इन्टरनेटमा महिलाः कमजोर पहुँच, बढ्दो हिंसा र जोखिममा गोपनीयता

संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचना र सञ्चारप्रविधिको लागि विशेष एजेन्सी इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आईटीयू) को सन् २०२२ नोभेम्बरको तथ्यांक अनुसार विश्वमा अहिले पनि पुरुषको तुलनामा ६ प्रतिशत कम महिलामा इन्टरनेटको पहुँच छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूमा यो विभाजन अझ बढी फराकिलो छ । ती देशमा बस्ने ३० प्रतिशत महिलाले मात्रै इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेका छन् जुन पुरुषका तुलनामा १३ प्रतिशतले कम हो । अफ्रिकामा महिला र पुरुषको इन्टरनेट पहुँच प्रतिशत क्रमशः ३४ र ४५ प्रतिशत छ भने अरब राज्यहरूमा ६५ र ७५ प्रतिशत ।

विकासका अन्य मानकको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच तुलनात्मक रूपमा राम्रो छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७९ फागुनको एमआईएस प्रतिवेदन अनुसार नेपालको ९३ प्रतिशत जनसंख्यामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध छ । जबकि तार जडित ब्रोडब्याण्ड पनि ३९ प्रतिशत छ । यद्यपि नेपालमा इन्टरनेटकोे उपलब्धता र प्रयोगको अवस्थाको बारेमा लैङ्गिक किसिमले तयार गरेको तथ्यांक पाइँदैन ।

डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता र पहुँच एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले माथि उल्लिखित तथ्यांक छुटाउनै नमिल्ने विषय हुन् । इन्टरनेट उपलब्ध हुँदैमा पहुँच पुगेको छ भन्न मिल्दैन । पहुँचको कुरा गर्दा इन्टरनेटको उपलब्धता, इन्टरनेट चलाउन डिभाइसको पहुँच, इन्टरनेट वा डाटा किन्न सक्ने क्षमता, इन्टरनेटको गुणस्तर, इन्टरनेट चलाउने सीप आदि विषय समष्टिगत रूपमा आउँछन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो स्थानमा गुणस्तरीय इन्टरनेट उपलब्ध भएको भए पनि उपत्यकामा बस्ने सबैले गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा उपयोग गरेका छन् भन्न सकिंदैन । कतिपय परिवारमा इन्टरनेट चल्न सक्ने मोबाइन फोन छैन, कतिपयले मोबाइल फोन भए पनि डाटा किन्न सक्ने आर्थिक स्रोत छैन । इन्टरनेट चलाउन सक्ने सीप नभएको कारणले पनि इन्टरनेटको पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले सन् २०१६ मा इन्टरनेटको माध्यममा मानवअधिकार संरक्षणको सन्दर्भमा जारी गरेको प्रतिज्ञापत्रमा अफलाइनमा विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ले पहिचान गरेका सबै अधिकार अनलाइनमा सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेपछि मात्रै डिजिटल अधिकारको दायरा फराकिलो भएको हो ।

डिजिटल अधिकारको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले अनलाइन स्पेसको लागि नयाँ अधिकार परिभाषित गर्न खोज्नुको सट्टा आम नागरिकले बुझेका मानवअधिकारका विषयहरूको सम्बन्ध भएसम्म अनलाइनमा संरक्षणको अवधारणा अगाडि बढाएको देखिन्छ ।

अभ्यासको दृष्टिले डिजिटल अधिकारमा इन्टरनेटको पहुँच सँगसँगै अनलाइन स्पेसमा मानवअधिकारको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयता संरक्षण र तथ्यांकको सुरक्षा लगायत महत्वपूर्ण विषय पनि पर्दछन् । डिजिटल अधिकार त्यस्ता मानवअधिकार र कानुनी अधिकार हुन्, जसले व्यक्तिलाई डिजिटल मिडिया र माध्यममा पहुँच कायम गर्न, प्रयोग गर्न, सिर्जना गर्न र प्रकाशित गर्न वा कम्प्युटर लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण र दूरसञ्चार नेटवर्कहरूमा पहुँच पुर्‍याउन र प्रयोग गर्न पाउने कुराको सुनिश्चित गर्दछ ।

