‘सुशीला कार्कीले जे भन्नुभयो, त्यो प्रमाणित गरें, मैले निष्पक्षता छाडिनँ’

१८ साउन, काठमाडौं । सीमित अवधिका लागि मात्रै प्रधानन्यायाधीश बनेका अनुपराज शर्मा र ओमप्रकाश मिश्रको रेकर्ड प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले तोडेका छन् ।

१० महिनाअघि कामु प्रधानन्यायाधीश भएका उनी संसदीय सुनुवाइपछि १ असारमा प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् । भोलि शुक्रबारदेखि अवकाश हुने कार्कीसँग न्यायालयका चुनौती र उनको कार्यकालमा भएका कामकारबाही लगायत विषयमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

सबैभन्दा छोटो अवधि प्रधानन्यायाधीश हुनेमा तपाईंको नाम आउने भयो । सीमित अवधिमा के कस्ता काम गर्नुभयो ?

कामु प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको बीचमा काम गर्ने सवालमा कुनै भिन्नता रहेन । त्यस कारणले गर्दा प्रधानन्यायाधीशलाई जे–जस्ता अधिकार छन्, ती अधिकार कामुलाई पनि छन् । कामु भए पनि मैले प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा काम गरें ।

त्यतिबेला धेरै विषयवस्तु लामो समयदेखि ‘फुल कोर्ट’ मा थाती थिए । मैले जिम्मेवारी सम्हालेपछि सबै विषयलाई टुंगो लगाउने काम गरें । विभिन्न नियमावली, विधेयक अनि संहिता कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पनि पूर्ण बैठकबाट यही बीचमा टुंग्याउने काम भयो ।

कार्यगत सुधारका लागि केही नीतिगत काम भएका छन् । पुराना मुद्दा टुंग्याउने विषयमा केही काम भएका छन् । पुराना मुद्दा अड्किएर बसेका थिए, त्यसबारे अध्ययन गरिएको छ । समिति नै गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा केही मापदण्ड बनाएर हामीले पुराना मुद्दा टुंग्याएका हौं । यस अवधिमा १६ वर्ष पुराना मुद्दा पनि टुंगिएका छन् । कतिसम्म भने, हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशलाई अलग गरेर बाँकी न्यायाधीशले गोला तानेर पनि मुद्दा टुंग्याएका छौं ।

अहिले हामीले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा हेर्न हप्तामा ४ वटा इजलास तोकेका छौं । यो एक वर्षमा पाँच वर्ष नाघेका ३५०० मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छौं । समग्रमा १२ हजारभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । पछिल्लो १० वर्षयता यसपालि सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भए । हामीले पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य बनाउनै खोजे पनि तत्काल सकिएन । एक वर्षसम्म शुक्रबार ३ देखि ५ बजेसम्म विना पारिश्रमिक काम गर्‍यौं ।

मुद्दाको औचित्य समाप्त हुन नदिन त्यसअघि नै पेशीमा राखेर मुद्दा टुंग्याउने काम भएको छ । कतिपय थुनुवा भएका मुद्दामा ऊमाथि अभियोग ठहर भए पनि तत्काल थुनामुक्त हुने अवस्थाका मुद्दाहरू पनि थिए । त्यस्ता मुद्दालाई हामीले प्राथमिकता दिएका थियौं । पुराना मुद्दा फर्छ्यौटमा हामीले निकै प्रगति गरेका छौं । असान्दर्भिक भइसकेका कतिपय मुद्दा टुंगिएका पनि छन् ।

तपाईंको कार्यकालमा न्यायिक विचलनको गुनासो खासै सुन्नु परेन । चलखेलका गुनासा न्यूनीकरण भए । हामीले यसैलाई प्रगति मानेर बस्नुपर्ने हो कि न्यायालयमा थप सुधार हुनुपर्ने थियो ?

न्यायिक विचलन र अनियमितताका गुनासो कम हुनु भनेको सानो उपलब्धि होइन । हिजो व्यापक रूपमा सुनिने गुनासा आज व्यापक रूपमा कम हुनु भनेको न्यायालयप्रति आम मानिसको विश्वास बढेर गएको हो । तर, यसलाई उपलब्धि मात्रै मानेर सन्तुष्टि लिने होइन । न्यून हुनुको अर्थ अझै केही बाँकी छन् भन्नु पनि हो । अनियमितता विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कायम राख्नुपर्छ । सुधारका केही काम गर्न बाँकी छन्, आगामी दिनमा ती काम पूरा गर्नुपर्छ ।

यहाँकै नेतृत्वको अध्ययन समितिले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार र अनियमितता छ भनेर स्वीकारेको बहुचर्चित प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । तर, सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले नै त्यसलाई अपनत्व लिएर पारित गरेन नि ! किन यस्तो भयो ?

यसबारेमा प्रवाह भएको सूचना सत्य होइन । हामीले बुझाएको प्रतिवेदन २४ साउन २०७८ मा फुल कोर्टमा पेश भएको थियो । त्यही निर्णय भएर प्रतिवेदनलाई सम्बोधन गरेर पेशी व्यवस्थापनका लागि गोला प्रथा लागू गर्ने, अन्तिममा स्वचालित प्रणालीमा जाने निर्णय भएको हो । त्यस सम्बन्धी कार्यविधि बनाउन न्यायाधीश मीरा खड्काको नेतृत्वमा समिति समेत गठन भएको हो ।

उहाँहरूले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार थप काम पनि भएको छ । त्यसैले मेरो नेतृत्वको समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन स्वीकार भएन भन्ने कुरा नै सही होइन ।

अध्ययनहरूले इजलास गठन गर्दा र पेशी तोक्दा नै विकृति भयो भन्ने देखाएका हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न नै गोला प्रक्रियादेखि स्वचालित प्रणालीसम्ममा जाने सल्लाह भएको हो । सबैले विश्वास गर्न सक्ने बनाउन नै थप अध्ययन भएका हुन् । त्यसकै आधारमा गोला प्रणाली लागू भएको हो ।

गोला प्रणाली लागू भएपछि गल्ली–गल्लीका चिया पसलमा न्यायपालिकाको विचलनका विषयमा हुने चर्चा र परिचर्चा निकै हदसम्म घटेका छन् । एक महिनापछिको मुद्दा यो इजलासमा पर्छ र यस्तो फैसला हुनेछ भन्ने चर्र्चा लगभग हटेको छ । गोला प्रक्रियाले इजलास व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीशदेखि जिल्ला न्यायाधीशसम्मलाई दबाबमुक्त गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैयौं विषय त अहिले पनि यथावत् छन्, ती किन कार्यान्वयनमा आएनन् ?

पूर्ण रूपमा विकृति हटेको छैन । त्यसका लागि शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ, त्यही अनुसारका नीति तय गर्नुपर्छ । अहिले जति विकृति बाँकी छन्, ती पनि निमिट्यान्न हुनेछन् । हामीले बुझाएको प्रतिवेदनले प्रणालीगत सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

बाँकी रहेका प्रवृत्तिगत र आचरणगत रूपमा हुने समस्या रोक्न नियामक निकायहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । न्यायपरिषद्ले थप भूमिका खेलेपछि यी विकृति पनि न्यून हुँदै जान्छन् । केही (उजुरी) कारबाहीको अन्तिम प्रक्रियामा छन् । कतिपय प्रारम्भिक छानबिनमा पनि छन् ।

गोला प्रक्रियाका कारण न्यायाधीशको क्षमता र दक्षता अनुसारको मुद्दा भएनन् भन्ने गुनासो एकातिर छ । अर्कोतिर गत वर्ष नै सुरु गर्ने भनिएको स्वचालित पेशी प्रणाली अहिलेसम्म लागू हुनसकेन, किन होला ?

गोला प्रक्रियाका कारण न्यायाधीशले विशेषज्ञता अनुसार काम गर्न पाएनन् भन्ने विषय जलप मात्रै हो । यो वास्तविकता होइन । किनभने मैले मेरो कानुन व्यवसायको ३२ वर्ष र न्यायाधीश भएको ७ वर्षमा विशेषज्ञताको आधारमा इजलास गठन भएको अनुभव र महसुस गरिनँ । हिजो गोला प्रक्रिया लागू नहुँदा किन विशेषज्ञता अनुसारको इजलास बनाइएन ?

