पशुपति टिकिन्छा गुठी, जसले बाबुराम भट्टराईलाई ललितानिवासमा तानिरहन्छ

१७ असार, काठमाडौं । ललितानिवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिनासाथ पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रतिवाद गर्छन् । आइतबार पनि उनले ललितानिवास प्रकरणमा आफू र आफू निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको भनेर स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललितानिवास प्रकरणमा पाँच जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि ललितानिवासको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा पुग्यो ? कुन सरकारका पालामा के निर्णय भएको थियो ? भन्ने खबरहरू आइरहेका छन् ।

आफ्नो नाम समेत आएपछि भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेखे— ‘कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन ।’

आफू १९ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्‍बाट भएका यावत् निर्णय आफूले स्मरण गर्न कठिन हुने उनले बताएका छन् ।

‘मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्य–प्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भए जस्तो लाग्छ’, पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले लेखेका छन्– ‘यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही वर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु ।’

के हो पशुपति टिकिन्छा गुठी ?

ललितानिवास जगगा प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीका अनुसार विभिन्न समयमा गरेर १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको पाइएको छ ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सरकारविरोधी गरेको भनेर नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशम्शेर राणााको १४ रोपनी ११ आना जग्गा जफत गरेको थियो । २०२६ मा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी निवास बनाउन भनेर २८४ रोपनी १४ आना ३ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यही जग्गामा प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी निवास, तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्षका लागि निवास बन्यो ।

अरू जग्गा यतिकै थियो । २०४६ को परिवर्तनपछि २०४९ देखि २०६९ सम्म त्यही ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको पाइएको छ ।

सीआईबीका अनुसार पहिलो चरणमा ११२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ, दोस्रो चरणमा हाल साबिकको नाममा १२ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा गयो भने तेस्रो चरणमा बालुवाटार विस्तारको नाममा मोही खडा गरेर २५ रोपनी बढी जग्गा लगिएको छ । त्यसपछि पनि ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँकी थियो ।

त्यो जग्गा कुनै पनि हालतमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नसकेपछि भूमाफियाहरूले गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने, त्यसमा मोही देखाएर व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च रचे । त्यही क्रममा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरिएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यो बेला यो जग्गा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता थियो । कम्पनीले त्यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाको रूख कटान र काठ व्यवस्थापनको काम गर्थ्यो । ५ माघ २०६९ मा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको त्यही ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । सीआईबीका अनुसार ‘३ रोपनी १२ आना जग्गा जाने भन्ने निर्णय भएको थियो, तर ४ रोपनी १४ आना गएको देखिन्छ ।’

ललितानिवास जग्गाको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल पनि त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने अनेक प्रयास असफल भएपछि भूमाफियाहरूले पशुपति टिकिन्छा गुठी नामक शंकास्पद गुठी खडा गरेको बताउँछन् । उनले भनेका थिए, ‘त्यो गुठीको जग्गा भए २०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले सन्तानहरूको नाममा गरिदिएको बकसपत्रमा ‘फलानो गुठीको नाममा रहेको’ भन्ने विवरण उल्लेख हुन्थ्यो । त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । यी पछि खडा गरिएका हुन् ।’

त्रिताल प्रतिवेदनमा समेत यही विवरण समावेश छ । ‘२०१७ सालमा त्यहाँ कुनै किसिमको गुठीको जग्गाबारे उल्लेख भएको देखिंदैन । त्यसमा कुनै मोहीबारे कहीं कतै उल्लेख छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सरकारले २०६९ सालमा आएर मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा त्यही हो भनी गरेको निर्णयलाई मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, कागजात र अभिलेखमा उल्लेखित तथ्यले प्रमाणित गरेको देखिएन ।’

तर मालपोतले गुठीको नाममा जग्गा दर्ता ग¥यो । र, यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यही कारण ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भट्टराईमाथि प्रश्न उठिरहेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पनि पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता हुनुमा बदनियत रहेको दाबी गरेको छ ।

ललिता निवास प्रकरणको पुछारमा मेरो प्रमकालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले धेरै महानुभावहरूले चिन्ता र चासो सहित वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ।

मेरो करिब १९ महिने प्रमकालमा प्रकृयागत ढंगले सयौं निर्णय भएका छन् तीबारे प्रमले सबै सम्झनसक्ने कुरो हुॅदैन! म…

— Baburam Bhattarai (@brb1954) July 2, 2023

आरोपपत्रमा भनिएको छ– ‘त्यो जग्गामा मोही कायम गर्न २०५८ सालदेखि निवेदन दिए पनि गुठी संस्थानको प्रस्ताव अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पेश गर्दा उक्त गुठीको भूगोल कहाँ हो ? कुन ठाउँमा रहेको भन्ने विषयमा जग्गाधनी गुठी संस्थान नै अस्पष्ट रहेको र मन्त्रालयले पनि सत्यतथ्य खोजी नगरी निर्णयको लागि प्रस्ताव पेश गरेको देखियो ।’

अख्तियारले पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिन मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव लैजाने मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, सचिव दिनेश अधिकारी सहित निजामतीका ९, गुठी संस्थानका २४ अनि बिचौलिया र मोही ९ गरी ४२ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नै चलाएको छ । र, यो मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।

भट्टराईबारे अख्तियारको निर्णय के थियो ?

यो मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो । उनले पनि आइतबार त्यसलाई स्वीकार गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिक्रिया दिंदा भनेझैं डा. भट्टराईले अख्तियारमा बयान दिंदा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जग्गा गुठीको नाममा दर्ता नभएको दाबी गरेका थिए । ‘(मन्त्रिपरिषद्‍बाट) पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको सच्याई साविक लगतबमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय मात्रै भएको हो’ उनले अख्तियारको बयानमा भनेका थिए– ‘व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव आएको पनि छैन, निर्णय भएको पनि होइन ।’

दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको र कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम सामाजिक समितिमा पठाई निर्णय भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको उनले बताएका थिए ।

तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीको बयान पनि उस्तै थियो । गुठीको जग्गाबारे निक्र्योल गर्ने गुठी संस्थानले निर्णय गरेर ल्याएको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्नु स्वाभाविक हुने भन्दै उनले अख्तियारमा त्यहाँका कर्मचारीहरूको बदनियत भए उनीहरू नै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भनी बयान गरेका थिए ।

‘गुठीको जग्गामा मोही कायम गरिएको विषयमा निवेदन लिने, अनुसन्धान गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार पनि गुठी संस्थानको हो’ उनले बयानमा भनेका थिए– ‘गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी आधार र कारण सहित पठाएको प्रस्तावलाई मनासिब ठानेको अवस्थामा मैले अन्यथा सोच्न मिल्दैन ।’

गुठी संस्थानबाट आएको कागजात र रायका आधारमा आफ्नो थप राय लेखेर मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव पठाउन तत्कालीन मन्त्री (चन्द्रदेव जोशी)समक्ष पेश गरेको उनले स्वीकारेका छन् ।

सबैको बयानपछि अख्तियारले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई विरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेको थियो । अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ– ‘मन्त्रिपरिषद्‍बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको हकमा बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सहित नीतिगत निर्णय नगर्नेहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्छ भनी अख्तियारको निर्णय विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।