जनगणनाको नतिजाले नीति-निर्मातालाई दिएको सन्देश

अठारौं शताब्दीका बेलायती अर्थशास्त्री थोमस माल्थसले भने, ‘उत्पादन वृद्धि अंकगणितीय क्रम (१, २, ३ …) र जनसङ्ख्या वृद्धि ज्यामितीय क्रम (२, ४, ८ …) अनुसार हुन्छ, त्यसैले जनसङ्ख्या र खाद्य तथा अन्य उपभोग्य वस्तुबीच सन्तुलन कायम गर्न युद्ध, अनिकाल र महामारी अपरिहार्य हुन्छ ।’ उनको यो अभिव्यक्तिप्रति कटाक्ष गर्दै कार्ल मार्क्सले भनेका थिए, ‘मानिस फगत खाने मुख लिएर जन्मँदैन, उसले काम गर्ने हात पनि लिएर आएको हुन्छ।’ कालान्तरमा माल्थस गलत र मार्क्स सही सावित भए।

बीसौं शताब्दीको सय वर्षको अवधिमा संसारको जनसङ्ख्या चार गुणाले बढ्यो भने सोही अवधिमा उत्पादन बीस गुणाले। विश्वकै सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएका हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतमा गत पचास वर्षदेखि प्रतिव्यक्ति आम्दानी निरन्तर बढिरहेको छ अर्थात् यी दुवै देशमा उत्पादन वृद्धिदर जनसङ्ख्या वृद्धिदर भन्दा बढी छ।

स्थल क्षेत्रफल नेपालको भन्दा कम भएको बंगलादेशले हाम्रो भन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आय हासिल गरेर १७ करोड जनसङ्ख्या पालिरहेको छ । यी उदाहरणले के प्रमाणित गर्दछ भने जनसङ्ख्या आर्थिक विकासको कारक बन्न सक्छ, तर बाधक कदापि होइन। कमजोर आर्थिक विकासको दोष जनसङ्ख्यामाथि लगाउने सबै सिद्धान्तहरू मिथ्या सावित भइसकेका छन् तापनि के सत्य हो भने अन्य स्रोत-साधन जस्तै मानवीय स्रोतको पनि यथोचित सदुपयोग गर्न सके मात्र यसले अपेक्षित परिणाम दिन्छ।

ह्रासोन्मुख जनसङ्ख्या

दुर्भाग्यवश, नेपालले मानवीय स्रोतको तीव्र वृद्धिका सुनौला दशकहरू गुमाइसकेको छ। २०२८ र २०५८ सालका जनगणनाबीचको तीस वर्षको अवधिमा नेपालको जनसङ्ख्या १ करोड १६ लाखबाट दोब्बर बढेर २ करोड ३२ लाख पुगेको थियो र सोही अवधिमा दश वर्षको उमेरभन्दा माथिको (श्रमशक्तिको हिसाबमा प्रयोग गरिने आधार सीमा) जनसङ्ख्या पनि ४१ लाखबाट दोब्बर नै बढेर ८३ लाख पुगेको थियो। तर तीव्र जनसङ्ख्या विस्तारका यी वर्षहरूमा नेपालको सरदर आर्थिक वृद्धि जम्मा ४ प्रतिशतको न्यून दरमा सीमित रह्यो। सोही अवधिमा भारतको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशत र चीनको ८ प्रतिशत थियो ।

२०५८ सालको जनगणनापछि नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दर लगातार ओरालो लाग्न थालेको छ। २०५२ सालदेखि सुरु भएको माओवादी हिंसाका श्रृंखलाहरूको परिणामस्वरूप स्वदेशबाट ठूलो संख्यामा युवाहरू विस्थापित भए। तत्पश्चात् जनसांख्यिक संरचनामा, खासगरी ग्रामीण भेगमा पुरुष युवाहरूको संख्यामा कमी आउने, कुल जन्मदर र महिलाहरूको प्रजनन दर घट्ने जस्ता नकारात्मक असर देखिएको हो। २०५० सालदेखिका ३० वर्षमा नेपालको जन्मदर (सन्दर्भ वर्षभित्र भएको जीवित जन्म र जनसङ्ख्याको अनुपात, प्रति १००० व्यक्ति) ३७.२ बाट १८.४ मा झरेको छ।

