जनलोकपाल आयोग आफैं झगडाको दलदलमा

२८ जेठ, जनकपुरधाम । संघीय सरकारको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै मधेश प्रदेशको शक्तिशाली निकाय हो– जनलोकपाल ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, मितव्ययिता तथा आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २२ भदौ २०७८ मा गठन गरेकाे आयोगका पदाधिकारी काम भन्दा बढी झगडा र मनमुटावमा केन्द्रित भएका छन् ।

अध्यक्ष रामसहाय यादव र सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतोको सम्बन्ध राम्रो छैन । तीनैजना पदाधिकारी प्रायः कार्यालय आउँछन् । उनीहरुको कार्यकक्ष नजिकै छ, तर धेरै भेट हुँदैन । आक्कलझुक्कल भेट हुँदा पनि उनीहरु बोल्दैनन् ।

कुरा मनमुटावमा मात्रै सीमित छैन । गत ९ जेठमा आयोगका उपसचिव दनीकान्त झा र सदस्य महतोबीच आयोगमै हात हालाहालमै स्थिति आयो । ‘केही कुरालाई लिएर उहाँहरुबीच तँ तँ म म भयो । झण्डैले कुटाकुट भएन’ एक कर्मचारीले भने, ‘उपसचिवजीले जुत्ता फुकाल्नुभएको थियो ।’

सदस्य महतोले उपसचिव झाले जुत्ता ताक्दै गालीगलौज गरेको बताइन् । उपसचिव झाले भने आफूले त्यस्तो नगरेको, तर आफूदेखि नै सदस्यद्वयले नराम्रो व्यवहार गरेको आरोप लगाए ।

सेवा सुविधाको हानाथापका कारण आयोगमा धेरै पहिलेदेखि द्वन्द्व छ । दुई सदस्यको वैशाखको तलबभत्ता रोकिएपछि उनीहरुबीच हात हालाहालको स्थिति आएको हो ।

उपसचिव झाले हाजिर नगरेको भन्दै सदस्यद्वयको वैशाख महिनाको तलब रोकिएको थियो । त्यसपछि एकअर्काले पत्र लेख्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसै क्रममा सदस्य र उपसचिवबीच हात हालाहालको स्थिति आएको हो ।

आयोगमा अध्यक्ष यादव र उपसचिव झा एउटा खेमामा छन् भने सदस्यद्वय राजकुमार साह र शोभा महतो अर्को खेमामा । एक आपसमा समन्वय सहकार्य त परको कुरा बोलचाल समेत छैन । काम कारबाहीको विषयमा केही कुरा नै हुँदैन ।

आयोगमा स्थापनाकालयता भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३० वटा उजुरी परेको छ । उपसचिव दनीकान्त झा स्थानीय तहका १७ र प्रदेश सरकरका १३ वटा उजुरी परेको बताउँछन् । उपसचिव झा २० वटामा सम्बन्धित पक्षको जवाफ मागेको र ६ वटा निष्कर्षमा पुग्ने स्थितिमा रहेको दाबी गर्छन् । तर सदस्यद्वय राजकिशोर साह र शोभा महतो यो तथ्यांक झुटो भएको दाबी गर्छन् ।

‘३० वटा उजुरीमा परेको हामीलाई थाहा छैन । २२ वटासम्मको जानकारीमा छ । अहिलेसम्म एउटै उजुरीमाथि पनि के कसो गर्ने विषयमा पदाधिकारीबीच छलफल भएको छैन । सदस्य अध्यक्षको रोहबरमा छानबिन हुनुपर्छ । तर त्यसो भएको छैन’, सदस्य साह सुनाउँछन् ।

अध्यक्ष रामसहाय यादव भने यो विषयमा अधिकारिक कुरा उपसचिवले नै भन्ने भन्दै पन्छिए ।

अध्यक्षले आफूहरुको कुरै नसुन्ने सदस्यद्वयको गुनासो छ । ‘अध्यक्षको कुरा हामी सुन्छौं । तर उहाँले हाम्रो कुरा सुन्नुहुन्न’ सदस्य महतो भन्छिन् ।

जनलोकपाल आयोगले काम गर्न नसके पनि कार्यालय व्यवस्थापन र सेवा सुविधामा पैसा खर्च भइरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यालय व्यवस्थापन र सेवासुविधामा करिब ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालय जनाएको छ ।

गत वर्ष ३० असोजमा आयोगले प्रदेश प्रमुख कार्यालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यालय व्यवस्थापन, सवारी साधन खरिद र पदाधिकारीको सेवा सुविधामा भने दुई करोड २० लाख ४६ हजार ३१६ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख थियो ।

आयोगका अधयक्षले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र सदस्यहरुले न्यायाधीशसरह सेवासुविधा पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

तीनै जना पदाधिकारीलाई गाडीको सुविधा छ । तलबभत्ता, गाडी चालक, एक सहयोगी, घर भाडा, घर मर्मत, इन्धन खर्च लगायतका सेवासुविधा गरी एक पदाधिकारीले मासिक झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । केहीदिन अघि सदस्य साहको गाडी प्रदेशसभा सचिवालयले फिर्ता लगेको छ ।

आयोगमा ३३ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर हाल कार्यालयमा एक उपसचिव, एक नायब सुब्बा र एक खरिदार छन् । ग्रामीण प्रशिक्षण तालिम केन्द्रका लेखापालले जनलोकपाल आयोगको पनि काम हेर्छन् । उपसचिव झाको सरुवा दुईसाता अघि नै भइसकेको छ । तर आफू अध्यक्षको आग्रहमा सरुवा भएको ठाउँमा नगएको उपसचिव झाको तर्क छ ।

गोप्य रुपमा करार कर्मचारी भर्ना

आयोगले नै विना सार्वजनिक सूचना ६ जना करारमा कर्मचारी भर्ना गरेको छ । यस्तै तीन जनालाई डोर हाजिरीमा राखेको छ । केही कर्मचारी गत असोजमा भर्ना गरेपनि तलब भने साउनदेखि नै खुवाएको सदस्य राजकिशोर साह बताउँछन् ।

‘सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ठाउँमा खुल्ला रुपमा सूचना निकालेर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्थ्यो । तर अध्यक्ष र उपसचिवले गोप्य रुपमा मिलेमतो गरी आआफ्ना मान्छेलाई करारमा भर्ना गरेका छन् । फाल्तु खर्च गरिरहेका छन्’ सदस्य साह भन्छन् ।

अध्यक्ष यादवले कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न विज्ञापन नै गर्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘कार्यालय सहयोगी भर्ना मेरै आदेशले हुन सक्छ । सूचना नै निकाल्नु पर्दैन । यो विषयमा अझ उपसचिव झासित बुझ्नुहोला’, अध्यक्ष यादव भन्छन् ।

उपसचिव झाले प्रक्रिया पुर्याएरै कर्मचारी भर्ना गरेको बताउँछन् । सदस्यहरुले नै चालक र कार्यालय सहयोगी राख्दा कागजात विवरण पेश नै नगरी आफ्नै खातमा रकम बुझ्ने गरेको उनले खुलाए ।

‘चालक र कार्यालय सहयोगी राख्छन् । तर विवरण पेश गर्दैनन्’ उपसचिव झा भन्छन् ‘यहाँ भर्ना गरेको कागजात माग्छु दिंदैन । खातामा बुझेको रकमबाट चालक र कसको तलब दिन्छ दिंदैन के ठेगान ?’