गोरखा नगरपालिकामा इन्धन खर्च मापदण्डभन्दा चारगुणा बढी

२८ साउन, गोरखा । गोरखा नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरले मापदण्डभन्दा चारगुणा बढी सवारी इन्धन प्रयोग गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा उनीहरुले निर्धारित मापदण्डभन्दा धेरै इन्धन प्रयोग गरेको पाइएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले पाउने सुविधा ऐन २०७६’ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सेवा सुविधामा नगर प्रमुख र उपप्रमुखले मासिक ९० लिटर इन्धन प्रयोग गर्न पाउने सीमा निर्दिष्ट गरिएको छ । जसअनुसार वार्षिक एकहजार ८० लिटर मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ ।

तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी इन्धन प्रयोग भएमा कारणसहित प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव बदि्रनाथ अधिकारीले बताए ।

तर गत आर्थिक वर्ष नगर प्रमुख चढ्ने बा१झ २९० नम्वरको गाडीमा मात्रै ४ हजार २६८ लिटर (६ लाखभन्दा बढीको) डिजेल प्रयोग भएको छ । त्यस्तै उपप्रमुख चढ्ने बा२झ १६९८ नम्वरको गाडीमा ४ हजार १६७ लिटर (६ लाख बढी मूल्य बराबरको) डिजेल प्रयोग भएको नगरपालिका कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

मापदण्डविपरीत इन्धन खपत हुँदा नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्ष अनपेक्षित रुपमा खर्च पनि बढेको छ । इन्धनमा मात्रै गत आव ७७ लाख ६३ हजार रकम खर्च भएको लेखा शाखाले जनाएको छ ।

मेयर कृष्ण रानाले प्रदेशको मापदण्डको हिसाबमा चल्न नसकिने बताए । ‘प्रदेशले बनाएको मापदण्ड कार्यालय र घर आउजाउका लागि मात्र होला, नत्र बैठक र कार्यक्रमका लागि विभिन्न जिल्ला गइराख्नुपर्छ, प्रदेशले तोकेको हिसावमा त सम्भव नै छैन,’ उनले भने ।

उपप्रमुख मसलीमाया थोकरले पनि प्रदेशको मापदण्ड अनुसार चल्न नसक्ने बताइन् । ‘प्रदेशको मापदण्डको विषयमा नगरपालिका र गाउँपालिका संघले पनि कुरा उठाएको थियो । प्रदेशले त्यसो हो भने कार्यक्रममा जाँदा लक बुक भरेर मात्र जानुस् भनेपछि हामीले अहिले त्यही गर्ने गरेका छौ,’ उनले भनिन् । मेयरभन्दा उपमेयर बढी अनुगमनमा हिड्नुपर्ने भएकाले प्रदेशको मापदण्डको अर्थ नरहेको उनले बताइन् ।

वडा कार्यालयको मोटरसाइकलका लागि निर्धारण गरिएको इन्धन पनि अपुग भएको भन्दै वडा कार्यालयले नगरपालिका कार्यालयसंग इन्धन माग गर्ने गरेको छ ।

नगरपालिकाबाट कुपन बनाएर नगरपालिकाभन्दा बाहिरका व्यक्तिले इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरसभामा आलोचना गरेका थिए ।

नगरपालिकाबाट कुपन बनाएर बाहृय मान्छेहरुले इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको उपमेयर थोकरले जानकारी दिइन् । ‘नगरपालिकाको नाममा कुपन लिएर इन्धन बाहिर चुहावट भएको पाइयो त्यसैले अहिले कुपन सिस्टम नै हटाएका छौ,’ उनले भनिन् । कर्मचारीलाई इन्धनका लागि रकम दिने र मेयर उपमेयरले सीधै इन्धन भर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताइन् ।

गत आर्थिक वर्ष कार्यालयको २५४ नम्बरको बोलेरोमा २ हजार ९५ लिटर, २५४ नम्बरको डिफेन्डरमा ७ सय ४९ लिटर, ग१द १६२ नम्बरको ब्याकुलोडरमा ८ हजार २२१ लिटर र ग१झ ५८३ नम्बरको एम्वुलेन्समा २ हजार ९३ लिटर डिजेल प्रयोग भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी चेतप्रसाद अम्गाइले बताए ।

त्यस्तै ग१झ ५८२ नम्वरको एम्वुलेन्समा एक हजार २५८ लिटर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने ग१झ १६९८ नम्बरको जिपमा एक हजार २५८ लिटर र विविधमा दुई हजार ९०१ लिटर डिजेल प्रयोग भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार जेनेरेटरमा पनि एक हजार ५५० लिटर डिजेल प्रयोग भएको छ ।

त्यस्तै कार्यालयले वडानम्बर १, २, १३, १४ र नगरपालिका कार्यालयको मोटरसाइलक प्रयोगकर्ता प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रतिमहिना १५ लिटरका दरले र अन्य कर्मचारीलाई दश लिटरका दरले पेट्रोल उपलब्ध गराएको जनाएको छ । प्रदेशको मापदण्ड अनुसार वडाध्यक्षहरुले मासिक १५ लिटरका दरले इन्धन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ ।