नक्कली शरणार्थी मुद्दामा नेपाल राज्यकै परीक्षा

सामान्य अवस्था हुन्थ्यो भने हरेक भ्रष्टाचार वा अपराधका छानबिन यति ठूलो राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासोमा पर्दैनथे । दक्षिण कोरिया यसको दृष्टान्त छ ।

दक्षिण कोरियाकी पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई केही वर्षअघि २० वर्षको जेल सजाय सुनाइयो । भूपू राष्ट्रपति ली म्युन बाकलाई भ्रष्टाचारकै मुद्दामा १५ वर्ष जेल सुनाइयो । अर्का पूर्वराष्ट्रपति रो म्यु ह्योन १५ वर्षअघि आत्महत्या गरेर बितेका थिए ।

चार–चार जना पूर्वराष्ट्रपति अनि उच्च तहका अनगिन्ती व्यक्ति भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल जाँदा, तीमध्ये कतिले आत्महत्या गर्दा पनि एउटा राज्यका रूपमा कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा प्रश्न उठेन । छानबिन चलिरहे । उच्च तहकाहरू दोषी प्रमाणित हुँदैगए । सडकमा ठूला प्रदर्शन नभएका होइनन् । तर राज्यले आफ्नो काम गर्दै रह्यो । केही साताका समाचार विस्तारै सामसुम भए ।

कोरिया मात्रै होइन, संसारमा यस्ता थुप्रै देशको दृष्टान्त दिन सकिन्छ जहाँ घुस, भ्रष्टाचार, अपराध थिए र छन् । राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक त्यसलाई आफ्नो संज्ञानमा लिन्छ । त्यसै अनुरूप कारबाही चलाउँछ । त्यहाँ राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नाराबाजीले प्रश्रय पाउँदैन । त्यहाँ ‘मेरो मान्छे’ र ‘तेरो मान्छे’ को भावनाले प्रवेश पाउँदैन । त्यहाँ नेताहरूले ‘यहाँ छानबिन कसरी हुन्छ, मलाई थाहा छ’ भन्दैनन् । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले खेपेका मुद्दा र महाभियोग यसका दृष्टान्त हुन् । पाकिस्तान, बंगलादेश, म्यानमार, एक हदसम्म भारत चाहिँ अपवाद ।

अब नेपालको कुरा । तीनपल्ट व्यवस्था परिवर्तन र अनेकौं ‘चामत्कारिक नेतृत्व’को परीक्षणपछि पनि नेपाल किन संसारसामु अविश्वसनीय राज्यकै रूपमा चिनारी दिन अभिशप्त छ ? के यसको दोष केवल इतिहासलाई, अनि अर्को व्यक्तिलाई दिएर उम्किन हाम्रो नेतृत्वले पाउँछ ? अहिले नेपाल यसैको परीक्षामा छ । यस्ता प्रश्नहरू सामुन्नेमा छन्, जसको जवाफ दिनु अनिवार्य छ । दोषारोपण समाधान होइन ।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेलमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री, तत्कालीन गृहसचिव, गृहमन्त्रीका सल्लाहकार, परिवारका सदस्यहरू संलग्न भएका प्रमाण सार्वजनिक भइरहेका छन् । लहरो तान्दै जाँदा जहाँकहीं ठोक्किन्छ भन्ने हल्ला सत्य बराबर स्थापित छ ।

अब जारी छानबिन निर्वाध अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसले ल्याउने दुष्परिणाम कल्पनातीत हुन सक्छ । जुन नेतृत्व यतिबेला छानबिनको अवरोधक बन्दैछ भन्ने चर्चा छ, त्यस दुष्परिणामको नतिजा पनि त्यही नेतृत्वले बेहोर्नुपर्ने छ ।अनि राज्यका रूपमा नेपालले र यहाँका नागरिकले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको उपल्लो तहको बागडोर सम्हालेर बसेकाहरू नै राज्यविरुद्ध धोकाधडीमा संलग्न भएका सबुत जुटिसक्दा किन राज्य र यसको नेतृत्वप्रति भरोसा जुटिरहेको छैन ? के हाम्रो राज्य र नेतृत्व यस्तो बेलामा धन्यवादको लायक हुनुपर्ने होइन र ? किन ऊ उल्टै आशंकाको घेरामा छ ?

यी यस्ता प्रश्न हुन्, जसको जवाफ हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल या गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग मात्रै खोजेर पुग्दैन । संसदको ठूलो दल कांग्रेस र यसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र यसका अध्यक्ष केपी ओली सहित अदालत, अख्तियार, प्रहरी लगायत संस्थाको प्रमुखसँग प्रश्न सोधिनुपर्छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकले सजग भएर यी प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ । प्रेसले आफ्ना प्रश्नहरू सक्दो उत्तरदायित्वपूर्ण ढंगबाट सोधिरहेको छ, सोध्ने छ ।

त्यसैले यो बेला पहिलो प्रश्न प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई– के उनी गठबन्धन भत्केभत्कोस्, तर म सुशासन स्थापनाका लागि विना शर्त कारबाहीको नेतृत्व लिन्छु भनेर खुलेर प्रतिबद्धता जनाउन सक्छन् ? के उनी छानबिन क्रममा छानीछानी पक्षपात गरिएको आशंका दूर गर्न निष्कलंक अनुसन्धानको विश्वास दिलाउन सक्छन् ? यसक्रममा कुनै ठूलो राजनीतिक दबाब या प्रभाव खेप्नु परेको भए उनी संसदमा आएर त्यसबारे वास्तविकता बताउन सक्छन् ? यो केवल सार्वजनिक खपतको विषय होइन, बरु समग्र छानबिन प्रक्रियाप्रति बढ्दो सन्देह निवारण गर्ने, अनि राज्यका संस्थाहरूको साख बढाउने मौकाको उपयोग पनि हो ।

दोस्रो प्रश्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई– के उनी हिरासतमा रहेका बालकृष्ण खाँण लगायत कांग्रेससँग जोडिएको भनिएका केशव दुलाल, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी मात्रै होइन, आम रूपमा प्रश्न उठाइएका आफ्नै पत्नी तथा कांग्रेस नेतृ आरजु राणाका बारेमा पार्टीको औपचारिक धारणा दिन सक्छन् ? नेपाल राज्यकै इतिहासमा यति ठूलो ठगी र अपराधको पर्दाफास हुँदै गर्दा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा ठूलो पार्टीको नेताले संसदमा, पार्टी बैठकमा या कुनै सार्वजनिक मञ्चमा यसबारे आफू तथा पार्टीलाई विना दृष्टिकोण गुमराहमा राख्न मिल्छ ?

तेस्रो प्रश्न पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई– पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीको निलम्बन अपेक्षित कदम थियो । यसबीचमा उनले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाउने कामको नेतृत्व नै लिएका छन् । दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताले पदीय हैसियत बिर्सेर बोलेका छन्, ‘नेपालमा छानबिन कसरी हुन्छ, मलाई थाहा छ ।’ के ओली आफूसँग जोडिएका पात्रहरूका बारेमा व्यक्त बयानबाजीलाई स्वतन्त्र टुंगोमा पुर्‍याउन सहजीकरण गर्न तयार छन् ? कि उनी ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’, बाँकी सबै लज्जास्पद अनि घृणास्पद कुकर्महरूलाई विषयान्तर गर्न दिने सोचाइमा छन् ? उनले ९७५ जनालाई यसअघि नै अमेरिका पठाउने भनेर पैसा उठाइएको दाबी संसदको पछिल्लो भाषणमा गरेका छन् । के उनी त्यसको कुनै ठोस आधार दिन सक्छन् ?

चौथो प्रश्न अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई– के उनी राज्यको स्वच्छताको ग्यारेन्टी गर्ने संस्थाको प्रमुख पदमा बसेकै बेला आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको न्याय निरुपणका लागि मार्गप्रशस्त गर्न तयार छन् ? उनले यति गम्भीर प्रकृतिको उजुरीमा के कारण र आधारले उजुरी तामेलीमा हाल्ने निर्णय लिएका हुन्, त्यसबारे बताउन सक्छन् ? त्यसमा आफ्नो कुनै बदनियत र स्वार्थ थिएन भनेर राज्य संयन्त्रलाई विश्वस्त बनाउन सक्छन् ? के उनी छानबिन टुंगोमा नपुगुन्जेल कुर्सीमा बसेर काम गर्दिनँ भनेर सार्वजनिक नैतिकता देखाउन तयार हो ? अख्तियारकै प्रमुखले तत्कालीन गृहसचिव बनेका बेला आफूमाथि यति संवेदनशील अभियोग लागेको विषयमा बोल्नसक्ने नैतिक हैसियत राख्छन् ? यति संगीन आरोप असत्य हुन् भने त्यसै व्यहोरा खुलाएर उनले आफ्नै बारेमा श्वेतपत्र किन जारी नगर्ने ?

