स्थानीय तहको ‘घर बहाल कर’मा संविधान विपरीत संघको हस्तक्षेप

७ असार, काठमाडौं । ३१ जेठमा पत्र लेख्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले घर बहाल करको विवाद समाधान गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई गुहार्‍यो । काठमाडौंले लामो समयदेखि घर बहाल करका संघीय सरकारले अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै विवाद गरिरहेको भन्दै संवैधानिक इजलाससम्म जाने तयारी गरेको थियो ।

तर, अदालत जानुअघि अन्तिम प्रयास स्वरुप पत्र काटेर समस्या समाधानको पहल गरिदिन मेयर बालेन शाहले आयोगलाई पत्र नै काटेका छन् । बालेनले महानगरका ठूला करदाताहरु दोहोरो मारमा परेको भन्दै समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

यो समस्या काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै भने होइन, आन्तरिक राजस्व विभाग र त्यस अन्तर्गतका कार्यालयहरुले स्थानीय तहको अधिकार माथि हस्तक्षेप गर्दै संविधान विपरीत घर बहाल कर उठाउँदै आएका छन् ।

महानगरपालिका र अन्य स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदा समेत सबै करदाताहरुसँग बहाल कर लिँदै आएका थिए ।

२०७२ मा जारी भएको संविधानको धारा ६० मा ‘स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पुरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २२६ को उपधारा (१), स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम पालिकाहरुले आफैंले राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी यसैमार्फत बहाल कर संकलन गर्न सक्छन् । स्थानीय तहहरुले प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनले तोकेको दररेटमा करदातासँग बहाल कर उठाउँदै आएको छ ।

त्यसमाथि नेपाल सरकारका तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीको नेतृत्वमा तयार भएको तहगत सरकारको कार्यगत विस्तृतीकरणअनुसार घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।

संविधानको अनुसूची–८ को एकल अधिकारको सूचीमा रहेको घर बहालकरमा अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाइरहँदा स्थानीय तहहरुलाई समस्या पर्दै आएको छ ।

शहरी क्षेत्रमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयल २०५८ सालको आयकर ऐन देखाउँदै संस्थागत आयकर उठाइरहेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख सरोजकुमार गौतम आन्तरिक राजस्व कार्यालयको हस्तक्षेपको कारण महानगरपालिका वार्षिक १५ करोड आन्तरिक आय संकलनमा कमी आएको दाबी गर्छन् ।

‘विराटनगरमा ठूला–ठूला मल, व्यापारिक संस्था, हवाई कम्पनीहरुको भवनहरु छन् तर महानगरले घर बहाल कर लिन सकेको छैन’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पुरानो ऐन देखाएर कर उठाइरहेको छ ।’

उनले आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर्मचारीहरुसँग बारम्बार छलफल गरेपनि दादागिरी देखाएर कर उठाइरहेको बताए । यसबारे विराटनगर महानगरपालिका त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै लिएर पुगेको छ ।

‘हामीले नेपाल सरकारविरुद्ध ४ वर्ष आगाडि मुद्दा दर्ता गरेका थियौं, अहिले त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा आएर बसेको छ,’ उनले भने, ‘यही २१ साउनमा पेशी छ ।’ गौतमका अनुसार विराटनगरको सेन्ट्रल मलको घरबहाल करको विषयमा महानगरले अदालतमा रिट दिएको थियो ।

भरतपुर महानगरपालिकामा पनि उस्तै समस्या छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जबरजस्ती घर बहाल कर उठाउँदा राजस्व लक्ष्यमा वार्षिक ४ करोडसम्म घटेको छ । भरतपुर महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख विनोद कुँवर स्थानीय तहको अधिकार माथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको बताए ।

महानगरको तर्फबाट घर बहाल कर उठाउन विद्यालय, विभिन्न मलहरु, स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्राचार गरेपनि आन्तरिक आयको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारले नछोडेको कुँवर बताउँछन् । ‘राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्ने हो भने महानगरको आफ्नै स्रोत बलियो हुँदै जाने थियो,’ उनले भने, ‘तर महानगरपालिकामा आउने रकम संघीय सरकारले लिइरहेको छ ।’

घरबहाल हैन, संस्थागत आयकर : अर्थ

अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागबाट उठाइरहेको घर बहालकरलाई संस्थागत आय करको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख रितेशकुमार शाक्य देशभरि रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयले संस्थागत घरबहाल कर आयकरको रुपमा नै उठाइरहेको बताउँछन् ।

‘यो आयकर ऐन अन्तर्गत नै लिने कर हो । व्यक्तिको घर बहाल कर भनेर लिएको कर होइन, बहालमा लगाएर संस्थागत रुपमा भएको आयमा संघ सरकारले नै कर लिने हो,’ शाक्यले भने ।
उनले घर बहाल कर नभई संघीय सरकारले घर बहाल आय कर लिइरहेको बताए । आयकर ऐन २०५८ले नै संस्थागत आयकर उठाउने जिम्मा आन्तरिक राजस्वले पाएकोले सोही अनुसार कर लिइरहेको शाक्यले बताए ।

‘हामीले उठाइरहेको संस्थागत आयकरको विभिन्न रुपमध्ये यो घर बहालको आय कर एउटा हो’ शाक्य भन्छन्, ‘घरमा लगानी गरेर आय गरेको कर त स्थानीय तहले उठाउने होइन, त्यो हामीले उठाएको आय कर नै हो ।’

आयोगले नटुंग्याए अदालतमा जाने तयारी

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्पोरेट घरबहाल कर आफैंले उठाउने संघीय सरकारको कदमविरुद्ध बारम्बार बोल्दै आएको छ । १ जेठमा बालाजु बाइसधारा उद्यानमा बसेको कार्यपालिका बैठकमा मेयर शाहले संघीय सरकारले बहाल कर उठाउन नछोडे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससम्म जाने चेतावनी दिएका थिए ।

१० जेठमा महानगरको राजस्व विभागले करदातालाई निर्देशन जारी गर्दै भनेको थियो, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तहको मात्र अधिकारमा छ । यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिंदैन ।’

यसको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत घरबहाल कर उठाउन स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । ३२ वटै वडाका वडा अध्यक्षहरुको टोलीले स्थलगत कर अनुुगमन गरेको थियो । सोही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहालकर नतिरे महानगरले दिने सुविधा कटौती गर्ने चेतावनी दियो ।

काठमाडौंले आफ्नो तर्फबाट सबै प्रयास गर्दा पनि संघ सरकारले घर बहाल करमा पूर्ण अधिकार प्राप्त नभएपछि आयोगलाई गुहारेको महानगरका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख ध्रुबकुमार काफ्लेका अनुसार संवैधानिक इजलासमा जानु अगाडि वित्त आयोगसँग पहल गरिएको हो । ‘अब आयोगले काम गर्दा पनि समाधान भएन भने, मुद्दा प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौं । बारम्बार पहल गर्दा पनि संघीय सरकारले टेरेको छैन,’ काफ्लेले अनलाइनखबरसँग भने ।

संघीय सरकारको अबरोधका बीच पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैभन्दा धेरै आय घर बहाल शीर्षकमै गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ९२ करोड १२ लाख ८० हजार राजस्व संकलन गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले घरबहाल २ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । राजस्व विभाग प्रमुख काफ्ले सबै घर बहालकर महानगरले उठाउन पाए अहिले नै लक्ष्य भन्दा धेरै राजस्व उठिसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

मेयर बालेनले सामाजिक सञ्जालमा गरेको दाबीलाई मान्ने हो भने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै महानगरभित्र भएका ठूला करदाताहरुबाट संघीय सरकारले बहाल कर संकलन गर्दा करिब १ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ राजस्व महानगरले गुमाएको छ । उनका अनुसार संघीय सरकार र महानगरले दुवैतिर कर तिर्दा केही सेवाग्राही मारमा परेको र केहीले घर बहाल कर नै नतिर्ने समस्या सिर्जना भएको बताउने गरेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी तथा कानुन महाशाखा प्रमुख वसन्त आचार्य स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि घर बहाल कर उठाउने विषय स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा राखेको बताउँछन् । अहिले संघीय सरकारले कानुन विपरीत काठमाडौंको कर उठाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘बहाल कर’ नभनी घुमाउरो पारामा महानगरले उठाउनुपर्ने कर संघीय सरकारले उठाइरहेको आचार्यले बताए । महानगरपालिकाले समन्वयको लागि पटक–पटक पहल गरेपनि संघीय सरकारले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १९ जेठ २०७८ मा व्यापारिक संघसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन पनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

यसले घरबहाल करको विवाद समाधान हुने भन्दा चर्किने अवस्था आएको छ ।