उपकरण बोकेर निर्माण व्यवसायी सडकमा : ५० अर्ब भुक्तानी नपाएको दाबी, यो वर्ष पनि जोखिम

१६ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारका विभिन्न विकासे मन्त्रालयमा १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बिल र बिल बन्न बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको भुक्तानीका लागि स्रोत नै नभएको जवाफ पाएका निर्माण व्यवसायी यतिबेला सडकमा छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गत पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका आयोजनामा यस्तो रकम भुक्तानी रोकिएको छ ।

व्यवसायीको भुक्तानी रोकिँदा बैंक किस्ता, राजस्व र कर्मचारीको ज्याला समेत रोक्नु पर्ने अवस्था आएको भन्दै आफूहरु सडकमा आउनु परेको महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् ।

‘सरकारले भएका कामको भुक्तानी रोक्छ अनि ठेक्काको म्याद थप्छ,’ सिंहले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारको यो कदमले जनतासामु बदनाम पनि हामी हुनुपर्ने, पिडित पनि हामी नै ?’

निर्माण व्यवसायीले मंगलबारदेखि आफ्नो निर्माण यन्त्र उपकरण तथा औजारसहित संघीय राजधानीलाई केन्द्रित गरी आन्दोलन चर्काएका छन् । बिहान ९ बजेदेखि एक घण्टा प्रधानमन्त्री निवास नजिक धर्ना दिएका व्यवसायीले दिउँसो ३ बजे संसद घेर्ने कार्यक्रम राखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुका उपकरण प्रहरीले जफत गरी साँझ ४ बजे फिर्ता दिएको थियो ।

‘हामीले शान्तीपूर्ण रुपमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौं,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन्, सुनुवाइ नभएपछि फिल्ड छाडेर सडकमा आयौं ।’

उनका अनुसार यो सिलसिलामा शुक्रबारसम्म चल्ने छ । त्यसपछि शनिबार आन्दोलनको कार्यक्रम राखिएको छैन । त्यसपछि बस्ने व्यवसायीको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामी चाहन्छौं, हाम्रा मागमा सरकारले लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरोस,’ उनी भन्छन्, ताकी यसले चालु आवमा यस्तै नियती आउने अवस्था नबनोस ।’

निर्माण व्यवसायी सडकमा आउँदा चालु आवको जोखिम के ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत खर्च तर्फ ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो बजेट खर्च गर्न पूर्वतयारीका काम साउन भित्रै सकेर कात्तिक भित्र ठेक्का व्यवस्थापन समेत गरिसक्ने लक्ष्य यस वर्षको बजेटले लिएको छ । त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विकासे मन्त्रालयहरुलाई दबाब समेत दिइरहेका छन् । तर, पुरानो भुक्तानी गर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयसँग नै छैन । यसले चालु आवको तयारीमै समस्या पर्ने अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्ष सरकारको रवैयाले यस वर्षलाई पनि शंका गर्ने अवस्था रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘किनकि सरकारले आफ्नो स्रोतमा सुधार ल्याउने ग्यारेन्टी के छ त ?’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माका अनुसार सरकारको ढुकुटीमै पैसा नभएका कारण निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको हो । अघिल्लो साता काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘राजस्व वा वैदेशिक ऋण लक्ष्य अनुसार प्राप्त नहुँदा भुक्तानीमा समस्या भएको हो ।’ गत आवमा सरकारले लक्ष्यको ५८ प्रतिशत हाराहारी मात्र राजस्व उठाउन सकेको थियो । वैदेशिक ऋण आधा पनि प्राप्त हुन सकेन ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विगतमा स्रोतको सही आंकलन नगरी स्रोत सुनिश्चितता दिएका ठेक्काहरुमा अहिले भुक्तानीको समस्या छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले २०७७ साल मंसिरमा ३९६ स्थानीय तहमा एक साथ अस्पताल शिलान्यास गर्‍यो । सो आयोजनाको लागत ५८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको थियो । सो आवमा ६ अर्ब १२ करोड निकासा दिइएपनि थप स्रोत सुनिश्चत हुन सकेन । स्रोत सुनिश्चितता दिइएका, तर स्रोतको जोहो नभएका यस्तै अपरिपक्क आयोजना/कार्यक्रमले भुक्तानीको दवाव चुलिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

निर्माण व्यवसायीहरुका अनुसार स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त भएर अगाडि बढेका आयोजनाको लागत ४ खर्ब भन्दा माथि छ । जसमा स्रोतको जोहो सरकारले गर्न नसक्दा यी आयोजना निल्न न ओकल्नुको अवस्थामा छन् । ‘स्रोत नै नभएका आयोजनामा एकमुष्ट म्याद थपेर हाम्रो पनि लागत बढाउनु भन्दा यी आयोजना नै खारेज गरौं भन्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष सिंह भन्छन् ।

सरकारले २१ असार २०८० मा एक आदेशमार्फत सबै ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले यो आदेशको समेत विरोध गरिरहेका छन् । यसले म्याद थपको निर्णयमा एकरुपता नहुने, अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकारीको दुरुपयोग भई अनियमितता बढ्ने हुँदा पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सबै किसिमका निर्माण कामको एकमुष्ट म्याद थप गर्न नेपाल सरकारबाट आदेश संशोधन गर्न आदेश आउनु पर्ने व्यवसायीको माग छ ।

व्यवसायीले अत्यधिक र अप्रत्याशित रुपले भएको मूल्यवृद्धिलाई समेत सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गर्न समेत माग गरेका छन् । व्यवसायीले रुग्ण, अन्यौलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने तथा काबु बाहिरका निर्माण काम सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने समेत व्यवसायीको माग छ । बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेजी, स्रोतमा कटटा गरेको अग्रिम आयकर र मुअकको कट्टी गरेको रकम समयमा राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्ने माग समेत व्यवसायीको छ । उपभोक्ता समितिबाट निर्माण काम रोक्न समेत भनिएको छ ।