अनुसन्धान अघि नबढ्दै सुरु भएको ‘हदम्याद’ विवादको चुरो के हो ?

१४ असार, काठमाडौं। ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मंगलबार पक्राउ परेका सात जना आरोपितमध्ये तीन जना त्यही दिन बेलुकी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश देखाएर रिहा भए। भोलिपल्ट ४ जनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो।

ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा सरकारी कागजात किर्ते गरेको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने अनि मुद्दा चलाउने समयसीमा कहिलेसम्म हो भन्नेमा सरकारी र आरोपित पक्षका आ-आफ्नै दाबी छन्। प्रहरी र सरकारी वकिलको दाबी हदम्याद सकिएको छैन भन्ने छ भने आरोपितहरूले १५ महिनाअघि नै यो मुद्दाको हदम्याद सकिएकाले आफूहरूलाई पक्राउ गर्न नपाइने जिकिर गरिरहेका छन्।

यसरी अनुसन्धानले गति लिनुअघि नै यो विवाद एउटा टुङ्गोमा पुग्ने निश्चित जस्तै भएको छ। किनभने पक्राउ परेकाहरूमध्ये तीन जना धर्मप्रसाद गौतम, मीनबहादुर गुरुङ र सुधीरकुमार शाह बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गइसकेका छन्। थुनुवा जोडिएको विषय भएकाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले केही सातामै विवाद निरुपण गर्नेछ।

विवादको चुरो, हदम्याद

कुनै पनि अपराध भएमा त्यसको उजुरी गर्ने र उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्ने समयसीमा हुन्छ, जसलाई कानुनी भाषामा हदम्याद भनिन्छ।

‘कसैको हकअधिकार हनन भएमा कानुनी उपचार खोज्न समयसीमा तोकिएको हुन्छ, त्यसलाई हदम्याद भनिन्छ। यो समयसीमा नाघेपछि कानुनी उपचार मिल्दैन’ कानुनका प्राध्यापक डा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली भन्छन्, ‘आफू अन्यायमा परेको व्यक्तिले समयमा नै कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ। समय गुज्रेपछि त्यसको अर्थ हुँदैन भनेर हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हो।’

मैनालीका भनाइमा, फौजदारी मुद्दामा हदम्याद नराख्ने हो भने पीडित व्यक्तिले घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई मुद्दा-मामिला गर्ने निहुँमा जहिले पनि तनाव र त्रास दिनसक्ने अवस्था रहन्छ। उनी भन्छन्, ‘त्यसैले सामान्य प्रकृतिका अपराधमा कम हदम्याद हुन्छ। केहीमा अलि बढी हुन्छ। गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा हदम्यादको व्यवस्था हुँदैन।’

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरण २०४९ देखि २०६९ सालसम्म बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा भएको अनियमितता हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा आरोपितहरूलाई ठगी र सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा समेत अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसलगत्तै सरकारले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई यो अनियमिततामा अनुसन्धान गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो। त्यही निर्णयका आधारमा गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिएको थियो। २ फागुन, २०७६ मा उजुरी दर्ता भएको अहिले ३ वर्ष ४ महिना बितिसकेको छ।

ललितानिवासको जग्गा अनियमितता हुँदा भ्रष्टाचारका साथसाथै सरकारी कागजात किर्ते समेत भएको सरकारी पक्षको दाबी छ।

मुलुकी ऐन २०२० र अहिलेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा किर्तेको कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ। मुलुकी ऐनमा किर्तेमा कारबाही चलाउन हदम्यादको व्यवस्था छैन भने अपराध संहितामा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्छ भन्ने छ।

पुरानो कानुन विस्थापित भई नयाँ कानुन जारी भएको अवस्थामा कुनै अपराध भएमा कुन कानुन आकर्षित हुने भन्ने अन्योल रहन्छ। फौजदारी कानुनको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार, कानुन जारी भएपछि मात्रै लागू हुने भएकाले त्यसअघिका घटना भइसकेपछि जारी भएको कानुन आकर्षित हुँदैन।

ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरण हुँदा मुलुकी ऐन २०२० लागू भएकाले त्यही कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। तर, हाम्रो न्याय प्रणाली अनुसार, अभियोग पुष्टि हुन त्यो कसुरलाई पछि बनेको कानुनले समेत अपराध ठानेको र दण्डको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।

सरकारी कागजात किर्ते गरेको विषयलाई मुलुकी ऐनमा मात्रै होइन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ मा पनि कसुर मानिएको छ। यस कारण यो विषयमा किर्ते मुद्दा चल्छ र आरोपितहरुले भने जस्तो दुई वर्षको हदम्याद आकर्षित हुँदैन भन्ने सरकारी पक्षको दाबी छ।

‘हदम्याद सकियो’

ललितानिवास जग्गा अनियमिततामा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएकामध्ये अधिकांश व्यक्ति सरकारी कागजात किर्तेको अभियोगमा समेत तानिने अवस्था छ। उनीहरू यो अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउन खोजिरहेका छन्। त्यसका लागि उनीहरूले ‘हदम्याद’को प्रश्नलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा सरकारी कागजात किर्ते सम्बन्धी कसुरमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। २ फागुन, २०७६ मा गृह मन्त्रालयको समरजंग कम्पनीले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा उजुरी दिएकाले त्यो मितिबाट हदम्याद गणना हुनुपर्छ भन्ने आरोपितहरूको दाबी छ।

उनीहरूले ३ फागुन २०७६ पछि आफूहरूमाथि किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान नै हुन नसक्ने जिकिर गरिरहेका छन्। तीमध्ये १७ जनाले त सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेश समेत पाएको अवस्था छ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १९ साउन २०७९ मा मुलुकी अपराध संहिता अनुसार, किर्तेको अनुसन्धानमा हदम्याद सकिएको भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

