‘फेवातालको पानीमुनि समेत लालपुर्जा छ’

२०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई एउटा महोत्सवको सिलसिलामा पोखरा पुग्नुभएको थियो । उहाँलाई हामीले भन्यौं, ‘तपाईं फेवातालको किनारमा हुन लागेको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ, फेवाताल रोइरहेको छ, यसलाई जोगाइदिनुपर्यो ।’ उहाँले कार्यक्रममा नै संरक्षणमा पहल गर्छु भनेर जानुभयो ।

काठमाडौं पुग्नासाथ मेरै नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भयो । ‘फेवातालको अतिक्रमित जग्गा छानबिन समिति’ मा नापी, मालपोत लगायत निकायका प्रतिनिधिहरू थिए । हामीले तीन महिना लगाएर छानबिन गरेका थियौं, प्राविधिक टोलीले अत्यन्तै मिहिनेत गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

हामीले प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले ‘म यसलाई कार्यान्वयन गर्छु’ पनि भन्नुभयो । पछि कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि पनि बढ्यो । संविधानसभा असफल हुन लागेको बेला थियो, राजनीतिक अन्योल बढ्दो थियो, संविधानसभा नै विघटन भयो । प्रधानमन्त्री पनि फेरिनुभयो । यी सबै कारणले प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन पाएन ।

प्रतिवेदन बुझाएको ५/६ महिनापछि फेवाताल संरक्षणकै विषयमा अख्तियारमा एउटा उजुरी परेको थियो । अख्तियारको टोली नै स्थलगत अध्ययनका लागि पोखरा आएको थियो । टोलीले हाम्रो प्रतिवेदन हेरेपछि त्यसैलाई कार्यान्वयन गरे हुने भनी सिफारिस गर्यो ।

फेवाताल संरक्षणको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो, त्यसक्रममा पनि हाम्रो प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा मगाइयो र हेरियो । सर्वोच्च अदालतले ‘लामिछाने प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नू’ भनी आदेश पनि दियो । त्यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि ‘सामाजिक लेखापरीक्षण’ का क्रममा फेवाताल अतिक्रमणबारे अध्ययन गरेको थियो र उसले पनि हाम्रो प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

फेवाताल संरक्षणबारे हामीले गरेको अध्ययन न पहिलो हो, न अन्तिम नै । फेवाताल संरक्षणका बारेमा विभिन्न अध्ययन भएका छन् । विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन), जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू दिएका छन् । यी बाहेक अरू धेरै अध्ययन भएका छन् ।

हामीले प्रतिवेदन बनाउनुअघि केही आधार बनाएका थियौं, सुरुमा पुराना प्रतिवेदनहरू हेर्यौं । फेवाताल वरपरको जग्गाबारे पुराना नापी, नक्साहरू पनि हेरेका थियौं । २०२८ सालमा फेवातालको बिरुवा फाँटमा सिंचाइ गर्ने भनेर नहर बनेको थियो । नहरका लागि फेवातालमा बाँध (जुन अहिले ड्यामसाइटका नामले प्रसिद्ध छ) बनाउनुपर्ने भयो । त्यसक्रममा सर्भे अफ इण्डियाले गरेको सर्भेमा फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्गकिलोमिटर उल्लेख छ ।

फिनल्याण्ड सरकारको सहयोगमा भएको एउटा अध्ययनले एक लाख ४० मेट्रिक टन ढुंगा, गिटी र बालुवाको लेदो हर्पन र अँधेरी खोलाबाट प्रत्येक वर्ष फेवातालमा आएर थुप्रिन्छ र ठूलो मैदान बनेको औंल्याएको थियो । उसले फेवातालमाथिको प्राकृतिक अतिक्रमण नरोक्ने हो भने ताल साँघुरिंदै जाने चेतावनी दिंदै वरपरका खोला खहरेबाट तालमा जाने ढुंगा, माटो र लेदो रोक्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

फेवाताल अतिक्रमणबारे अध्ययनका क्रममा हामीले १९९० सालमा वरपरका जग्गाहरूको तिरो तिरेको कागज लगायत अभिलेख हेरेका थियौं । ताल वरपरकै केही जग्गामा त्यतिबेला मुखिया जिम्मुवालहरूले तिरो बुझेका कागजात भेटियो । त्यसलाई परीक्षण गर्न ८५/९० वर्षका बुढापाकाहरूको पनि कुरा सुन्यौं ।

फेवातालमा २०१८ सालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेको थियो । त्यतिबेला फेवातालको आधा जति पानी बगेर गएको थियो । पानी बगेपछिको दलदल भूभाग (जसलाई हामी धाप भन्छौं) विस्तार हुने नै भयो । ठीक त्यतिबेला २०३४ सालमा त्यो भूभागको नापी भएको रहेछ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ नापीको टोलीमा हुनुहुँदोरहेछ ।

त्यतिबेलासम्म जग्गा जमिनको नापी भए पनि तालको सिमांकन गर्ने चलन थिएन । आफ्नो टोलीले फेवातालको नापी गर्दा चानचुन २० हजार रोपनी जग्गा एकमुष्ट बनाएर अभिलेख राखेर छाडिदिएको उहाँले बताउनुहुन्थ्यो । उहाँले पछि ‘मैले बनाएका कित्तामा लामा–लामा धर्का कोरेर ५/७ मिटरका टुक्रा बनाएर व्यक्तिविशेषले जग्गा दर्ता गरेको दुःखेसो गर्नुहुन्थ्यो । उहाँले सर्वोच्च अदालतमा विज्ञको रूपमा आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा यो कुरा बताउनुभएको थियो ।

