पूर्वतयारी नसक्दै एमसीसीको ५ वर्षे अवधि गणनाको तयारी

३ जेठ, काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले पूर्वतयारी नसक्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन थाल्ने भएको छ । नेपालमा एमसीसी अन्तर्गत बन्ने प्रसारणलाइन र सडक निर्माणको ठेक्का समेत नलाग्दै पाँच वर्षे अवधि गणना हुने गरी ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (ईआईएफ) मा जान लागिएको हो ।

आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, रुख कटानजस्ता पूर्वतयारीका काम पनि सकिएको छैन । यस्तो अवस्थामै ५ वर्षे निर्माण अवधिको गणना सुरू हुने गरी कार्यान्वयन थाल्न तयारी भएको हो ।

पूर्वतयारीको काममा ढिलाइ गर्दा समयमा आयोजना पुरा हुन कठिन हुने र त्यस्तो अवस्थामा खर्च हुन बाँकी अमेरिकी सरकारले दिएको एमसीसीको अनुदान बजेट समेत फिर्ता जाने जोखिम हुने एमसीए नेपालकै कतिपय अधिकारी बताउँछन् ।

एमसीसीको कम्प्याक्टमा २०७४ मै हस्ताक्षर भएपनि एमसीए नेपालले हालसम्म पूर्वतयारीको काम पुरा गरेको छैन । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत नेपालमा रातमाटे-लप्सीफेदी- हेटाैंडा- नयाँदमौली-नयाँ बुटवल खण्डमा प्रसारणलाइन निर्माण गरिँदैछ । सँगै रातमाटे, नयाँ नयाँ दमौली र नयाँ बुटवलमा सब–स्टेसन पनि बन्नेछन् । यस्तै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत/सुधार गर्ने योजना पनि छ ।

पूर्व तयारीमा चरम अलमल

यी परियोजनाको पूर्वतयारीको काममा चरम ढिलाइ भइरहेको छ । पूर्वतयारीलाई गति नदिई ढिलाइकै बीच आयोजना कार्यान्वयन पनि जोखिमपूर्ण ढंगले अघि बढाउने एमसीएको तयारी छ ।

प्रसारणलाइन बन्ने १० वटा जिल्लाका ३० वटा गाउँपालिका तथा नगरपालिका (९२ वटा वडाहरु) भएर जाने प्रस्तावित प्रसारणलाइन बन्ने क्षेत्रको तार र टावर रहने जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एमसीए नेपालका एक अधिकारीका अनुसार अहिले जग्गा अधिग्रहणका लागि १० मध्ये ९ वटा जिल्लामा मात्रै प्रारम्भिक सूचनाहरु प्रकाशन भएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, वितरण, पुनर्बास र वन क्षेत्रको रुख कटान मुख्य काम हो । यी काम नसकी आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।

अहिलेसम्म जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिग्रहण गर्ने अन्तिम सूचना निकाल्ने काम भएको छैन । चितवन र पूर्वी नवलपरासीबाहेकका जिल्लामा अधिग्रहणका लागि स्थानीय बासिन्दासँग प्रारम्भिक छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

प्राविधिकहरुका अनुसार एउटा टावरको लागि करिब एक रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । आयोजनामा कुल ८५६ टावरमध्ये आधाजसो सरकारी र सार्वजनिकमा पर्छ भने आधाजसो निजी जमिनमा राख्नुपर्ने अनुमान छ । विद्युत प्राधिकरणको अभ्यासअनुसार तारको मुनि रहने जमिन (दायाँ–बायाँ २३–२३ मिटर)को क्षतिपूर्ति मूल्यांकनको १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्रै दिने योजना छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दालाई मनाउन सकस छ । झन् एमसीसी परियोजनाबारे सर्वसाधारणमा रहेको नकारात्मक धारणाले चुनौती बढाएको छ ।

एमसीसीले प्रसारणलाइन परियोजना अन्तर्गत नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सबस्टेसनको जग्गा खरिद गरिसकेको छ । अन्यत्र बन्ने दुई सबस्टेसनको जग्गा विद्युत प्राधिकरणले खरिद गरेर दिंदैछ ।

त्यसबाहेक रुख कटान लगायतका कामका प्रक्रियाहरु पुरा गर्न बाँकी नै छ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (ईआईए) अनुसार रुख गणनाको काम बाँकी छ । १६ वैशाख, २०७८ मा नै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एमसीसी अन्तर्गत बन्ने विद्युत प्रसारण आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो ।

रुख गणना गरेर पहिचान गर्दै त्यसमा टाँचा लगाउने काम अझै सुरु भएको छैन । करिब २ लाख १७ हजार वटा रुख–बुटान कटान गर्नुपर्ने अनुमान छ । रुख गणनापछि मन्त्रिपरिषद्‍ले वन क्षेत्र प्रयोगको अनुमति दिने निर्णय गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि मात्रै रुख कटान सुरु हुन्छ । केही सामुदायिक र कबुलियती वन परेको र त्यहाँका रूख निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपूर्व नै कटान गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ । काटिने रुखको सट्टामा बिरुवाहरु रोप्न र हुर्काउन पनि बोलपत्र आह्वान गरेर जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमाथि प्रसारणलाइनको ३० किमि प्रसारणलाइन खण्डको पुनः सर्भेको काम समेत सक्न बाँकी छ ।

जोखिम मोल्दै एमसीए

एमसीसीले नेपालमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरुको निर्माण अवधिको गणना आगामी भदौदेखि सुरु हुनेछ । ५ वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण र परीक्षण सकेर आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको अवधिमा काम नसकिएमा खर्च हुन बाँकी रहेको अनुदान फिर्ता हुन्छ ।