पाँचौं प्रश्न प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरलाई– उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा रहँदाखेरि नै उनले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोहसँग सम्पर्कमा रहेको, समातिएको अवस्थामा पनि छुटाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । आफू मातहतका केही उच्च अधिकृतहरूले यो छानबिन टुंगोमा पुर्‍याउन यत्रो मिहिनेत गर्दैगर्दा उनी स्वयंका भूमिकाहरू भने शंकास्पद छन् । कतिसम्म भने पूर्व गृहमन्त्री खाँणलाई पक्राउ गर्ने संवेदनशील सूचनाबाट समेत उनी विशेष कारणवश बाहिर पारिएका छन् । प्रहरीको चेन अफ कमान्ड आजको दिनमा उनकै कारण ध्वस्त देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि उनी विना प्रश्न पदमै बसिरहेका छन् । यस्तोमा प्रहरीको मिहिनेतले स्याबासी पाउँछ कि उल्टै शंकाको घेरामा पर्छ ? त्यस अर्थमा आईजीपी कुँवर संस्थाको साखबारे विचार गर्दै घर बस्न तयार हुने हो ?

त्यसैले नेपाल राज्यको रूपमा यसको साखबारे चिन्ता गर्ने हो भने तत्–तत् नेता तथा सार्वजनिक व्यक्तिहरूले आफूबारे उठेका प्रश्नहरूको निरुपण गर्नै पर्छ । नत्र हामी झन् तल पर्दै जान्छौं । विश्व मञ्चमा हाम्रो शिर निहुरिनेछ । एउटा यस्तो प्रकरणमा हामी फस्न पुगेका छौं, जसको सीधा सम्बन्ध महाशक्ति अमेरिकादेखि अन्य शक्तिहरूसँग समेत छ ।

२०४६ सालमा भारतको बाटोहुँदै नेपालमा शरण माग्न आएका भुटानी शरणार्थीलाई नेपालले थिम्पुसँग वार्ता गरेर भुटान फिर्ता पठाउन सकेन । दुई दशकभन्दा लामो कोसिस असफल हुने पक्का भएपछि नेपालले उनीहरूलाई तेस्रो देश पुनर्वासमा पठाउने पहलमा साथ दियो । त्यसपछि उनीहरू अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानडा, आयरल्यान्ड, डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, बेलायत लगिए । सबैभन्दा ठूलो संख्यामा उनीहरू अमेरिका लगिए ।

अरू देशका मानिसझैं नेपालीका लागि पनि अमेरिका सपनाको देशका रूपमा चित्रित गरिने गरेको छ । नेपाल राज्यको उच्च तहमा बसेकै प्रतिनिधि नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगीमा संलग्न हुँदा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि केही व्यक्तिका कारणले कति गिर्न पुगेको होला ? केही करोडको लोभमा भएको यो अपराधका कारण वास्तविक भुटानी शरणार्थीमाथि परेको चोट र क्षतिको पूर्ति कसरी होला ?  ती शरणार्थीहरू, जो आत्मसम्मानको खोजीमा असफल दरिएर तेस्रो देश पुर्‍याइए, तीमध्ये कति औपचारिक रूपमा सम्बन्धित देशका नागरिक बनाइएका छन्; कम्तीमा तेस्रो देश जाने पहिलो पुस्ताले आफूलाई अझै भुटानी ठान्छ, आफ्नै राज्यले लखेटे पनि भावनात्मक रूपमा देशकै माटोसँग जोडिएका उनीहरूले रायमाझी, खाँण, पाण्डे, राई, शेर्पा आदिको मिलेमतोलाई कसरी सहने ?

र ती व्यक्तिहरू, जसको नाम बयानका क्रममा खुल्न गयो, तर उनीहरूको बयान समेत भएन । यसरी नाम मुछिएपछि उनीहरुले यो यो कारणले म संलग्न छैन, छानविन होस् भन्ने आँट नगरेर किन अर्धभूमिगत लुकेका होलान् ? कम्तीमा उनीहरू स्वच्छ थिए भने त्यसकै निर्क्योलकै लागि पनि बयानको ढोका खोलिनुपर्थ्यो । तर त्यस्तो केही गरिएन । के निश्चित पात्रहरूलाई विशेष व्यवहार गरिंदा एउटा विश्वसनीय राज्यका रूपमा नेपालको चिनारी हुन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली जो दुईपल्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यको उच्च कार्यकारी तहमा नेतृत्व गरिसकेका छन्, उनी स्वयंले भनेका छन्; ‘नेपालमा छानबिन कसरी हुन्छ, मलाई थाहा छ ।’ यसको मतलब राज्य चलाएर आइसकेका व्यक्तिलाई पनि राज्ययन्त्रको काममा भरोसा छैन । अर्थात् भरोसा नै भए पनि उनी त्यसलाई आफ्ना मानिसहरूको रक्षाको मूल्यमा अनदेखा गर्न चाहन्छन् ।

