जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमै कि बाहिर ?

३१ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुरुदेखि साथ दिएको जनमत पार्टीले पुनर्विचार गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाको प्रिबजेट छलफल सकिएलगत्तै पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने तयारी भए पनि मिति तय भएको छैन ।

सत्ता गठबन्धनभित्र आफ्नो पार्टीलाई लिएर देखिएको मतभिन्नता र त्यसैको कारण बढेको दूरीका कारण जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने वा फिर्ता लिने भन्ने दबावमा परेको छ ।

उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार, सत्ता गठबन्धनका पछिल्ला कदमले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । ‘सरकारलाई समर्थन गरिरहने हो भने सत्ता गठबन्धनका बैठकहरूमा निम्ता छैन, समर्थन फिर्ता लिने हो भने त्यसले अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ’, खान भन्छन् ।

सत्ता गठबन्धन र जनमत पार्टीका बीचमा सुरुदेखि नै विरोधाभासहरू देखिएका थिए । मधेश सरकार गठन, उपराष्ट्रपति निर्वाचन, १० वैशाखको उपनिर्वाचन आदि राजनीतिक घटनामा सत्ता गठबन्धन एकातिर र जनमत पार्टी अर्कातिर देखिएको छ।

यसले जनमत पार्टी सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा रहेको देखाउँछ । पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको बैठकमा आफूहरुलाई बोलाउन पनि छाडिएको उपाध्यक्ष खान बताउँछन्।

बरु सत्ता गठबन्धनको पछिल्ला बैठकमा शीर्ष नेताले जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको आलोचना गर्ने गरेका छन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जनमत गठबन्धनमा नै छ वा बाहिर छ भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले अन्तिमपटक अध्यक्ष राउतसँग छलफल गर्ने कुरा उठेको थियो ।

जनमत पार्टीले गठबन्धनको निर्णय भन्दा विपरीत गतिविधि गर्ने र त्यसको जवाफदेही गठबन्धन हुनुपर्ने हुँदा यसलाई स्पष्ट पारेर अघि बढ्नुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राउतसँग छलफल भइरहेकाले केही समय पर्खिन नेताहरूलाई आग्रह गरेका स्रोतको भनाइ छ ।

गठबन्धनमा रहेका मधेश केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले राउतको पछिल्ला गतिविधिलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

जनमतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपासँग त उपराष्ट्रपति निर्वाचन र १० वैशाखको उपनिर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गर्‍यो। उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले जसपाका रामसहायप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाए पनि जनमत पार्टीले ममता झालाई छुट्टै बनायो। बारा-२ को उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनले उपेन्द्र यादवलाई साझा उम्मेदवार बनाए पनि जनमत पार्टीले शिवचन्द्र कुशवाहलाई उम्मेदवार बनाएर प्रतिस्पर्धा गरे ।

त्यस्तै महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपासँग कार्यगत एकताको घोषणा गरेपनि छलफल अघि बढेको छैन । यी घटनाक्रमबाट राउत मधेशमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन खोजेको देखिन्छ । यही कारण यादव र ठाकुर दुवै राउतसँग खुशी देखिँदैनन् । लोसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झा एउटै गठबन्धनमा रहँदा सहकार्य हुने वा नहुने मुख्य विषय हुने बताउँछन् ।

‘गठबन्धनका निर्णय एकातिर हुने उहाँहरूका गतिविधि अर्कोतिर भएपछि शंकाहरू उठ्नु स्वाभाविक हो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र पछिल्लो उपनिर्वाचनसम्म जनमतले लिएका निर्णयहरूले यो वातावरण सिर्जना गरेको हो’, नेता झा भन्छन् । तर जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष खान भने सत्ता र सरकारका लागि मात्र गठबन्धन गरिएको चुनावका लागि नगरिएको बताउँछन् ।

‘हामीले अस्थिरतालाई रोक्न र त्यसको जगमा भइरहेको भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सघाउने निर्णय गरेका थियौँ । त्यसको मतलब यो होइन कि हामीले गठबन्धनले भनेका सबै निर्णय मान्नुपर्छ’, उपाध्यक्ष खान भन्छन्, ‘जहाँ गठबन्धन गर्ने भनेको हो त्यहाँ गठबन्धनको निर्णयअनुसार काम गर्ने हो, जहाँ भनिएकै छैन त्यहाँ प्रश्न गर्नुको कुनै तुक छैन ।’

मधेशमा के हुन्छ जनमतको पोजिसन ?

सत्ता गठबन्धनभित्र मधेश प्रदेशको सरकारलाई लिएर पनि छलफल चलिरहेको छ । उपनिर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै मधेश प्रदेशको सरकार पुनर्गठनको तयारी हुँदैछ । गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा मधेश सरकार हेरफेरको विषयमा छलफल भएको थियो ।

पछिल्लो समय मधेश सरकारको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, जसपा र लोसपाको दाबी छ । सहमति नजुटेपछि यस विषयमा सहमति जुटाउने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जसपा अध्यक्ष यादव र लोसपा अध्यक्ष ठाकुरलाई जिम्मा दिएका छन् । तीन दलका शीर्ष नेताबीच जुट्ने सहमति नै गठबन्धनलाई मान्य हुने बताइएको छ ।

हाल मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपाले गरिरहेको छ । तर गत उपनिर्वाचनमा सहमति भएको भन्दै कांग्रेसले मुख्यमन्त्री आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यस्तै लोसपाको पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ ।

हाल जनमत पार्टी पनि सरकारमा छन् । स्रोतका अब नयाँ गठबन्धनअनुसार सो सरकारमा कांग्रेस, जसपा, लोसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मात्रै रहने गरी छलफल चलिरहेको छ । जनमतले गठबन्धनको निर्णय मानेको खण्डमा मधेश सरकारमा राख्ने र सहमति नजुटे जनमत बाहेकको गठबन्धन सरकार बनाउने गरी छलफल चलिरहेको नेताहरुले बताएका छन् ।

जनमतले भने मधेशमा बलियो पकड भएको आफ्नो पार्टीलाई बेवास्ता गरेर गठबन्धन जान नसक्ने बताउँदै आएको छ । ‘हामी १३ जना मधेश प्रदेशसभामा छौं । हामीभन्दा कम सांसद भएका दलहरू सरकारको नेतृत्वमा दावी गर्ने हामीलाई सम्मानजनक स्थानमा राख्न पनि नचाहने हो भने हामी पनि सोच्छौं’ खान भन्छन् ।