सवा अर्बको जग्गा खरिदमा मुछिएका खड्का अकुत सम्पत्तिको मुद्दामा दोषी ठहर

१५ असार, काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा अनियमितता लगायत अनियमिततामा मुछिएका नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् ।

विशेष अदालतले खड्कालाई गैरकानुनी ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा उनको घरसम्पत्ति जफत सहित १५ महिना कैद सजाय हुने फैसला गरेको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु शालिग्राम कोइराला र डा. खुसीप्रसाद थारुको इजलासले खड्कालाई ‘बिगो बमोजिम’ ९ करोड १९ लाख ६ हजार ६३४ रुपैयाँ ३४ पैसा जरिवाना हुने आदेश समेत गरेको हो ।

विशेष अदालतका प्रवक्ता दिपेन्द्रनाथ योगीले भने, ‘अख्तियारले खड्काको घरजग्गा, बैंक मौज्दात र शेयर जफत गर्न मागदाबी लिएको थियो । त्यो सबै जफत गर्ने आदेश भएको छ ।’

अख्तियारले खड्कामाथि शर्मिला खड्का र अंकिता लामाको नाममा समेत सम्पत्ति लुकाएको आरोप लगाएको थियो । विशेष अदालतले त्यसलाई आंशिक रुपमा ठहर गर्दै उनीहरुको नाममा रहेको ३ कित्ता घरजग्गा बिगोको हदसम्म जफत गर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ पुस २०७५ मा नेपाल आयल निगमको पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कामाथि १८ करोड ६६ लाख ५ हजार ६२९ रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको अभियोग लगाएको थियो ।

२७ करोड ३० लाख ७५ हजार ३८० रुपैयाँ सम्पत्ति जोडेको खड्काले ८ करोड ६४ लाख ६९ हजार ७५१ रुपैयाँ मात्रै वैध रुपमा आर्जन गरेको अख्तियारको आरोप थियो । आयल निगममा पुग्दाताका पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै उनीमाथि ७ करोड ४४ लाख आर्जन गरेको आरोप थियो ।

खड्काले पुर्ख्यौली बाहेक ३ वटा घर निर्माण अनि खरिद गरेका थिए । उनले २ वटा घर खरिदका लागि आंशिक भुक्तानी दिएका थिए । उनले विभिन्न ठाउँमा ११ कित्ता जग्गा किनेको भेटिएको थियो ।

उनले घरजग्गामा मात्रै ११ करोड ६१ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । विभिन्न ५५ वटा बैंक, सहकारी र अन्य वित्तीय संस्थामा उनले २ करोड ७१ लाख बचत गरेको भेटिएको थियो ।

रकम लुकाएको ठहर सहित विशेष अदालतले उनकी पत्नी शर्मिला खड्काको नाममा रहेको केही सम्पत्ति जफत हुने आदेश गरेको छ । अख्तियारको आरोपपत्र अनुसार  खड्काले अमिता लामाको नाममा ७ करोड ५४ लाख ५७ हजार रुपैयाँ लुकाएका थिए । लामा को हुन् भन्ने आरोपपत्रबाट खुल्दैन । शुक्रबार भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार नभएकाले कुन सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने आदेश भएको छ भन्ने खुलेको छैन ।

खड्कामाथि विशेष अदालतले कुनै निश्चित भ्रष्टाचारको मुद्दामा दोषी ठहर गरेको होइन । उनले आर्जन गरेको तुलनामा अस्वाभाविक सम्पत्ति भेटिएको भन्दै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा उनी दोषी ठहर भएका हुन् । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग पुष्टि भए अस्वाभाविक रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

जग्गा प्रकरणका सूत्रधार

२०७२ सालको भूकम्पपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको थियो । त्यही घटनालाई पृष्ठभूमिमा राखेर नेपाल आयल निगमले देशका विभिन्न ठाउँमा पेट्रोलियम भण्डारण गर्ने ट्यांकी बनाउन भन्दै जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जग्गाधनीसँग सोझै जग्गा किन्नुको साटो आयल निगमले विभिन्न ठाउँमा बिचौलियाबाट जग्गा किन्दा अनियमितता भएको थियो । २०७४ साल भदौमा संसदको उपभोक्ता हित तथा संरक्षण समितिले जग्गा खरिदमा कम्तीमा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । उसले निगमका सञ्चालक समिति र जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

उपसमितिले चारवटा ठाउँमा तीनदेखि चार गुणासम्म बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरिएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र रूपन्देहीमा गरेको जग्गा खरिदका क्रममा तयार भएको फाइल अध्ययन गर्दा जग्गा दलाल प्रयोग गरी प्रचलित मूल्यको तुलनामा महँगोमा खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो । आयल निगमको जग्गा प्रकरण टुंगिएलगत्तै उनले आफन्तका नाममा अपार्टमेन्ट खरिद गरेका थिए ।

‘निगम सञ्चालक समितिले जिम्मेवारी पन्छाउने तवरले जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा यति ठूलो राष्ट्रिय महत्वको विषय र ठूलो धनराशि खर्च हुने विषयमा एउटै व्यक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गरको देखिंदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘निगमको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्नेमा सञ्चालक समिति र निगमका जिम्मेवार अधिकारीको जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व खोजी गरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्दछ ।’

त्यतिबेला उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका साथै सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, सुशासन लगायत संसदीय समितिहरुले समेत जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको भनी छानबिन गर्न अख्तियारमा फाइल पठाएका थिए । जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कुनै छानबिन नै नगरेको अख्तियारले केवल खड्कामाथि मात्रै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग लगाएर महत्वपूर्ण फाइल तामेलीमा पठाएको थियो ।

अनेक विवादमा मुछिएका पात्र

३५ वर्ष सरकारी सेवामा रहेका खड्का पछिल्लो कालखण्डमा हरेक वर्ष विवादमा मुछिएर सेवाबाट अवकाश लिएका थिए । अवकाशलगत्तै उनी १४ माघ २०७१ मा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

डिभिजन सडक कार्यालय प्रमुख हुँदा उनी हरेक वर्ष अनियमिततामा मुछिन्थे । विभिन्न छानबिन प्रतिवेदनले थप कारबाही सिफारिस गरेका खड्का सरकारबाट थप जिम्मेवारीसहित आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक भएका थिए ।

उनी आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा खाना पकाउने ग्याँस (एलपीजी)को बुलेट अनुमति दिंदा विवादमा मुछिएका थिए। नाकाबन्दीपछि निगमले पेट्रोल र डिजल ढुवानी गर्न साढे २०० ट्यांकर किन्न अनुमति दिएको थियो, त्यसमा पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। उनले एक वर्षको अवधिमा १७ उद्योगलाई शाखा खोल्ने अनुमति दिएका थिए ।

कार्यकारी निर्देशक खड्काले कालोसूचीमा परेको विराट पेट्रोलियमलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमति दिई १८ करोड भुक्तानी गरेका थिए । सुडान काण्डमा भ्रष्टाचारी ठहर शम्भु भारती र उनको भगवती ट्रेडर्सले पनि पेट्रोलियम आयातको अनुमति पाएको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालमा काठमाडौंका सडक निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा डिभिजन सडक कार्यालयले कानुन मिचेर ३ करोड रुपैयाँ बजेट बाँडेको भेटिएको थियो । खड्का त्यतिबेला डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख थिए ।

२०६९ र २०७० सालमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले काठमाडौंमा निर्माणाधीन आठवटा पुलमाथि अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा अत्यधिक लागत देखाई अनियमितता गरेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यतिबेला सडक कार्यालयमा भएको अनियमितताको फेहरिस्त सहितको प्रतिवेदन अख्तियारमा समेत पुगेको थियो, तर खड्कामाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोग बाहेक अरु उजुरीमा कुनै कारबाही भएन ।