यो गोला प्रक्रियाको विरोध गर्न र गोला प्रक्रिया असफल बनाउनकै लागि भएको प्रचारवाजी मात्रै हो । जो अनियमिततामा संलग्न थिए र न्यायमा विचलन ल्याउन सक्रिय थिए उनीहरू गोला प्रक्रियालाई असफल बनाएर पुरानै अवस्थामा फर्काउने आशयका साथ यी विषय उठाएका छन् ।

गोला प्रक्रियाले केही समस्या ल्याएका छन् । जस्तै, मुद्दा हेर्न नमिल्ने अवस्था बारम्बार दोहोरिएको छ । तर सर्वोच्च अदालतकै अनुभव हेर्ने हो भने गोला प्रक्रिया लागू हुनुअघि र लागू भएपछि खासै भिन्नता छैन । हामीले यस्तो अवस्था बारम्बार दोहोरिएमा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश गोला प्रक्रियामा सहभागी नभएर पनि समाधान गर्न खोजेका छौं ।

अहिले यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन भइसकेको छ । यस्ता समस्यालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेका छौं । सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भनेकै गोला प्रक्रियाले न्यायपालिकालाई दबाब र प्रभावबाट मुक्त गरेको छ । जनमानसमा विश्वास बढेको छ ।

स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न किन ढिलाइ भयो ?

स्वचालित पेशी प्रणाली लागू गर्न अहिले पनि हामीले बजेट मागेका थियौं । त्यो कटौती भएर आयो । कार्यान्वयन सुरु भएपछि हामी पछि फर्कनु नपर्ने गरी स्वचालित प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेरिएको छ । सबै न्यायाधीशहरूलाई यसबारे विश्वस्त बनाउन आवश्यक छ । कतिपय न्यायाधीशलाई स्वचालित पेशी प्रणालीमा हस्तक्षेप र चलखेल हुन्छ कि भन्ने आशंका छ ।

गोला प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी छ, स्वचालित पेशी प्रणालीमा कुनै चलखेल गर्न सकिने सम्भावना छ कि भनेर कतिपयले आशंका गर्नुभएको छ, त्यसलाई मेटाउन आवश्यक छ । विश्वसनीयताका लागि अन्तिम गन्तव्य त स्वचालित पेशी प्रणाली नै हो ।

संवैधानिक इजलासको कामकारबाही प्रभावहीन हुँदै गएको छ, किन होला ?

यो हिजोको सन्दर्भ हो कि जस्तो लाग्छ । हामी संवैधानिक इजलासमा आइसकेपछि अपवाद बाहेक हप्तामा एक दिन मात्रै (संवैधानिक इजलासमा) बसेका छौं । तर यो एक वर्षमा धेरै संवैधानिक विवाद त्यहाँबाट निरुपण गरेका छौं ।

सार्वजनिक चासोका विवाद टुंग्याएका छौं । पाँच वर्षदेखि अड्किएका निर्वाचन विवादहरू करिब, करिब टुंगिइसकेका छन् ।

संवैधानिक इजलासले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यही गतिमा काम गरिरहेको छ । हिजो संवैधानिक इजलास प्रभावकारी भएन भन्ने कारणबाट आज पनि आलोचना आउने गरेको हो । अहिले आलोचना गर्नुपर्ने गरी ढिलासुस्ती भएको छैन, प्रशंसा नै गर्नुपर्ने तहको काम भएको छ ।

न्यायपरिषद्को प्रमुख काममध्ये न्यायाधीश नियुक्ति पनि एक हो । तर, लामो समयदेखि किन न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सक्नुभएन ?

किन न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन भन्ने विषय अहिले घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । यसमा मैले स्पष्टीकरण दिइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । म गत वर्ष जेठमा आएपछि ३/४ महिना काम गर्न सकियो । त्यो अवधिमा काम पनि गरेका छौं । नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अहिले न्यायाधीश नियुक्ति नै समस्या हो भन्ने ठूलो गुनासो थियो । भागबण्डा, संरक्षणवाद र नातावादका कारणले न्यायाधीश नियुक्ति समस्याग्रस्त भयो भन्ने गुनासो भयो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न मापदण्डमा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशिका बनाएका हौं ।

अब क्षमता र दक्षताका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न मापदण्ड बनाएका छौं । कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र बोकेको र एकपटक पनि बहस नगरेकालाई समेत न्यायाधीश मान्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्यो । त्यसबारे केही अनुभूति पनि भएकाले हामीले नियम बनाउन खोजेका हौं ।

जिल्ला न्यायाधीश, कर्मचारी र न्यायाधीशलाई पनि मापदण्डका आधारमा नियुक्त गर्न खोजेर मापदण्ड बनाएका हौं ।

आवश्यकभन्दा तेब्बरको सूची बनाएर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यसअनुसार सूची पनि बनाइयो । तर, न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसकेको कारणले नियुक्ति हुन नसकेको हो । न्यायाधीश अभावले गर्दा धेरै अदालतमा संकट व्यवस्थापन गरेर काम चलाइरहेका छौं ।

परीक्षा, अन्तर्वार्ता जस्ता क्षमता परीक्षणबाट नियुक्त हुने जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति रोकिएको छैन । तर वस्तुपरक रूपमा क्षमता परीक्षण गर्न नपर्ने नियुक्तिमा समस्या देखियो । यही कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ?

