१८० कानुन बनाउनुपर्ने सरकार र संसद दुबै सुस्त

२५ साउन, काठमाडौं । नयाँ संविधान लागु भएको ८ वर्ष पूरा हुन लाग्यो । संविधान बमोजिम भएको पहिलो निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर अर्को आएको पनि ८ महिना भइसक्यो । तर संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या छ, त्यो पनि सरकार र संसदले कानुन नबनाएर ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउन सरकार र संसद दुबैको प्रयास अपूर्ण भएको संसदीय अध्ययनले देखाएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले तयार पारेको ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन–२०८०’ ले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ । ‘सरकार र संसदले केही गर्दै नगरेको भने होइन । तथापि सरकार र संसदका प्रयास धेरै सुस्त र अपूर्ण भएको भने अवश्य हो’ अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

२०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसदले १०२ वटा कानुन बनाएको थियो । २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधिसभाले आठ महिनामा जम्मा एउटा (मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रुपमा परिभाषित गर्ने ऐन) कानुन संशोधन गरेको छ ।

जबकी संविधान कार्यान्वयनका लागि तत्काल बनाउनुपर्ने कानुनको संख्या १८० वटा छ । संविधान अनुकुल कानुन बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिमा संघीय संसदको अघिल्लो कार्यकाल र चालू आठ महिनाको अवधि पुरै निराशाजनक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा ।

संविधान अनुसार संघीय संसद बसेको तीन वर्ष भित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधनिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा संविधान बमोजिम भाषा शब्द मात्रै मिलाउने गरी रातारात विधेयकहरु आएर र पारित भए । तर मुलुकको लागि अति आवश्यक र संघीयता कार्यन्वयनका लागि नभई नहुने कानुनहरु बन्न सकेनन् ।’

कानुनको अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने प्रमाण संघीय निजामती सेवा विधेयक नबन्दा परेको असर भएको उनी बताउँछन् । देवकोटा भन्छन्, ‘यो नहुँदा सिंगो कर्मचारी संयन्त्र लथालिंग छ ।’

संविधान कार्यान्वयनको यो अवस्थाको पहिलो जिम्मेवार सरकार भएको संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्ने र संसदले छलफल गरी पारित गर्ने प्रणाली भएकोले पहिलो सुरुवातकर्ताका रूपमा सरकारको भूमिका प्रशंसायोग्य रहन नसकेको मान्न सकिन्छ’, संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसलाई सुधार गरेर आपसी समन्वय र सहकार्यलाई बढावा दिँदै कानुन निर्माणमा हुने निकायगत जिम्मेवारीलाई ग्रहण गरेर अगाडि बढ्नु अनिवार्य देखिन्छ ।’

विधायन समितिका सभापति जयन्ती देवी राई अध्ययनले कानुन निर्माणको अवस्थाको चित्रण गरेको बताउँछिन् । ‘सबै कानुनहरु उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । तर अत्यावश्यक भएका कानुनहरु पनि बन्न सकेका छैनन् । यही विषय अध्ययनले पनि देखाएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘यो अध्ययनले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार र संसद कति जिम्मेवार रहेछ भन्ने पनि प्रष्ट पारिदिएको छ ।’

१८० वटा कानुन बनाउन सिफारिस

संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानप्रदत हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र सांसदहरुको चासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।

पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य अनिता देवकोटाले उपसमितिको नेतृत्व गरेकी थिइन् । उपसमितिले २५ जेठ २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले ३२ जेठ २०८० मा पारित गरेको थियो ।

पारित प्रतिवेदनमा संविधान लागू गर्न आधारभूत रुपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । जसमध्ये संघीय संसदले १५०, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानुनका विषयहरु समेत छुट्याइएको छ । यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीका थप आधारभूत कानुनसमेत बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

संघीय संसदले बनाउनुपर्ने १५० वटा कानुनमध्ये ३९ वटाको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी किटान गरिएका कानुनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् । जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्यनको निष्कर्ष छ ।

निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, सरकारी वकिलको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी कानुन, प्रदेश सरकारी सेवाको गठन, प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना लगायतका कार्य ठप्प भएको भनी सरकारको ध्यानकर्षण गरिएको छ ।