स्वार्थको द्वन्द्व कसुर मानिने गरी विधेयक तयार

२३ साउन, काठमाडौं । आफ्नो नातेदार वा हितैषीको स्वार्थमा गरिने कुनै कामबाट भ्रष्टाचार भएमा प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा थप ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने गरी स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी दुई कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ ।

नेपाल कानुन आयोगले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का दर्जनौं प्रावधान संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कामलाई कसुरको दायरामा समेट्न खोजेको हो । त्यस बाहेक आयोगले छुट्टै अर्को ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’को खाका समेत बनाएको छ । २०७९ पुसमा कानुनमन्त्री बनेलगत्तै ध्रुवबहादुर प्रधानले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्ने निर्णय गरी कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

आयोगले केही दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारका सचिवहरू, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारेमा छलफल गरेको थियो । अनलाइनखबरलाई प्राप्त दुई विधेयकको मस्यौदामा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी काम गरेर त्यसमा भ्रष्टाचार भएमा अहिलेको ऐनमा भएको सजायको अतिरिक्त ३ वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक हित र सरोकारलाई अपवादमा राख्दै विधेयकमा व्यक्ति, उसको परिवारको लाभ वा स्वार्थलाई ‘निजी स्वार्थ’ मानिएको छ । मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कुनै काम वा निर्णय लिंदा निजी हित, सरोकार वा चासो देखिएमा त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व भएको मानिने उल्लेख छ ।

पूर्वमन्त्री माधव पौडेल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको पक्ष मुलुक भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व र त्यसबाट हुने अपराधलाई भ्रष्टाचारमा परिभाषित गर्न कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, कानुनमा मुख्यतया दुई वटा व्यवस्था राखिएको छ ।

पहिलो, स्वार्थको द्वन्द्वबाट भ्रष्टाचार भएमा त्यसलाई झनै कठोर सजायको परिकल्पना छ । अर्कोतर्फ, स्वार्थको द्वन्द्वबाट कुनै पक्षले अनुचित लाभ लियो तर भ्रष्टाचार भएको देखिएन भने पनि निरुत्साहित गर्ने व्यवस्थाहरू विधेयकमा समेटिएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो अवस्थामा निर्णय एवं सम्झौता रद्ददेखि व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा अयोग्य ठहर गर्नेदेखि जरिवानाका परिकल्पनाहरू मस्यौदामा समावेश छन् ।’

अतिरिक्त सजायको प्रस्ताव

आयोगले तयार पारेको प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधन खाकामा थप सजायको प्रस्ताव छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारी, सचिवहरू वा समान पदका पदाधिकारी अनि सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखले भ्रष्टाचार गरेमा अरूलाई हुने सजायमा थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैमा ‘स्वार्थको द्वन्द्वबाट प्रभावित भई काम गर्ने वा गराउनेलाई अझ थप सजाय हुने’ भनिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचारमा कसुरदार हुने व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायका अतिरिक्त अरू थप ३ वर्ष कैद भोग्नुपर्नेछ र ३० हजारसम्म जरिवाना समेत तिर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ’ ‘कुनै राष्ट्रसेवकले स्वार्थको द्वन्द्व रहेको अवस्थामा आफ्नो वा अन्य कुनै व्यक्तिको लागि लाभ हुने, सरकार वा सार्वजनिक नीति विपरीत हुने कुनै काम गरी हानि गरे वा गराएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’

त्यसैगरी आफ्नो वा कुनै व्यक्तिको लाभका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुने काम गरेमा २ वर्ष कैद, २० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी स्वार्थको द्वन्द्वका कारण निर्णय गर्न पन्छिने राष्ट्रसेवकलाई १ वर्षसम्म कैद, १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ ।

संशोधन विधेयकमा थप तीन वटा कसुरको प्रावधान समावेश गरिएको छ, जसका कारण स्वार्थको द्वन्द्व देखिएमा १ वर्षसम्म कैद, १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यस्तो परिभाषामा स्वार्थवशः सूचना लुकाउने, छिपाउने र जानकारी नदिने कामहरू पर्नेछन् । पक्षपात गर्नेहरूलाई पनि त्यही परिभाषामा राखिएको छ ।

अनुचित प्रभावमा पारी काम गर्ने र गराउनेलाई ६ महिना कैद, ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव छ । अधिकारक्षेत्र नभएको विषयमा निर्णय गरे ३ महिनासम्म कैद र ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुदान लिने र सिफारिस गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र अनुदान बराबरको रकम जरिवाना हुनेछ ।

प्रायोजित भ्रमण गर्नेलाई भ्रमणमा लागेको खर्च असुलउपर गरी त्यति नै जरिवानाको प्रस्ताव छ । कर्मचारीले कानुन बमोजिम लिन पाउने बाहेक स्वीकृति नलिई अन्यत्रबाट तलब, भत्ता, सुविधा वा रकम स्वीकार गरेमा त्यो रकम फिर्ता गराई त्यति नै जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ ।

स्वार्थसिद्धका लागि सम्भावित लाभ हुने गरी निर्णय गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र ५ हजार जरिवानाको सजाय प्रस्ताव छ । सरकारको अनुमति नलिई मान-सम्मान लिएमा २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव छ । पदमा रहँदा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना आफ्नो वा कसैको स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रकट गरेमा ६ महिना कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको प्रस्ताव छ ।

आयोगले स्वार्थको द्वन्द्व जोडिने कसुरलाई ‘प्रचलित कानुन बमोजिमको कसुर मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थपेको छ । सामान्यतया कानुन बनेपछि मात्रै त्यसमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन गरिन्छ ।

यो प्रावधानले प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर गरेको र त्यसमा स्वार्थको द्वन्द्व समेत देखिएमा अब बन्ने कानुनबाटै कारबाही गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो । यो व्यवस्था पारित भए यसभन्दा अघि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी काम भएको रहेछ भने पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।

अहिले प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २३ मा कुनै फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था संलग्न कामकारबाहीमा भ्रष्टाचार भएमा त्यो संस्थाको प्रमुख वा सञ्चालकहरूमाथि समेत भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाका कारण सार्वजनिक खरिद, निर्माण र ठेक्कापट्टामा जोडिएका कैयौं ठेकेदार, व्यावसायिक फर्म र निर्माण कम्पनी र त्यसका सञ्चालकले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्वबाट कुनै फर्म, कम्पनी वा संस्थाले काम लिएको रहेछ र त्यसबाट भ्रष्टाचार भयो भने अहिलेको कानुनमा भएको सजायका अतिरिक्त बिगो बमोजिम जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ । बिगो कम भएमा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने भनिएको छ । त्यसबाट भएको हानिनोक्सानी क्षतिपूर्ति गराउने भनिएको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वसँग जोडिएको भ्रष्टाचारमा संलग्न त्यस्ता संस्थाको इजाजतपत्र खारेजदेखि संस्था विघटन गर्नेसम्मका कारबाही प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा छ । त्यस्ता संस्थालाई अवधि तोकेर सार्वजनिक खरिदमा संलग्न हुन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ । साढे तीन वर्षदेखि संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयक टुंगो नलाग्दै कानुन आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को विषय समावेश गर्न थप संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हो ।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष जागेश्वर सुवेदी विधेयकको मस्यौदा प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताउँछन् । ‘यो प्रारम्भिक खाका हो, हामीले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं’ उनले भने, ‘सबैको सल्लाह र सुझावपछि विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।’ आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक रायका लागि अख्तियारमा समेत पठाइसकेको छ ।

घोषणा गर्नुपर्ने

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक पदमा पुग्ने व्यक्तिले त्यसको एक महिनामा आफ्नो स्वार्थ, चासो र सरोकार रहेको विषय आफू कार्यरत निकायमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उसले कुनै निकायमा काम गर्दा आफ्नो निजी स्वार्थ देखिएमा त्यसको जानकारी आफू संलग्न निकायमा गराउनुपर्ने भनिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ- ‘निजी स्वार्थ रहेको जानकारी गराएको विषयमा सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिले कुनै सल्लाह दिन, सिफारिस गर्न वा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनुहुँदैन ।’

कुनै सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कारण खुलाई आफू सरहको पदाधिकारीबाट निर्णय गराउनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव छ । त्यो सम्भव नभए एक तह माथिको पदाधिकारीबाट निर्णय गर्नुपर्नेछ । मुख्यसचिव नै ‘स्वार्थको द्वन्द्व’को अवस्थामा पुगेमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने परिकल्पना छ ।

विधेयकमा विभिन्न उच्चपदस्थ पदाधिकारीले पदबाट अवकाश लिएको एक महिनाभित्र आफ्नो र परिवारको सम्पत्तिको स्रोत र त्यसको विवरण सार्वजनिक संस्थामा पेश गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने परिकल्पना छ ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गर्दै प्रस्तावित विधेयकमा ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पेश गरेको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तो विवरणलाई विधेयकले ‘सार्वजनिक सरोकारको लिखत’ मानेको छ । विधेयकमा भनिएको छ- ‘त्यस्तो लिखत नेपाली नागरिकको पहुँचयोग्य हुने गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ ।’

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षदेखि प्रदेश र गाउँपालिका प्रमुखसम्म तोकिएको विवरण पठाउनुपर्ने परिभाषामा समेटिएका पदाधिकारी हुन् । त्यसैगरी न्यायाधीशहरू र निजामतीका सहसचिवसम्मले तोकिएको विवरण सरोकारवाला निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

विधेयकमा यी उच्चपदस्थहरूले आफ्नो वैयक्तिक विवरणका साथै पारिवारिक विवरण, आफ्नो इच्छा, चासो र सरोकारको क्षेत्र, नियुक्ति हुनुअघिको पेशा अनि व्यवसाय, सम्पत्ति विवरण लगानी अनि संलग्नताको विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।

त्यसैगरी आफूले पाउने सुविधा, चन्दा र दण्डसजाय भएको भए त्यसको विवरण समेत बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।

निषेधित कामहरू

विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएका विषयमा सार्वजनिक पदमा हुनेहरूले निर्णय प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक पदको कुनै व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी निर्णय गरेमा त्यो स्वतः बदर हुने परिकल्पना छ । बदर भएको विषय फेरि सुरुदेखि प्रक्रियामा जानेछ ।

निर्णय गर्नेमाथि कारबाहीको परिकल्पना गर्दै भनिएको छ- ‘सार्वजनिक जवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यक्तिलाई अख्तियारवालाले प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । विभागीय कारबाही नहुनेको हकमा निजलाई पुनः सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य मानिनेछ ।’

यो विषय निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र न्यायाधीश लगायतको हकमा समेत लागू हुनेछ । सामान्यतया निर्वाचनबाट मनोनयन हुने पदहरू विभागीय कारबाहीको दायरामा पर्दैनन् ।

विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले उपहार लिन नहुने, स्वार्थका विषयमा करार गर्न नहुने, आफ्नो निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्न नहुने, खरिद र लिलामी प्रक्रियामा संलग्न हुन नहुने व्यवस्था छन् । स्वार्थका विषयमा वैदेशिक ऋण, सहायता र अनुदान लिन नहुने परिकल्पना विधेयकमा छ ।

विदेशीसँग अनधिकृत भेटघाट र पत्राचारलाई पनि निषेध गरिएको छ । स्वार्थ जोडिएको विषयमा डर, धाकधम्की दिन नहुने व्यवस्था पनि थपिएको छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति बाह्य गतिविधिमा संलग्न हुन निषेध गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यावसायिक समूहको सल्लाहकार वा परामर्शदाता बन्न निषेध गरिएको छ ।

व्यापार वा व्यवसाय गर्न रोक लगाउने प्रस्ताव छ । अनि आफ्नो काममा असर हुने गरी करार वा सम्झौता गर्न नपाइने भनिएको छ । निषेधित काम गरे सम्झौता रद्द गर्नेदेखि विभागीय कारबाही र सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य हुनेसम्मका प्रस्ताव छन् ।

सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले कतैबाट पनि उपहार लिन नहुने विषय विधेयकमा छ, उपहार पाए आफ्नो निकायमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी निजी स्वार्थको विषयमा करार गर्न नहुने र करार भए स्वतः बदर हुनेछ । स्वार्थ रहेको विषयमा प्रतिनिधित्व गर्न नहुने अनि खरिद र लिलामी प्रक्रियामा संलग्न नहुने भनिएको छ ।

कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो तलब आफैं निर्धारण गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रावधानको उल्लंघनबारे विधेयकमा भनिएको छ- ‘यस विपरीत आफ्नो तलब, भत्ता तथा सुविधा आफैंले निर्धारण गरी लिएको रहेछ भने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले रकम असुलउपर गरी सो बराबरको रकम जरिवाना गर्नुपर्नेछ ।’

२०६९ सालमा गठित चुनावी सरकारमा मन्त्री भइसकेका पूर्वसचिव पौडेल स्वार्थ जोडिएका काममा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई निरुत्साहित गराउन विधेयक आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको संलग्नताको कसुर र त्रुटिका आधारमा कैददेखि जरिवाना र अयोग्यताको विषय विधेयकमा समेटिएको छ’ विधेयकको मस्यौदा गर्दा विज्ञको रूपमा संलग्न उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार बाहेक विभागीय कारबाही र अयोग्यताबारे कुन निकायले निर्णय गर्ने हो ? त्यसको क्षेत्राधिकारबारे थप छलफल हुन बाँकी छ ।’