काठमाडौंका कर्मचारीको दुई वर्षमा २ तह बढुवा

४ साउन, काठमाडौ । एउटा कर्मचारीको अढाइ वर्ष पनि नपुग्दै २ तहको बढुवा सम्भव हुन्छ ? सुन्दै असम्भव लाग्ने यस्तो बढुवा काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले जोडबल लगाउँदा सम्भव बनेको छ ।

करिब २ वर्षअघि काठमाडौं महागरपालिकाले ‘काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी समायोजन ऐन’ जारी गर्दै फागुन २०७७ मा सम्बन्धित पदमा ५ वर्ष काम गरेका र तोकिएको शैक्षिक योग्यता समेत नहेरी सबै कर्मचारीको एक तह बढुवा गरेको थियो । त्यतिबेला सम्बन्धित तहमा ५ वर्षको ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा लिएका १६० भन्दा बढी कर्मचारीहरुले फेरि पुरानो पदको कार्यअवधि गणना गरेर थप बढुवा पाएका छन् ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधा प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै काठमाडौंका कर्मचारीको जोडबलमै संघ सरकारको सिको गर्दै २०७७ सालमा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याइएको थियो । सो ऐनमार्फत महानगरका अधिकांश कर्मचारीले संघ सरकारले जसरी नै एक तह बढुवा (मिलान) को मौका पाएका थिए ।

महानगरले समायोजन ऐनमा समायोजन हुने कर्मचारीको ज्येष्ठता (तहभित्रको सेवा अवधि) समायोजन हुनुभन्दा पहिलो तहमा काम गरेको अवधिलाई समायोजन भई कायम हुने पदका लागि गणना गर्ने व्यवस्था गर्यो । कर्मचारीहरुको बठ्याइँले समायोजन भएर पद बढुवा हुँदा पनि बढेको पदको सेवा अवधिको गणनामा समायोजन हुनुभन्दा पहिलेकै सेवाअवधि समेत जोडिने अवस्था बन्यो । प्रदेश कानुन नबन्दै आएको यस्तोे ऐनमाथि प्रदेश र संघ सरकारले कुनै कानुनी चुनौती दिएनन् । अदालतमा पनि यस्तो कानुनविरुद्ध मुद्दा परेन ।

यसैकारण महानगरपालिकाभित्र सम्बन्धित तहमा ५ वर्ष काम गरेका १६ सयभन्दा धेरै कर्मचारीले शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत पेश नगरी स्वतः बढुवा पाए र बढुवा भएको पदमा काम गरिरहे ।तर, अधिकांश स्थानीय तहले काठमाडौं महानगरलाई पछ्याएनन् । धेरैले त कर्मचारी समायोजन र तह वृद्धिका लागि प्रदेश कानुन कुरिरहे । किनकी स्थानीय तहमा एउटै पदमा लामो समय काम गरिरहेकाहरुलाई बढुवा गर्न प्रदेश सरकारहरुले कानुन ल्याउनुपर्ने थियो ।

गत वर्ष बागमती प्रदेशले ‘स्थानीय तहको सेवाको गठन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७९’ जारी गर्यो । यसमा समग्र प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको तह वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थाहरु गरिएको थियो ।

यो प्रदेश ऐनले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई विभिन्न आधारमा एक तह वृद्धि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा स्थानीय तह वा निजामती दुबैमा काम गरेकाले तह वृद्धि पाउने गरी ऐन जारी भएपछि धेरै स्थानीय तहका कर्मचारीले पहिलोपटक तह वृद्धिको सुविधा लिएका छन् । कति स्थानीय तहमा भने यो प्रक्रिया अझै टुंगिएको छैन ।

बागमती प्रदेशको यो ऐनमा तह वृद्धिका लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुरा गर्नुपर्ने, कार्यरत पदमा ५ वर्ष काम गरेको र कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा ९५ अंक ल्याएको हुुनुपर्ने व्यवस्था छ । समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्नुपर्दा तल्लो तहमा काम गरेको अवधि पनि गणना हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसैमा टेकेर काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले पनि तह वृद्धिका लागि आफूहरुको योग्यता पुगेको दाबीसहित बढुवाको लागि निवेदन दिए । तर, अढाई वर्षमै तह वृद्धि दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी तयार भएनन् ।

गले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार उनले २ वर्षमा २ तहको वृद्धि गर्न नसकिने जवाफ दिएका थिए । महानगरले आफ्नै ऐनमार्फत तहभित्रको ५ वर्षे ज्येष्ठताको आधारमा तह वृद्धि गरिसकेको अवस्थामा फेरि त्यही पदको ५ वर्षे ज्येष्ठतालाई आधार बनाएर अर्को तहवृद्धि गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

त्यसपछि कर्मचारीहरु अदलतमा रिट लिएर पुगे । प्रदेश कानुन बमोजिम आफूहरुलाई तह वृद्धि गराउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । १० महिनासम्म तह वृद्धिका लागि कर्मचारीहरुले दबाब दिइरहे ।

गत महिनामा उच्च अदालत पाटनले यसबारे काठमाडौं महानगरपालिकालाई तत्काल प्रदेश कानुनअनुसार महानगरका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि गर्न आदेश दियो ।

तर, अदालतको आदेशपछि पनि अढाई वर्षमै बढुवा दिने विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी तयार भएनन् । कर्मचारीहरुले पटक–पटक घेराबन्दी गर्दै अदालतमा मानहानी मुद्दा हाल्ने चेतावनी दिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत गले ।

कर्मचारीहरुले निर्णय गर्न नसक्ने भए विदा बसेर निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महानगरभित्रकै कर्मचारीलाई दिन सुझाए । त्यसै आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी विदा बसिदिए ।

असार १५, १६ र १७ गते तीन दिनसम्म नुरनिधि न्यौपाने निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बने र कर्मचारीहरुको बढुवा गरे । १५ असारमा उनले बढुवाको निर्णय गरेर १७ गते बढुवाको पत्र दिए ।

निर्णयकर्ता न्यौपाने नवौं तहका कर्मचारी हुन् । आफू सरहका कर्मचारीको बढुवा गर्न नमिल्ने भएपछि नवौं तहका १९ जनाबारे भने उनले निर्णय गर्न सकेनन् ।

१७ गतेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारी कार्यालय हाजिर भए । अधिकारी पनि कर्मचारीहरुको बढुवा गर्न सहमत भएपछि आफूले बढुवाको निर्णय गरेको न्यौपानेले बताए ।

बढुवाको निर्णय प्रदेश कानुनअनुसार भएको बताउँदै न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘म महानगरको सबै कर्मचारी र उहाँहरुको कार्यकालबारे जानकार छु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय गर्दा जोखिम सेयर गरौं भन्नुभयो, त्यसैले नौ तहभन्दा मुनिका कर्मचारीको तह वृद्धिको निर्णय गरेको हुँ ।’

प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले पनि आफूहरुले नवौंबाट दशौं तहमा कर्मचारी बढुवाको निर्णय गरिसकेको बताए । ‘१ साउनदेखि लागु हुने गरी तह वृद्धि कार्यान्वयनमा गयो,’ उनले भने ।

मेयर पनि सहमत

महानगरमा यो तह वृद्धिपछि नगर प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को संख्या नै ८ पुगेको छ ।

छैटौं (वरिष्ठ सुब्बा) बाट सातौं तह (अधिकृत) र आठौं (वरिष्ठ शाखा अधिकृत) बाट नवौं(उपसचिव) तह वृद्धि, फाइल बढुवा वा खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरको निर्णयअनुसार सुब्बाहरु बरिष्ठ सुब्बामा, अधिकृतहरु वरिष्ठ अधिकृतमा र उपसचिवहरु वरिष्ठ उपसचिव तहमा बढुवा भएका छन् ।

कर्मचारीहरुले तह वृद्धिको निर्णय गर्न मेयर बालेन्द्र शाहलाई मनाएका थिए । उनले बढुवाबाट थपिने आर्थिक भार स्वीकार गर्ने गरी नगरसभामा प्रस्ताव लगेका थिए । केही वडाध्यक्षहरुले यसको विरोध गरे पनि अधिकांश मौन बसेपछि प्रस्ताव पारित भइसकेको छ ।