सहकारी संकटमा सुनौलो सम्भावना पनि छ

सहकारीले आर्थिक उद्यम र आत्मसहयोगी संस्थाका रूपमा सदस्यहरू र समुदायको उत्थानमा अर्थपूर्ण भूमिका खेल्छन् । दशकौंदेखि सहकारी संस्थाले स्थानीयस्तरमा स्वावलम्बन र पारस्परिकताको भावना विकास गर्दै सदस्यकेन्द्रित व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

सहकारी आर्थिक उद्यमको विशिष्ट ढाँचा हो जसले लोकतान्त्रिक र मानवीय मूल्यहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दछ । सहकारीले सदस्यहरूलाई सापेक्षित रूपमा उच्च आय सिर्जना गर्न सहयोग गर्दछन् । सहकारी संस्थाको पूँजीमा सदस्यको न्यायोचित योगदान र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुन्छ ।

नेपाल मिश्रित आर्थिक प्रणाली भएको मुलुक हो । समाजवादको आधार निर्माण गर्न सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका रहने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । समाजवादका आधार निर्माण गर्न भुइँ तहसम्म पुगेर सहकारीले बहुआयामिक क्षेत्रमा भूमिका खेल्न अनि मुलुकको विकास र समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

सहकारी सफलताको पहिलो शर्त नै मूल्य, सिद्धान्त र कानुनको पालना हो । तर, आजको परिवेशमा सहकारी प्रणालीका बारेमा सार्वजनिक रूपमा वकालत गर्न डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा नेपालको सहकारी आन्दोलन पहिचान र अस्तित्व रक्षाको अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

सहकारीले आफ्नो पहिचान त गुमाउँदै छैनन् ? अभियान नै विचलित भएको त होइन ? यस्ता प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । यो लेखमा परिवर्तित सन्दर्भमा आजको समाजका आवश्यकता, सहकारीका विस्तारित क्षेत्र र विषयहरू के के हुन सक्दछन् भन्ने विषय उठान गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले बचत तथा ऋणको सहकारी कारोबारको यो आकारको परिकल्पना नै गरेको छैन । सहकारी ऐनको प्रस्तावनामा सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप देशका किसान, कालिगड, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । आत्मनिर्भर, दिगो एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्न छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा संगठित गर्ने ऐनको उद्देश्य छ ।

सहकारी सिद्धान्त र सहकारी ऐनले परिकल्पना गरेको भन्दा भिन्न तरिकाले सहकारी अभ्यास भएकाले नेपालको सहकारी क्षेत्र आज गम्भीर संकटमा फसेको छ । देशका सम्पूर्ण सहकारी संस्थामध्ये करिब ४० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् र, अन्य विषयगत सहकारीले पनि बचत ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएका छन् । यसले आम मानिसमा सहकारी भनेकै पैसाको किनबेच वा कारोबार हो भन्ने कुरालाई स्थापित गरिदिएको छ ।

त्यसमाथि सहकारी संस्थाको कारोबार अस्वाभाविक रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा सोही अनुरुप स्वनियमन, सुशासन, सञ्चालनको गुणस्तर, जोखिम व्यवस्थापन र कार्यकुशलतामा पर्याप्त ध्यान पुगेन । ठूला सहकारीहरूले लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको नयाँ संरचना र विधि बनाउनुपर्थ्यो, त्यस्तो गरिएन ।

शहरकेन्द्रित सदस्य सहभागिता र लोकतान्त्रिक नियन्त्रण नभएका संस्थामा समस्या देखिंदै आए । सहकारीको संख्या र कारोबारको आकार बढ्दै जाँदा सहकारी विभागको क्षमता विकास गर्नुपथ्र्यो वा नियमनको अर्को संरचना बनाउनुपथ्र्यो । सरकारले पनि त्यतातर्फ ध्यान दिएन ।

