फेसबुक–ट्विटरबाट कामको प्रचार गर्ने सरकारी योजना

३२ जेठ, काठमाडौं । हिजो बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुन निर्देशन दियो । संवैधानिक आयोग, संघीय आयोग, संघीय मन्त्रालय, कार्यालय, निकाय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयहरुलाई परिपत्र पर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित निकाय र मातहतका कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टहरू नियमित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न भनेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारी निकायहरु समाजिक सञ्जालकमा सक्रिय र त्यसका एकाउन्ट अद्यावधिक नहुँदा सरकारले गरेको कामको प्रचार राम्रोसँग नभएको निष्कर्षपछि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो । फेसबुक र ट्वीटरमा सामाजिक सञ्जालको एकाउन्ट बनाउने तर सञ्चालन र अद्यावधिक नै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण राम्रो कामको प्रचार हुन पाएको छैन ।

‘सरकारले गरेको काम छोपिएर बस्ने, तर त्यसको जानकारी जनतालाई नदिने गर्दा आलोचना बढेको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा सेवाबारे आएको गुनासो समेत समबोधन नभएपछि यस्तो निर्देशन जारी भएको हौं ।’ सक्रिय नरहेका सरकारी समाजिक सञ्जालका एकाउन्टबारे जानकारी लिएर अद्यावधिक गराउन दबाब बढाउने प्रधानमन्त्री कार्यालयको योजना छ ।

तर, रोचक के छ भने प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको आधिकारिक फेसबुक एकाउन्ट  २० वैशाखयता अद्यावधिक छैन । अन्य धेरै सार्वजनिक निकायले समाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट बनाएका छैनन् भने बनाएका एकाउन्टहरु पनि अपडेट गरिएको छैन ।

त्यसैले पनि अन्य सरकारी निकायलाई भने समाजिक सञ्जाल अद्यावधिक गर्न लगाउने योजना सफल हुनेमा कार्यालयभित्रै आशंका छ ।

बुधबार विहान नेकपा माओवादी केन्द्र निकट पत्रकारको संगठन प्रेस सेन्टर नेपालका पदाधिकारीहरुसँग भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको कामकारवाहीको प्रचार कम भएको गुनासो गरेका थिए । ‘राम्रो काम गरेर मात्र पुग्दैन । राम्रो कामलाई यो राम्रो हो भनेर जनतालाई बुझाउने कुरा धेरै महत्वपूर्ण हुने रहेछ,’ उनले भनेका थिए ।

राम्रो गरेको छु भनेर चुप लागेर बसेर हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले देखाइसकेको उनको भनाइ थियो । यसको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रले प्रधामन्त्रीको सरकारी कामको प्रचार गराउने इच्छालाई थप उजागर गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगको अवस्थाबारे रिपोर्टिङ गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा विद्युतीय सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा सबै सरकारी कार्यालयमा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सूचना तथा जानकारी सार्वजनिक गर्ने तथा नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने राज्यको नीतिअनुरुप सामाजिक सञ्जालको अपडेट गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ ।

‘सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले कुन–कुन सामाजिक सञ्जाल एकाउन्ट खोलेर प्रयोग गरिरहेका छन्, ट्वीटर र फेसबुकमा खोलिएका एकाउन्टको लिंक के रहेको छ र उक्त लिङ्क आधिकारिक वेबसाइट वेबसाइटमा राखिएको छ छैन त्यसबारे समेत जानकारी गराउन परिपत्रमा भनिएको छ ।

कार्यालयका सूचना कति समयावधिमा सामाजिक सञ्जालमा अद्यावधिक भइरहेका छन्, जिम्मेवार व्यक्ति कसलाई तोकिएको छ , तीनको अवस्था के कस्तो छ ? यदि अपडेट नभएको भए के कारणले अपडेट हुन नसकेको हो ? भन्ने स्पष्ट पार्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालबाट कार्यालयको कामकारवाही बारेका गुनासाहरू ग्रहण गरिएको छ कि छैन ? तथा गरिएको भए सोको अवस्था र नगरिएको भए सम्बोधन हुन नसक्नुको कारण पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले माग गरेको छ ।

नागरिकलाई कार्यालयसँग सम्बन्धित विषयको जानकारीमा सरल पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक सामग्री नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ कि छैन ? भन्नेमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता नारायण भट्ट नागरिकलाई सूचना र जानकारीहरु सयममै दिनुपर्ने सरकारको दायित्वअनुसार समाजिक सञ्जाललाई अद्यावधिक राख्न भनिएको बताउँछन् । ‘नागरिकलाई सरकारी सेवा प्रवाहबारे पर्याप्त जानकारी र सूचना पुगोस् भने परिपत्र गरेका हौं,’ उनले भने ।

दुरूपयोग रोक्ने समेत उद्देश्य

सरकारी निकायका सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टहरुको प्रयोग नै नगर्ने र दुरूपयोग समेत गर्ने अवस्था हटाउन लागिएको अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७५ सालमै ‘सरकारी निकायद्वारा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने कार्यविधि–२०७५’ जारी गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार सबै सरकारी कार्यालयले जनतासँग सम्वाद गर्न तथा सूचना आदानप्रदान र जनगुनासोको सुनुवाइ गर्न ‘ट्वीटर’, ‘फेसबुक’ र ‘भाइवर’ लगायतका सामाजिक सञ्जाल दैनिक र नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो ।

यस्ता एकाउन्टहरुको सञ्चालन मनोमानी ढंगले गरिंदा सरकारी निकायका समाजिक सञ्जाल आलोचित समेत छन् । कतिपय सरकारी निकायले चलाएका सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टबाट जथाभावी पोस्टहरु हुने, व्यक्तिगत पोस्टहरुमा लाइक, कमेन्ट गर्ने, असान्दर्भिक फोटो र भिडियो सेयर गर्ने लगायतका काम हुने गरेका छन् ।

सेवाग्राहीले राखेका गुनासोहरुको सुनुवाइ नै नहुने समस्या पनि व्याप्त छ । अझ सरकारी कार्यालयका नाममा खोलिएका ट्वीटरका एकाउन्ट अवकाशपछि अधिकारीहरुले आफैंले प्रयोग गर्ने समस्या समेत छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु सबै सरकारी सामाजिक सञ्जालका एकाउन्टहरुको विवरण संकलन गरेर त्यसलाई व्यवस्थित र अद्यावधिक गर्न खोजिएको बताउँछन् ।

‘सरकारको नाममा खोलिएका एकाउन्टमा फलोअर जम्मा गरेर एकाउन्ट नै हडप्ने अवस्था पनि अन्त्य  गर्छौं,’  एक अधिकारीले भने ।