लैङ्गिक दृष्टिले डिजिटल अधिकारको कुरा गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिलाहरू पछि छन् र नेपालको अवस्था पनि समान छ । महिलाहरूको आर्थिक पहुँच विश्वव्यापी रूपमै कम भएकाले उनीहरूको इन्टरनेटको पहुँचमा पनि कमी छ ।
अर्कोतर्फ महिलाहरूले इन्टरनेटको माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्ने विचार र धारणाको कारण महिलाप्रति लक्षित घृणाजन्य प्रतिक्रिया, गालीबेइज्जती पनि बढी छ । अनलाइनमा महिला माथि हिंसा बढेको छ भने विभिन्न कारणले महिलाको गोपनीयता जोखिममा परेको छ ।

इन्टरनेट द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको डिजिटल संसारमा महिलाको डिजिटल अधिकारको संरक्षण, लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने एक आवश्यक पक्ष भएको छ । महिलाहरूले आफूलाई अभिव्यक्त गर्न, सूचनामा पहुँच स्थापित गर्न र विभिन्न क्षेत्रमा सहभागी हुने अपार अवसरहरू इन्टरनेटले उपलब्ध गराउन सक्छ । साथै इन्टरनेटको उचित प्रयोग नहुँदा अनौठो चुनौती र जोखिम पनि देखा पर्न सक्छन् ।

यो विषयको महत्वलाई ध्यानमा राखेर यस वर्ष महिलाको स्थिति सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोग र युएन वुमनले डिजिटल असमानता विरुद्ध लड्न, लैङ्गिक विभाजनलाई कम गर्न र महिला सशक्तीकरणका लागि डिजिटल आविष्कार र प्रविधि साथ रहनुपर्ने भावको नारासहित अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस ८ मार्च मनाएका थिए ।

यस लेखमा पनि महिलाको डिजिटल अधिकार र तिनलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकतासँग सम्बन्धित केही प्रमुख मुद्दाहरूमा चर्चा गरिएको छः

डिजिटल लैंगिक विभाजनः नेपालमा डिजिटल लैङ्गिक विभाजनको अवस्था स्पष्ट छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अझै पनि १७ प्रतिशत नेपालीले आफूसँग कुनै पनि प्रकारको मोबाइल फोन छैन भनेका छन् । त्यसको लैङ्गिक तथ्यांक त छैन तर अभ्यास र अवलोकनका दृष्टिले ती अधिकांश महिला भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको डिजिटल प्रविधि, इन्टरनेट जडान र डिजिटल साक्षरतामा पहुँचको कमी छ । यो विभाजनले डिजिटल क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र त्यसबाट प्रतिफल लिने अवसरलाई सीमित गर्दछ । यसले सूचनामा उनीहरूको पहुँचलाई नियन्त्रित गर्दछ र सशक्तीकरणमा समेत बाधा पुर्‍याउँछ ।

अनलाइन उत्पीडन र हिंसाः नेपाली महिलाले अक्सर अनलाइन हिंसा, साइबर बुलिङ र धम्कीहरू अनुभव गर्ने गर्दछन् । यो अनुभव घरायसी काम गर्ने महिलादेखि व्यावसायिक जीवनमा रहेका महिलामा समेत उत्तिकै छ । गैरसरकारी संस्था मिडिया एड्भोकेसी गु्रपले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा काम गर्ने ८९ प्रतिशत पत्रकार महिलाले आफैंले अनलाइनमा हिंसा भोगेको बताएका छन् । यस्तो हिंसाले गम्भीर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक परिणामहरू निम्त्याउन सक्छ । सबल कानुन र त्यसको कार्यान्वयन उपयुक्त तवरले नभएको अवस्थाले धेरै महिला त्यस्ता प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य बनाइ रहेको छ । उनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सीमित गरेको छ भने उनीहरूको अनलाइन सहभागितामा सीमा सिर्जना गरेको छ ।

सामाजिक र सांस्कृतिक बाधाः लिङ्गमा आधारित भएर गहिरो जरा गाडिएर रहेका सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले नेपालमा महिलाको डिजिटल अधिकारलाई सीमित गर्ने गरेको छ । मधेश तथा कर्णालीका महिलालाई इन्टरनेटको पहुँच र इन्टरनेटमा अभिव्यक्त गर्न सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताले अझै बढी रोक लगाएको पाइन्छ । लैङ्गिक स्टेरियोटाइपहरू, रुढीवादी सामाजिक अपेक्षा र परम्परागत लैङ्गिक भूमिकाहरूले महिलालाई सक्रिय रूपमा डिजिटल प्लेटफर्महरूमा संलग्न हुन र स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न निरुत्साहित गर्ने तथा सीमा तय गर्ने गरेको छ । डिजिटल स्पेसमा महिलाका सहभागिता र अवसरहरूलाई सीमित गरेका छन् ।

