नीतिगत दर घटाउनु नै मौद्रिक नीति लचिलो भएको संकेत हो : डा. श्रेष्ठ

१२ साउन, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो रिभ्युमार्फत मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउन थालेको र चालू आर्थिक वर्षमा पनि त्यो क्रमलाई निरन्तरता दिएको बताएका छन् । उनले त्यसबेला बैंक दरलाई एक प्रतिशतले घटाएर नीतिगत सहजता सुरु गरेको बताए ।

‘त्यसबेला हामीले ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो ब्याण्डका रुपमा रहेको बैंक करलाई १ प्रतिशतले विन्दुले घटाएर साढे ७ प्रतिशतमा झारेका थियौं, अहिले रिपोदरका रुपमा रहेको नीतिगत दरलाई ० दशमलव ५० प्रतिशत विन्दुले घटाएका छौं,’ उनले भने । यसका साथै फ्लोरको दरलाई पनि एक प्रतिशतले घटाएर मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाइएको उनको भनाइ छ ।

‘दरहरु घटाउनु नै मौद्रिक नीति लचिलो हुँदै छ भन्ने सन्देश हो,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताए ।

निजी क्षेत्र तर्फको कर्जाको लक्ष्य कम गरिए पनि त्यो बजारमा हुने माग र आपूर्तिमा निर्भर गर्ने उनले बताए । त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकको नीतिगत अडान नीतिगत दरमा देखिने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, ब्याजदर धेरै कम नहोस् भन्नेमा राष्ट्रबैंक सचेत रहेको उनले बताए । ‘कोभिड–१९ का बेला अलि धेरै नै लचिलो भइयो कि भन्ने मूल्याङ्‍कन हाम्रो छ । त्यसले ब्याजदर धेरै नै कम भएको कारण गएको वर्ष हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा दबाब हामीले भोग्यौं,’ उनले भने, ‘अब हामी विस्तारै सामान्य अवस्थातर्फ फर्कंदै छौं, त्यसो हुँदा ५ सय ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निजी क्षेत्रमा जाँदा प्रणालीको स्थायित्वमा ठूलो असर पर्दैन भनेर त्यो तय गरिएको हो,’ उनले भने ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अमेरिकी तथा बेलायती केन्द्रीय बैंकहरुले अझै पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न भन्दै ब्याजदर बढाइरहेको बताए । त्यस्तै, ब्ल्याक सीमार्फत हुने आयात निर्यात प्रभावित हुँदा अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने हो कि भन्ने त्रास छ । यस हिसाबले अहिलेको परिस्थिति सामान्य अवस्थामा आई नसकेकोको देखिन्छ ।

‘आन्तरिक रुपमा सरकारको राजस्व धेरै नै घटेको छ, वित्तीय क्षेत्रबाट गत वर्ष १ सय ४० अर्ब मात्रै ऋण जान सकेको अवस्था छ, यसले पनि अर्थतन्त्र सामान्यीकरण नभइसकेको देखिन्छ,’ केसीले भने, ‘तर, बाह्य क्षेत्र भने केही हदसम्म स्थायित्वमा आइसकेको देखिन्छ । तर, त्यो आयात नियन्त्रणका प्रयासका कारण भएको छ ।’

आयात धेरै हुन थाल्यो भने फेरि पनि विदेशी मुद्रामा चाप पर्ने संघका अध्यक्ष केसीको भनाइ छ । कुनै पनि बेला सामान्यभन्दा फरक खासको परिस्थिति आउन सक्ने सम्भावनालाई ख्याल गर्दा यसपटकको मौद्रिक नीतिलाई नेपाल बैंकर्स संघले सकारात्मक रुपमा लिएको केसीले बताए ।

अहिले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउने हो भने त्यसबाट निजी क्षेत्रका समस्या समाधान हुने उनले बताए । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रबाट हालसम्मको इतिहासमा एक आर्थिक वर्ष मात्रै ८ सय अर्ब कर्जा गएको र अन्य वर्षहरु भने कम नै कर्जा विस्तार भएको उनले बताए । ‘यसअघि २०७७/७८ मा ८ खर्ब कर्जा विस्तार भएको थियो, त्यसपछि ४ सय ५८ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो त्यसबाहेकका वर्षमा ठूलो आकारको कर्जा विस्तार भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीले अहिले लक्ष्य तय गरिएभन्दा ठूलो विस्तार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा प्रश्न छ,’ उनले भने ।

वित्तीय बजार र मौद्रिक नीतिबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्टले बताए । ‘मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु शेयरबजार लगायत वित्तीय बजारमा प्रसारण हुन्छ । यसपटक ओभरनाइट बैंक रेट घटाइदिएका कारण त्यसबाट समग्रमा ब्याजदर कम हुन सहयोग पुग्छ । तर, त्यो कति छिटो प्रसारण हुन्छ भन्ने कुरा वित्तीय बजारको कुशलतामा भर पर्छ,’ उनले भने, ‘तर, सर्वसाधारणमा भने मौद्रिक नीति आउँदै छ, शेयरको भाउ के हुन्छ भन्ने चासो मात्रै हुने गरेको छ । अझै ४–१२ मा के हुन्छ भन्नेमा मात्रै छ । राष्ट्रबैंकले यसपटक ४–१२ जस्ता विषय नसमेटेर राम्रो गर्‍यो ।’