यही कारणले त हामीले मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो भनेका हौं । संसदीय सुनुवाइ हुने भएकाले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा मापदण्ड आवश्यक परेन । जिल्ला र उच्च अदालतमा भने सिफारिस भएपछि सोझै नियुक्ति हुने भएकाले मापदण्ड बनाउनुपरेको हो । त्यसक्रममा गुनासो र उजुरीको बाटो पनि खुला गरिएको हो । मापदण्डको व्यवस्थाले न्यायपालिकामा थप सक्षम र इमानदार न्यायाधीश ल्याउन भूमिका खेल्छ ।

तपाईंले कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन ज्यादा जोड दिनुभयो । परिषद्मा रहेका कतिपय पदाधिकारीहरूले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई प्राथमिकतामा राखे । त्यही मतभेदले न्यायाधीश सिफारिसमा निर्णयहीनता देखियो, हो ?

हामीले २०४७ सालको संविधानदेखि नै ‘न्यायाधीश नियुक्ति’ भन्ने शब्द राख्यौं । आज ३३ वर्षको अवधिमा पनि हाम्रो मानसिकतामा माथिल्लो तहमा जानुलाई बढुवा नै भनेर बुझिरहेका छौं । यो बढुवा होइन भन्ने हामीले बुझ्नै सकेका छैनौं । बेला–बेलामा यी प्रश्नहरू आइरहन्छन् । हामीसँग मान्छे उपलब्ध छन्, तीमध्ये उत्कृष्टलाई ल्याउनुपर्ने हो । कहिलेकाहीं कानुन व्यवसायी मात्रै उत्कृष्ट भए भने उनीहरू मात्रै आउन् । कहिलेकाहीं न्यायाधीशहरू मात्रै भए उनीहरू आउन् । तर हामीले प्रणाली नै बनाएनौं ।

कहिलेकाहीं त (न्यायाधीश बनाएर) ५० प्रतिशतभन्दा बढी कानुन व्यवसायी लगेका रहेछौं । कहिले आधाजसो कानुन व्यवसायी लगेका छौं । यो हिस्सा पाइरहेका ठाउँमा लैजाँदै नलैजाने गर्न सकिन्छ र ? यो हदसम्मको छलफल भएको हो ।

अहिले संविधान र ऐनमा नै कानुन व्यवसायीहरूलाई ल्याउने व्यवस्था छ । (न्यायपालिका) भित्रबाट समावेशीको सिद्धान्त पालना गर्न सकिंदैन भने कानुन व्यवसायीहरूबाट ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ । जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठेका छन् । यी विषयमा त्यतिसम्म छलफल भएको हो, तर त्यही कारणले अड्केको भने होइन ।

यसअघि उच्च अदालतमा भएका नियुक्तिमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । नियुक्त भएकाहरूको अनुहार हेरेरै कतिपयले ‘बरु अवकाश लिन्छु, तर उच्च अदालतको न्यायाधीश भएर जान्नँ’ भनेका पनि छन् । यो समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने थियो नि होइन र ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सचिवस्तरका सरकारी वकिलको पनि न्यायाधीशका लागि आवेदन परेको छ । अदालतकै सचिवस्तरका कर्मचारीको निवेदन छ । सहसचिवस्तरका कर्मचारीको त धेरै छ । कसैको चाहना पो छैन कि भनेर हामीले आवेदन मागेको हो । त्यसमा पर्याप्त मात्रामा आवेदन परेकाले यो आरोपमा सत्यता छैन ।

कल्याण श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, विश्वम्भर श्रेष्ठहरू न्यायप्रशासनको तल्लो तहबाट न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगे । अबको एक दशकसम्म तल्लो तहबाट आएर नेतृत्व गर्ने सम्भावना छैन । जिल्ला न्यायाधीशले वृत्ति–विकास भएन भनेर गरेको गुनासो ठिक हैन र ?

गुनासोलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । ठाउँ दिइसकेपछि उहाँहरूले पनि अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । अहिले उच्च र सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिहरू भएका छन् । उमेर र अनुभवको आधारमा हेर्दा धेरै तल–माथि परेको वा अन्तर भएको देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरूमा त्यो भावना आउनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले हामीले प्रतिवेदनमा नियुक्तिमा समकालीनतालाई विचार गर्नुपर्छ भनेका छौं ।

कतिपय देशमा जस्तो जिल्ला न्यायाधीशले जिल्लाबाटै अवकाश पाउने, उच्चको पनि त्यस्तै हुने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यसो भए उसले माथिल्लो तहमा जाने अपेक्षा नै गर्दैन । हुन पनि जहाँ भए पनि न्यायाधीश, न्यायाधीश नै हो । जिल्लादेखि सर्वोच्चमा बसेर दिने न्याय नै हो । तर वृत्ति–विकासको बाटो खुला गरिदिएका छौं भने त्यो बन्द गर्नु त हुँदैन ।

अहिले परेको आवेदनका आधारमा २० वर्ष वकालत गरेकाहरूलाई मात्रै उच्च अदालतका लागि सूचीमा राखेका छौं । त्यो भनेको अहिले जिल्ला अदालतबाट आएकाहरूको जत्तिको अनुभव भएका कानुन व्यवसायी पर्नुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कानुनका अध्यापकहरूलाई लैजाने गरिन्छ । तर, कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रायः प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै राखिन्छ । यस्तो किन होला ?

उमेरका कारण यस्तो भएको हो । अब सर्वोच्चमा सोझै कानुन व्यवसायी ल्याउनुहुँदैन भन्ने आवाज पनि त्यही कारणले बढेर गएको हो । पहिले, पहिले २/३ वर्ष ‘खाने’ कानुन व्यवसायीहरूलाई मात्रै सर्वोच्च अदालत लैजाने गरिन्थ्यो । निकै कम उमेर बाँकी रहेकाहरूलाई मात्रै लगेपछि प्रधानन्यायाधीश हुने सम्भावना हुँदैनथ्यो ।

तर, क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नेलाई किन रोक्ने ? उमेर मात्रै बाधक बन्नुहुँदैन । कोही मानिसले छिटो प्रगति गर्‍यो । मुद्दामा मिहिनेत गर्छ र न्यायपालिकालाई पनि योगदान गरेको छ भने उसका हकमा विचार गर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो प्रणालीले मानिसहरूमा निराशा उत्पन्न गर्न सक्छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईं र सपना प्रधान मल्ल सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस हुँदा सांकेतिक रूपमा ‘राजनीतिक चप्पल’को कुरा उठेको थियो । प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइमा सुशीला कार्कीले ‘राजनीतिक चप्पल खोलेर आउँछन् भने न्यायको मन्दिरमा प्रवेश गर्न निषेध गर्नुहुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति नै दिनुभएको थियो । तपाईंले चप्पल यसरी फुकाल्नुभयो कि राजनीतिक विषय जोडिएका मुद्दा हेर्न नै चाहनुभएन । किन होला ?

मैले मेरो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा राखेर मात्रै मुद्दा छाडेको छु । आधार र कारण भएको अवस्थामा मात्रै मैले मुद्दा छाडेको हो । राजनीतिक गन्ध आएको आधारमा मात्रै कुनै पनि मुद्दाबाट म भागेको होइन ।

जुन विषयमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिन सक्छ भनेका हुन्छन्, त्यो देखिने स्थितिमा मुद्दा हेर्नुहुँदैन । त्यो आधारमा मात्रै मैले ‘मुद्दा नहेरौं’ भनेको हो । त्यसो गर्नु नै न्यायालयको हितमा हुन्छ । नभएदेखि (मुद्दाबाट) भाग्ने कुरा हुँदैन । कानुन र प्रमाण हेरेर त्यसका आधारमा न्याय निरुपण गर्छु भनिसकेपछि त्यसमा डराउनुपर्ने कुरा छैन । मैले डराउने काम पनि गरिनँ । सुशीला कार्कीले जे भन्नुभयो, मैले त्यो प्रमाणित गरें जस्तो लाग्छ । मैले कुनै पनि मुद्दामा निष्पक्षता छाडिनँ । प्रमाण र कानुनको व्याख्यालाई अन्यथा गर्ने काम पनि गरिनँ ।

सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा यहाँको बायोडाटामा कानुन व्यवसायीको रूपमा संलग्न भएका महत्वपूर्ण मुद्दा र नजीरको सूची छ । सर्वोच्च अदालतका यी सात वर्षमा खासै सूची थपिएन । कता–कता वर्तमानभन्दा विगत प्यारो त भएन ?

