पर्यटनमन्त्री र प्राधिकरणका महानिर्देशक आमनेसामने, के हो विवाद ?

१२ असार, काठमाडौं । सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । उक्त स्पष्टीकरणको गोप्य पत्र मन्त्री किरातीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि महानिर्देशक अधिकारीले आपत्ति जनाएका छन् । आफूले स्पष्टीकरण नबुझाउने अडान पनि राखेका छन् ।

मन्त्री किराती र महानिर्देशकबीचको द्वन्द्व सोमबार सार्वजनिक भए पनि पृष्ठभूमिमा यी दुईबीच पहिलेदेखि नै ‘ट्युनिङ’ मिलिरहेको थिएन । किरातीले मन्त्रालय सम्हालेको एक साताबाटै विवाद सुरुवात भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सो बेला मन्त्री किराती समक्ष ‘कुनै पक्षले’ नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई हटाउनु पर्ने तर, प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने नचलाउन सुझाव दिएको थियो ।

नेपाल एयरलाइन्समा एमडी फेर्न आफूलाई ‘घुस’को प्रस्ताव गरिएको भन्दै मन्त्री किरातीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । सो अभिव्यक्ति उक्त प्रस्तावसँग सम्बन्धित रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

उक्त प्रस्तावपछि महानिर्देशक अधिकारीबारे मन्त्री किरातीले बढी चासो राखेर सोधखोज थालेका थिए । महानिर्देशक अधिकारी लामो समय प्राधिकरणले सञ्चालन गरेका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरुको नेतृत्वमा बसेर काम गरेका थिए ।

महानिर्देशक नियुक्ति हुँदा समेत उनी सिनियरहरुको रोलक्रमभन्दा अगाडि बढेर प्राधिकरणको सर्वोच्च पदमा पुगेका थिए । सोही कारण उनीबारे मन्त्रीलाई सकारात्मक ब्रिफ्रिङ भएको थिएन । त्यसबीचमा प्राधिकरणको प्राथमिकता पनि ‘फण्ड कलेक्सन’ र ठूला आयोजनाहरुमा थियो ।

सोहीअनुसार प्राधिकरणले ३५ अर्ब लागतको काठमाडौं विमानस्थलमा टर्मिनल भवन बनाउने योजना अर्थ मन्त्रालयमा पुर्‍याएका छन् । ठेक्कामा कमिसनको खेल हुन्छ भन्ने सुनेका मन्त्रीले महानिर्देशक अधिकारीलाई पनि शंकाको घेरामा राखेर हेर्न थाले । अर्कातिर अधिकारीले न मन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गरेर राजनीतिक सम्बन्ध राख्न थालेको भन्दै किराती चिढिएका थिए ।

यसरी मन्त्री र महानिर्देशकबीचको शीतयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेपछि स्पष्टीकरण सोधेर मन्त्री किरातीले माहोल तताएका छन् । मन्त्री किरातीले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरण पत्रमा केही ‘तथ्य’ रहेको र केही चाहिँ ‘प्रश्नका लागि मात्र प्रश्न’ राखिएको हवाइ विज्ञहरु बताउँछन् । यसले महानिर्देशक अधिकारी मात्र होइन, स्वयम् मन्त्री पनि कमजोर बन्न पुगेको उनीहरुको तर्क छ ।

‘भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय जहाज किन आएनन् भनी गरिएको प्रश्न महानिर्देशकभन्दा पहिला मन्त्रीले आफैंमाथि गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ एक पूर्वमहानिर्देशकले भने, ‘अन्य प्राविधिक विषय मन्त्रालय र प्राधिकरणका आन्तरिक विषय हुन्, त्यो उहाँहरुले नै जान्ने विषय भयो ।’

साथै नेपाली आकाश सुरक्षित बनाउने विषय समेत प्राधिकरणको मात्र नभई समग्र राष्ट्रकै जिम्मेवारी रहेको भन्दै यसबाट मन्त्री पन्छिन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ केही समय पहिला पर्यटन मन्त्रालयले सिम्रिक एयरलाई काभ्रेमा हेलिपोर्ट बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । यसमा प्राधिकरणले असहमति राख्दै आएको थियो । महानिर्देशक अधिकारी भने आफूलाई यसै कारणले मन्त्रीले तारो बनाएको बताउँछन् ।

तीन निर्णयमा बढी ‘टसल’

मन्त्री किराती आउनुभन्दा अगाडि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बढाएको विमानस्थल सेवा शुल्कबारे मन्त्री असन्तुष्ट थिए । उनी यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उनी थिए ।

विमानस्थल सेवा शुल्क लामो समयपछि बढाइएको र समसामयिक बनाइएको भन्दै यसलाई सच्याउन प्राधिकरण तयार भएन । सोही कारण मन्त्री र महानिर्देशक बीच द्वन्द्व बढ्यो ।

अर्कोतर्फ कोरियन एयरले नेपालबाट चर्को भाडा लिएको भन्दै मन्त्री किरातीले स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए । यस इस्यूमा पनि प्राधिकरणबाट आफुले पर्याप्त सहयोग नपाएको मन्त्री किरातीले अनुभव गरे । उनले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कोरिया छिटो उडान भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्तिसमेत दिने गरेका छन् ।

अर्को द्वन्द्व भैरहवा विमानस्थल निर्माण गर्दा मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको विषयमा रहेको स्रोतको दाबी छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका दौरान स्थानीय ठेकेदार कम्पनीले मजदुरलाई भुक्तानी नदिएको, यसमा प्राधिकरणका महानिर्देशकले चासो नदिएको भन्दै मन्त्री असन्तुष्ट थिए । यी धेरै विषयहरुकै कारण सोमबार स्पष्टीकरण आएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

के भन्छन् महानिर्देशक ?

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी यी तीन वटै विषय प्राधिकरणको हातमा नरहेको बताउँछन् । ‘सेवा शुल्क मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर बढाइएको हो, हामीले त्यही अडान राख्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, कोरियन एयर अर्को मुलुकको एयरलाइन्स हो, खुला बजार अर्थनीतिमा भाडा नियन्त्रण गर्ने हो भने प्राधिकरणले होइन, नेपाल एयरलाइन्सले धेरै जहाज उडाएर मात्र गर्न सक्छ ।’

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा मजदुरले ज्याला नपाएको भन्ने विषयसमेत प्राधिकरणको अधिकार क्षेत्र भित्र नरहने उनले बताए । ‘हामीले मुख्य ठेकेदार चिन्छौं, मुख्य ठेकेदारले पेटी ठेकेदार लगाएर काम लगाएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो तर्फबाट भुक्तानी रोकिएको होइन ।’

के भन्छन् मन्त्री ?

मन्त्री सुदन किराती प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबाट सही ढंगले कार्यसम्पादन हुन नसकेको भन्दै स्पष्टीकरण माग गरिएको बताउँछन् ।

उनको क्षमता र कार्यशैलीबारे पटकपटक प्रश्न उठेको भन्दै त्यो आफूलाई मान्य नरहेको मन्त्री किरातीको भनाइ छ ।

‘उहाँले स्पष्टीकरण दिन्नँ भनेको सुनें, राज्यको बाटोमा कर्मचारीले हिँड्ने हो, परेको बेलामा सरकारले सोध्छ,’ किरातीले भने, ‘सरकारको जिम्मेवार निकायमा बस्ने मान्छेले कानुनबमोजिम हिँड्नुपर्छ । उहाँले आफ्नोबारेमा उठेका प्रश्नहरुबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस