विराटनगर महानगरपालिकाले विमानस्थलको फोहोर नउठाउने

१९ असार, विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर विमानस्थलको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको छ । विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयले महानगरपालिकालाई कर नतिरेपछि बुधबारदेखि फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको हो ।

विमानस्थलले स्थापना कालदेखि नै स्थानीय सरकारलाई कर बुझाएको छैन । विराटनगर महानगरपालिकाले विमानस्थल प्रशासनलाई पटक –पटक सम्पत्ति कर, बहाल कर बुझाउन र निर्माणधीन टर्मिनल भवनको नक्सा पास गर्न पत्रचार गरेको थियो ।

विमानस्थल प्रशासनले कर नतिरेपछि फोहोर नउठाउने निर्णय गरेको विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालाले बताए । ‘हामीले पटक पटक आग्रह गर्दा विमानस्थल प्रशासनले कर तिरेन, नतिरेपछि करको दायरामा ल्याउन असहयोग (फोहोर नउठाउने) गर्ने निर्णयमा पुग्यौं,’ उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापन गर्नेलाई महानगरले शुल्क तिर्छ, कर नतिरेपछि फोहोर नउठाउने निर्णयमा पुग्यौं ।’

विराटनगर विमानस्थल प्रशासनले टर्मिनल भवन भित्र–बाहिर पसल र होटललाई भाडामा संरचना प्रयोग गर्न दिएको छ । टर्मिनल भवन भित्र विमान कम्पनीका काउन्टर पनि छन् । त्यस बाहेक नोबेल मेडिकल कलेज अगाडिको विमानस्थलको जग्गामा सटर निर्माण गरेर भाडामा पनि लगाएको छ । ती संरचना भाडामा लगाए बापत भएको आम्दानीबाट बहाल कर विमानस्थल प्रशासनले नतिरेको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विमानस्थल प्रशासनलाई पटक पटक लिखित आग्रह गर्दा कर तिर्न अटेर गरेको हो । विमानस्थलको निर्माणाधीन नयाँ टर्मिनल भवनको नक्सा पनि पास नगरको उनले बताए । विमानस्थलमा २ अर्ब ४२ करोड लागतमा १६ हजार २७७ वर्गमिटरको टर्मिनल भवन निर्माणधीन छ । यो टर्मिनल भवन आन्तरिकतर्फ देशकै ठूलो हो । गौतमका अनुसार विमानस्थलको सम्पत्ति मुल्याङ्कन पनि भएको छैन । सम्पत्ति मुल्याङ्कन भएपछि तिर्नुपर्ने करको विवरण खुल्छ ।

‘हामीले आग्रह गर्दा विमास्थल प्रशासनले टेरेको छैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थलको सम्पत्ति मुल्याङ्कनपछि तिनुपर्ने कर निर्धारण हुन्छ ।’

विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष एक अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्ष २०७९–८० को ११ महिनामा (जेठ मसान्त) ५१ करोड ६५ लाख ९४ हजार ९ सय रुपैयाँ मात्रै आम्दानी भएको छ । गत वर्ष महानगरले ४९ करोड ६४ लाख मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष कर संकलनका लागि महानगरपालिकाले कर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । कर नतिर्ने ठूला करदातालाई पनि करको दायरामा ल्याएको थियो । कर नतिर्ने व्यक्ति तथा फर्मलाई करको दायरामा ल्याउन बजार क्षेत्रका १० वटा वडामा २० जना स्वयंसेवक परिचालन गरेको थियो । अनलाइनबाट कर संकलनको सुरुवात पनि गरेको थियो ।

महाशाखा प्रमुख गौतमका अनुसार विराटनगर विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालयसँगै अन्य सरकारी संस्थान र कार्यालयले पनि महानगरलाई बुझाउनु पर्ने कर बुझाएका छैनन् । कर बुझाउनका लागि महानगरपालिकाले ताकेता गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाल टेलिकमको क्षेत्रीय कार्यालयले राजस्व बुझाएको छैन । जिल्लास्थित कार्यालयले भने नियमित राजस्व बुझाइरहेका छन् । विद्युत प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले तीन करोड भन्दा बढी कर बुझाउन बाँकी छ । खानेपानी संस्थानले एक करोड, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले ६५ लाख, कृषि सामग्री कम्पनीले ६४ लाख, नेपाल ब्यापार कम्पनीले करिब एक करोड राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको महानगरले जनाएको छ । यी संस्थानले स्थापना कालदेखि सम्पत्ति र बहाल कर बुझाएका छैनन् ।