‘किर्ते सम्बन्धी विवादित सन्दर्भमा निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राखियो भने निजहरूको हकअधिकारमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्था देखियो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान कार्य गर्नका लागि निवेदकहरूलाई अहिले नै थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको औचित्य पनि देखिन आउँदैन। निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने समेतका कार्य नगर्नू/नगराउनू।’

यहाँ इजलासले उदृत नगरेको अर्को पाटो पनि छ । २ बैशाख २०७६ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ संशोधन भएको थियो । ऐनको दफा १६९ हदम्यादको नयाँ प्रावधान थपिएको थियो । थपिएको दफा १६९(क)मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानून बमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम र हदम्याद नतोकिएकोमा जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सकिनेछ ।’

आरोपितहरूले पेश गरेको निवेदनमा आधारित भई इजलासले दिएको सो अन्तरिम आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा छ। जसले गर्दा पक्राउ परेका कलानिधि देउजा, हुपेन्द्रमणि केसी र सुरेन्द्रमान केसी पक्राउ परेकै दिन बेलुकी रिहा भइसकेका छन्। त्यो आदेशमाथि चुनौती दिएर अदालतमा निवेदन पेश गर्न सकिने सुविधा सरकारी पक्षले उपयोग गरेको छैन ।

न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले विद्यमान कानुनमा भएको दुई वर्षको हदम्यादलाई हेरेर आरोपितहरूलाई थुनामा राख्नु ‘अपूरणीय क्षति हुने’ आकलन गरेको देखिन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि इजलासले किर्तेको आरोपमा अनुसन्धान नै नगर्नु चाहिं भनेको छैन। आदेशले आरोपितहरूलाई पक्राउ नगर्नु मात्रै भनेको छ।

‘हदम्याद लाग्दैन’

किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएका प्रहरी र सरकारी वकिलहरूले मुलुकी ऐन अनुसार किर्तेको अभियोगमा हदम्याद नलाग्ने जिकिर गरिरहेका छन्।

बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख किरण बज्राचार्यले पुरानो मुलुकी ऐन अनुसार नै मुद्दा अघि बढ्ने दाबी गरेकी थिइन्। एसएसपी दिनेश आचार्यले समेत चारपटक सरकारी कागजात किर्ते भएको र त्यो बेलामा २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐन नै कार्यान्वयनमा भएकाले हदम्याद नलाग्ने जिकिर गरेका थिए।

यस सम्बन्धी फरक मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा समेत हदम्याद नलाग्ने जिकिर गरेको देखिन्छ। त्यसका लागि सरकारी वकिलहरूले ‘नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४’ मा भएको व्यवस्था उल्लेख गरेका छन्।

ऐनको दफा ३९ (२) (ङ) मा भनिएको छ, ‘कुनै कानुन अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानुन अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिनेछ।’  तरदफा ३९(२)को यो अवस्था लागू हुने त्यो शर्त एउटा कानून खारेज भई अर्को कानून लागू हुँदाताका अनुसन्धानरत विषयमा मात्रै हो । पछि अनुसन्धान हुने विषयमा होइन । सरकारी वकिलले यो पाटो उच्चारण गरेका छैनन् ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २२ भदौ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न हदम्याद ननाघेको जिकिर छ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान चलिरहेको र मुद्दा दायर हुने/नहुने निर्णय हुँदा मुलुकी ऐनमा भएको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था बमोजिम नै हुने हुँदा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २८३ बमोजिम दुई वर्षको हदम्याद आकर्षित हुने नभई मुलुकी ऐन किर्ते कागजको महलको १८ बमोजिम हुने व्यहोरा निवेदन गर्दछौं।’

यस बाहेक किर्तेको अनुसन्धानमा संगठित अपराधको अभियोग चलाउन सकिने पाटोबारे पनि अध्ययन हुने एक सरकारी वकिलले बताए। किनभने संगठित अपराधको अभियोग आकर्षित हुँदा हदम्याद लाग्दैन। २०७० सालमा लागू भएको संगठित अपराध ऐन त्यसभन्दा अघिका अपराधका घटनामा आकर्षित हुदैन । अर्कोतर्फ, प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा त्यो घटना संगठित अपराध हो भन्ने दाबी आधारभूत रूपमा नै पुष्टि गर्नुपर्छ।

यो विवादमा सरकारी पक्षको अर्को जिकिर पनि छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१ मा हकदैया र हदम्यादको प्रश्न उठेमा त्यसको निरुपण पछि मात्रै अदालत मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्ने उल्लेख छ। त्यो विषय सम्बन्धित जिल्ला अदालतले हेर्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताले त्यो विषय सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्र (रिट निवेदन) मार्फत हेर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्।

एक सरकारी वकिलको दाबीमा, सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले १९ साउन २०७९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश १७ जना रिट निवेदकहरूको निवेदनमा सीमित रहेर गरिएको प्रारम्भिक दृष्टिकोण मात्रै हो।

ती १७ जना आरोपितहरूले निवेदनमा ‘नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४’ ले तत्कालीन मुलुकी ऐन खारेज गरेको दाबी त गरेका छन् । आदेशमा नै अन्तिममा हदम्यादवारे विवेचना गरिने भनिएकाले अनुसन्धानमा बाधा हुदैन भन्ने सरकारी पक्षको दावी छ ।

‘अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राखी अदालतमा नजानु हाम्रो त्रुटि हो, जसले गर्दा अहिले आरोपितहरू छुटिरहेका छन्’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएकाले समग्र पक्षको विवेचनाबाट अदालतले हदम्यादको विवाद टुंग्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ।’