सरोकारवाला भन्छन्–वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई अहिलेको नियमनले पुग्दैन

२४ जेठ, काठमाडौं । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई अहिलेको नियमनले नपुग्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित सहकारीको विद्यमान चुनौती र समाधानको उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताए । उनले सहकारीका समस्या समाधान हुन नसक्ने खालका नरहेको भन्दै साझा प्रतिवद्धताको आवश्यकतामा जोड दिए ।

‘सहकारीको समस्या साह्रै ठूलो पनि नबनाऔँ । सबै सहकारी समस्याग्रस्त भएका होइनन्, सबै सहकारी भागेका पनि होइनन्,’ रेग्मीले भने, ‘सबै बचतकर्ताको बचत समस्यामा परेको पनि होइन तर, केहीको परेको छ । जहाँ–जहाँ अनुशासन भएन, सहकारीको मूल्य मान्यता आत्मसाथ गरिएन, त्यहाँ समस्या भयो । शहरी क्षेत्रमा बढी समस्या आयो ।’ उनले अरुमा समस्या खोजी गर्ने हो भने झनै समस्या बढने भन्दै सहकारी संस्थाको अनुशासनलाई सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघलाई सामूहिक सौदाबाजी गर्ने उदेश्य हो कि नियमन गर्ने उदेश्य भएको संघ हुन् ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले गलत नियत भएको सहकरीका सञ्चालकले कुनै सदस्यको नाममा जग्गाको स्वामित्व रहने गरी पास गर्ने र सहकारीबाट उसैको नाममा कर्जा निकासा गर्ने गरेको देखिएको भन्दै सञ्चालकले आफूले देखिने गरी घरजग्गामा लगानी नगरेको बताए । घिमिरेले अहिले सकारीबाट भइरेहेको वित्तीय कारोबारमा नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नेगरी सहकारी ऐन र संरचनाको नै परिकल्पना नभएको समेत बताए ।

‘सहकारीबाट अहिलेको परिमाणमा वित्तीय कारोबार हुन्छ भनेर ऐन र संरचनाको परिकल्पना गरेको देखिंदैन,’ घिमिरेले भने, ‘वित्तीय कारोबार परिकल्पना भन्दा धेरै ठूलो भयो । सहकारीको संस्थागत सुशासनको नियमन सुपरीवेक्षण गर्न ठिक छ । तर, वित्तीय कारोबारको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नेगरी संरचना बनेको छैन ।’

उनले संविधानको मर्म भन्दा बाहिर गएर सहकारीको वर्गिकरण गर्नु पनि समस्याको कारोबारको रुपमा औंल्याए । संविधानले सहकारीको काम तिन तहमा वगर्गिकरण गर्ने देशय लिएको भएपनि व्यवहारमा भने संख्याको भागबण्डा भएको उनले बताए । ‘सहकारीमा सबै लथालिङ्ग र भाताभुङ्ग भएको हो । संक्रमणकालले त्यसलाई मलजल गर्यो,’ उनले भने, ‘वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई अहिलेको नियमनले पुग्दैन ।’

पूर्वसहकारी सचिव गोपीनाथ मैनालीले सहकारी संस्थाहरु सिस्टममा बस्न नचाहँदा समस्या देखिएको बताए । सुरुमा सहकारीले राम्रो गरेको भए पनि अहिले सिस्टममा नबस्दा समस्या बढेको उनको तर्क छ ।

‘अहिले सहकारीहरु बैंकजस्तो बन्न खोजे, सहकारी अभियानले सदस्य हितभन्दा सञ्चालकको हितमा आन्दोलन गर्यो, जसका कारण स्वार्थको द्वन्द्व बढेको छ,’ मैनालीले भने, ‘त्यसमाथि वित्तीय अवस्थाको लेखाजोखा नहुँदा धेरै मानिस पीडित बन्नुपरेको छ ।’

सहकारीको समस्या समयमै समाधान नगरे वित्तीय संकट आउन सक्ने उनले बताए । ‘सरकारलाई पीडितले गुनासो गरे भने सहकारीमै जानुस् भन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संस्था दर्ता मात्रै गरेको छ, ठगिएका जनताले कहाँ गएर न्याय पाउने, राज्य कहाँ छ ?

सहरकारीको बचत बीमा गर्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए । सहकारीलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति जस्तै विभागले पनि नीति ल्याउनुपर्ने उनको तर्क छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले गलत काम गर्ने सहकारी कारबाहीको भागिदार हुनुपर्ने बताए । ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको खण्डमा अहिलेको जस्तो समस्या नआउने उनको दाबी छ
।

बदमासी गर्ने सहकारी बचनाउन नलागेको दाबी गर्दै उनले विश्व बैंकले नै कोभिड–१९ को वित्तीय असर सकिन २ वर्ष लाग्ने भनेकोले तरलताको कारण समस्यमा रहेका सहकारीलाई २ वर्षको समय माग गरेको उनले स्पष्टिकरण दिए । उनले बैंकहरुको ब्याजदर वृद्धिले सहकारीमा समस्या आएको तर्क गरे ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर बढेका कारण सहकारीको पैसा बैंकमा जाँदा पनि समस्या भयो,’ महासंघका अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘स्वचालित तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ ।’ सरकारले ऋण असुली न्यायाधीकरण ल्याएको भए कर्जा उठाउन सहज हुने उनले बताए ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले अभियानको ट्रयाकमा आएका सहकारीकै नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा ट्रयाकबाहिर भएकालाई नियमन गर्न झन् समस्या भएको बताए । उनले बचत तथा ऋण सहकारी १६ हजार भन्दा बढी रहेकोमा आठ हजार सहकारी ट्रयाकमा भएपनि आठ हजारभन्दा बढी ट्रयाक बाहिर भएको बताए ।