२०३१ सालमा भत्किएको बाँध फेरि बनाउन थालियो । २०३८ सालदेखि २०४२ सालसम्म बाँध पुनर्निर्माण भयो । बाँध भत्केर घटेको तालको पानी फेरि पुरानै सतहमा आयो र वरपर पनि विस्तार भयो ।

अब पानी नभएको बेलामा मौका छोपेर व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गामा पानी भरियो । २०४२ सालमा बाँध बनेपछि नै ‘फेवातालमा पानीमुनि पनि व्यक्तिको जग्गा छ’ भन्ने चर्चित भनाइ व्यंग्यको रूपमा आएको हो । अहिले पनि पानीमुनि व्यक्तिको जग्गा र लालपुर्जा यथावत् छ ।

तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, उत्तरमा खपौदी–चंखपुर बीचको दम्किलो, दक्षिणमा चिसापानी रानीवन फेवातालको चारकिल्ला हो । फेवातालमा पानीले ढाकेको भाग ९ हजार ९९५ रोपनी, ६ आना २ दाम ३ पैसाको क्षेत्रफल छ ।

त्यसमा ६५२ रोपनी १२ आना जग्गा सिमसार क्षेत्रमा पर्छ भने २ हजार १०१ रोपनी १ पैसामा खेती गरिएको छ । फेवातालमा १६५ रोपनी पर्ती जग्गा समेत जोडी कुल १२ हजार ८७४ रोपनी २ आना ३ पैसा जग्गा छ ।

१ हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको फेला परेको थियो । हामीले प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा फेवातालमा तीनथरी जग्गा रहेछ भनेर लेखेका छौं । एक, फेवातालमा जग्गा अतिक्रमण भएको देखियो र छानबिन गर्दा १ हजार ६९२ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको भेटियो । त्यस्तो जग्गा अहिले पनि तालमै पर्छ । त्यस्ता जग्गामध्ये धेरैजसोमा पानी छ भने केहीमा दलदल मात्र । त्यो जग्गा स्पष्ट रूपमा तालको देखिन्छ ।

त्यो जग्गा अवैधानिक रूपमा व्यक्तिको नाममा गएको हो । हामीले हेर्दा फिल्डमा गएर जग्गा नाप्ने अवस्थै थिएन । पानी र दलदलमा कसरी गएर नाप्नु ? बुद्धिनारायण श्रेष्ठको टोलीले गरेको नापीको कागजातसँग भिडाएर अतिक्रमित भाग यो हो भनेर देखाइदिएका छौं । प्रतिवेदनमा त्यस्ता जग्गा व्यक्तिको नामबाट खारेज हुनुपर्छ भनेका छौं ।

दुई, फेवाताल वरपरका कतिपय जग्गा १९९० सालमा तिरो तिरेको देखिन्छ । जग्गा तालकै हो । तर, तीन/चार पुस्ताले जग्गा कमाएको हुनाले केही मुआब्जा दिएर त्यस्ता जग्गा तालको नाममा ल्याउनु न्यायोचित हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं ।

तेस्रो, फेवाताल वरपरको ६५ मिटर जग्गा तालकै हो । त्यो जग्गा संरक्षण हुनुपर्छ । त्यो क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा व्यक्तिविशेषको जग्गा छ । उनीहरूलाई उचित मुआब्जा दिएर राज्यको नाममा ल्याउनुपर्छ ।

फेवाताललाई रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत गरिसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललाई विश्वसम्पदामा समावेश गर्न पहल गर्नु भनी भगवती पहाडीको मुद्दामा समेत बोलेको छ । फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्र जोगाएर त्यसलाई हरियाली क्षेत्र बनाउनुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा नै पोखराको भौतिक विकासको गुरुयोजना बनेको थियो । त्यसै सिलसिलामा फेवाताल संरक्षण निर्देशिका जारी भएको थियो । ताल वरपरका क्षेत्रलाई मध्यवर्ती भाग (बफरजोन) बनाउनुपर्छ भनेर त्यतिबेला नै सुझाव आएको थियो । बस्ती भएको ठाउँमा २०० फिट संरक्षण क्षेत्र तोकिनुपर्छ भन्ने सुझाव रहेछ ।

हामीले ताल वरपर हरियाली क्षेत्र बनाउन व्यक्तिविशेषको जग्गा मुआब्जा दिएर संरक्षण गर्नुपर्छ भनेका छौं । फेवाताल वरपरको भागलाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी पानीको स्रोत संरक्षण गर्नुपर्छ भनेका छौं । फेवातालमा प्राकृतिक अतिक्रमण समेत छ । वरपरका खुला र खहरेबाट आउने पानी र भलले फेवाताल वर्षेनि पुरिएको छ । त्यसलाई रोक्न पहल पनि भइरहेको छ ।

फेवाताल वरपरका खोलाहरू प्रदूषित छन् । जसले गर्दा फेवाताल दूषित छ । सेती नहरमा ढल मिसाइएको छ । फेवातालमा मिसिने पानीका स्रोतमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनाउनुपर्छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

फेवाताल संरक्षणमा महत्वपूर्ण सुझाव सहितको ‘लामिछाने प्रतिवेदन’ दिएको भनी हामीलाई धन्यवाद भन्छन् । तर, प्रतिवेदनमा लेखिएका आधारभूत सुझाव कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूले चासो दिएनन् । अहिले त फेवाताल संरक्षणमा तीन वटा सरकार छन् । अरूले चासो नदिए पनि गाउँमा पुगेको सिंहदरबार (पोखरा महानगरपालिका) ले त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा पहल गरे हुन्थ्यो !

(सरकारले फेवाताल अतिक्रमण बारे अध्ययन गर्न २०६९ सालमा गठन गरेको फेवाताल अतिक्रमित जग्गा छानबिन समितिका संयोजक लामिछानेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)