अस्तित्व संकटको सँघारमा ‘नेपान’

हामीमध्ये धेरैलाई लाग्न सक्छ, नेपाल सहभागीमूलक कार्यसमूह (नेपान) भनेको के हो ? खासगरी गैरसरकारी क्षेत्रको विकासे काममा लागेका धेरैलाई थाहा छ, नेपान भनेको र यसले प्रवर्द्धन गर्न खोजेको पद्धति बारेमा ।

यसले प्रवर्द्धन गरेको पद्धति केवल गैरसरकारी संस्थामा मात्रै सीमित छैन । सरकार त्यसमा पनि केही स्थानीय तहले समेत यसलाई अंगीकार गर्न खोजेको देखिन्छ ।

धेरै स्थानीय तहका वेबसाइट हेर्दा त्यहाँ स्रोत नक्सा भन्ने देखाइएको हुन्छ । त्यो स्रोत नक्सा स्थानीय तहको वडा वा गाउँ तहमा भएका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित जल, जंगल, जमिन तथा मानव जीवनलाई सहज बनाउने अन्य खानेपानी, स्कुल जस्ता स्रोतलाई समेत समेटेर तयार गरिएको हुन्छ । त्यस नक्सालाई नेपान भनिन्छ ।

यो इन्जिनियरिङको भाषामा स्केलमा नभए पनि यसले एउटै दृश्यबाट समग्र वडा वा गाउँको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छ । यसलाई तयार पार्न ठूलो स्रोत र सीप चाहिंदैन । यसको अवधारणा बुझेका कुनै बेला अत्यन्तै प्रचलनमा आएका सामाजिक परिचालकहरूले गाउँलेको उपस्थितिमा उनीहरूलाई सोध्दै तयार पार्ने नक्सा हो ।

यसलाई जमिनमा वा कुनै ठूलो कागजमा तयार पार्न सकिन्छ । यस्तो तयार पार्ने विधिलाई सहभागितामूलक ग्रामीण लेखाजोखा भनिन्छ । अर्थात् अंग्रेजीमा पीआरए (पार्टिसिपेटोरी रुरल एप्राइजल) । यसका अरू थुप्रै औजार छन्, जस्तै गतिशील नक्सा, जसले मान्छे आफ्नो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, तीर्थाटन, भेटघाटका लागि कहाँसम्म पुग्छ र त्यहाँ पुग्दा आइपर्ने समस्या, त्यस्ता समस्याका कारण समेत पत्ता लगाई समस्या समाधानका उपाय बताउँछ ।

यस्तै यो सम्पत्ति स्तरीकरणका लागि अत्यन्त उपयोगी औजार हो । यसबाट को कति धनी वा गरिब र स्रोत–साधन सम्पन्न छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । कुनै वेला गरिबी निवारण कोष भन्ने सरकारी कार्यक्रमले नै यो विधिबाट आफ्ना लक्षित समुदायलाई क, ख, ग र घ वर्गको गरिबमा वर्गीकरण गरी कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गर्दथ्यो ।

त्यस्तै शक्ति सम्बन्धको बारेमा पत्ता लगाउने औजार हो, रोटी चित्र । यसलाई अंग्रेजीमा भेन डायग्राम भनिन्छ । यसबाट कसको शक्ति कति र के आधारमा छ अनि यसलाई भत्काउन वा सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ । समूह छलफल त सबै अनुसन्धान विधिहरूले प्रयोग गर्ने औजार हो र यो पीआरएले पनि अत्यधिक प्रयोग गर्ने गर्छ ।

यहाँ उल्लेख गरिएको विधि वास्तवमा गरिब तथा उत्पीडितहरूको बारेमा सहभागीमूलक तरिकाले जानकारी लिने मात्र थिएन, उनीहरूलाई सशक्त बनाउने विधि पनि थियो । किनभने सूचना भनेको शक्ति हो र जोसँग सूचना हुन्छ उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने मान्यता राख्ने हो भने गाउँका गरिबहरूले आफ्नो अवस्था आफैंले पत्ता लगाई विश्लेषण गरेर त्यसको समाधानको उपाय पनि खोज्न सक्ने अवस्था हुँदा यसलाई सशक्तीकरणको अत्यन्त सशक्त माध्यमको रूपमा लिइने हुँदा कुनै समय पीआरए विधि नजानेको कुनै विकासे कार्यकर्ता छ भने ऊ एउटा मजाकको पात्र हुन्थ्यो ।