सहकारी ऐनले भने अनुरूप सहकारीको उद्देश्य निम्न आय वर्गको आर्थिक हैसियत बढाउने हो । सहकारी सदस्यले न महँगो ब्याजदरमा पैसा राखेर निष्क्रिय जीवन बिताउन न त ऋणको महँगो ब्याजदरका कारण थला परेर सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गर्न मिल्छ । सहकारी ऐनमा १८ प्रतिशतसम्म बोनस बाँड्न मिल्ने जुन प्रावधान राखिएको छ यो सहकारी मर्म विपरीत छ ।

अहिले जुन तरिकाले सहकारी अभ्यास भइरहेको छ त्यो वास्तविक सहकारी हुँदै होइन । तुलनात्मक रूपमा राम्रा भनिएका सहकारी संस्थामा पनि संचालक समितिले बनाएका प्रतिवेदनमा ताली बजाउने बाहेक नीतिनिर्माणमा सदस्यको निर्णायक सहभागिता भएको पाइँदैन ।

वर्षको एक दिन साधारणसभाको मञ्चमा बसेका संचालकलाई सदस्यले तलबाट देख्ने सिवाय दोहोरो संवाद हुँदैन । निक्षेप लिने र ऋण दिने बाहेक सदस्यको आवश्यकता, पीरमर्का के छ भन्ने थाहा नै हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाको तुलनामा महँगो ब्याजदरमा लगानी गर्ने, सदस्यको पीरमर्का नबुझ्ने र जब तरलता समस्या देखिन्छ सदस्यलाई दबाबमा राखेर सावाँ–ब्याज मात्र होइन जरिवाना समेत लिने गरेको पाइन्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यलाई बचतको बानी बसाल्ने हो । सदस्यलाई उद्यमी बनाउने हो । सदस्यको वित्तीय अवस्था सुधार्न र दिगो बनाउन सहयोग गर्ने हो । तर, एकथरी निक्षेपकर्ता र अर्कोथरी ऋणी सदस्य बनाएर सहकारीले दुईवटा वर्ग सृजना गरिरहेको छ ।

अर्कोतिर साहुजी सहकारी छन् जसको संचालक समिति समेत को हुन् थाहा छैन । एक जना वा एक दुई जना साहुजीहरूले सहकारी संचालन गरेका छन् । समग्र संस्थाको स्वामित्व, संचालन र नियन्त्रण उनीहरूकै ठेक्कामा छ । त्यस्ता खालका सहकारी संस्थामा गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखिएका छन् । ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाहरू संकटमा परेकोले तत्काल समाधान हुने अवस्था देखिंदैन ।

यस्तै प्रवृत्तिका कारण सहकारीप्रति आम विश्वास घटेको छ । सहकारी क्षेत्रका नकारात्मक घटना र विकृतिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्, जसले सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका संस्थालाई पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर परेको छ । यो संकटको समाधान के हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा सरकार, अभियान र सरोकारवाला सबै अन्योलमा छन् ।

आफ्नै विरुद्ध आन्दोलनमा
सहकारीमा संकट देखिएपछि सहकारी महासंघले १३ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणा गर्यो । अधिकांश माग ऐन कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थिए । तर, सरकारले ती सबै माग आजै पूरा गरिदियो भने पनि सहकारीको आजको समस्या टर्ने देखिंदैन ।

आजको मूल समस्यालाई विषयान्तर गर्न महासंघले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । संस्थाहरूलाई दुई–चार दिन सडकमा उतार्यो र विना कुनै निष्कर्ष आधारातमा स्थगित भएको विज्ञप्ति निकाल्यो । न कतै सरकारसँग वार्ता भयो, न त कुनै प्रतिबद्धता नै आयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ जस्तो जिम्मेवार संस्थाले यस्तो गैरजिम्मेवार निर्णय गर्न मिल्छ ? राष्ट्रिय सहकारी महासंघ त नेपालको सहकारी आन्दोलनको अभिभावक निकाय हो । यसले गर्ने हरेक निर्णयको दीर्घकालीन महत्व हुन्छ । त्यसैले हरेक निर्णय गर्दा परिपक्वता आवश्यक हुन्छ । सहकारीको आधारभूत कुरा के हो भने सहकारी न त सरकारले खोलिदिने हो, न जोगाइदिने । सहकारी सदस्यले खोल्ने र सदस्यले नै संचालन गर्ने हो ।

