस्तो राहत प्याकेज दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । त्यसलाई सम्बोधन हुन सकेन,’ उनले भने ।

सरकार पनि मौद्रिक नीतिको समीक्ष्ष प्रतिवेदनबाट सुन्तुष्ट छैन । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सरकारले चाहेको जस्तो गरी नभएको बताएका छन् ।

शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व परामर्श समितिले निजी क्षेत्रसँग आगामी बजेटको लागि सुझाव लिन गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले राष्ट्र बैंकबाट अझ खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री डा.महतले बजारमा पछिल्लो समय भएको तरलता अभावलाई सहजता बनाएर कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने बताए ।

‘मौद्कि नीति हामीले सोचेजस्तो आएन, तर पनि मलाई लाग्छ भने यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिन्छ,’ उनले भने,‘लगानीकर्ताहरुलाई रकमको आवश्यकता छ । त्यसलाई पूर्ति गर्नेतर्फ मद्धत गर्छ ।’

बैंकिङ क्षेत्र खुशी

राष्ट्र बैंकले सजगतापूर्वक मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाएको भएपनि अवस्था सुधार हुँदै गए आगामी साउनमा मौद्रिक नीति थप लचक बन्नसक्ने संकेत पनि गरेको छ । मुद्रास्फीति घट्दै गएमा बैंकदर घटाउन सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । आगामी दिनमा अन्य प्रतिकुलता नदेखिएमा मुद्रास्फीति घट्दै जाने अवस्थामा अपेक्षीत मुद्रास्फीतिअनुसार नीतिगत दर घटाउन सकिने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ । मुद्रास्फीति घट्नसक्ने देखिएको पनि केन्द्रिय बैंकले बताएको छ ।

‘मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा केही बढी तर विस्तारै घट्ने सम्भावना छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दो क्रममा रहेकोले नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य र यातायात भाडा समायोजन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतको मुद्रास्फीति घट्दै गएकोले तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पनि मुद्रास्फीति केही माथि भएपनि घट्दो ट्रेन्डमा नै देखिन्छ ।’

चैत मसान्तसम्म करिब ३ प्रतिशत रहेको कर्जा वृद्धिदर ७.७ प्रतिशत र निक्षेप ११.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण समेत केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस्तै मुद्रास्फीति बढीमा ७.३ प्रतिशत र घटीमा ५.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

यस्तै आयात बढ्दै गएर चैतमा गत आवको भन्दा १८ प्रतिशतले घटेको आयात आगामी दिनमा बढेर असारमा पुग्दा १० प्रतिशतले कम हुने प्रक्षेपण केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । यस्तो अवस्था भएमा पनि अहिलेको सजगतापुर्वक लचिलो बनाएको मौद्रिक नीतिमा कुनै दबाब नहुने विश्लेषण केन्द्रीय बैंकको देखिन्छ ।

रेमिट्यान्समा भएको थप वृद्धि तथा चालु खाता घाटा घट्दै गएको अवस्था र आयातमा ठूलोृ दरमा नभएको वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति थप लचिलो बन्नसक्ने केन्द्रिय बैंकको संकेत छ । मुद्रास्फीति घट्दै जाने अवस्थामा नीतिगत दर नै घटाएर मौद्रिक नीतलिाई थप लचिलो बनाउन सक्ने संकेत केन्द्रिय बैंकले गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकका पुर्व गभर्नर डा. चिरञ्जवी नेपाल पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा भन्दा बढी सहुलियत दिएको बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीति समीक्षाले आवश्यकता अनुसारको सम्बोधन गरेको छ । कर्जाको पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न दिएको छ, पेनाल ब्याज नलाग्ने, बैंकदर घटाउने जस्ता व्यवस्था भएका छन्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘असहज अवस्थामा रहेको क्षेत्रलाई छनोट गरेर पुनर्कर्जा दिने भनेको छ । मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन केही हदसम्म सहयोग गर्छ ।’ उनले मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा भन्दा बढी आएको भन्दै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्नेगरी बजेटले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी मौद्रिक नीति समीक्षाका व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रमा सन्तुलन कायम गर्ने बताउँछन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले अर्थतन्त्रको चुृनौति र समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरेको उनले बताए ।

‘मौद्रिक नीति समीक्षामा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई समेटिएका छन् । बैंकको खराब कर्जा बढेर कर्जाको माग कम हुँदै गएको अवस्थालाई सम्बोधनका लागि विशेष जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘यसको लागि कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था ल्याएको छ ।’

साना ऋणीहरु समस्या परेको भन्दै केसीले उनीहरुलाई मौद्रिक नीति समीक्षाले सम्बोधन गरेको उनले बताए । ‘समग्र व्यापार व्यवसाय कम भएको कारण देखिएका चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । अप्ठ्यारोमा परेको उत्पादन उद्योग र निर्माण क्षेत्रलाई पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले मद्दत गर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने ।