बागमतीका ३ हजार पुराना सार्वजनिक सवारी सडकबाट हट्दै

११ जेठ, काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले गत ७ जेठमा सूचना निकाल्दै कानुनले तोकेको आयु नाघेर पनि प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका सवारीको दर्ता नवीकरण र रुट इजाजत दिने बाटो नै बन्द गर्ने गरी सूचना निकाल्यो ।

‘प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) मा सुरू दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले सो अनुसार यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो सवारी साधनको हालसम्म तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाई सवारी साधन पत्रु गर्नू,’ सूचनामा भनिएको थियो ।

एकाएक प्रदेश सरकार थोत्रा सवारी हटाउन अग्रसर भएपछि यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर यो सूचनाका कारण बागमतीका करिब ३ हजार सार्वजनिक सवारी विस्थापित हुने बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने निलो माइक्रो र पुरानो टेम्पो र त्यसमा आश्रित मजदुर समेत यो निर्णयले संकटमा परेका छन् ।

देशभर करिब यस्ता ८ हजार सवारी साधन रहेको र सरकारको यस्तो कदमले करिब १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र हजारौं घर परिवारका लाखौं आश्रित परिवार प्रभावित हुने बताएका छन् ।

‘सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक छ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि निम्न विकल्पमा जान जोडदार माग गर्दछौं ।’

सवारीसाधनहरुको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिटनेस टेष्ट) गरेर यान्त्रिक रुपमा उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिनु पर्ने व्यवसायिको माग छ । ‘पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारको तर्फबाट सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नु पर्दछ,’ मजदुर र व्यवसायी संघ संगठनले भनेका छन्, ‘सवारीसाधनहरुको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उनीहरुले स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भीर असर पार्ने २० वर्षे सवारी आयुको नीति र निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् । अन्यथा आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरुसहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायीहरुले गाडीलाई ‘फलाम’का रुपमा मात्र अर्थ्याएर आयु तोक्न नहुने तर्क गर्दै संघ र प्रदेश सरकारहरुमाथि दबाब दिंदै आएका छन् । प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले संघीय सरकारले २०७३ मा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । २० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै ‘स्क्राप’ गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । सरकारले कवाडी बनाएर स्क्राप गर्नु परेमा लागेको शुल्क गाडी धनीबाटै उठाउने नियम छ ।

थोत्रा सार्वजनिक सवारी विस्थापन गर्न २०७१ फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा अर्को २ वर्षभत्र २० वर्ष पुगेका सबै गाडी हटाइसक्ने उल्लेख थियो । तर, सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक भएको भन्दै व्यवसायीले विरोध गरेपछि यसको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन बनेको थियो । यसका कारण २० वर्ष आयु पुरा भएका पेट्रोलियम सवारीहरु चलिरहे । विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको हकमा संघीय सरकारले आयु नतोकेपनि बागमती प्रदेश सरकारले ३० वर्षको आयु निर्धारण गरेको थियो ।सरकारले यस्ता व्यवस्था नसच्याए साना स्वरोजगारमूलक यातायात व्यवसायीहरु यसको ठूलो मारमा पर्ने व्यवसायीको तर्क छ । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला कोराना महामारीकालमा लामो सवारी थन्किएको उदहारण दिंदै यस्तो समयममा समेत आयु गणना गर्न व्यवस्था नै अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । ‘फलामको आयु तोक्नु नै अवैज्ञानिक हो, त्यसमाथि ब्लु–बुकमै २० वर्ष भन्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘हामीले महामारीको समयमा गाडी चलाउन पाएनौं, गाडी चलेको अवस्थामा पनि आयुको गणना गर्ने विधि खारेज हुनुपर्छ । विमानको जस्तै आयु नतोकेर सार्वजनिक सवारीलाई चुस्तदुरुस्त राख्ने पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’

सवारी गुडाउन नपाउँदा आफूहरुले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोरेको भन्दै उनले २० वर्ष चल्ने अनुमति पाएका सवारीलाई लकडाउन, बन्द, हड्तालजस्ता कारणबाट परेको प्रभाव हेरेर निर्णय लिनुपर्ने बताए । ‘चल्न सक्ने सवारीको आयु तोकेर कवाड बनाउँदा विदेशबाट थप सवारी ल्याउनुपर्ने हुन्छ’, महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भने, ‘सवारीको अवस्था जाँच गरे कुनै १० वर्षमै अयोग्य हुनसक्छ भने कुनै ३०–४० वर्ष पनि दुरुस्त रहनसक्छ ।’