यस्तो विधि नेपालमा भित्र्याउने विकासे संस्थामध्ये एक्सन एड नेपाल पनि पर्दथ्यो । भर्खरै नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भई गैरसरकारी संस्थाहरूको विकास हुने क्रम सुरु भएको थियो । त्यस बेलामा यो पीआरए विधिका प्रवर्तक मानिने बेलायतको ससेक्स विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रोवर्ट च्याम्वर्सबाटै प्रशिक्षित भएर आएका सो संस्थाका कन्ट्री डाइरेक्टर रमेश सिंह मल्लबाट यसको प्रवर्द्धन र विकासको अगुवाइ सुरु भयो ।

यो काममा एक्सन एड तथा इसिमोड लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समेत साथ लिएर नेपाल पार्टिसिपेटोरी एक्सन नेटवर्क भन्ने संस्थाको सुरुवात गराएका मात्र थिएनन्, पीआरएको विधि तथा प्रक्रियाहरू बारे आफैंले धेरैलाई प्रशिक्षण समेत दिएका थिए । त्यसले यो विकासे औजारलाई नेपालका सबै विकासे कार्यक्रमहरूमा प्रयोग गर्न सकेमा यसले समुदायको सशक्तीकरणका साथै आफ्नो समस्या आफैं समाधान गर्न धेरै सघाउ पुर्‍याउन सक्ने सोच राखिएको थियो ।

यो नेपान भन्ने संस्थाको दिगो विकास होस् भनी त्यतिबेलै केही अक्षय कोषको समेत व्यवस्था गरी संचालन खर्चको पनि जोहो गरिएको थियो । सो संस्थाको सदस्य तथा नेतृत्वमा एकसे एक विकास विज्ञ तथा संस्थाहरू आए र कुनै बेला यो संस्थासँग नजोडिंदा विकासे कार्यकर्ता भइँदैन कि जस्तो पनि लाग्थ्यो । त्यसैले यसले धेरै व्यापकता पाएको थियो ।

यसले नियमित रूपमा ‘सहभागिता’ भन्ने पत्रिका जसमा पीआरए लगायत ग्रामीण विकाससँग सम्बन्धित धेरै विषयलाई समेटेर विचार तथा अनुसन्धानमूलक लेखहरू प्रकाशित गथ्र्यो जुन अहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा निरन्तर छ ।

धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको सद्भाव तथा सहयोग पाएको भएर यसले परियोजनाहरू पनि प्रशस्तै पायो, यस्तो गर्दै जाँदा सुरुमा स्थापना गरिएको अक्षय कोष समेत प्रयोग गरी यसले बुद्धनगरमा आफ्नै भवन पनि बनाउन सफल भयो । अहिले संस्था टिक्ने केही आधारमध्ये त्यो पनि रहेको छ ।

यसको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको उच्चतम तहमा पुगेका व्यक्तिहरू आए र गए, कर्मचारीहरू पनि आए गए, परियोजनाहरू पनि आए र गए तर अहिले ऊ आफ्नो अस्तित्वको संकटसँग जुधिरहेको छ । आखिर यस्तो किन भयो ?

अहिले पार्टीगत तहमा पनि कुनै ठूलो भेलाहरूमा समूहगत छलफल गर्ने परिपाटी अपनाएको देखिन्छ, जुन कुरा ९० को दशकमा कतै थिएन, यस्तो हुनुमा पनि यस्तै विकासे संस्थाहरूले अपनाएको तालिम तथा भेलाहरूको प्रभाव हो भन्ने लाग्छ । किनभने यो पीआरए विधिले पनि समूह छलफललाई अत्यधिक महत्व दिन्छ ।

तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत डीएलजीएसपी भन्ने कार्यक्रम नेपालमा भएका धेरै दातृ संस्थाहरूको बास्केट फण्डको एप्रोचमा युएनडीपीले संचालन गथ्र्यो । करिब १८ वर्षसम्म जुन बेला स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन भएका थिए त्यतिबेला सो कार्यक्रमले सामाजिक परिचालकहरू हरेक गाविस वा नगरपालिकाहरूमा राखेको थियो र तिनीहरूलाई पीआरएका विभिन्न विधि सिकाइन्थ्यो र उनीहरूले आफू कार्यरत क्षेत्रमा अभ्यास पनि गर्दथे ।

तर अहिले हरेक वडामा ५ जनाका दरले जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि सो कार्यक्रम र त्यसले प्रवर्द्धन गरेका सामाजिक परिचालकहरू लगभग हराएको स्थिति छ । अहिले भएका ७५३ पालिकाहरू तथा ६ हजार ७०० भन्दा बढी वडाहरूले यस्ता पीआरएका कुनै पनि औजारहरू प्रयोग गरेको देखिंदैन ।

विकासे क्षेत्रमा एकाउन्टविलिटी अर्थात् उत्तरदायी भन्ने शब्दको अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ । सुशासनको यो अहं सवाल पनि हो, यसको प्रवर्द्धनका लागि सामाजिक लेखाजोखा भन्ने विधि अपनाइन्छ । कतै कतै रिपोर्ट कार्ड पनि प्रयोग गरिन्छ । यो उत्तरदायित्वलाई प्रवर्द्धनमा पनि पीआरए विधिले महत्वपूर्ण सघाउ पुर्‍याउँछ ।

अतः जनतालाई सूचना सहित सशक्तिकरण, सुशासनका लागि उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन र पालिकाहरूको स्रोत–साधन पत्ता लगाई त्यसको प्रसार गर्न समेत उपयोगी हुने यो विधिको प्रवर्द्धन गर्न स्थापित भएको नेपान जस्तो संस्था अहिले अस्तित्वको संकटमा पर्नु अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो ।

यस्तो हुनुमा यसको जुन घोषित उद्देश्य थियो यस्ता पीआरए विधिको प्रवर्द्धन, विकास तथा अनुसन्धानमा योगदान पुर्‍याई त्यसलाई विस्तार गरी नेपालको स्थानीय शासनको एउटा विधिको रूपमा स्थापित गर्नु, तर त्यो बृहत् उद्देश्यमा नलागी यो संस्था पनि केवल परियोजना लागू गर्नमा व्यस्त भयो ।

नेपालमा तत्कालीन समयमै स्थापित भएका केही गैरसरकारी संस्थाहरू छन् जसको नेतृत्व मिसनमा प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले गरेका थिए । तर नेपानको नेतृत्वमा अत्यन्त व्यावसायिक र उच्चतम ओहोदामा काम गरेका व्यक्ति भए तापनि संस्थालाई आफ्नो विषय विज्ञता र त्यसको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने बनाउने कुरामा लगाउन नसक्दा संस्था अस्तित्वको संकटमा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

हुनत, बजारशास्त्रको नियमलाई मान्ने हो भने बजारमा आउने १०० मध्ये ८० उत्पादन हराएर जान्छन् केवल २० उत्पादन मात्रै बाँच्छन् भनिन्छ । संस्थाहरूको हकमा पनि त्यो कुरा लागू हुन्छ । तर देशलाई सशक्तीकरण र सुशासनमा समेत योगदान पु¥याउन सक्ने यस्तो संस्थाहरू अस्तित्वको संकटमा पुग्नु देशकै लागि घाटाको कुरा हो ।

यसमा खासगरी संस्था आफैंले र यसलाई माया गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यसलाई नवप्रवर्तन सहितको संस्थाको रूपमा विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउनुपर्छ । किनभने अहिले ७५३ स्थानीय तहका करीब १३ हजार महिला जनप्रतिनिधिलाई यस विधिबाट प्रशिक्षित गर्न सक्यो भने उनीहरूले स्थानीय तहहरूलाई सुशासन सहितको विकास दिलाउन सक्ने थिए ।