फेवा सिमसार क्षेत्र मास्न पोखरा महानगरकै साथ

२१ जेठ, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले अनुकूल व्यवस्था गरिदिएपछि फेवाताल जलाधार क्षेत्रको सिमसार पुरेर धमाधम आवासीय संरचना बनाउन थालिएको छ ।

रामसार सूचीमा समेत सूचीकृत फेवातालको सिमसार क्षेत्र पामेलाई पोखरा महानगरपालिकाले कृषि र आवास क्षेत्र तोकिदिएपछि हिजोआज बाहिरबाट ढुंगागिट्टी लगेर सिमसार पुर्ने काम भइरहेको छ ।

स्थानीयले पहिले धान खेती गर्ने सिमसार क्षेत्रको जमिन आवास प्रयोजनमा उपयोग हुन थालेको छ । सरकारले २०७९ मा ल्याएको भू–उपयोग नीतिमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको थियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको सिमसार क्षेत्रको अधिकांश भूभाग ‘आवास क्षेत्र’ तोकिदिएको छ । ‘यो एक वर्षमा मात्रै सयौं रोपनी सिमसार पुरियो होला’ एक स्थानीयले अनलाइनखबरसँग भने ।

फेवातालसहित पोखराका ९ ताल २०७२ सालमै अन्तर्राष्ट्रिय महत्वको रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । संघीय सरकारले २०७८ माघमा फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।

तर, पोखरा महानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्दा संरक्षित क्षेत्र वा सिमसार क्षेत्र तोक्नुको साटो आवास क्षेत्र घोषणा गरिदिएपछि जग्गा व्यवसायीहरू सक्रिय भएका हुन् । व्यवसायीहरूले स्थानीय बासिन्दालाई महँगोमा बिक्री हुने आश्वासन देखाएर सिमसार पुर्न उक्साइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय सिमसार पुर्ने काम झनै बढेर गएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए । बिहीबार उच्च अदालतका कामु मुख्यन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजलासले तालको चार किल्लाभित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य तथा डोजर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।

२०७७ कात्तिक २० मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमांकन तथा नक्सांकन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले झण्डै ४ महिना लगाएर सरकारलाई २०७७ फागुन २ गते चार किल्ला तोकेर सिमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

२०७७ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएको उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुर बीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानी वन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको छ ।

उच्च अदालतले सोही क्षेत्रफलभित्र पर्ने भूभागमा मात्रै निर्माण कार्य र डोजर प्रयोग नगर्न आदेश दिएपछि सिमसार पुर्नेहरू झन् उत्साहित भएका छन् ।

‘फेवातालको रेखांकनको सम्बन्धमा पुण्य पौडेलको प्रतिवेदनले जे कुरा भनेको छ, सम्मानित उच्च अदालतले पनि त्यही कुरा भनेको छ’, व्यवसायी युवराज खतिवडाको तर्क छ, ‘तर त्योभन्दा ४ किलोमिटर माथि काम गर्दा पनि हामीलाई दुःख दिने काम गरियो ।’

खतिवडा यसअघि पनि फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुरेको आरोपमा पटक–पटक पक्राउ पर्दै छुट्दै आएका छन् । तर, सिमसार पुर्न छोडेका छैनन् ।

व्यवसायी देवेन्द्र केसी पनि महिनौंदेखि सिमसार क्षेत्रका जग्गा पुर्न सक्रिय छन् । तर, महानगर भने मौन छ ।

व्यवसायी युवराज खतिवडाले महानगरको वर्गीकरणकै आधारमा आफूहरूले जग्गा सम्याइरहेको दाबी गर्छन् । ‘स्थानीय सरकारले भूमि वर्गीकरण गर्दा कहाँनेर सिमसार, कहाँनेर रामसार राख्नुभएको छैन । उहाँहरूले के मात्रै राख्नुभएको छ भने फेवाताल, आवास, कृषि, वन भनेर मात्रै देखिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले त्यही अनुसार गरेको हो ।’

पामे क्षेत्रका बासिन्दाले भने आफ्नै नाममा रहेको जग्गामा पनि महानगरले व्यवसाय गर्न नदिएको तर, युवराज खतिवडालाई रोक्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘फेवाताल पुर्न अरू पनि आउँछन् । उनीहरूले सक्दैनन् । तर, युवराज खतिवडालाई कसैले रोक्न सकेन’, पामेका एक स्थानीय भन्छन्, ‘कर्मचारी डराउँछन् ।’

सिमसार लेख्न बिर्सिएछ : महानगर

पोखरा महानगरपालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्दा फेवाताल मुहानलाई संरक्षित क्षेत्र र सिमसार क्षेत्र लेख्न बिर्सिएको जवाफ दिएको छ । महानगरका सूचना अधिकारी किरणप्रसाद कोइरालाले वडाध्यक्षलाई जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा दिइएको र त्यसमा सिमसार क्षेत्र उल्लेख गर्न भुलेको बताए ।

‘त्यो सिमसार क्षेत्र नै हो । जग्गा वर्गीकरण गर्न वडाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएका थियौं । उहाँले बिर्सिनुभएछ’, सूचना अधिकारी कोइरालाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महानगरले वर्गीकरण गर्न बिर्सिए पनि केन्द्रीय वर्गीकरणमै सिमसार परेकाले त्यही लागू हुन्छ । हामीले मात्रै आवास भनेर हुँदैन ।’ उनले संघीय सरकारको नीतिसँग बाझिएकाले महानगरको वर्गीकरण स्वतः लागू नहुने तर्क गरे ।

सिमसार बचाउने जिम्मा महानगरको हो : पुण्य पौडेल

फेवातालको सिमांकन गर्ने समितिका संयोजक पुण्य पौडेलले सिमसार क्षेत्र बचाउन स्थानीय तहले नै ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘हामीलाई तालको चार किल्ला सिमांकन गर्न भनिएको थियो । त्यहीअनुसार नै हामी प्रतिवेदन बनाएका हौं । अहिले उच्चले पनि भनेको छ’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सिमसार क्षेत्र हाम्रो कार्य क्षेत्रमा थिएन । तर, त्यसलाई बचाउन स्थानीय तहले नै गर्ने हो ।’ विश्व रामसार सूचीमा नै पर्ने भएकाले केन्द्रीय सरकारले पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेल पनि सिमसार जोगाउन महानगरपालिका निरीह भएको आरोप लगाउँछन् । ‘प्रहरी, प्रशासनले साथ दिएन भन्नुहुन्छ । तर, उहाँहरूले पनि साथ माग्नुहुन्न । महानगर एकदमै निरीह भयो’ उनले भने, ‘यसमा सबै गम्भीर हुनैपर्छ । कुनै बहानामा सिमसार पुर्न पाइँदैन ।’

अदालतले नभने पनि सिमसार पुर्न पाइँदैन : अधिवक्ता मगर

फेवाताल सिमसार पुर्नबाट रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले अदालतले नभने पनि सिमसार क्षेत्र पुर्न नपाइने बताए ।

‘अदालतले भने पनि नभने पनि त्यहाँ सिमसार क्षेत्र भएकाले कुनै पनि बहानामा पुर्न पाइँदैन’ उनले भने, ‘त्यसका लागि स्वीकृति लिनैपर्छ ।’