दुर्घटना बढेपछिको चिन्ता

सरकारी निर्णय कायार्वन्यन नहुँदा सडकमार्गहरुमा पुराना सवारीहरुको संख्यासँगै सहरी प्रदूषण र सवारी दुर्घटना बढ्ने क्रम रोकिएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार अनुसार गत ८ आर्थिक वर्षमा १ लाख ८६ हजार २७७ सडक दुर्घटना भएका छन् । यी दुर्घटनामा १९ हजार ३५८ जना नागरिकले ज्यान गुमाए । घाइते भएकाको संख्या १ लाख ३५ हजार १७५ छ । यीमध्ये ३८ हजार ७४६ जना गम्भीर घाइते भए ।

नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई दुर्घटनाका मुख्य कारण मानिन्छ । यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पञ्चर, सवारीको बत्ती लगायत कारण हुने दुर्घटनाको दर ठूलो छ ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले तीन वर्षअघि अध्ययन गरेर यान्त्रिक कारणले हुने दुर्घटना न्यून गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले २० वर्ष पुराना गाडी सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाउन, चालकहरुलाई दक्ष बनाउन, निश्चित समयमै सवारी साधनको परीक्षण र मर्मतसम्भार गर्न तीनवटै तहका सरकार मिलेर काम गर्न भनेको थियो ।

सडक सुरक्षाविज्ञ पदमबहादुर शाही सरकारले व्यवसायीहरुको दबाब थेग्न नसक्दा यातायात नीतिमा अस्थिरता आएको बताउँछन् । ‘सरकारले विगतमा यात्रु हितलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेको देखिएन, सार्वजनिक यातायातलाई सुधारेर सुरक्षित, मर्यादित बनाउने पक्षमा कहिल्यै निर्णय हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘एउटा समूहको हितका निम्ति बनाएको नीति अर्को समूहको दबाबमा परेर उल्ट्याउने गरिएको छ, २० वर्षको आयु हटाउने काम गर्न हुँदैन ।’

शाहीको विचारमा नेपालको सडक, सवारी जाँच र सवारीहरुको अवस्थाअनुसार २० वर्षको आयु अधिकतम् नै हो । यो हद हटाउने निर्णयले यात्रुलाई नै जोखिममा धकेल्ने उनको विश्लेषण हो । ‘पहाडी क्षेत्रमा भएका अधिकांश दुर्घटनाको मुख्य कारण खोज्दा सडक र सवारीको दुरावस्था र यान्त्रिक गडबडी नै भेटिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘गाडीको आयु २० वर्ष हुँदा त यति धेरै दुर्घनामा परिरहेका छन् भने यो सीमा पनि हटाउनु भनेको जनता चढ्ने गाडीहरुलाई भीरबाट धकेल्न प्रेरित गर्नु नै हो ।’

गाडीको आयु प्राविधिक विषय भएपनि नेपालमा प्राविधिक जाँच गर्ने विश्वासनीय प्रणाली नभएकाले २० वर्षे आयु सही भएको शाही बताउँछन् । ‘हिजो २० वर्षको आयु किन तोकिएको थियो भन्ने औचित्य पुष्टि नभई कसैको लाभका लागि सार्वजनिक सवारीलाई जोखिममा धकेल्न हुँदैन’, उनले भने, ‘यसले दुर्घटनाको दर झन् बढाउँछ ।’

बागमती प्रदेशका श्रम, रजोगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव शंकरराज पाठक प्रदेश सरकारले ऐन कार्यान्यन गर्न सुरु गरिसकेको बताउँछन् । अब त्यस्ता सवारीलाई सडकमा चल्न नदिने गरी जारी भएको सूचना नै हुबहु लागु हुने उनको भनाइ छ ।

‘सूचनामा जे उल्लेख छ, त्यही व्यवस्था लागु हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘यसमा प्रदेश सरकार स्पष्ट छ ।’