अहिले एकातिर सहकारी सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् भने अर्कोतिर सदस्यहरू । सहकारी संचालकहरूको आन्दोलनको नेतृत्व त महासंघ स्वयंले गरेको छ तर सहकारीमा राखेको बचत डुब्यो भनेर गुहार मागिरहेका सदस्यको आँसु पुछ्न कोही पुगेको देखिंदैन ।

यो लेख तयार गर्दासम्म सदस्यहरूको आन्दोलनप्रति महासंघको तर्फबाट कुनै प्रकारको धारण सार्वजनिक भएको छैन । स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, महासंघ कसको ? यसको समाधान के हो त ? अहिले जस्ता सहकारी छन्, यही ढाँचाका सहकारी आवश्यक छन् कि छैनन् ?

अनि आजको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न कस्ता प्रकृतिका सहकारीको खाँचो छ ? सहकारी मूल्य, सिद्धान्त र कानुनको पालना किन आवश्यक छ ? समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले यस विषयमा स्पष्ट हुन जरूरी छ । यसको स्पष्टताले संकटलाई सहकारी क्षेत्रको रूपान्तरणकारी अवसरका रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ ।

हो, समाजमा आर्थिक असमानता बढ्दो छ । राजनीति र सामाजिक संरचनाहरूमा अस्थिरता छ । नागरिकहरूबीच आय र सम्पत्तिको असमानता बढिरहेको छ । बेरोजगारीको समस्या झन्–झन् बढ्दै छ । सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा भएको तीव्र विकास र विस्तारले मानवीय आकांक्षाको ग्राफ बढाएको छ ।

त्यसबाहेक जलवायु परिवर्तन, युवा तथा महिला सहभागिता, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण जस्ता पक्षहरू समस्या उत्पादन गर्ने नयाँ विषय बन्दैछन् । आजको शताब्दीका चुनौतीको सामना गर्न सहकारी क्षेत्रले आजको माग अनुरूप सहकारी सेवा तथा व्यवसायमा परिमार्जन गर्न जरूरी छ ।

समाजका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहकारीको नेतृत्वसँग स्पष्ट र साझा दृष्टिकोण चाहिन्छ । स्पष्ट दृष्टिकोण विना गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन । दृष्टिकोणगत अस्पष्टताले द्विविधा सिर्जना गर्छ । त्यसले अन्योल, विरोधाभास र विचलन ल्याउँछ ।

आज जुन हिसाबले सहकारी अभियान अगाडि बढेको छ यसैलाई निरन्तरता दिने हो भने भोलि पनि यस्तै र योभन्दा गम्भीर प्रकृतिका समस्या आउने निश्चित छ । अहिले सहकारी जोगाउने अभियान होइन, सहकारीलाई सहकारीकै मूल चरित्र अनुरूप सञ्चालन गर्ने आन्दोलन आवश्यक छ ।

कहाँ कस्ता प्रकृतिका कति सहकारी आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धान गरेर विशेषगरी उत्पादन र रोजगारीमूलक सहकारी उद्यम सञ्चालन गरिनुपर्छ । सहकारीसँग जोडिएको समाजको समस्या समाधान गरेपछि मात्रै सहकारीको समस्या समाधान हुन्छ ।

आज बचत तथा ऋणको कारोबार जसरी फैलिएको छ यसले दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । सहकारी के हो ? कसका लागि हो ? सहकारी किन आवश्यक छ ? यस विषयमा स्पष्ट नभइकन सही गन्तव्यमा पुग्न सकिंदैन ।

के गर्न सकिन्छ ?
आठौं पञ्चवर्षीय योजनालाई आधार मान्दा २०४८ सालमा नेपालमा ९० लाख अर्थात् ४९ प्रतिशत मानिस निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि थिए । आर्थिक क्षेत्रमा आम मानिसको पहुँच कम थियो । २०४८ सालको ऐनले सहकारीलाई फैलने अवसर दियो । सहकारीले गाउँ गाउँसम्म वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पनि गरे ।

