एउटा राजनीतिक नियुक्तिको अवधि नसकिंदै अर्कोमा नजर

११ साउन, काठमाडौं । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, लुम्बिनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेल नयाँ नियुक्ति लिने तयारीमा छन् । उनले संघीय सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत उत्पादन कम्पनी (भीयूसीएल) मा सीईओ बन्नेका लागि लबिइङ तीव्र पारेका छन् ।

जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी (एचआईडीसीएल)मा आफूले विगतमा गरेको कामको आधार देखाउँदै नयाँ नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा छन् ।

भीयूसीएलले ११ जेठमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा भाग लिएका उनी सीईओ पदका सर्टलिस्ट गरिएका ६ प्रतिस्पर्धीमध्ये एक हुन् । कम्पनीले ९ साउनमा सूचना निकाल्दै उनलाई १६ र १७ साउनका लागि अन्तर्वार्ता र कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरणका  लागि बोलाएको छ ।

उनीसँगै देवेन्द्र केसी, नरेन्द्रसिंह भण्डारी, बखतबहादुर शाही, रणबहादुर थापा र राजु श्रेष्ठ प्रतिस्पर्धामा छन् । ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी पोखरेलले भीयूसीएलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी लिने पृरिदृश्य बनिरहेको दाबी गर्छन् ।

‘उहाँलाई नै सीईओ बनाउन कम्पनी सञ्चालकदेखि राजनीतिक तबरबाट समेत दबाब छ’, ती अधिकारीले भने, ‘दबाब झेलेर फरक निर्णय गर्न सचिवज्यूले ठूलै आँट गर्नुपर्छ ।’

भीयूसीएलको सञ्चालक समितिमा ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेतृत्व गर्छन् । स्रोतका अनुसार सचिव घिमिरेले अहिलेसम्म पोखरेललाई सीईओ बनाउन ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेका छैनन् ।

करिब डेढ वर्षअघि कम्पनीको विज्ञ सञ्चालक बन्न पोखरेलले दिएको आवेदन भने अस्वीकृत भएको थियो । तर अहिले तिनै पोखरेल कम्पनीको सीईओको पदका लागि योग्य ठहर भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु उनलाई नै ल्याउने गरी फर्जी प्रतिस्पर्धा गराइएको दाबी गरिरहेका छन् ।

गत जेठमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भीयूसीएल अन्तर्गतको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको नेतृत्वमा बनाउने सहमति भइसकेको छ ।

त्यसबाहेक ठूला क्षमताका किमाथांङ्का अरुण, मुगु कर्णाली, जगदुल्ला र नलगाढ जलविद्युत परियोजना भीयूसीएल अन्तर्गत नै विकास गर्न खोजिएको छ । यस्ता आयोजना निर्माणका लागि विदेशी कम्पनीको खोजी भइरहेकाले भीयूसीएलको सीईओ पद हात पार्न विगतदेखि नै स्वार्थ समूहहरुले प्रयास गर्दै आएका थिए ।

किन लुम्बिनी छाड्दैछन् पोखरेल ?

पोखरेल २५ चैत २०७८ मा चार वर्षका लागि प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसीले उनलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा लगेका थिए ।

पोखरेल सीईओ बन्नुअघि ८ फागुन २०७८ मा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । ‘शर्मा एण्ड कम्पनी’लाई छानेर फर्जी प्रतिस्पर्धाका लागि टेण्डर आह्वान गरेको तथ्य बाहिरिएपछि ठेक्का रद्द भएको थियो भने प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए ।

पोखरेल सीईओ नियुक्त भएपछि पनि १० असार २०७९ मा ६ अर्ब ७० करोड लागत अनुमान तयार हतार-हतार गरेर प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का आह्वान गरेका थिए ।

तर, फेरि ठेक्कामा सेटिङ भएको तथ्य बाहिरिएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले  ठेक्का संशोधन गर्न भन्यो । तर, सीईओ पोखरेलले अटेरी गरे ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ लुम्बिनीका तत्कालीन अध्यक्ष बलिभद्र रानाले प्रतिस्पर्धा सीमित गारएको भन्दै उच्च अदालत बुटवलमा मुद्दा दायर गरे । उच्च अदालतले ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दियो ।

२०७९ मंसिरको प्रदेशसभा चुनावमा दाङबाट एमाले उम्मेदवार बनेका रानाले पछि मुद्दा फिर्ता लिइदिए । त्यसपछि पोखरेलले मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएर सहभागी ७ मध्ये ३ वटा कम्पनीलाई ‘सर्ट लिस्ट’मा राखे । तर, योग्यता नपुग्ने कम्पनीलाई मिलेमतोका आधारमा सर्ट लिस्टमा राखेको भन्दै विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो ।

सर्वोच्चले ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दियो । करिब ७ महिनासम्म अदालतको फैसला पर्खिंदा पनि  ठेक्का लगाउन नसक्ने अवस्था देखेपछि पोखरेल प्राधिकरण छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्राधिकरणलाई अस्पताल भवनको ठेक्का लागेमा खर्च गर्न पाउने गरी ६० करोडको बजेट दिएको छ । त्यसबाहेकको कामका लागि थप ७ करोडको मात्रै बजेट छ ।

‘करिब ३ करोड जति त गतवर्ष भएको कामको दायित्व तिर्नुपर्ने अवस्था छ,’ लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘न सीईओ सा‘बले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराएर अस्पतालको ठेक्का लगाउन सक्नुभयो, न भएको बजेटअनुसार काम गर्न सक्नुभयो । त्यसैले अब मैले सकिनँ भनेर हात उठाएर हिँड्न खोज्नुभएको होला ।’

मुख्यमन्त्री सचिवालय स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट पोखरेलले भीयूसीएलको सीईओमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिने गरी ‘सहमित पत्र’ लिएका छन् । एउटा सार्वजनिक लाभको पदमा कायम हुँदाहुँदै छाडेर अर्को पदमा जान खोजेपछि पोखरेलप्रति मुख्यमन्त्री कार्यालयका पदाधिकारी असन्तुष्ट छन् ।

‘अब भीयूसीएलमा सीईओ नबने नै पनि यता प्राधिकरणमा फर्किनु हुन्न भन्नेमा मुख्यमन्त्री विश्वस्त नै हुनुहुन्छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

पूर्वाधार प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने बजेट नै नभएपछि पोखरेलले काममा जाँगर देखाउन छाडेको टिप्पणी गर्छन् । पोखरेल सीइओ भएपछि प्रदेशको राजधानी रहेको दाङको देउखुरीमा ल्यान्डपुलिङ गर्ने योजनामा धेरै हदसम्म प्रक्रिया अघि बढेका छन् । तर, त्यसबाहेक प्रदेश पूर्वाधार विकासमा कुनै पनि काम अघि बढेका छैनन् ।

‘प्राधिकरणमा अरु ठूला ठेक्का लगाउन पैसा छैन, अघि बढेका अध्ययनको काम गर्न समेत स्रोतको अभाव छ’, प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा सीईओको जागिरको तलब मात्रै बुझेर बस्न गाह्रो भएको हुनसक्छ ।’

लुम्बिनीमा अहिले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन् । प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको अध्यक्ष मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

‘हिजो आफू अनुकलका मुख्यमन्त्री थिए, ठेक्का लगाएर लाभ लिन मुख्यमन्त्रीले प्राधिकरणका योजनाहरुमा पैसा खन्याएका थिए’, प्राधिकरण स्रोत भन्छ, ‘अहिले परिस्थिति ठीक उल्टो छ, अस्पतालको ठेक्का प्रकरणमा अनियमितता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको र अदालतले समेत प्रक्रिया रोकेर राखेकाले मुख्यमन्त्रीले पनि उहाँसँग जोडिएर काम गर्न रुची देखाउनुभएको भएकै छैन ।’

तर, कार्यकालको बीचकै हटाउँदा पोखरेल अदालतबाट पुनर्रस्थापित हुने भएकाले कार्यशैली सच्याए काम गर्न दिन मुख्यमन्त्री तयार रहेको स्रोतले बतायाे ।

सधैँ लाभको पद

सीईओ पोखरेलले प्राधिकरणमा आउनुअघि जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी एचआईडीसीएलमा ४ वर्ष सीईओको रुपमा काम गरेका थिए । त्यहाँ पनि उनको कामहरु विवादमुक्त थिएनन् ।

