मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले महान्यायाधिवक्ताको राय लिने

४ साउन, काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिने भएको छ ।

बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर विधेयक अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार नै मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने प्रतिस्थापन विधेयक सामान्य विधेयकझैं अगाडि बढाइएको उल्लेख गर्दै थप छलफल आवश्यक भएकोमा जोड दिएका थिए ।

एमालेले थप छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महान्यायधिवक्तालाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै आमन्त्रण गर्ने प्रस्ताव राखे । जस अनुसार यही साउन ७ गते दिउँसो ३ बजेर १ मिनेटमा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राख्ने र उक्त बैठकमा महान्यायधिवक्तालाई आमन्त्रण गर्ने तय भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटा मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयकमा फेरि छलफल गर्ने तय भएको बताउँछिन् ।

महान्यायधिवक्तालाई बोलाउने निर्णयबारे उनी भन्छिन्, ‘अर्को बैठक राखेर अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गर्ने तय भएको छ । छलफलमा बोलाउन मिल्ने हदसम्म बोलाएर छलफल गर्न सकियो ।’

राष्ट्रिय सभामा एमालेका संसदीय दलका नेता देवेन्द्र दाहाल महान्यायधिवक्ताको राय लिन सकिने व्यवस्था संविधानमा रहेको बताउँछन् । राष्ट्रिय सभाका अधयक्षले संविधान अनुसार नै कुरा गरेको उनको भनाइ छ । ‘संविधानको धारा १५८(४) मा महान्यायधिवक्ताको काम कर्तव्यमा छ । त्यही प्रावधानका आधारमा महान्यायधिवक्ताको राय लिन लागिएको होला’, नेता दाहाले अनलाइनखबरसँग भने ।

सरकारले गत वैशाखमा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको थियो । राष्ट्रियसभाले असार १५ गते पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको उक्त प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । तर सरकारले सोही प्रतिस्थापन विधेयकलाई ३१ असारमा प्रतिनिधिसभाबाट संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ । प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रुपमा लागू हुन्छ ।

पहिले राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको विधेयक भए पनि प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरेकाले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले यस विषयमा चासो राखेका छन् ।

मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्याविधि संहितामा लेनदेनका विषय सम्बोधन गरिएको छ ।

जहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिसभाको अनुपस्थितिमा हुने व्यक्ति व्यक्तिबीचको लेनदेन (तमसुक) लाई अनुचित लेनदेन भनेर अर्थ लगाइएको छ ।

अनुचित लेनदेनलाई ठगी सरहको कसुर बनाइएको छ । अनुचित लेनदेनका आधारमा कसैको सम्पत्ति लिएको भए फिर्ता गर्नु पर्ने लगायतका विषय पनि विधेयकमा समेटिएका छन् ।