पछिल्लो समय संख्या र कारोबार त वृद्धि हुँदै गयो तर कतिपय सहकारी संस्था सहकारीको मूल्य अनुरूप संचालन भएनन् । सही अभ्यास र मार्गदर्शनको अभावले उत्पादन वृद्धि, रोजगार सृजना, गरिबी अन्त्य गर्न सहकारीको सफल भूमिका प्रमाणित हुनसकेको छैन ।

समाजका आवश्यकताहरू फेरिएका छन् । हिजो वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच मूल विषय थियो । आज साक्षरता दर र पहुँच वृद्धि भएको छ । अब आजका प्रश्नहरूको समाधान हिजो खोजेर हुँदैन । सहकारी अभियानसँग सहकारीका नयाँ प्रश्नहरूको उत्तर आउनु जरूरी छ ।

त्यसैले अब सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा भनेर मात्र पुग्दैन, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप मुलुकको समृद्धिको आधारको रूपमा महसुस गर्न सक्ने गरी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सहकारी रणनीतिक हिसाबले ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रका विपन्न समुदायको उत्थानमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारको तथ्यांक संकलन गरेको छ । सोही तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर समुदायमा आधारित र सापेक्षित राम्रा मानिएका सहकारी संस्थाले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका अति विपन्न, पछाडि पारिएको समुदाय, वैदेशिक रोजगारीमा गएको परिवार, महिला तथा युवाहरू लक्षित कार्यक्रम मार्फत उल्लेखित समुदायको सामाजिक, आर्थिक विकास र समृद्धिका मापनयोग्य र परिणाममुखी कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ ।

नेपालले आफ्ना लागि खर्बाैंको वस्तु आयात गर्छ । अनि उत्पादन कार्यमा लाग्नुपर्ने यहाँका लाखौं युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसलाई बदल्न स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता विकासका लागि युवा तथा श्रमिक सहकारी स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति हुनुपर्छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीलाई मात्र सहकारिताको औचित्य सावित गर्ने माध्यम बनाएर हुँदैन । युवालाई सम्मिलित गरेर श्रम सहकारितामा जोड्ने र सदस्यले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरणका लागि उपभोक्ता एवं बजार सहकारी बनाउनुपर्छ । सामुदायिक सेवा सहकारी एवं आवास लगायत विभिन्न विषयगत सहकारी स्थापना गर्न सकिन्छ ।

सहकारी क्षेत्रबाट परिचालित हुने बचत तथा ऋणको सुरक्षाका लागि नीतिगत एवं संस्थागत प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै विपन्न समुदायलाई आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने माध्यमका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सहकारी मार्फत परिचालित पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालित गर्नु आवश्यक छ ।

यसका लागि सहकारीमा सुशासन स्थापना अनिवार्य छ । सहकारीका सिद्धान्त एवं मूल्यहरूको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै सहकारीलाई सहकारीकै चरित्र र भूमिकामा फर्काउनु आजको मुख्य काम हो । संस्थाहरूमा स्वनियमन र सुशासनको बलियो प्रबन्ध अत्यन्तै जरूरी हुन्छ ।

स्वनियमनलाई सुदृढ बनाउन सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ । सुशासनका लागि नियमित साधारणसभा गर्ने, वित्तीय कारोबार पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने, सहकारी शिक्षा व्यापक रूपमा सञ्चालन गर्ने, सञ्चालक समितिहरूलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने परिपाटी कायम गर्नुपर्छ ।

सहकारीमा सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । सहकारी संस्थामा संचालकले सदस्य नचिन्ने र सदस्यले संचालक नचिन्ने अवस्था बन्नुहुँदैन । संस्था ठूलो भए पनि सोही अनुरूपको संस्थागत प्रबन्ध गर्नुपर्दछ ।

संस्थाको स्वनियमन र सुशासनका लागि सदस्य, संचालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति, व्यवस्थापन, लेखापरीक्षक, कानुनी सल्लाहकार लगायत अन्य सरोकारवालाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ । यीमध्ये कसैले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीसाथ पूरा गरेनन् भने सुशासनमा समस्या देखापर्छ ।

सहकारीबीच सहकार्य
अहिले सहकारीहरूबीच नै सहकार्य कमजोर छ । सहकारी आन्दोलनका संघ र यसलाई प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम हुन जरूरी छ । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैंकबीच अघोषित शीतयुद्ध छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ र अन्य विषयगत संघहरूका बीच सहकार्य र समन्वयको अभावले बहस पैरवीको पाटोलाई कमजोर बनाएको छ ।

विषयगत मुद्दाहरू भए पनि सहकारी आन्दोलनको साझा विषय बनाउन नसक्दा र आ–आफ्ना विषयको छुट्टा–छुट्टै ढंगले पैरवी गर्दा नियामकमा पनि अन्योल सिर्जना भएको छ । केही समयअघि नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघले बचत ऐनको माग गर्दै मन्त्रालयमा पेश गरेको मस्यौदा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यसरी एउटा पक्ष ऐनको पक्षमा वकालत गर्ने र अभियानभित्रकै अर्को पक्षले भित्रभित्रै विरोध गर्ने प्रचलन भएकोले यसमा द्विविधा सृजना गर्यो । यसले ऐनका कतिपय प्रावधानहरूको कार्यान्वयनमा द्विविधा र अन्योल पैदा भएको छ ।

राज्यले नीति बनाएरै बचत तथा कर्जा सुरक्षण र स्थिरीकरणको प्रावधान यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो, जुन कुरा आजसम्म पनि हुनसकेको छैन । सहकारी अभियानबीच नै मतैक्य नभएका कारण ऐन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सञ्चालक समितिमा संघहरूको तर्फबाट पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । महासंघमा संघहरूबाट प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालकहरूको प्रभाव बढी हुने भएकोले अभियानका मुद्दाहरूमा महासंघले स्वायत्त ढंगले पैरवी गर्न सकेको छैन । सहकारीका संघ/महासंघले एकअर्काका मुद्दालाई सहकार्यको भावनाले नबोकेसम्म अभियान कमजोर हुँदै जान्छ ।

समाजवाद र सहकारी
विश्वमा पूँजीवादी र समाजवादी दुई मुख्य आर्थिक प्रणाली छन् । कतिपय मुलुकले मिश्रित प्रणाली पनि अवलम्बन गरेका छन् । उत्पादनका साधनहरूमा निजी स्वामित्व एवं बजारमा नाफाका लागि वस्तु तथा सेवाहरूको सिर्जनामा आधारित आर्थिक प्रणाली पूँजीवाद हो । पूँजीवादी व्यवस्थामा सहकारीहरू समाज रूपान्तरणका क्रान्तिकारी विकल्प नभई पूँजीवादी आर्थिक प्रणालीकै सहयोगी हुन्छन् ।

समाजवादले उत्पादन शक्तिहरूको समग्र रूपान्तरण एवं पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली अत्यको माग गर्दछ । न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न समग्र आर्थिक, राजनीतिक प्रणालीको आमूल परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

समाजवाद र सहकारी एकअर्काका पर्यायवाची त होइनन्, सैद्धान्तिक हिसाबले समाजवादी आर्थिक प्रणालीसँग नजिक देखिन्छन् । तर, हामीले अभ्यास गरिरहेका सहकारीहरू बजारको दबाब र नाफाखोरीको अधीनमा छन् ।

सहकारीको विशाल संजाल र संरचना हुँदा पनि समाजमा असमानता र शोषणका समस्याको समाधान गर्न नसक्नुको कारण यही हो । बचत तथा ऋणको अस्वाभाविक कारोबार र निश्चित व्यक्तिको हालीमुहालीमा संचालित सहकारी अभ्यासले समाजवादको आधार निर्माणमा सहयोग गर्दछन् भन्ने भाष्यलाई खण्डित गरेको छ ।

लैङ्गिक समानताको सम्बोधन
नेपालको सहकारी अभियानमा ५६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । नेतृत्वमा पनि तुलनात्मक हिसाबले महिलाको सहभागिता त बढेको छ तर सहकारी अभियानसँग संख्यात्मक वृद्धि अनुरूप गुणात्मक विकासको रणनीति देखिंदैन ।

नेतृत्व विकासका लागि निर्णय प्रक्रियामा पहुँच र सहभागिता आवश्यक हुन्छ । तर, सहकारीका मञ्चहरूमा, राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बहसमा, संयन्त्रहरूमा महिलाको पहुँच नगन्य छ । महिलाप्रतिको दृष्टिकोण र व्यवहारलाई न्यायिक र समतामूलक बनाउन सामाजिक मनोविज्ञान बदल्नु जरूरी छ । यसमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । हिंसा, दुव्र्यवहार र असुरक्षा अन्त्य गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । यी विषयमा पर्याप्त ध्यान जान जरूरी छ ।

जनसंख्या वृद्धि, बसाइँसराइ र बुढ्यौली
विश्व बैंकले सन् २०५० सम्म ९ अर्ब मानिसलाई हालको भन्दा दोब्बर खाद्यान्नको आवश्यकता पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । जलवायु परिवर्तन एवं वातावरणीय ह्रासले उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको कमीलाई चिर्दै थोरै स्रोतहरू प्रयोग गरेर धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

यसरी खाद्यान्नको बढ्दो माग सम्बोधन गर्न सहकारीहरूको लोकतान्त्रिक संरचनाद्वारा प्राकृतिक स्रोतहरूको समन्यायिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्दै दिगो उत्पादन र उपभोगकोे जागरण पैदा गर्न सकिन्छ । खाली जमिनको सदुुपयोग, सामूहिक खेती प्रणाली मार्फत उत्पादन वृद्धि, वस्तुको सुपथ मूल्य निर्धारणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अर्कोतिर कुल जनसंख्यामा सरदर आयु बढ्दै गइरहेको छ । यसले उत्पादनमा सहभागी जनसांख्यिक लाभ विस्तारै कम हुँदै जान्छ । तसर्थ अब सहकारी संस्थाहरूले नयाँ सामाजिक मागहरू पूरा गर्न रचनात्मक उद्यमीहरू विकास गर्नु आवश्यक छ ।

साथै, मानिसहरू गाउँबाट शहर पस्ने र गाउँहरूको परिवर्तित संरचनाले अहिले शहरीकरण बढिरहेको छ र अझै यो क्रम तीव्र हुनेछ । गाउँघरमा युवा छैनन्, खेतबारी बाँझो छ । यस्तो अवस्थामा सहकारीले सम्भावना पहिचान र समाधानका लागि सेवाको विविधीकरण गर्नु जरूरी छ । सहकारी स्थापनाका नयाँ–नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान, विकास विस्तार आवश्यक छ ।

अटोमेसन, डिजिटाइजेसन र डिजिटलाइजेसन
सूचनाप्रविधिले ल्याएको विकासले सामाजिक परिवर्तनको गति तीव्र छ । सबै भूगोलमा यसको प्रभाव विस्तार भएको छ । परम्परागत पेशा, व्यवसाय र रोजगारीलाई यसले विस्थापन गर्दैछ । अटोमेसन र कृत्रिम बौद्धिकताले चुनौती र सम्भावना बढाएको छ ।

संक्षेपमा भन्दा यो चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युग हो । यसलाई समयमै बुझेर सहकारीका कार्यालयहरू प्रविधियुक्त बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । सूचनाप्रविधिको तीव्र विकासले सहकारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन परम्परागत शैलीलाई छोडेर नवीन र जटिल उपकरणहरूको प्रयोग बढाउने चुनौती थपिदिएको छ । प्रयोग भइरहेका शैली र तरिका तीव्र गतिमा असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् ।

सूचनाप्रविधिको विकासले सहकारी शिक्षा, सुशासन र सहकार्यको नयाँ ढाँचाको विस्तार, उद्यमशीलता विकास, बहस पैरवी, तथ्यांक एवं बजार सञ्जालको विस्तारलाई सहयोग पनि पुर्याएको छ । स्थानीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान, सीप, अनुभव आदानप्रदानका लागि प्रविधि सहयोगी छ नै ।

प्रविधिको सहयोग लिएर सहकारीमा युवा पुस्ताको सहभागिता वृद्धि गर्दै व्यवसायको नयाँ ढाँचा एवं अनलाइन बजारको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । सहकारीका केन्द्रीय संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले यस सम्बन्धी क्षमता विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, मार्गदर्शन र थप संजालीकरणमा जोड दिन आवश्यक छ ।

सहकारीले उत्पादन गर्ने, सरकारले ढुवानीमा सहजीकरण गरिदिने र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रशोधन, मूल्य शृंखलामा जोड्ने काम गर्न सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रका बीच सहकार्यको नयाँ ढाँचा विकास गर्न सकिन्छ ।

जस्तो कि हुम्ला, जुम्लामा स्याउ उत्पादन गर्ने सहकारीले काठमाडौंको उपभोक्ता सहकारीसँग समन्वय गरी अनलाइन मार्फत बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यस्तै गरी सहकारीले उत्पादन गर्ने, सरकारले ढुवानीको प्रबन्ध गरिदिने र निजी क्षेत्रले प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने गरी सहकार्य गर्न सकिन्छ ।

अर्थ–व्यवस्था
आर्थिक असमानता, अस्थिरता, असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी विश्वव्यापी समस्या हुन् । विकासका नाममा गरिएको प्रकृतिमाथिको अति दोहन, पर्यावरणमाथिको आक्रमण र आर्थिक समृद्धिका नाममा सृजित आर्थिक असमानताको दूरीले समग्र आर्थिक प्रणालीको असफलता र सामाजिक चुनौती सृजना गरिरहेको छ । यी समस्या कम गर्न सहकारीले काम गर्नुपर्ने हो ।

समानता, न्याय, दिगो विकास, गरिबी न्यूनीकरण रोजगारी सृजना सहकारीका मुख्य सरोकारका विषय हुन् । हरेक व्यक्ति आफ्ना आकाङ्क्षाहरू पूरा गर्न निष्पक्ष एवं समान पहुँच र अवसरका हकदार हुन्छन् । सहकारीले वित्तीय समाधानका साथै समान अवसर भएको समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

आर्थिक प्रणालीमा देखिएका समस्यालाई चिर्न सहकारीले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछन् । परिवर्तित सन्दर्भमा सहकारीको सेवा तथा व्यवसायको विविधीकरण आवश्यक छ ।

सदस्यहरूका आवश्यकता र चाहनामा आएको तीव्र परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न सहकारीले नवीन प्रयोग एवं सिर्जनात्मक आइडियाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । नवीन योजना सहित आएका युवा उद्यमीको लागि सुलभ कर्जा कोष बनाएर आकर्षित गर्न सकिन्छ । युवाहरू किन सहकारीमा लाग्ने भन्ने विषयमा अभिप्रेरणा दिनुपर्छ ।

नेपालमा अझै पनि मूलः पेशाका रूपमा कृषि नै भएकोले कृषि आधारित नवीनतम उद्यमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यस सन्दर्भमा भारतको अमुलका बारेमा सबैले उदाहरण दिएको सुनिन्छ । अमुल एउटा उत्पादन मात्र होइन, यो किसानहरूको आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रतिनिधित्व गर्ने आन्दोलन हो । नेपालमा पनि उत्पादकलाई समृद्ध बनाउने यस्तै आन्दोलनको आवश्यकता छ ।

वातावरण
जलवायु परिवर्तन आज पृथ्वी र मान्छेका लागि ठूलो चुनौती हो । यसले समग्र इकोसिस्टम, यसका आर्थिक, सामाजिक चालकहरू, जीवन र जीविकोपार्जनमा असर गरिरहेको छ । समुदायमा जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावको बारेमा बुझाउन, अनुकूलन एवं जोखिम व्यवस्थापनको लागि आफ्ना रणनीति र कार्यक्रम बनाउन सहकारीले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

सहकारीले मानिस, प्रकृति र अर्थतन्त्रका लागि दिगो व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सहयोग गरेको हुनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, दिगो उत्पादन र उपभोगमा सहकारीले योगदान गर्न सक्छन् । कृषि क्षेत्रमा पार्ने जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावले उत्पादनमा कमी हुने र खाद्यान्नको अभाव हुने देखिन्छ ।

दिगो उत्पादन, उपभोग र जलवायु अनुकूलनका लागि सहकारीले स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग मिलेर रणनीति बनाउन आवश्यक छ । सहकारीमा आवद्ध ७० लाखभन्दा बढी सदस्यले एक वर्षभित्र ७० लाख बिरुवा रोप्ने र हुर्काउने अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

रोजगारी सिर्जना
नेपालबाट वर्षेनि धेरै युवा शिक्षा वा रोजगारीको अवसर खोज्न विदेश गइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव देखिन्छ । तर, आफ्नै देशमा जीविकोपार्जनको संभावना नदेखेर प्रत्येक दिन युवाहरू विदेश जानुले सरकार, निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्रका तर्फबाट रोजगारीका अवसरको सृजनामा उल्लेख्य योगदान हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ ।

अति विपन्न, सीमान्तकृत र न्यून दक्ष जनशक्तिलाई ग्रामीण लघुउद्यमका माध्यमबाट विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्न सहकारीले ज्ञान, सीप, पूँजी र बजारको प्रबन्ध गर्न योजनाबद्ध ढंगले लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि सहकारीले ऋण लगानी गरेका छन् । प्रत्येक वर्ष त्यस्तो लगानी घटाउने र युवाहरूलाई नेपालमै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने संभावना देखाउने जिम्मेवारी सहकारीले लिन सक्छन् ।

अर्कोतिर, वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रेमिट्यान्सको सदुपयोग एवं फर्किएकाहरूको ज्ञान, सीपको प्रयोग गरी उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष
प्रत्येक पुस्ताले आफ्नो जीवनकालमा सानो वा ठूलो चुनौतीको सामना गर्नैपर्ने हुन्छ । जब एक्लैले ती चुनौती सामना गर्न सकिंदैन, सामूहिकता चाहिन्छ । सहकारी तिनै एक्लै केही गर्न नसक्नेहरूलाई संगठित गरिने उद्यम हो । आजको असमानता, अस्थिरता र संकटलाई संभावनाको रूपमा लिंदै सहकारीले शुद्धीकरण, सुदृढीकरण र गुणात्मक विकासको अवसरका रूपमा लिन जरूरी छ ।

गरिबी निवारणका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्ने, उत्पादन र रोजगारीको माग सम्बोधन गर्न युवा तथा श्रमिक सहकारी, उत्पादक सहकारी, मार्केटिङ सहकारी एवं समुदायमा आधारित बहुउद्देश्यीय सहकारी, बालबच्चा हेरचाह गर्ने संस्था, बुढ्यौली स्याहार गर्ने सहकारी, शहर बजारमा घरायसी कामकाजमा सहयोग गर्ने सहकारी लगायत अनेक प्रकृतिका सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

अहिले संचालनमा रहेको बचत तथा ऋणको ढाँचालाई परिवर्तन गर्दै उत्पादन र रोजगारी सृजनामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । आजको समाजका आवश्यकता मापन गरेर मात्र होइन, १०, २०, ५० वर्षपछिको सामाजिक माग पहिल्याएर सहकारीले पाइला चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नत्र हामी सन्निकट संकट टार्ने टालटुले बाटोमा अल्मलिने सम्भावना हुन्छ । हाम्रो सहकारी आन्दोलनले दीर्घकालसम्म यात्रा गर्न सकिने लामो बाटोको नाप-नक्सा आजैदेखि तयार गर्नुपर्छ ।