२०४८ र २०५८ सालका जनगणनासम्म अन्तरगणना दशकको जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढी भएकोमा २०६८ मा १.४ प्रतिशतमा झर्‍यो र अहिले त्यो १ बाट पनि तल ०.९ प्रतिशतमा ओर्लेको छ। जनगणना वृद्धिदरमा आएको ह्रासले श्रमयोग्य जनसङ्ख्याको वृद्धिमा पनि प्रभाव पारेको छ। अघिल्लो जनगणनाले १० वर्षको उमेरमाथिको जनसङ्ख्या वार्षिक वृद्धिदर २.० प्रतिशत देखाएको थियो अहिले त्यो १.६ प्रतिशतमा झरेको छ।

हालै जनगणनाको नतिजा प्रकाशित गर्नुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०२२ को प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। सो प्रतिवेदनले विगत २५ वर्षमा नेपालमा महिलाहरूको कुल प्रजनन दर ४.८ बाट घटेर सन् २०२२ मा २.१ मात्र भएको जनाएको छ। प्रजनन दरले एक महिलाले आफ्नो गर्भाधान हुनसक्ने अवधि (१५ देखि ४९ वर्षको उमेरसम्म) मा जन्माउने बालकको सरदर संख्या बताउँदछ।

सामान्यत: जनसङ्ख्याको प्रतिस्थापन हुन अर्थात् सरल भाषामा भन्दा तत्काल कायम रहेको जनसङ्ख्या नघट्नका लागि आवश्यक हुने न्यूनतम प्रजनन दर पनि २.१ नै हो र नेपाल त्यस सँघारमा आइपुगिसकेको छ। प्रजनन दरमा आएको ह्रासले गर्दा जनसङ्ख्याको उमेरगत संरचनामा पनि नकारात्मक असर परेको देखिन्छ। २०६८ सालको जनगणनाले १५ वर्षभन्दा कम उमेर भएकाहरूको संख्या कुल जनसङ्ख्याको ३५.० प्रतिशत भएको देखाएको थियो भने विगत दश वर्षमा त्यो संख्या २६.० प्रतिशतमा झरेको छ।

हालको जनसङ्ख्याको उमेर संरचना हेर्दा आगामी पाँच वर्षमा झण्डै तीस लाख युवा श्रम योग्य उमेरका हुनेछन् र त्यसपछि अर्को पाँच वर्ष पनि यो क्रम यथावत् रहन सक्छ। तर २०८८ को जनगणनापछिको पाँच वर्षको अवधिमा श्रम योग्य उमेरमा प्रवेश गर्ने युवाहरूको संख्यामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले कटौती हुने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अर्थात् अहिलेकै उमेर संरचनाले के संकेत गरिसकेको छ भने कुल जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुपूर्व नै श्रमयोग्य जनसङ्ख्या घट्न सक्नेछ। त्यसपछि विगतको उच्च जनसङ्ख्या वृद्धिले सुनिश्चित गरेको मानवीय स्रोतमा पनि जनसङ्ख्याको कमजोर प्रतिस्थापनका कारण संकट उत्पन्न हुनेछ। 

खेतबारीदेखि वृद्धाश्रमसम्म

जनसङ्ख्याको उमेरमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनको प्रभाव स्वरूप एकातिर युवा जनशक्ति घट्दै जाने संभावना छ भने अर्कातिर वृद्धहरूको जनसङ्ख्या लगातार बढिरहेको छ। यसअघिको जनगणनाले ६० वर्ष उमेर पुगेकाहरूको संख्या झण्डै २२ लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ८.१ प्रतिशत देखाएको थियो भने विगत दश वर्षमा यो संख्या बढेर तीस लाख अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको १०.२ प्रतिशत पुगेको छ।

वृद्धमध्ये गाउँपालिका क्षेत्रमा बसेका मात्रै दशलाख छन् जो मूलत: खेती-किसानी गरेर जीवन निर्वाह गर्छन्। गाउँबाट युवाहरूको पलायन अर्को समस्या छ। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामध्ये घर छोडेर देशभित्रै या विदेश जानेहरूको संख्या पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि छ। गाउँपालिका क्षेत्रका ४०.० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारहरूबाट कमसेकम एकजना सदस्य बाहिर गएको तथ्यांक छ। गाउँघरमा मर्दा-पर्दा वृद्धहरूको हेरविचार गरिदिने कोही नभएका असंख्य कथाहरू सुन्न पाइन्छ। उमेर र ज्ञान भएका युवाहरू गाउँ छोड्दै जाने र अशक्त र अनपढ वृद्धको जिम्मामा खेतीपाती हुने भएपछि कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादकत्वमा सुधार आउने संभावना क्षीण हुन्छ। हालको ग्रामीण जनसङ्ख्या खेतीपातीको लागि भन्दा वृद्धाश्रमको लागि बढी उपयुक्त देखिने अवस्था बन्दै गएको छ।

