विप्लवको संसदीय स्वीकारोक्ति

७ असार, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी दल आवद्ध समाजवादी मोर्चा, नेपालको सचिवालय गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।

सोमबार समाजवादी मोर्चा घोषणा हुँदा सैद्धान्तिक सहमति मात्रै सार्वजनिक गरिएको थियो । मोर्चा घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका जसपा नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि मोर्चाबारे थुप्रै काम बाँकी रहेको बताएका थिए । ‘आज मोर्चा घोषणा भए पनि थुप्रै काम गर्न बाँकी छ’, श्रेष्ठले भनेका थिए ।

श्रेष्ठले भनेको थुप्रै काममध्ये मोर्चा सञ्चालनको कार्य प्रणाली र सचिवालय गठन प्रमुख हो । ‘आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति छ, तर कसरी गर्ने ? अवधि कति हुने जस्तो कुरा टुंग्याउनुपर्नेछ’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘सचिवालय बन्न र मोर्चा सञ्चालन प्रणाली टुंगिन बाँकी छ ।’

नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्न मोर्चा बनाइएको सैद्धान्तिक व्याख्या भए पनि आम चासो भने नेतृत्व प्रणालीमा बढी देखिन्छ । किनकि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव पनि यही मोर्चाका एक घटक हुन् । उनी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय प्रणालीप्रति चरम विमति राख्दै आएको दल हो ।

अन्य दलहरुको राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व छ भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा माओवादीसँग ३२, जसपासँग १२ र एकीकृत समाजवादीसँग १० सिट रहेकाले ५४ सांसद सहित यो मोर्चा सत्ता निर्माण र पुनर्निर्माणमा अर्थपूर्ण भूमिकामा छ ।

तर राजकीय भूमिकामा कतै प्रतिनिधित्व नरहेको विप्लवले समेत अब आलोपालो प्रणालीमा मोर्चाको नेतृत्व गर्नेछन् । अर्थात् देशकै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अरु पूर्वउपप्रधानमन्त्रीहरु सहितको मोर्चालाई विप्लवले नेतृत्व गर्ने अवसर पाउने छन् ।

मोर्चाका नेताहरू, विप्लवले नेतृत्व गर्ने अवस्था बन्नुलाई सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने बताउँछन् । ‘केही नयाँ गर्छु, पार्टी (माओवादी) दक्षिणपन्थी भयो भनेर जानुभएको थियो । तर उहाँले गरेको अभ्यास पनि सफल भएन’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘फेरि उहाँ आउनुभयो, यो सकारात्मक कुरा हो ।’

नेकपाका नेता माइला लामा, मोर्चामा आवद्ध हुने निर्णयलाई परिस्थितिको आवश्यकताका रुपमा बुझ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘क्रान्तिमा एकता र संघर्ष भन्ने हुन्छ, अहिले घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दा कतिपय विषयमा एकता आवश्यकता देखियाे’ उनी भन्छन् । तर यसलाई पछाडि फर्केको रुपमा बुझ्न नहुने उनी बताउँछन् ।

समाजवादी मोर्चाका एक उच्च नेता भने संसदीय प्रणालीबाटै समाजवाद स्थापना गर्न विप्लव सहमत भएकाले मोर्चामा आवद्ध गराइएको बताउँछन् । ‘उहाँले यही बाटो (संसदीय प्रतिस्पर्धा) जान तयार छु भनेपछि मोर्चामा सामेल हुनुभयो, अब घटक दल भएकाले नेतृत्व स्वाभाविक भयो’, ती नेता भन्छन् ।

विद्रोहको चार दशक

पञ्चायतको प्रतिबन्धित राजनीति र दशवर्षे माओवादी सशस्त्र विद्रोहका सक्रिय नेता विप्लव २०६२/६३ साल पछाडिको गणतान्त्रिक प्रणालीमा पनि संसदीय अभ्यासमा सहभागी भएनन् । संसदीय प्रणालीले जनताको शासन स्थापित नहुने बुझाइमा टिकिरहन उनले क्रमशः आफ्नै नेताहरु र पार्टीबाट अलग हुने बाटो रोजेका थिए ।