एचआईडीएसएलमा रहँदा उनले तमोर जलाशययुक्त आयोजना चीनको पावर चाइनासँग मिलेर बनाउने गरी समझदारी गरेका थिए । तर, कम्पनी सम्पर्कविहीन भएपछि अहिले सो सम्झौता तोड्न लगानी बोर्डले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

कम्पनीमा सरकारले सेयरमा लगानी गर्न दिएको साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पूँजी वृद्धि एवम् सेयर लगानीतर्फ नदेखाएको भन्दै १ अर्ब १६ करोडको लगानी रकमको बोनस सेयर तथा नगद लाभांश सरकारले प्राप्त गर्न नसकेको ठहर महालेखाले नै गरेको थियो ।

कार्यकाल सकिएपछि पोखरेलले एचआईडीसीएलमा फेरि सीईओ बन्न आवेदन दिएका थिए । तर, संसद विघटनको निर्णयपछि माओवादीले तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छाडेपछि उनी दोहोरिन पाएनन् ।

सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेर शेरबहाहुर देउबा नेतृत्वको सरकार बनेपछि उनी विज्ञ सञ्चालकमा रुपमा भीयूसीएलमा प्रबन्ध निर्देशक बन्न खोजेका थिए ।

त्यतिबेला तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले माओवादी निकट अर्का इन्जिनियर डिल्लीराम भट्टलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउन चाहेकी थिइन् ।

२९ माघ २०७८ मा भएको विज्ञापनअनुसार सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वको छनोट समितिले पोखरेललाई भीयूसीएलको विज्ञ सञ्चालक हुन अयोग्य ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला डिल्लीराम भट्ट, नरेन्द्रसिंह भण्डारी, डा. रणबहादुर थापा, रामेश्वर लामिछाने, बखतबहादुर शाही र सूर्यप्रसाद रिजाल सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।

उनी नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा मुद्दा नै लिएर पुगे । र, भट्टलाई रोके ।

पोखरेलले भीयूसीएलको भगिनी कम्पनी जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीमा पूर्वाधार विज्ञ (सञ्चालक) बन्न पनि आवेदन दिएका थिए । नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनका पूर्वामहासचिव समेत रहेका पोखरेल जसरी पनि लाभको पद लिन अग्रसर भएपछि माओवादी निकटका इन्जिनियरहरुबीच नै खटपट भयो ।

माओवादी नेताहरुले पोखरेललाई लाभको पद दिलाउन लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको सहयोग मागेका थिए । केसीले विवादमा परेर रोकिएको अस्पतालको ठेक्का अघि बढाउने शर्तमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको सीईओ पद दिन तयार भएका थिए ।

अब उनी फेरि भीयूसीएलमा सीईओका रुपमा काठमाडौं नै फर्किन खोजेका छन् । राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर पटक–पटक नियुक्ति लिइरहेका पोखरेल तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको स्वकीय सचिव पनि भएका थिए । त्यसअघि उनले गरिबी निवारण कोषमा पनि नियुक्ति पाएका थिए ।

पोखरेल भने आफ्नो चाहना नभएपनि लुम्बिनी गएर तत्कालीन सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँछन् । ‘नचाँहदा पनि गएर त्यहाँ सहयोग गरेँ, आफ्नो चाहना त एकातिर छ नि !’ उनले भने ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणमा ४ वर्षको कार्यकाल भए पनि आफू एक वर्षको लागि भनेरै गएको उनले बताए । सरकार परिवर्तन भएपछि प्राधिकरणमा नेतृत्व फेरिने र हालका मुख्यमन्त्रीले नै त्यसका लागि ‘सहयोग चाहियो’ भनेकाले भीयूसीएलमा आउन खोजेको उनको भनाइ छ ।

एउटा आकर्षक लाभको पदको  अवधि  नसिकँदै अर्कोमा जाँदा नैतिक प्रश्न उठ्दैन भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनले भने, ‘राजनीतिक नियुक्ति हो, सरकार परिवर्तनपछि सबैले आफ्ना मान्छे ल्याउन खोज्नु स्वभाविक हो, छोड्दिनुपर्छ भनेर हो ।’