वृद्धहरूप्रति राज्यको सामाजिक दायित्व ‘कनिका जसरी छरेको’ वृद्धभत्ताले मात्र पूरा हुँदैन। वृद्धहरूको संख्या लगातार बढिरहेको र तिनका सन्तान रोजीरोटीको खोजीमा घर छोडेर विदेशिन बाध्य भएको अवस्थामा राज्यले उनीहरूलाई ‘उनकै छोराछोरीले पालून्’ भनेर बेवारिस छोड्न मिल्दैन। उनकै छोराछोरीलाई पाल्न लगाउन पनि एक प्रभावकारी संयन्त्र चाहिन्छ र त्यो भनेको वृद्धाश्रम हो। तर हाल संचालनमा रहेका सीमित वृद्धाश्रमहरूको दुर्गति र दयनीय अवस्थाको कारण समाजमा यसलाई सन्तानबाट अपहेलित वृद्धहरूको थलोको रूपमा लिइन्छ। खाने र सुत्ने सुविधा मात्रै दिएर वृद्धाश्रम बन्दैन। त्यति सुविधा त कारागारमा पनि हुन्छ।

वृद्धाश्रममा ज्येष्ठ नागरिकले सम्मानित जीवन बिताइरहेको महसूस हुने खालका सुविधा खास गरी स्याहार-सुसार, उपचार र औषधि-मुलो, शारीरिक व्यायाम, पढ्न-लेख्न र मनोरञ्जन र ज्ञान आर्जनका सुविधाहरू हुनु आवश्यक छ। विदेश गएका युवाहरूले कमाएर पठाएको विप्रेषणको आधारमा चलेको सरकारले तिनका बाबु-आमाको हेरविचारमा कुनै ध्यान नदिने हो भने ती युवाहरूले किन पठाउलान् आफ्नो कमाइ स्वदेश ?

अहिले नै विदेशमा लामो समय काम पाउने निश्चित भएकाहरूले आफ्ना वृद्ध बाबुआमालाई बेवारिस छोड्नुभन्दा सँगै लैजाने प्रचलन सुरु भइसकेको छ। सबैजना विदेश गएपछि देशमा पैसा पठाउने आवश्यकता नै हुने छैन र यसको परिणामस्वरूप विप्रेषणको मुहान विस्तारै सुक्दै जानेछ। तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो संस्कृति, परम्परा र जिउँदो इतिहासलाई जगेर्ना गर्न राज्यले आफ्ना ज्येष्ठ नागरिकले कहीं कतै अपहेलित अवस्थामा जीवनयापन गर्न र विदेश पलायन हुन नपरोस् भनेर सुरक्षित वृद्ध जीवनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ।

जनसङ्ख्यामा आएको संरचनात्मक परिवर्तनसँग राज्य बेखबर या उदासीन जस्तो देखिन्छ। यी परिवर्तनले राज्यको सामाजिक दायित्व थपिरहेको छ। तर सरकार ती दायित्वप्रति गम्भीर हुनुको सट्टा हचुवा, सस्तो लोकप्रियताले निर्देशित र अनावश्यक व्ययभार थप्ने खालका निर्णयहरू लिइरहेको छ।

उदाहरणको लागि भनौं, वृद्धभत्ताको लागि तोकिएको उमेर ६८ वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या पनि विगत १० वर्षको अवधिमा झण्डै पाँच लाखले बढेको छ। जनगणनाको तथ्यांक अनुसार ६५ देखि ७० वर्षको उमेर समूहमा एक वर्ष तल–माथि गर्दा झण्डै १ लाख ५० हजार मानिस घटबढ हुन्छन्। तर वृद्धभत्ताको उमेर घटाउने निर्णय गर्दा तथ्यांकलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ।