गत ५ चैतमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले प्रगति र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएको दावी गरेका थिए । उनले प्रसारण लाइन पुनर्बास कार्ययोजना र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि विभिन्न टोली परिचालन भई काम अघि बढिरहेको बताएका थिए । तर, बिष्टले भनेजस्तो अहिलेसम्म पनि आयोजनाको पूर्व तयारीले गति पाएको छैन ।

तर पूर्वतयारीको काम नसक्दै आयोजनाले ठेकदोर छनोट गरेर आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान गृहकार्य अघि बढाएको हो । आयोजनाको सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माणसहित सुपरभिजन इन्जिनियर छनोटको लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ ।

तर, निर्माण र परामर्शदाता कम्पनीहरु छनोट भइसकेका छैनन् । आगामी नोभेम्बरभित्र सबै ठेकदार कम्पनीहरु छानिसकिने भएकाले अब कम्प्याक्टको अगस्ट २०२३ (भदौ २०८०) का लागि तय भएको ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ (ईआईएफ) मिति नसार्ने योजना बनाएको हो ।

ईआईएफ नसारिएमा आगामी भदौदेखि आयोजनाको कार्यान्वयन अवधि गणना सुरु हुन्छ । त्यसको ५ वर्षभित्र आयोजनाको सबै काम सकिनुपर्छ । यदि ५ वर्षभित्र आयोजनाको काम नसकिए बाँकी काम नेपाल सरकार आफैंले आफ्नै स्रोतबाट खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।

एमसीए नेपालले नोभेम्बरसम्म ठेक्का लगाएर ठेकेदारलाई काम लगाउन सकिने भएकाले ईआईएफ मिति नसार्ने मनस्थितिमा पुगेको हो । तर, यसले भविष्यमा जोखिम ल्याउन सक्ने आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘आयोजना सुरु नभएसम्म बिँड तात्ने तर ताप्के नताप्नेजस्तो भइरहेको छ, सरकारी प्रक्रियाहरुको उल्झनका कारण वनको रुख कटानको अनुममति प्रक्रिया र जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ’, आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘५ वर्षभित्र सक्ने चुनौती लिएरसहित गणना भएपछि सबै पक्षले गम्भीर भएर काम गर्थे भन्ने हाम्रो विश्वास हो ।’

यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि छनोट भएको ठेकेदारले नै आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि करिब ४२ महिनाको ठेक्का अवधि हुनेछ भने एक वर्षको ‘डिफेक्ट लायबलिटी पिरियड’ (निर्माणपछिको परीक्षण अवधि) पाउनेछन् ।

पूर्व तयारी नसकी कार्यान्वयन थाल्दा जोखिम हुने स्वीकार्दै ती अधिकारी जोखिम कम गराउने द्रुत गतिमा गरी काम हुने अपेक्षासहित ईआईएफ नसार्ने तयारी गरिएको बताउँछन् । ढिलाइ गर्दा लागत पनि बढ्दै जाने भएकाले अब ढिला गर्न नहुने सुझाव परियोजनाका परामर्शदताहरुले पनि दिएको उनले बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण र चापयुक्त हुन्छ,’ एमसीसीका ती अधिकारी भन्छन्,‘पटक–पटक मिति सारिरहँदा हाम्रो क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले पनि यो जोखिम हामीले उठाउनुपर्छ ।’

मे २०२२ मा एमसीसीका सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स र अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा एमसीए नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष मधुकुमार मरासिनीले यस्तो समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सरकारले आयोजनाको पूर्वतयारीको काम गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । गत आव २०७८/७९ को तुलनामा दोब्बरले बजेट बढाएर आयोजनाको पूर्वतयारी सकाउने गरी काम हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएको हो ।

एमसीसी परियोजना सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत प्रसारणलाइन तथा तीन वटा ४०० केभी क्षमताका सब–स्टेसन निर्माण गर्ने र ७७ किलोमिटर सडकलाई नयाँ प्रविधिबाट मर्मत र विस्तार गर्ने गरी यो आयोजना कार्यान्वयनमा लगिंदैछ । तर, कार्यान्वयनमा जानु अघि सक्नुपर्ने धेरै काम अधुरै रहने भएपछि भविष्यमा आयोजनामा अमेरिकी सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम खर्च नहुने जोखिम उत्तिकै छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन र नेपाल सरकारबीच २९ भदौ २०७४ मा हस्ताक्षर भएको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टअनुसार अब पूर्वतयारीको काम सकेर आयोजना क्षेत्रमा पहुँच (ईआईएफ) दिने शर्त मात्रै पुरा हुन बाँकी छ । आयोजनाको कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि प्रसारणलाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, ‘आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता’ नामक सहायक सम्झौता हुनुपर्ने, विद्युत नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, प्रसारणलाइन जोड्नका लागि भारतसँग सहमति हुनुपर्ने र ‘संसदबाट अनुमोदन’ हुनुपर्ने शर्तहरु यसअघि नै पुरा भइसकेको छ ।

निर्माण सुरु हुन करिब ढिला भएकाले अब परियोजनाको अनुमानित लागत पनि पुनरवलोकन भइसकेको छ । निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण सामग्रीसहित अन्य पक्षमा भएको मूल्य घटबढका आधारमा प्रसारणलाइन परियोजनाको टेन्डरको एक अंशलाई नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने भागका रुपमा एमसीएले राखिसकेको छ ।

अमेरिकी सरकारको ५० करोड डलर अनुदान र नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ७४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको आयोजना आयोजनामा करिब साढे ५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनामा अहिलेसम्मको खर्चको ठूलो हिस्सा पूँजीगत भन्दा चालुतर्फ बढी छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

महालेखाको खुलासा : एमसीसी परियोजनामा कन्सल्ट्यान्टले काट्छ चेक