सहकारी महासंघको आन्दोलन : सरकारी कार्यक्रम बहिष्कारदेखि रिले अनशनसम्म

८ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले समस्यामा रहेका सहकारी सञ्चालन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सरकारी कार्यक्रम बहिष्कारदेखि रिले अनशनसम्म बस्ने विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेको छ ।

सोमबार महासंघको सहकारी समस्या समाधान कार्यदलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै दुई वर्षको समय र १० अर्ब सहुलियत ऋणसहित माग राखेर आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । आफूहरुले उठाएको माग पुरा नभएसम्म सहकारी क्षेत्रले ३ वटै तहका सरकारको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् ।

सहकारी व्यवस्थापक र सञ्चालकले सहकारीको बचतकर्ता तथा सेयरधनीको रकम दुरुपयोग गरेको घटना एकपछि अर्को गर्दै आइरहेको अवस्थामा महासंघले भने सञ्चालन समस्यामा रहेका सहकारी सञ्चालनको वातावरण बनाउन भन्दै दुई वर्षको समय माग गरेको छ ।

बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने सहकारीको संरक्षण गर्न सहकारीले २ वर्षको माग गरेको छ । आफ्ना सेयरधनीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने र बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने र तरलता समस्या भएको भन्दै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई जोगाउने भन्दै महासंघले १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण माग गरेको छ ।

९ जेठदेखि माग पुरा नभएसम्म जिल्ला स्तरीय संघमा कालो ब्यानर राख्ने, सबै सहकारी संस्थामा कर्मचारीले हातमा कालोपट्टी लगाएर दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने, ३ वटै तहका सरहकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्र समावेश नहुने लगायतका कार्यक्रम महासंघले सार्वजनिक गरेको छ ।

यी हुन् १३ बुँदे मागः