यसो भन्दै जाँदा हामी त्यो निष्कर्षमा पुग्छौं– राज्य हाँक्ने मान्छेलाई आफ्ना मान्छेको मात्रै चिन्ता छ । हामीले कहिल्यै उखु किसानको विषयमा, मिटरब्याजी पीडितको विषयमा, दलित मारिएको विषयमा नेताहरूले साउती मारेको देखेनौं । कुनै वक्तव्य देखेनौं ।

ओलीका बोलीहरूको जत्तिकै अर्थ छ देउवाको मौनताको । पाँचपल्ट प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको सभापति पदमा छन् । उनको दल सरकारमा छ । आफ्नो पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नक्कली शरणार्थी बनाउने धन्दाका मुख्य मतियार छन् । ओलीले कम्तीमा पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई हालका लागि निलम्बन गरिसके ।

कतिसम्म भने बागलुङ ढोरपाटन नगरका मेयर देवकुमार नेपालीलाई समेत एमालेले सहकारीको करोडौं अपचलनको आरोप लागेपछि निलम्बन गरिसक्यो । तैपनि आफ्ना उच्च तहका नेताबारे पार्टीको औपचारिक धारणा के हो भन्नेमा देउवाको एक वाक्य फुट्दैन । के उनको कुनै उत्तरदायित्व हुँदैन ?

यो लेख्दासम्म अख्तियार प्रमुखको कुनै औपचारिक टिप्पणी प्राप्त छैन । प्रहरीले औपचारिक वक्तव्य दिए पनि आईजीपीले हालसम्म आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको कुनै जवाफ दिएका छैनन् । प्रहरीले आफ्ना हाकिममाथि अहिलेकै हैसियतमा छानबिन चलाउन सक्ने अवस्था छैन । अख्तियार र प्रहरीजस्तो असाध्यै संवेदनशील ठाउँ हाँकेर बसेका व्यक्तिहरूको कुनै जवाफदेही हुँदैन ?

कुरो एकदमै जायज हो, ‘दोषी नउम्किउन्, निर्दोष नफसुन् ।’ तर यही वाक्य नेताहरूले जति दोहोर्‍याउँछन्, उति नागरिक सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । माथि भनेझैं उखु किसानका समस्या, मिटरब्याज पीडित, नागरिकता समस्या, दलितको हत्या लगायत अनगिन्ती मुद्दामा बेपर्बाह बस्ने नेतृत्व अहिले आफू निकटस्थहरू जोडिएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा रातदिन सक्रिय भएर भेटघाट, बैठक, फोनफान आदिमा लागेको देख्दा आशंका गर्ने ठाउँ छ ।

त्यसैले यस्ता प्रकरणहरूलाई हाम्रा संस्थाहरूले विश्वसनीय ढंगले किनारा लगाउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउने हो भने माथिका प्रश्नको हल खोजिनै पर्छ । उच्च तहका नेताहरु, अनि अमुक पात्रहरुका अनेक क्रियाकलापका कारण नेपालले संसारसामू असफल राष्ट्रका रुपमा चिनिन किन अभिशप्त बन्नुपर्ने ?  यस्तो नहोस् भन्नका लागि राज्यका अंगहरुप्रति आम भरोसा जागृत हुने काम देखाउनैपर्छ । यसका लागि कम्तीमा आईजीपी कुँवर र अख्तियार प्रमुख राईले छानबिनका लागि मार्ग सहज गरिदिए राज्ययन्त्रप्रति भरोसा बढ्ने छ । बयानमा छुटाइएका शक्तिशालीहरुलाई आफ्नो वास्तविकता राख्ने अवसर दिइनुपर्छ, न कि हैसियतको विशेषाधिकार । के यो काम गर्न यी निकायहरु सक्छन् ?  त्यही नै विश्व मञ्चमा नेपाल राज्यको परीक्षा हुनेछ ।

लोकतन्त्रका कतिपय महत्वपूर्ण आँकडाहरूमा हामी त्यसै पछि परेको होइन । हाम्रै विगतदेखिका क्रियाकलापले नेपाललाई संसारमा तल देखाएको हो । अब त्यो विलासी वर्गविशेषलाई पोसेर देशमाथि शोषण गर्ने, ऐनमौकामा तिनैले राष्ट्रवादको तर मार्ने त्यो घृणित चक्र तोडिनुपर्छ ।