न्यायाधीश भएको करिब एक/डेढ वर्ष पछाडिदेखि मलाई त्यतै बसेको भए हुने रहेछ भन्ने लागेको थियो । कानुन व्यवसायी हुँदा जुन स्वतन्त्रता हुन्छ, यता आएपछि सबै बन्धनमा परिंदो रहेछ । सबै कुरा छाड्नुपर्दो रहेछ ।

त्यतिबेला धेरै चर्चित मुद्दाहरू हेरिएको थियो । अदालतमा आएपछि संयोग हुनुपर्छ । यहाँ आफूले (यो मुद्दा हेर्छु) भनेर भएन । हुन त कानुन व्यवसायमा पनि मुद्दाको पक्षले विश्वास गरेको हुनुपर्छ । उसले विश्वास नगरी मुद्दा पाउने कुरा हुँदैनथ्यो ।

अदालतमा तोक्ने परिपाटी हुँदा जे तोकियो, त्यो मुद्दा मात्रै हेर्ने हो । अहिले गोला प्रक्रियाका कारण जे परेको छ, त्यही मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने हो । सायद मुद्दाहरू कम परेका पनि होलान् । राष्ट्रिय चासो र सरोकार भएका केही न केही मुद्दा हेरिएको पनि छ ।

अब आउने प्रधानन्यायाधीशलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

हामीले दिएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको सामूहिक आवासले अनियमितता, विकृति, विसंगति हटाउन अनि न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्न मद्दत गर्छ भनेर लेखेका थियौं । नयाँ भवन बन्ने ठाउँमा यो अवधारणा लागू गर्ने क्रममा छौं ।

सर्वोच्च अदालतमा पनि यस सम्बन्धी प्रयास भयो । पुल्चोकको मन्त्रीक्वाटर भैंसेपाटीमा सरेपछि त्यो ठाउँमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई क्वाटर दिने भन्ने निर्णय प्राप्त गरिसकेका छौं । हामीले सामूहिक आवास पाउने निर्णय भएको छ ।

भोलि गएर सबैलाई सहमत गराउन सकियो भने आर्थिक स्वायत्तताको विषय पनि सम्बोधन हुन सक्छ । कुल बजेटको १ प्रतिशत हिस्सा न्यायपालिकालाई छुट्याउन माग गरिरहेका छौं । भोलिका दिनमा यो माग सम्बोधन भयो भने योजनाका कामहरू गर्न सकिन्छ । अनि अहिले आएका गुनासा सम्बोधन हुन्छन् ।

उच्च अदालतले हेरिरहेको मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई र पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई दिनुपर्छ । त्यसो भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै कम हुन्छ । अब बैंकिङ कसुर र साइबर अपराधको मुद्दा जिल्ला अदालतमा पठाएपछि धेरै सहज हुन्छ ।

अब बन्ने कानुनमा पनि सुरु मुद्दा हेर्ने अधिकार जिल्लालाई दिनुपर्ने सैद्धान्तिक व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भए सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम भई न्यायसम्पादन छिटो–छरितो हुन्छ । अहिले पनि केही बिचौलियाहरूको भूमिकाका प्रश्न उठेका छन् । तिनीहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी र अनुगमन आवश्यक छ । उनीहरूको गतिविधि शून्य बनाएर न्यायालय सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अवकाशपछि तपाईंको योजना के छ ?

तत्काल अवकाशपछिको योजना बनाइसकेको छैन । न्यायालयको साख र गुणात्मकता बढाउने विषयमा म अध्ययनमा लाग्नेछु । राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमा ‘न्यायाधीशको कोर्स’ बनाउने काम भइरहेको छ, म त्यसमा बाहिर बसेर पनि सक्दो योगदान दिन लाग्नेछु । स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिका बनाउने विषयमा जे–जति भूमिका खेल्न सक्छु, त्यतातिरै मेरो ध्यान रहनेछ ।

तस्वीर र भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर ।