राइड सेयरिङलाई नियमनको तयारी, के हुँदैछन् कसिला व्यवस्था ?

३१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने दुई पाङ्‍ग्रे सवारी सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको मस्यौदाअनुसार निर्देशिका जारी भएमा अहिले सञ्चालनमा रहेका र भविष्यमा सञ्चालनमा आउने ‘राइड सेयरिङ सेवा’ सरकारको नियमनमा आउनेछन् ।

सरकारले ६ वर्षदेखि प्रयोगमा रहेका पठाओ, इन्ड्राइभरजस्ता राइड सेयरिङ सेवालाई नियमनको दायरामा नल्याउँदा सेवामा विकृति बढ्दो छ भने यस्ता पेशा व्यवसायमा संलग्नहरु व्यक्ति र कम्पनीहरु अनेक प्रकारले पीडित हुनुपरेको छ ।

अब भने सरकारले दुई पाङ्‍ग्रे सवारीमार्फत नै यात्रुसँग भाडा लिएर सार्वजनिक यातायातसरह सेवा दिन सक्ने गरी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरेको छ । तर, यसका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सवारी दर्ता गरेर तोकिएअनुसारको नियम पालना गर्नुुपर्नेछ ।

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु पठाओ र इन्ड्राइभरजस्ता राइड सेयरिङ सेवाको नियमनको प्रश्न उठिरहने तर प्रदेश सरकारले काम नगर्ने अवस्था लामो समयदेखि कायम रहेपछि नयाँ निर्देशिका ल्याउन खोजिएको बताउँछन् । ‘समस्या बढ्दै गर्दा संघ सरकार चुप लगेर बस्ने अवस्था रहेन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, निर्देशिका ल्याउने गरी त्यति घनिभूत तयारी भएको छैन ।’

प्रवक्ता पनेरुले तयारी नभएको बताएपनि निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएर विभाग छलफलमा रहेको अन्य अधिकारीहरु बताउँछन् । राइडसेयरिङ सेवाको नियमन गर्न अदालतबाट समेत परामादेश आाएकाले यस्तो तयारी गर्नुपरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

२०७६ फागुन २९ गते उच्च अदालत पाटनले ट्याक्सी व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्काल राइड सेयरिङ सेवालाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो । त्यसकै आधारमा संघीय सरकारले देशभर नै लागु हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा निर्देशिका बनाएर लागु गर्न सकिने यातायात व्यवस्था नियमावलीको व्यवस्था अनुसार निर्देशका जारी गर्न लागिएको हो ।

सवारीको दर्ता अनिवार्य

निर्देशिकाका मस्यौदाअनुसार अब राइड सेवा दिने मोटरसाइकल वा स्कुटरहरु सवारी सार्वजनिक सवारीका रुपमा यातायात कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्नेछ । दर्ता हुने दुई पाङ्‍ग्रे सवारी पेट्रोलबाट चल्ने भएमा न्यूनतम् विस्थापन आयात १०० घनसेन्टिमिटर हुुनपर्नेछ । विद्युतीय दुई पाङ्‍ग्रे सवारी भएमा मोटरको ‘रेटेड पावर’ न्यूनतम् १.५ किलोवाट हुनुपर्नेछ । सवारीमा दूरीमापक यन्त्र ओडोमिटर जोड्नुपर्नेछ । यात्रीका लागि पछाडिपट्टी वा दायाँ–बाँया स्थायी हातले समात्ने ठाउँ (ह्यान्ड ग्रिप) जोड्नुपर्नेछ ।

मोटरसाइकलमा पछाडिको चक्कामा कपडा अल्झिनबाट जोगाउने गरी बायाँतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत भाग सुरक्षा छेकबार लगाएर ढाक्नुपर्नेछ । १ साउन २०८१ पछि दर्ता हुने मोटरसाइकल/स्कुटरमा ‘एन्टी लक ब्रकिङ सिस्टम’ (एबीएस) वा कम्बिनेसन ब्रेकिङ सिस्टम जडान भएको हुनुपर्ने गरी निर्देशिका प्रस्ताव गरिएको छ ।

एप र सेवा दिने कम्पनी पञ्जीकरण हुनैपर्ने

निर्देशिकाले अरु कम्पनीको ‘राइड सेयरिङ एप’ (प्रणाली) प्रयोग गर्न सक्ने गरी सेवा प्रदायक कम्पनीका दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल पठाओले जसैगरी एकै कम्पनीले एप सञ्चालन र सेवा सञ्चालन दुवै गर्न सक्ने बाटो पनि खुला राखिएको छ ।

राइड सेवा दिन चाहाने सेवाप्रदायक कम्पनी, फर्म, सहकारी वा संस्थाले यातायात कार्यालयमा पञ्जीकरण भएर यस्तो सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राइड सेयरको डिजिटल प्लाटर्फम तयार गरेर सञ्चालन गरिरहेका पठाओजस्ता ‘संग्रहक’ कम्पनीले समेत सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र लिन सक्नेछन् । यस्ता संग्रहक कम्पनी प्रदेश सरकारले तोकेको निकायमा संग्रहककै रुपमा राइड सेवा दिने गरी दर्ता समेत हुनुपर्नेछ ।

यसअघिदेखि नै सेवा दिइरहेका कम्पनीहरुलाई निर्देशिका जारी भएको ६ महिनाभित्र दर्ता प्रक्रिया पुरा गर्न समय दिने मस्यौदामा उल्लेख छ । सेवा प्रदाकयले आफ्नै वा संग्रहक कम्पनीको प्लाटफर्मको प्रयोगमार्फत सेवा दिन सक्नेछन् ।

राइड सेयरिङ सेवा दिने मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि कम्पनीले यातायात कार्यालयबाट बाटो इजाजत अनुमतिपत्र पनि लिनुपर्नेछ । कार्यालयहरुले प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तह, उपत्यका वा क्षेत्रभित्र तोकेर यस्तो बाटो इजाजत जारी गर्न सक्नेछन् ।

सेवाका क्रममा १५ किलोमिटरको सीमाभित्रै एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जानुपर्ने भएमा अन्तरप्रदेश बाटो इजाजत लिएको हुनुपर्नेछ । यस्ता मोटरसाइकल/स्कुटरका लागि जाँचपास र प्रदूषण जाँचको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न खोजिएको छ ।

अनलाइन प्रणालीमा के–के अनिवार्य ?

राइड सेयरिङको डिजिटल प्लाटफर्मको सञ्चालन र व्यवस्थापबारे पनि मस्यौदामा विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता प्रणालीलाई अनुमतिप्राप्त साइबर सुरक्षा प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाबाट सुरक्षित रहेको प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । यात्रीले प्रयोग गर्ने प्रणाली नेपाल र अंग्रेजी दुवै भाषामा हुुनुपर्नेछ । यस्तो प्रणालीको सर्भर नेपालमै राख्नुपर्नेछ ।

यस्तो प्रणालीमा यात्रुको प्रस्थान विन्दु, गन्तव्य स्थान, सेवा दिने सवारी, त्यसका चालक (राइडर), यात्राको दूरी र भाडा समबन्धी विवरण पारदर्शी रुपमा राख्नुपर्नेछ । यात्रुले स्वीकार गरेको सवारी र त्यसका चालकको फोटोसहितको सबै विवरण यात्रीले हेर्न सक्ने गरी प्रणालीमा हुनुपर्नेछ । चालकलाई यात्रीले सोझै सम्पर्क गर्नसक्ने व्यवस्था पनि प्रणालीमा गर्नुपर्नेछ ।

यात्रुले यात्रामा क्रममा आफ्नो विववरण ‘रियल टाइम’ मै हेर्न सक्ने र अरुलाई सेयार गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । कम्तीमा ९० दिनसम्म यात्रुले आफूले गरेको यात्राको सबै विवरण हेर्न मिल्ने गरी सर्भरको व्यवस्थापन गनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस्ता विवरण कम्पनीसँग ६ देखि १८ महिनासम्मको सुरक्षित रहनुपर्नेछ ।

यात्रीका विवरणहरु लिखित मञ्जुरीविना अरु कसैलाई उपलब्ध गराउन नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारी पक्ष र अदालतबाट माग भएको अवस्थामा भने यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सेवा प्रदायकसँग आफ्नो अनलाइन प्रणाली नभएमा संग्रहक कम्पनीको प्रणालीमार्फत सेवा दिन सक्नेछ । तर, त्यसका लागि शुल्क वा कमिसन रकम, आवद्धता र शर्तसहितको सम्झौता हुनुपर्नेछ । यस्तो सम्झौताको प्रति यातायात कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

मोटरसाइकल/स्कुटरको दर्ता नम्बर, मोडलको नाम, च्यासिस नम्बर, इन्जिन वा मोटर नम्बर, सवारीका रङ लगायतका विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । सबै सवारी चालकको संकेत नम्बर, नाम, थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, जारी भएको जिल्ला, सवारी चालक अनुमतिपत्र नम्बर, जारी मिति, बहाल रहने मिति, सम्पर्क नम्बर प्रणालीमा राख्नुपर्ने गरी निर्देशिका ल्याउन लागिएको छ ।

सेवाको मापदण्ड

प्रस्तावित निर्देशिकाले सेवा लिने र दिनेले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डहरु पनि तय गर्न खोजेको छ । सेवा दिंदा इजाजत पाएको सञ्चालन क्षेत्रभित्र एकपटक प्रस्थान विन्दूसम्म बढीमा १५ किमिको सेवा दिन पाउनेछ । प्रणालीमै सोभन्दा लामो दूरीमा सेवा दिन नसकिने गरी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो सेवा दिन चालकले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिएको १ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सवारीका चालकलाई सबै विवरण खुल्ने गरी परिचयपत्र दिनुपर्नेछ । चालकले सेवाका क्रममा त्यस्तो परिचयपत्र लगाउनुपर्नेछ । रातमा समयमा प्रकाश परावर्तन हुने किसिमको पोशाक समेत अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

निर्देशिकाले ‘अफलाइन राइड’ सेवा दिन निषेध गरेको छ । यात्रीले कुनै कारणले त्यस्ता अनलइन प्लाटफर्म प्रयोग गर्न नसकेमा चालकले नै प्रणालीमा विवरणहरु भरेर सेवा दिनसक्नेछ । यात्रीको नाम, चालकको नाम, सम्पर्क नमबर, सेवा प्रदायकको नाम, सवारीको दर्ता नम्बर, यात्रको दूरी र भाडा उल्लेख भएको चालकले हस्ताक्षर गरेको टिकट यात्रीलाई दिनुपर्नेछ ।

प्रस्तावअनुसार राइड सेयरिङ सेवा एक दिनको अवधिमा १२ घण्टासम्म मात्रै सेवा दिन पाउनेछ । रातको १२ बजेदेखि अर्को दिनको सोही समयसम्मलाई एक दिन मानेर यो नियम लागू हुनेछ । दिनमा पहिलोपटक प्रणालीमा चालकले ‘लग इन’ गरेको अवधिदेखि लग इन रहेको अवधिलाई हेरेर १२ घण्टा गणना गरिने छ । प्रणालीले नै १२ घण्टापछि चालकले काम गर्न नपाउने गरी प्रणालीबाट स्वतः ‘लग आउट’ हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

एउटै चालकले दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनीको प्रणालीमा रहेर काम गर्ने अवस्थामा सेवा प्रदायक र संग्रहक कम्पनीले अन्तरप्रणाली सूचना आदानप्रदान र नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने नियम पनि बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसकै आधारमा चालकले काम गरेको घण्टाको गणना हुनेछ ।

यात्रुले सेवाको गुणस्तरबारे प्रणालीबाटै अंक दिनसक्ने प्रणाली (रेटिङ) पनि राख्नुपर्नेछ । सवारी चालकलाई काममा लगाउनुभन्दाअघि सेवा प्रदायक कम्पनीले राइड सेयरिङको मापदण्ड, सवारी सुरक्षा, यात्रीसँग गर्नुपर्ने व्यवहारसहित प्राविधि विषयमा कम्तीमा २ दिनको अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्नेछ । प्रत्येक चार महिनाको अवधिमा ५० प्रतिशत पनि रेटिङ नपाएका चालकलाई एक दिनको पुनर्ताजगी तालिम दिनुपर्नेछ । एक वर्षको अवधिमा सबै चालकलाई यस्तो पुनर्ताजगी तालिम दिनुपर्ने प्रस्ताव निर्देशिकामा गरिएको छ ।

सुरक्षा र बीमाको ग्यारेन्टी

प्रस्तावित निर्देशिका अनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीले सबै मोटरसाइकल/स्कुटरको ट्रयाकिङ गर्ने र निर्धारित बाटो वा गतिमा फरक पर्ने गरी मोटरसाइकल/स्कुटर चलाएर सेवा दिएमा तुरुन्तै खबर गरेर सचत गराउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्नेछ । यस्ता सवारीको सवारी बीमा, चालक बीमा, यात्री बीमा,यात्री गुण्टा बीमा र तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने छ ।

मोटरसााइकल र स्कुटरमा चालबाहेक एक जना मात्रै बसेर सेवा लिन पाउनेछन् भने १० वर्ष ननाघेका बालबालिकालाई यस्तो सेवा दिन निषेध गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यात्रीका लागि समेत हेल्मेटको व्यवस्था गर्न र त्यसको प्रयोग पनि अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । चालकले दिने हेल्मेट नलगाउने यात्रीले आफैंले हेल्मेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

सेवाको मागका आधारमा भाडा बढ्ने

निर्देशिकाले यात्रुको चाप बढ्ने समयमा कम्पनीले ‘सर्ज चार्ज’ लगाएर बढी भाडा लिन पाउने बाटो खुला राख्न खोजेको छ । यस्ता राइड सेयरिङ सेवाको न्यूनतम् भाडादार सम्बन्धी प्रदेश वा स्थानीय तहले तोकेअनुसार हुनेछ । न्यूनतम् ३ किलोमिटरलाई आधार बनाएर आधारभूत भाडादर निर्धारण गर्नुपर्नेछ

यात्राको दूरी र यात्रा गर्ने समयमा सेवाग्राहीको चाप र सवारीको उपलब्धताका आधारमा आधारभूत भाडादरको ५० देखि १५० प्रतिशतसम्म बढी भाडादर निर्धारण गर्न सकिने निर्देशिकाको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

भाडाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट पनि गर्न सकिने छ । जम्मा भाडाको ८० प्रतिशत सेवा प्रदायकले प्राप्त गर्नेछ भने २० प्रतिशत रकम संग्रहक कम्पनीले पाउनेछ । दुवै सेवा दिने कम्पनीले सय प्रतिशत रकम आफैंले राख्न पाउनेछ ।

गुनासो व्यवस्थापन

सेवा दिंदा आउने गुनासो सुन्न र समस्याहरुको समाधान गर्न पनि कम्पनीहरुलाई निर्देशिकामार्फत जिम्मेवार बनाउन खोजिएको छ । सेवा प्रदायकले चालक र यात्रीको गुनासो सुन्न २४ घण्टा नै खुल्ने गरी सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन केन्द्रको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । कम्पनीको प्रणाली, फोन, इमालेबाट यस्तो गुनासो लिनुपर्नेछ । यात्रीले आफ्ना गुनासो सेवा लिएको २४ घण्टाभित्र दर्ता गराउनुपर्नेछ भने सेवा प्रदायक कम्पनीले ३ दिनभित्र त्यसको टु.गो लगाएर यात्रीलाई जानकारी दिइसक्नुपर्नेछ ।

मापसे, दुर्व्यवहार र मनासयवस हानी नोक्सान हुने गरी चालकले यात्रीमाथि अन्याय गरेमा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्नेछन् । प्रहरीले अनुसन्धान गरेर टुंगो नलगाएसम्म चालक कम्पनीहरुको प्रणालीमा प्रतिबन्धित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्ता मुद्दामा चालक अदालतबाट दोषी ठरिएमा आजीवन सेवा दिनबाट अयोग्य हुने व्यवस्था गरिंदैछ । चालकलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुर्‍याउने गरी कुनै कसुर काम गरेका यात्रीलाई कम्पनीहरुले नै सेवा लिनबाट बन्देज लगाउन सक्नेछन् ।

कानुनी प्रश्न बाँकी नै

संघीय सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमित गर्न जारी गर्न लागेको निर्देशिकाको वैधानितामाथि प्रश्न उठ्ने जोखिम भने छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९को को दफा ८ (१) मा ‘निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । ऐनकै दफा १२ मा ‘कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन’ भन्ने व्यवस्था पनि छ । यसैलाई देखाएर यातायात व्यवसायीले निजी प्रयोजनका सवारीलाई भाडामा लगाउन नपाइने भन्दै यस्तो सेवको विरोध गर्दै आएका छन् ।

बागमती प्रदेश सरकारले भने टुटल र पठाओलाई वैधानिकता दिने गरी आफ्नो यातायात ऐनमा निजी सवारी साधनलाई तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको भाडा लिएर सार्वजनिक सवारीका रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको अनुसूचीमै पारवहनको (चार पाङ्‍ग्रे तथा दुई पाङ्‍ग्रे) व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।

२०७५ माघ १८ मा प्रदेशको राजपत्रका प्रकाशित प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ मा भनिएको छ, ‘गैरव्यवसायिक प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाण प्राप्त चार पाङ्‍ग्रे तथा दुई पाङ्‍ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु ओसारपसार गर्न सक्नेछ ।’

बागमती प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ सेवा दिने कम्पनीलाई गत चैतभित्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । आर्थिक विधेयक २०७९ मार्फत बागमती प्रदेश सरकारले निजी नम्बरका सवारी साधन भाडामा लिने प्रयोजनमा प्रयोग भएका सवारीलाई दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, प्रदेशको कानुनमाथि यातायात व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएपछि यो व्यवस्था पनि अन्योलमा परेको छ । व्यवसायीहरुले प्रदेशको कानुन संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने भनेपछि प्रदेश सरकार पनि बाध्यात्मक दर्ताको कानुनप्रति आफैं विश्वस्त भएको छैन ।

बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव आस्मान तामाङ संघीय ऐनलाई मिचेर कार्यविधि जारी गर्न जटिलता देखिएको बताउँछन् । ‘हामीले कार्यविधिको मस्यौदा बनाएर छलफल गरिरहेका छौं, राइड सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्न अनेकन व्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने छ’, उनले भने, ‘संघीय यातायात कानुनसँग नै बाझिने गरी कार्यविधि बनाएर लागु गर्न सकस परेको छ ।’
ऐन संशोधन नगरी संघीय सरकारले जारी गर्न खोजेको निर्देशिका पनि त्यस्तै विवादमा पर्नसक्ने जोखिम छ ।