यही कुरा राज्यबाट निवृत्तिभरण लिने राष्ट्रसेवकहरूको सेवा निवृत्त हुने उमेरमा पनि लागू हुन्छ। हालको ५८ वर्षको उमेर २०४८ सालमा तोकिएको थियो जुनबेला नेपालीहरूको सरदर आयु ५६ वर्ष थियो र ६० वर्षको उमेर पुगेकाहरूको संख्या दश लाख अर्थात् अहिलेको संख्याको आधाभन्दा कम थियो। अहिले हाम्रो सरदर आयु ७१ वर्ष नाघिसकेको छ। सामान्य हिसाबले जति सरदर आयु बढ्दै जान्छ त्यति नै सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूले राज्यबाट लिने निवृत्तिभरणको अवधि र रकम बढ्दै जान्छ। हालको ५८ वर्षको सीमा विश्वका विभिन्न राष्ट्र र हाम्रै छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै न्यून छ र यसैको कारण राज्यले अधिक वित्तीय दायित्व भोग्नुपरेको मात्र होइन दक्ष र अनुभवी जनशक्ति पनि समय अगावै गुमाइरहेको छ।

कमाउने थोरै खाने धेरै

तथ्यांकशास्त्रमा एक सूत्रको व्यापक प्रयोग गरिन्छ जसलाई ‘निर्भरता अनुपात’ भनिन्छ। यसले जनसङ्ख्यामा ‘काम गर्ने र खाने’बीचको अनुपातको मापन गर्दछ र काम गर्न सक्ने उमेर (१५-६५)को जनसङ्ख्या र अरुमा आश्रित (१५ भन्दा कम र ६५ भन्दा बढी उमेर) जनसङ्ख्याको तुलनाबाट एकजना काम गर्नेले कति आश्रितहरूलाई पाल्नुपर्दछ भन्ने देखाउँदछ।

नेपालमा हाल यो अनुपात ५३.३ प्रतिशत छ जसको अर्थ हुन्छ हरेक १०० जना काम गर्नेको भागमा सरदर ५३ जना आश्रित पर्न आउँछन्। यो अनुपात जति बढ्दै जान्छ त्यति नै काम गर्ने जनसङ्ख्यामाथि आर्थिक भार बढ्छ, बचत घट्दछ र जीवनस्तरमा नकारात्मक असर पर्दछ। निर्भरता अनुपात बालबालिका र वृद्धहरूको लागि छुट्टाछुट्टै निकाल्न सकिन्छ।

समग्रमा नेपालको अहिलेको निर्भरता अनुपात त्यति नराम्रो छैन र दक्षिणएसियाका अन्य देशकै हाराहारीमा छ। अफ्रिकी मुलुकहरूमा जन्मदर उच्च र ठूलो संख्यामा बालबालिका भएका कारण निर्भरता अनुपात पनि उच्च छ। सहारामुनिका देशहरूमा निर्भरता अनुपात ९० देखि १०० सम्म पाइएको छ अर्थात् आश्रित र काम गर्नेको संख्या बराबर जस्तै छ।

प्रजनन दर कम भएको अवस्थामा बालबालिकाको संख्या र बाल निर्भरता अनुपात पनि घट्दछ। नेपालको अहिलेको बालनिर्भरता अनुपात उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि अनुकूल छ किनभने हरेक काम गर्नेको भागमा आश्रित बालबालिकाको संख्या थोरै छ। काम गर्नेको संख्या बढी र आश्रितको संख्या कम हुँदा उत्पादन वृद्धि दरले उपभोग वृद्धिलाई उछिन्छ र अर्थतन्त्रमा बचत र लगानीका संभावना विस्तार हुन्छन्।

 यो अवस्था जनसांख्यिक परिवर्तनले समाजलाई दिने लाभपूर्ण अवसर हो तर यसको अवधि लामो हुँदैन र नेपालको हकमा पनि यो अवस्था धेरै रहने छैन। किनभने आजका थोरै संख्याका बालबालिका हुर्केर श्रमयोग्य उमेरमा पुग्दा उनीहरूको योगदान सानै हुन्छ, तर आज ठूलो संख्यामा काम गरिरहेकाहरू भोलि वृद्ध हुन्छन् उनीहरूले ठूलो मात्रामा वृद्ध संख्या थप्नेछन्। फलस्वरूप निर्भरता अनुपात ह्वात्तै बढ्नेछ।

माथि वर्णन गरिएको उमेर संरचनाको परिवर्तन र विद्यमान निर्भरता अनुपातले एउटै कुन कुरालाई इङ्गित गरिरहेको छ भने नेपालको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रलाई दिएको लाभपूर्ण अवसरको अवधि अब त्यस्तै दुई दशकभन्दा बढी छैन।

तर यो अल्पअवधिको पनि नेपालले पूर्ण सदुपयोग गर्न नसक्ने खतरा छ जसको कारण श्रमयोग्य युवा जनशक्तिको विदेश पलायन हो। जनगणनाले हाल २२ लाख जनसङ्ख्या विदेश गएको देखाएको छ। तर यो संख्याले ती व्यक्तिहरूलाई मात्र समेट्दछ जसको परिवारका कोही न कोही सदस्य जनगणनाको समयमा देशमा थिए र जनगणनाको विवरण भरेका थिए। विदेश रोजगार कम्पनी र अन्य स्रोतका तथ्यांकले हाल ३५ लाख नेपाली विदेशमा काम गर्न गएको अनुमान गरेका छन्।

यदि त्यो संख्यालाई मान्ने हो भने आर्थिक रूपले सक्रिय कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २३.० प्रतिशत नेपाली विदेशमा छन्। उनीहरूको अनुपस्थितिले गर्दा निर्भरता अनुपात निकै प्रभावित हुन्छ। त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा परिवारलाई नपर्ला तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पर्छ, किनभने विदेश गएका नेपालीको श्रमबाट त्यही देशको उत्पादन बढ्छ, जहाँ उनीहरू काम गर्छन्। उनीहरूले अन्य देशमा गरेको उत्पादनको राशि नेपालको अर्थतन्त्रको लागि घाटा समान हो। 

तथ्यांकमा आधारित नीतिगत परिवर्तन

जनगणनाको नतिजाले देशले केही नीतिगत परिवर्तन तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सर्वप्रथम नेपालको पेन्सन प्रणाली र वृद्ध भत्तामा सुधार हुनु जरुरी छ। राष्ट्रसेवकहरूको निवृत्तिभरण उमेर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र जनसङ्ख्यामा देखिएको उमेर संरचनासँग सामञ्जस्य राख्ने गरी हालको ५८ को सीमाबाट बढाउनुपर्छ। यो सीमा महिलाहरूको लागि ६० र पुरुषहरूको लागि ६२ सम्म हुनुपर्ने सुझाव दिन सकिन्छ। वृद्धहरूको संख्या बढिरहेको सन्दर्भमा हालको वृद्धभत्ता मात्र उनीहरूको कल्याणको उपाय हुन सक्दैन।

विदेशमा काम गर्न गएकाहरूले बाबुआमालाई आफ्नै देशको सुविधायुक्त वृद्धाश्रममा राखेर हेरविचार गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकहरूको विदेश पलायन रोक्नुपर्दछ। यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसके मात्र विप्रेषणको प्रवाह नियमित राख्न सकिन्छ। मानवीय पूँजीमा नेपालको लगानी कमजोर छ। हालको जनसांख्यिक लाभको अवसरबाट अधिकतम फाइदा लिन हामीले आफ्नो श्रमलाई सीपयुक्त र उत्पादनशील बनाउनुपर्दछ।

राष्ट्रसंघको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा सरदर अध्ययन अवधि १२.८ वर्ष छ अर्थात् अधिकांश युवाहरूको अध्ययन १० जोड २ मा गएर टुंगिन्छ। यो अध्ययन आजको विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा चाहिने योग्यताको लागि अपर्याप्त छ। राज्यले आफैं या निजी क्षेत्रसँग मिलेर व्यावसायिक शिक्षण संस्थानहरूको संचालन गरी मानवीय पूँजीको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।

जनगणना संचालन गर्दा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। तर यसबाट प्राप्त तथ्यांकको आधारमा नयाँ नीति निर्माण हुँदैन र यसअघिका मापदण्डहरू पनि अद्यावधिक गरिंदैन भने जनगणनाकै प्रयोजन रहँदैन। सत्ताधारीहरूले यस पटक पनि जनगणनाका नतिजालाई बेवास्ता गरी नै रहे र प्राप्त महत्वपूर्ण आँकडालाई जनताका जल्दाबल्दा समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रयोग गरेनन् भने अर्को जनगणनामा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सरकारलाई दिन नागरिकहरू बाध्य हुने छैनन्। यस सम्बन्धमा तथ्यांककर्मी, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाहरूले जनतालाई समयमै सुसूचित गर्नुपर्दछ।