२०३९ मा अखिल छैटौंबाट राजनीति थालेका विप्लवले नेतृत्वप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउन भने २०६४ देखि सुरु गरेका हुन् । बालाजुमा बसेको माओवादीको विस्तारित बैठकमा विप्लवले विद्रोहको कार्यनीतिबाट पछाडि हटे नेतृत्वविरुद्ध नै विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका थिए । तर उनको चेतावनीले माओवादी र प्रचण्डले रोजेको शान्तिपूर्ण संसदीय राजनीतिको मार्ग रोक्न सकेन ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र २०६४ को शान्ति सम्झौतालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने निर्णयसहित माओवादी नेतृत्व अगाडि बढ्यो । २०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादी लडाकू नेपाली सेनामा समायोजन गराए । यो निर्णयप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका विप्लवले आफैंले हुर्काएको माओवादी र अध्यक्ष प्रचण्डलाई छोडेर अलग हुने निर्णय लिए ।

जबकि पार्टीभित्र अर्थपूर्ण र प्रभावशाली हैसियत निर्माण गर्न विप्लवको आफ्नै सक्रियतासँगै प्रचण्डको विश्वासले सहयोग पुगेको थियो । २०५२ मा सशस्त्र विद्रोह शुरु गर्दा अखिल क्रान्तिकारीको उपाध्यक्ष र ललितपुरको पार्टी सचिव रहेका विप्लवलाई तीन वर्षभित्रै केन्द्रीय सदस्यमा बढुवा गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य हुनु अगाडि २०५४ मा कर्णाली उपक्षेत्रीय ब्यूरो इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

कर्णाली क्षेत्रको जिम्मेवारी पाउँदा व्यक्तिगत कौशलका कारणले ठूलो संख्यामा सरकारको हतियार खोस्न सफल भए । विशेषगरी कालीकोटको पदमघाट प्रहरी चौकी आक्रमण गरी आधुनिक हतियार कब्जामा लिए । २०६१ तिर पुग्दा माओवादीको बलियो प्रभाव क्षेत्र रुकुम, रोल्पा लगायतलाई आधार मानेर बनाइएको इलाकाकै इन्चार्ज बने । जहाँ, प्रचण्ड लक्षित सत्ताको आक्रमणदेखि अरु संसदीय दलहरुसँग वार्ता जस्ता महत्वपूर्ण घटना भए ।

तत्कालीन सत्तासँग युद्धविराम र युद्धविराम भंग हुने जस्ता निर्णयहरु चलिरहँदा पनि विप्लवले महत्वपूर्ण क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुमा नेतृत्वको विश्वास मुख्य थियो । तर संसदीय प्रणालीप्रति चरम विमति राख्ने विप्लवले दीर्घकालीन विद्रोहको बाटोबाट पार्टी पछाडि हटेको भन्दै २०६९ पुग्दा प्रचण्ड र माओवादी नै छोडे । ६ जेठ २०६९ मा मोहन वैद्यको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन हुँदा विप्लवले रामबहादुर थापा, सीपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुरुङ, खड्गबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेताहरुको साथ रोजे ।

त्यसबेला ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ९० भन्दा बढी सभासदले विद्रोह गरेका थिए । विद्रोह पछि बनेको पार्टीमा विप्लव केन्द्रीय सचिव रहे । उक्त पार्टीले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिष्कार गर्यो । २०६९ मै प्रचण्ड–बाबुरामले जनमुक्ति सेनालाई समाप्त गरेको निष्कर्षसहित ‘महापतन’ पुस्तक लेखेका विप्लव वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा पनि धेरै समय बसेनन् । ८ मंसिर २०७१ मा आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी घोषणा गरे । उनलाई खड्गबहादुर विश्वकर्मा, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वली, सन्तोष बुढामगर, उमा भुजेल, माइला लामा, पदम राई लगायतले साथ दिए ।

अन्ततः संसदीय बाटो

आफ्नै नेतृत्वमा बनाएको पार्टीको कार्यक्रमलाई विप्लवले एकीकृत जनक्रान्ति भनेका थिए । पहिले प्रचण्ड र अनि वैद्यलाई जनक्रान्तिको नेतृत्व गर्न असफल घोषणा गरेका विप्लवले २०७४ को चुनावको वरिपरि देखिने गरी गतिविधि गरे ।

तर उनको गतिविधि शान्तिपूर्ण थिएन । नेपाल बन्दको आह्वान, वक्तव्यबाजी र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका विप्लवले २०७४ को ताका केही नेताहरु लक्षित बम विस्फोट गराए । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र रामशरण महत, एमाले नेता शेरधन राई, गोकुल बाँस्कोटा लगायत लक्षित बम विस्फोट गराएका विप्लवले एनसेल केन्द्रित कारबाही चलाए । राज्यलाई कर नतिरेको भन्दै एनसेलको देशभरका टावर र कार्यालयमा बम विस्फोट गराए ।

११ फागुन २०७५ मा नख्खुस्थित एनसेलको कार्यालय अगाडि विस्फोट गराउँदा सिंहप्रताप गुरुङको मृत्यु भयो, दुई जना घाइते भए । लगत्तै, २४ फागुनमा वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा विस्फोट गरायो ।

त्यहीबेला उक्त पार्टीका उच्च तहका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पक्राउ परे । उनीसँगै बरामद कागजातबाट केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई कारबाही गर्ने निर्णय प्रहरीले फेला पार्‍यो। त्यही कागजात र बम विस्फोटका शृङ्खलाबद्ध घटनालाई आधार मानेर २०७५ को फागुनमा सरकारले चन्द नेतृत्वको पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्‍यो ।

यो निर्णयपछि दुवैतर्फ आक्रामक बन्यो । १४ जेठ २०७५ मा बसुन्धरामा आत्मघाती विस्फोटमा परी उक्त पार्टीका दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीको मृत्यु भयो । २ साउन २०७६ मा विस्फोटमै परेर पूर्व लडाकू राम सिंहको मृत्यु भयो । ५ असार २०७६ मा सर्लाहीको लालबन्दीमा कुमार पौडेल प्रहरीको कारबाहीमा मारिए । २५ असार २०७६ मा भोजपुरमा चन्द नेतृत्व पार्टीका कार्यकर्ताको गोली लागेर प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भयो भने २३ मंसिर २०७७ मा मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भयो ।

ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता पक्राउ परे । उच्च तहकै नेताहरु पक्राउ पर्ने र रिहाइ हुने क्रम चलिरह्यो । अन्ततः पार्टी गठनको ६ वर्षभित्रै विप्लव शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्कने निष्कर्षमा पुगे । २१ फागुन २०७७ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किए । त्यो सहमति बमोजिम सरकारले प्रतिबन्ध हटायो भने विप्लव शान्तिपूर्ण र संविधानसम्मत गतिविधिमा फर्किए ।

यसपछि विप्लवको राजनीतिबारे आम चासो थियो । तर उनले उल्लेख्य कुनै गतिविधि देखाएनन् । बरु गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय चुनावमा अघोषित उम्मेदवार बनाउने निर्णयलाई लिएर उनको पार्टी नै फुट्यो । २०७१ मा अलग पार्टी बनाउन साथ दिएका धर्मेन्द्र बास्तोला, सुदर्शन वली लगायतले नेकपा बहुमत बनाउँदै वैद्यसँग एकता गरेको छ ।

तर विप्लव भने सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत फेरि प्रचण्ड निकट देखिने गरेका थिए । कतिसम्म भने गत २८ जेठमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदा माओवादीका नेताहरुभन्दा विप्लवले चर्को बोले । मुद्दा दर्तालगत्तै विप्लवले माओवादीलाई हत्यारा भन्नेहरुलाई ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका थिए ।

‘माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लगाउने तागत हामीसँग छ, हामी लगाइदिन्छौं’ चन्दले भनेका थिए, ‘..प्रचण्ड कमरेडलाई मुद्दा दायर गर्दा कोही बोल्दैन सडकमा, मैले त बोलें। तर उहाँको पार्टी कता गयो ? मान्छे छैनन् क्या हो ?’

यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हप्तादिन नबित्दै विप्लव सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र सहित दलहरुसँगको मोर्चामा सहभागी भएका छन् । माओवादी केन्द्रका एक नेता, विप्लवको यो मोर्चा यात्रा पार्टी एकतासम्मै पुग्ने बताउँछन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरु पनि माओवादीसँग एकताको संभावना नकार्दैनन् । ‘नेपाली जनताले माओवादीहरु एक भएर हिंडेको देख्न चाहेका छन्’ नेकपाका नेता माइला लामा भन्छन्, ‘तर एकताका निम्ति आधारभूत कुराहरुमा समानता हुनुपर्छ । मोर्चा भएर अगाडि बढ्दा एकतासम्म नपुगिने भन्ने हुँदैन ।’

मोर्चाको घटक दलका एक नेताका अनुसार माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि विप्लवसँग एकताकै मनसायले मोर्चामा सामेल गराएको बताउँछन् । ‘हामी सबै संसदीय पार्टी छौं, तर विप्लवलाई समेट्न प्रचण्डले नै जोड गर्नुभयो’ ती नेता भन्छन्, ‘मुख्य नेताकै प्रस्तावलाई हुन्न भन्ने कुरा भएन ।’

समाजवादी मोर्चाबारे सार्वजनिक वकालत गर्दै आएका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई छुटेको मोर्चामा विप्लव अट्ने र आलोपालो प्रणालीमा नेतृत्व गर्ने अवस्था निर्माण हुनुले प्रचण्डको चाहना बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।