आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको दायित्वबाट पन्छिदै संघीय सरकार

५ असार, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालका जनशक्तिको तलबभत्ता आफैं व्यहोर्न स्थानीय तहहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सोमबार राष्ट्रिय किताबखानामा दर्ता भएका निकाय र पद बाहेकमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता व्यहोर्न नसक्ने निर्णय गरे । मन्त्रीको निर्णय अनुसार मन्त्रालयले ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पतालका कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य सुविधा आफैं व्यहोर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयको तर्क छ, आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको छ तर स्वीकृत भएको छैन । ‘आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमुना तयार भएको तर नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको नहुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलव, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन’ मन्त्रालयले गरेको परिपत्रमा भनिएको छ ।

जानकारहरु भने यो निर्णय गरेर संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको बताउँछन् ।

२०७२ मा जारी संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको छ । त्यही संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल र हरेक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको पनि छ । १५ मंसिर २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकसाथ ३०९ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार हालसम्म २१ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा १०० अस्पतालको निर्माण सम्पन्न हुने मन्त्रालयका अधिकारी दाबी गर्छन् ।

त्यति बेला कोरोना महामारी फैलियो । स्थानीय तहहरुले अस्थायी कोभिड अस्पतालहरु सञ्चालनमा ल्याए । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुका अनुसार कोरोना महामारी कम भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अस्थायी कोभिड अस्पतालहरुलाई आधारभूत अस्पतालको रुपमा विकास गर्न सुझाव दियो । चिकित्सक र अरु कर्मचारी माग गर्दा मन्त्रालयले बनाएको संगठन संरचनाको खाका दिएर त्यसैअनुसार राख्नुस्, तलब पठाउँछौं भनेको उनीहरु बताउँछन् ।

प्रस्तावित संगठन संरचनाअनुसार १५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना एमडीजीपी चिकित्सक मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, २ जना मेडिकल अफिसर, ६ जना स्टाफ नर्स, ४ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, ल्याबरोटरी टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, डेन्टल हाइजिनिस्ट, फार्मेसी असिस्टेन्ट लगायत ३० जना कर्मचारी हुनुपर्छ ।

१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा २ जना मेडिकल अफिसर, तीन जना हेल्थ असिस्टेन्टसहित २२ कर्मचारी र ५ शय्याको आधारभूत अस्पतालमा एकजना मेडिकल अफिसर सहित १८ जना कर्मचारी रहने मन्त्रालयको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

आधारभूत अस्पतालबाट जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने सरकारको योजना छ । बहिरंग, स्त्रीरोग, बालरोग, सामान्य शल्यक्रिया र चौबीसै घन्टा आकस्मिक सेवाका साथै प्रयोगशालाको सेवा पनि दिने भनिएको छ ।

मन्त्रालयले नै संगठन संरचना थमाएर रकम पठाउने आश्वासन दिएपछि कतिपय पालिकाले कोभिड अस्पताललाई त कतिपयले पालिकाभित्र भएका अन्य स्वास्थ्य संस्थालाई आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नति गरेर सेवा दिइरहेका छन् ।

तर संघीय सरकारले दरबन्दी स्वीकृत नगरेको नाममा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सोमबार गरेको निर्णयले यस्ता अस्पतालको सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको गरेको एक अध्ययनमा ५, १० र १५ बेडका आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि वर्षमा क्रमशः दुई करोड, डेढ करोड र एक करोड खर्च हुने देखिन्छ । अब यो रकम या त स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतबाट खर्च गर्नुपर्छ, नभए सार्वसाधारणले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नपाउने अवस्था बन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिपत्र गलत भएको बताउँछन् । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सरकारको दायित्व हो, तर संघीय सरकार यो दायित्वबाट पन्छिन खोज्यो’ उनले भने । केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी स्वीकृत नभएको भन्दै प्याकुरेलले भने, ‘यो परिपत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको नालायकीपन हो ।’

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाका सल्लाहकार रहेका प्रताप पौडेल पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताउँछन् । ‘यदि स्रोत छैन भने पठाउँछु, आधारभूत अस्पताल चलाउनुस् भन्नुपर्ने हो’ उनले भने, ‘दरबन्दी स्वीकृत भएन भनेर जुन परिपत्र भयो, यसमा संघीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजेको देखियो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि स्रोतसाधन सम्पन्न महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाले आफ्नै स्रोतमा जनशक्ति राखेर आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्नसक्ने भएपनि सबै स्थानीय तहले नसक्ने स्वीकार गर्छन् ।

‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क दिनुपर्छ । उपकरण, फर्निचरको लागि खर्च दिएर मात्रै हुँदैन नि ! सरकारको दायित्व कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्ने हो’, ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयका नेतृत्व तहमा बसेकाहरुको मानसिकता आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारी सरकारी होइन भन्ने देखियो ।’

मन्त्रालयको नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल भने जनशक्ति व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारीको कसको हो भनेर प्रष्ट नभएको तर्क गर्छन् ।

‘जनशक्ति स्रोतको व्यवस्थापन संघ वा पालिका कसले गर्ने भन्ने विषय अलमलमा छ’, स्वास्थ्य सेवा तीनै तहको जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्दै उनले भने, संघीय सरकारले निर्णय गरेर हामीले पठाउँछौ भनेको छैन । कसको जिम्मेवारी भन्ने जवाफ मसँग छैन ।’