सीमित डिजिटल सीप र जागरूकताः नेपालका धेरै महिलामा डिजिटल संसारमा सहभागी हुन पर्याप्त डिजिटल सीप र चेतनाको अभाव छ । शहरी क्षेत्रमा यस्तो अवस्था त्यति धेरै नभए तापनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने यो व्यापक छ । महिलाको साक्षरता प्रतिशत पुरुषको तुलनामा कम छ । गुणस्तरीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम र तालिमका अवसरहरू नभएका कारणले महिलामा डिजिटल सीप र जागरूकता पनि कम पाइन्छ । डिजिटल क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सशक्तीकरण गर्न डिजिटल सीपहरू अभिवृद्धि गर्ने, जागरूकता अभियानहरू प्रवर्द्धन गर्ने र डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने धेरै नीति, परियोजना र अभ्यासको आवश्यकता छ ।

अनलाइन गोपनीयता र डाटा संरक्षणः डिजिटल राइट्स नेपालले आयोजना गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागी ८० प्रतिशत महिलाले श्रीमान् र परिवारका सदस्यले शंका र प्रश्न गर्ने भएकाले आफ्नो मोबाइलमा पासवर्ड नराखेकोे बताएका थिए । यसले महिलाको अनलाइनमा गोपनीयता र डाटा संरक्षणको जोखिमलाई दर्शाउँछ । महिलाहरूको अनलाइन गोपनीयता र डाटा सुरक्षा महत्वपूर्ण चिन्ताका विषय हुन् । गोपनीयताप्रतिको बुझाइ, त्यसको संरक्षण गर्ने सीप, अनलाइन गोपनीयता र डाटा संरक्षण उचित तवरले हुन नसकेको खण्डमा आउन सक्ने जोखिम महिलाहरूको डिजिटल अधिकार सम्बन्धमा महत्वपूर्ण चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हुन् । नेपालमा महिलाको डिजिटल अधिकारको रक्षाका लागि पुरुष र महिला दुवैमा डिजिटल गोपनीयता शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।

डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा पहुँचः महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणको लागि डिजिटल वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच आवश्यक छ । नेपालमा महिलाहरूले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ र अन्य वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच कायम गर्दा वा प्रयोग गर्दा अनेक अवरोधहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ । कोभिड–१९ पछि केही महिला अनलाइनमा आधारित व्यवसायमा समेत सहभागी भएको देखिन्छ तर त्यो सीमित छ । महिला उद्योगी महासंघले यस क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धिको लागि विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरेको पनि देखिन्छ । यद्यपि यी विषयहरू संरचनागत रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । अनलाइनमा महिलाको वित्तीय समावेशीकरणको लागि सरकारले छुट्टै नीति र अभ्यासको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नु जरूरी हुन्छ ।

यी प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारी पहल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रको सहभागितामा बहुपक्षीय दृष्टिकोण आवश्यक छ । नीतिगत सुधार, इन्टरनेटको पहुँच अभिवृद्धि, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन, महिलाको डिजिटल अधिकारका बारेमा चेतना, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारी व्यवस्था, अनलाइन हुने हिंसा र घृणाको उपचारको उचित कानुनी व्यवस्था सम्बोधन गर्नैपर्ने क्षेत्र हुन् ।

लैङ्गिक समानता हासिल गर्न, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन गर्न, सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्न, महिलालाई आर्थिक रूपमा उकास्न, अनलाइन सुरक्षा प्रदान गर्न, राजनीतिक र सामाजिक सहभागिता बढाउन, गोपनीयता र तथ्यांक सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न, आत्मनिर्णय र सशक्तीकरणलाई बढावा दिन महिलाको डिजिटल अधिकार महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

यी अधिकारहरूको संरक्षण गरेर थप समावेशी, न्यायपूर्ण र सशक्त डिजिटल समाज सिर्जना गर्न सकिन्छ जसले डिजिटल लैङ्गिक अन्तरलाई न्यून गरी लैङ्गिक समानतामा पुग्न वा संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) हासिल गर्न समेत योगदान दिनेछ ।

(अर्याल डिजिटल अधिकार नेपालका अध्यक्ष हुन् ।)